रोजगार मेले में 345 युवाओं ने कराया पंजीयन, 185 का हुआ चयन
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 77 प्रकरणों में 4 करोड़ 18 लाख 87 हजार रुपये का ऋण स्वीकृत
रतलाम : मंगलवार, जुलाई 21, 2026,
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्रालय, भोपाल, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भोपाल एवं रोजगार संचालनालय, भोपाल द्वारा जारी आदेशानुसार जिला प्रशासन, कौशल विकास और रोजगार विभाग एवं जिला रोजगार कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, मध्य प्रदेश डे ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त तत्वाधान में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सज्जन मिल के सामने, सैलाना रोड, रतलाम में युवा संगम अंतर्गत संयुक्त रूप से रोजगार, स्वरोजगार, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना एवं मुख्यमंत्री सीखों कमाओं योजनांतर्गत मेलें का अयोजन किया गया, जिसमे भाग लेने वाली कुल 10 कंपनियों द्वारा निर्धारित मापदंड एवं इंटरव्यू के उपरांत कुल 185 प्रतिभागियों का प्राथमिक रूप से चयन किया गया।
जिला रोजगार अधिकारी श्री अभिषेक कटारा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रतलाम के प्रशिक्षण अधीक्षक श्री एच. के. बाथम द्वारा आफर लेटर प्रदान कर उपस्थित युवक युवतियों को आत्म निर्भर होने के लिए उनका मनोबल बढ़ाया।
चयन करने वाली कंपनियों में से रतलाम स्थित प्रतिष्ठान कार्पाेरेट देखो वेन्चर लि. द्वारा-5, अंकलेसरिया ऑटोमोबाइल्स द्वारा-2, भारती एक्सा लाईफ द्वारा-5, तथा रतलाम से बाहर स्थित प्रतिष्ठान में से प्रतिभा स्वराज लि., उज्जैन द्वारा 30, जस्ट डॉयल इन्दौर द्वारा 34, कृषि दर्पण एग्रो प्रा. लि. उज्जैन द्वारा-36, माही ग्रूप ऑफ एजुकेशन, बांसवाडा द्वारा 11, कवच ग्लोबल कनेक्ट. लि. अहमदाबाद द्वारा 42, परेनियल प्रा. लि. द्वारा 20 प्रतिभागियों का प्राथमिक रूप से चयन किया गया। कैंपस में सम्मिलित होने के लिए कुल 345 प्रतिभागियों ने अपना पंजीयन किया।
जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वरोजगार अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के कुल 77 प्रकरणों में 4 करोड़ 18 लाख 87 हजार रूपये की राशि के लोन सेंक्शन किये गये।
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शासकीय आईटीआई रतलाम में 285 सीटें रिक्त
25 जुलाई तक करें पंजीयन और चॉइस फिलिंग
26 जुलाई को जारी होगी कॉमन रैंक, 31 जुलाई से शुरू होंगे प्रवेश
रतलाम : मंगलवार, जुलाई 21, 2026,
जिला रोजगार अधिकारी श्री अभिषेक कटारा ने बताया कि मध्यप्रदेश की समस्त शासकीय/निजी आईटीआई में सत्र 2026 के लिये प्रवेश की कार्यवाही 26 मई 2026 से प्रारंभ हो चुकी है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रतलाम को प्रवेश के लिए कुल 484 सीट आवंटित है, जिनमें से प्रवेश प्रक्रिया के प्रथम एवं द्वितीय चरण में कुल 199 आवेदकों ने प्रवेश ले लिया है, वर्तमान में 285 सीट प्रवेश हेतु रिक्त हैं। इन सीटों पर इच्छुक अभ्यर्थी 19 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक पंजीयन व पंजीयन में त्रुटि सुधार तथा चॉइस फीलिंग व चॉइस फीलिंग में त्रुटि सुधार कर सकते है। 26 जुलाई 2026 को कॉमन रैंक आवेदन के लॉगिन पर प्रदर्शित की जावेगी। 26 व 27 जुलाई को कॉमन रैंक में यदि प्राप्तांक में त्रुटि हो तो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार ऑनलाइन कर सकेंगे, मेरिट सूची 31 जुलाई को जारी होगी एवं प्रवेश 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच किए जाएंगे। चतुर्थ चयन सूची 8 अगस्त 2026 को तथा प्रवेश 8 अगस्त 2026 से 11 अगस्त 2026 के बीच किए जाएंगे।
महिला अभ्यार्थियों के लिए 35 प्रतिशत सीट आरक्षित है। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी सभी अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क दो किस्तों में जमा किया जाएगा, केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रथम किस्त 2755 रूपये तथा द्वितीय किस्त 2000 रूपये कुल 4755 रूपये जमा करना होगा, पूर्व में यह शिक्षण शुल्क 6090 रूपये था। इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित समय-सीमा में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की गई है।
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महिला आईटीआई रतलाम में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 जुलाई
कंप्यूटर, इलेक्ट्रीशियन व स्टेनोग्राफी सहित सात ट्रेडों में मिलेगा प्रवेश
रतलाम : मंगलवार, जुलाई 21, 2026,
प्राचार्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रतलाम ने बताया कि संस्था में प्रवेश सत्र 2026 के तृतीय राउंड के रजिस्ट्रेशन 26 मई 2026 से प्रारंभ हो चुके है एवं रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2026 है । प्रशिक्षणार्थी रजिस्ट्रेशन पश्चात 25 जुलाई 2026 तक चॉइस फिलिंग कर प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते है ।
प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित है। महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, जबकि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष है।
