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शासनाधीन मंदिरों के सुव्यवस्थित प्रबंधन एवं विकास पर विशेष जोर
कलेक्टर ने धर्मस्व विभाग की समीक्षा बैठक में दिए आवश्यक निर्देश
नीमच, 24 जुलाई 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने गुरुवार को धर्मस्व विभाग की समीक्षा बैठक लेकर जिले के शासनाधीन मंदिरों के प्रबंधन, विकास एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी देवस्थानों से संबंधित लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए मंदिरों के सुव्यवस्थित संचालन, सुरक्षा व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया।
बैठक में कलेक्टर ने जिले के शासनाधीन मंदिरों में पुजारियों की वर्तमान स्थिति एवं रिक्त पदों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को नियमानुसार एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री चंद्रा ने नीमच, मनासा एवं जावद तीनों अनुविभागों में 10-10 प्रमुख मंदिरों का चयन कर उनकी प्रबंध समितियों का गठन करने के निर्देश दिए, ताकि मंदिरों का संचालन अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से किया जा सके। बैठक में मंदिर प्रांगण के विकास तथा मंदिरों की भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन की भी समीक्षा की गई।
उन्होंने मंदिर परिसरों में स्थापित खराब सीसीटीवी कैमरों की शीघ्र मरम्मत कराने तथा आवश्यकता अनुसार नए सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने कहा कि मंदिरों के विकास, रखरखाव एवं श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी एवं सुनियोजित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री बी.एस. कलेश, एसडीएम नीमच श्री पराग जैन, एसडीएम मनासा सुश्री किरण अंजाना, एसडीएम जावद श्री संजीव साहू, डिप्टी कलेक्टर श्री चंद्रसिंह धार्वे एवं सुश्री श्रुति भयडिया सहित जिले के सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
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बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर के निर्देश, लंबित प्रकरणों का शीघ्र करें निराकरण
कोई भी पात्र हितग्राही बीमा एवं शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे : कलेक्टर
नीमच, 24 जुलाई 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति (डीएलसीसी) की समीक्षा बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित विभिन्न स्वरोजगार एवं रोजगारोन्मुखी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले का कोई भी पात्र हितग्राही बीमा एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।
कलेक्टर श्री चंद्रा ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के पात्र हितग्राहियों के शत-प्रतिशत आवेदन भरवाकर तत्काल बैंकों को उपलब्ध कराएं, ताकि सभी पात्र व्यक्तियों का समय पर बीमा किया जा सके। उन्होंने कहा कि विभाग एवं बैंक आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।
बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-2.0 आईएसएस), मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर स्वरोजगार योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन), कामधेनु योजना तथा उद्योग, उद्यानिकी एवं मत्स्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों एवं चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों की समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों एवं बैंक शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए कि योजनाओं के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करते हुए पात्र हितग्राहियों को समय पर ऋण एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि तकनीकी अथवा प्रक्रियागत कारणों से कोई भी आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए तथा प्रत्येक योजना में निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाए।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सभी बैंक शाखाओं को निर्देश दिए कि इसी माह लंबित प्रकरणों में स्वीकृति जारी कर हितग्राहियों को ऋण वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने योजना के पोर्टल संबंधी समस्याओं का बैंक अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र निराकरण कराने के निर्देश एनयूएलएम के सिटी मैनेजर श्री प्रवीण आर्य को भी दिए।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी बैंक शाखाओं को 31 जुलाई 2026 तक लंबित फसल बीमा प्रकरणों का निराकरण कर सभी पात्र किसानों का फसल बीमा पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि से पूर्व सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे।
बैठक में संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ.भीमराव अंबेडकर स्वरोजगार योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना सहित अन्य सभी स्वरोजगार योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप 31 जनवरी 2027 तक शत-प्रतिशत ऋण स्वीकृति एवं वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के एक भी प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया है। साथ ही बैंक के जिला समन्वयक बिना पूर्व सूचना के बैठक से अनुपस्थित रहे। इस पर कलेक्टर ने संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमन वैष्णव, सांसद प्रतिनिधि श्री पवन कुमार दुबे, नाबार्ड प्रतिनिधि श्री योगेंद्र सैनी, अग्रणी जिला प्रबंधक श्री शितांशु शेखर, परियोजना अधिकारी डूडा श्री चंद्रसिंह धार्वे सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी एवं बैंक शाखाओं के प्रबंधक उपस्थित रहे।
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सर्पदंश से मृत व्यक्ति के आश्रित परिवार को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत
नीमच, 24 जुलाई 2026। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखंड नीमच श्री पराग जैन ने राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग-6(4) के प्रावधानों के तहत सर्पदंश से मृत व्यक्ति के आश्रित परिवार को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। जारी आदेश के अनुसार, तहसील जीरन के ग्राम आम्बा निवासी शिवलाल पिता भेरूलाल मीणा की 27 अक्टूबर 2025 को सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई थी। तहसीलदार जीरन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, पंचनामा, पटवारी प्रतिवेदन, पुलिस रिपोर्ट, स्वतंत्र साक्षियों के कथन एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत यह प्रमाणित होने पर कि मृत्यु जहरीले सर्प के काटने से हुई थी, मृतक की निकटतम वारिस एवं पत्नी श्रीमती पिंकीबाई को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
एसडीएम श्री पराग जैन ने तहसीलदार जीरन को निर्देश दिए हैं, कि स्वीकृत राशि का भुगतान नियमानुसार हितग्राही के आधार से लिंक बैंक खाते में शीघ्र कराया जाए।
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आईटीआई नीमच में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई
10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी विभिन्न मान्यता प्राप्त ट्रेडों में ले सकते हैं प्रवेश
नीमच, 24 जुलाई 2026। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नीमच में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के राउंड-3 एवं राउंड-4 के तहत प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी विभिन्न मान्यता प्राप्त ट्रेडों में प्रवेश हेतु निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं।
संस्थान के प्राचार्य ने बताया, कि शासन द्वारा महिला अभ्यर्थियों के लिए 35 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। साथ ही प्रवेश शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट भी प्रदान की जा रही है, जिससे अधिक से अधिक छात्राएं कौशल प्रशिक्षण का लाभ उठा सकें।
आईटीआई नीमच में रोजगारोन्मुखी ट्रेडों में आधुनिक प्रयोगशालाओं के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप के अवसर तथा रोजगार सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम शासकीय आईटीआई अथवा आईटीआई नीमच से संपर्क कर सकते हैं।
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सी.आई.एस.एवं साइबर सुरक्षा विषय पर पैरा लीगल वॉलिंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न
नीमच, 24 जुलाई 2026। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच द्वारा शुक्रवार को जिला न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर. सेंटर भवन के सभागार में सी.आई.एस. एवं साइबर सुरक्षा विषय पर पैरा लीगल वॉलिंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण के दौरान जिला न्यायालय नीमच के जूनियर सिस्टम एनालिस्ट पीयूष नारायण एवं ब्रजेश पांडे ने सी.आई.एस. एवं ई-कोर्ट प्रणाली से संबंधित विषयों पर विस्तृत जानकारी देते हुए इसकी कार्यप्रणाली, उपयोगिता तथा न्यायिक प्रक्रियाओं में इसकी भूमिका से पैरा लीगल वॉलिंटियर्स को अवगत कराया।
इसके पश्चात जिला पुलिस साइबर सेल के डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर कुलदीप सिंह ने साइबर सुरक्षा विषय पर प्रशिक्षण देते हुए ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव, सुरक्षित डिजिटल व्यवहार, साइबर अपराधों की रोकथाम तथा साइबर जागरूकता के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने डिजिटल माध्यमों का सावधानीपूर्वक उपयोग करने तथा आमजन को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पैरा लीगल वॉलिंटियर्स के ज्ञान एवं कौशल का उन्नयन कर उन्हें आमजन को विधिक सेवाओं, सी.आई.एस. पोर्टल एवं साइबर सुरक्षा संबंधी जानकारी प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराने के लिए अधिक सक्षम बनाना था। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों ने विषय विशेषज्ञों से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी प्राप्त किया।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती शोभना मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री विष्णु दुबे, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रवीण कुमार सहित बड़ी संख्या में पैरा लीगल वॉलिंटियर्स उपस्थित रहे।
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शिकायत पर तत्काल कार्रवाई, खेत तक पहुंच का रास्ता कराया बहाल
नीमच, 24 जुलाई 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशन में राजस्व विभाग द्वारा आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ग्राम पालसोड़ा के किसान श्री रमेशचंद्र शर्मा एवं श्री रामलाल शर्मा द्वारा खेत तक जाने वाला रास्ता अवरुद्ध होने की शिकायत जिला प्रशासन को प्राप्त हुई थी।
शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने संबंधित एसडीएम एवं तहसीलदार को तत्काल मौके पर कार्रवाई कर रास्ता खुलवाने तथा अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर के निर्देशों के पालन में राजस्व विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया, संबंधित पक्षों से चर्चा की तथा आवश्यक राजस्व प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद रास्ते से अवरोध हटवाकर किसानों के खेत तक आवागमन पुनः सुचारु कराया।
रास्ता खुलने पर किसान श्री रमेशचंद्र शर्मा एवं श्री रामलाल शर्मा ने जिला प्रशासन, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा तथा राजस्व विभाग का आभार व्यक्त करते हुए त्वरित कार्रवाई की सराहना की।
जिला प्रशासन ने कहा है कि आमजन से जुड़े राजस्व प्रकरणों एवं अन्य शिकायतों का समयबद्ध, निष्पक्ष एवं न्यायसंगत निराकरण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
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