संस्थान में कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में 48 सीटें, इलेक्ट्रीशियन में 20 सीटें, फैशन टेक्नोलॉजी में 24 सीटें, ड्रेसमेकिंग में 24 सीटें, ड्राफ्ट्समैन सिविल में 24 सीटें, स्टेनोग्राफी हिन्दी में 48 सीटें तथा स्टेनोग्राफी अंग्रेजी में 48 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा।
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स्वास्थ्य व महिला बाल विकास विभाग ने संयुक्त भ्रमण कर दस्तक अभियान की गतिविधियों को देखा
रतलाम : मंगलवार, जुलाई 21, 2026,
रतलाम जिले में दस्तक अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के संबंध में मैदान स्तर पर दी जा रही सेवाओं की मॉनिटरिंग सीएमएचओ डॉ. किरण वाडिवा और जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री सुभाष चंद्र जैन ने संयुक्त रूप से की। उन्होंने रतलाम जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर बड़ोदिया तथा ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस स्थल ग्राम चितावत का निरीक्षण किया।
कार्यक्रम के दौरान आशा कार्यकर्ता, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 0 से 5 वर्ष आयु समूह के बच्चों को टीकाकरण संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं देने, गर्भवती माताओं का गर्भावस्था के प्रथम त्रैमास में पंजीयन करने, स्वास्थ्य देखभाल करने, नवजात शिशुओं की गृह भेंट आधारित देखभाल करने, कुपोषित बच्चों की पहचान कर पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती करने, 9 माह से 5 वर्ष की आयु के बच्चों में एनीमिया की जांच कर आयरन फोलिक एसिड की प्रदायगी तथा विटामिन-ए के घोल का अनुपूरण करने, घर-घर जाकर ओआरएस का घोल बनाने की विधि का प्रदर्शन करते हुए ओआरएस पैकेट का वितरण करने के लिए भी निर्देशित किया गया।
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन अंतर्गत जिले की 33 हजार हितग्राहियों को मिल रहा योजना का लाभ
40 से 79 वर्ष आयु की बीपीएल विधवा महिलाएं कर सकती हैं आवेदन
रतलाम : मंगलवार, जुलाई 21, 2026,
उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा बताया गया कि जिले में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना संचालित की जा रही है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन अंतर्गत जिले की 33 हजार 422 हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल रहा है।
योजना के अंतर्गत 40 से 79 वर्ष आयु वर्ग की ऐसी विधवा महिलाएं, जो गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे जीवन-यापन कर रही हैं, उन्हें प्रतिमाह 600 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाती है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदिका के पास आयु प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, समग्र आईडी/आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो तथा बैंक खाते की पासबुक होना आवश्यक है।
योजना के लिए पात्र हितग्राही संबंधित जनपद पंचायत, नगर निकाय अथवा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय में संपर्क कर आवेदन कर सकती हैं।
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जनसुनवाई में 137 आवेदनों की सुनवाई की
रतलाम : मंगलवार, जुलाई 21, 2026,
कलेक्टर कार्यालय रतलाम में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत सुश्री वैशाली जैन एवं अपर कलेक्टर श्री बृजेंद्र कुमार रावत ने आमजन की समस्याएं सुनीं तथा प्राप्त आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान कुल 137 आवेदन प्राप्त हुए।
सीईओ सुश्री जैन एवं अपर कलेक्टर श्री रावत ने निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों से समाधान कराया। शेष आवेदनों के त्वरित एवं समय-सीमा में निराकरण के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया।
जनसुनवाई में मावता निवासी राहुल ने उनके वार्ड में सीसी रोड़ बनवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होने बताया कि पूर्व में भी आवेदन दिया था, परंतु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मामले में जांच कर आवश्यक कार्यवाही के लिए सीईओ जनपद पंचायत पिपलौदा को निर्देशित किया।
चंदर सिंह निवासी लसुडियाखेड़ी ने कृषि भूमि के सीमांकन के लिए आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन दिया था। परंतु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है मामले में जांच कर आवश्यक कार्रवाई के लिए तहसीलदार ताल को निर्देशित किया गया।
भावना पति चंदर सिंह निवासी दीनदयाल नगर ने किडनी संक्रमण से पीड़ित पति के इलाज के लिए आर्थिक सहायता तथा आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। कार्यवाही के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया।
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अवैध शराब कारोबार पर आबकारी विभाग की कार्यवाई
1 जनवरी से 30 जून तक कुल 914 प्रकरण दर्ज
रतलाम : मंगलवार, जुलाई 21, 2026,
कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के निर्देशन में सहायक आबकारी आयुक्त, श्री विकास मण्डलोई के नेतृत्व में जिला रतलाम में आबकारी विभाग द्वारा शराब दुकानों से शासन को अरबों रूपये का राजस्व अर्जित करने के साथ-साथ अवैध मदिरा उत्पादन, सग्रहण, विक्रय, परिवहन एवं अवैध मदिरापान के विरूद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
रतलाम आबकारी नियंत्रक कक्ष प्रभारी, श्री मनोहर खरे ने बताया की विभाग द्वारा 01 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 तक, अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रह, परिवहन एवं अवैध विक्रय पर रोकथाम हेतु आबकारी विभाग द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) एवं धारा 34(2) के तहत 914 न्यायालयीन प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है, जिसमें हाथ भट्टी मदिरा 1,918 लीटर, लहान 22,635 किलो, देशी मदिरा 1,780.04 बल्क लीटर, ताडी 60 लीटर, विदेशी मदिरा स्प्रिंट 45.05 बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा माल्ट 572.75 बल्क लीटर जप्त की गई है।
कार्रवाई के दौरान तीन वाहन टोयोटा इनोवा क्रमांक MP44BC0889, पल्सर मोटरसायकल क्रमांक MP43EJ0429 एवं पल्सर बाईक क्रमांक MP43EE5355 जप्त किये गये है।
सहायक आबकारी आयुक्त श्री विकास मण्डलोई ने बताया की आबकारी राजस्व सुरक्षा एवं शराब के अवैध कारोबार के विरूद्ध आबकारी विभाग द्वारा निरन्तर सख्त कार्यवाहियों की जा रही हैं, तथा भविष्य में भी ऐसी कार्यवाहियों जारी रहेगीं।
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संध्याकालीन शिविरों के द्वितीय चरण के में आज प्राप्त हुई 13 शिकायतें , 7 का हुआ त्वरित निराकरण
रतलाम : मंगलवार, जुलाई 21, 2026,
कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के निर्देशों का पालन करते हुए 21 जुलाई को जिले की समस्त 08 नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधियों एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की उपस्थिति में वार्ड स्तरीय संध्याकालीन शिविर आयोजित किए गए।
शिविरों में आज कुल 13 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 07 शिकायतों का त्वरित निराकरण किया गया। 02 शिकायतें पेयजल से संबंधित थी जिसे दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई, 08 शिकायतें स्वच्छता से संबंधित थी जिनमें से 05 शिकायतें तत्काल निराकृत की गई तथा 03 शिकायतें जल निकासी, पुराने हैंडपंप व स्ट्रीट लाइट से संबंधित थी , जिसमें से जल निकासी व स्ट्रीट लाइट की समस्या का त्वरित समाधान किया गया। शेष समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारियों द्वारा संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। उक्त जानकारी पीओ डूडा श्री अरुण कुमार पाठक द्वारा दी गई।
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समान नागरिक संहिता से होगा सभी का भला : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
रतलाम : मंगलवार, जुलाई 21, 2026,
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती पर राम, रहीम, रविन्दर और रॉबिन सभी के लिए एक कानून की बात कही जा रही है। इस संबंध में विधानसभा के पटल पर विधेयक प्रस्तुत हुआ है, जो वर्षाकालीन सत्र में कानून का रूप लेगा। मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने इसे 19 जुलाई को स्वीकृति दी थी। उम्मीद है, भविष्य में इसके लाभ से सभी को लाभान्वित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने टीवी चैनल प्रतिनिधियों से चर्चा में कहा कि समान नागरिक संहिता से सभी का भला सुनिश्चित होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि समान नागरिक संहिता का लाभ सभी नागरिकों को प्राप्त होगा। सर्वाधिक लाभ मुस्लिम बहनों को होने वाला है। एक राष्ट्र, एक प्रधान, एक विधान और एक व्यवस्था के सिद्धांत पर कार्य हो रहा है। विवाह विच्छेद के बिना दूसरा विवाह नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में प्रदेश में उच्च स्तरीय समिति के गठन और पूरे प्रदेश में विचार- विमर्श करने के साथ ही सभी समुदायों के नागरिकों से सुझाव प्राप्त किए गए। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं का समर्थन मिला था। प्रदेश की बेहतरी के लिए विपक्ष सहित सभी वर्गों और पक्षों से सहयोग और एकजुटता की आशा की गई है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदशन में मध्यप्रदेश एक नया रिकार्ड बनाने जा रहा है। अलग-अलग धर्मों के अनुयायियों के लिए एक विवाह का कानून लागू होगा। वैधानिक रूप से तलाक लिए बिना दूसरा विवाह गैर कानूनी रहेगा। इसके लिए दंड का कानून भी रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वतंत्रता के पश्चात ही इसकी आवश्यकता थी। अब जब मध्यप्रदेश में यह कानून लागू होने वाला है तो निश्चित ही ऐसे अवसर पर समस्त प्रदेशवासी बधाई के पात्र हैं।
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देश में सर्वश्रेष्ठ बने मध्यप्रदेश पुलिस : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस में 25 हजार पदोन्नतियों के लिए दी बधाई
नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कार्य हो
नशामुक्ति अभियान के लिए निरंतर कार्य हो
अन्य प्रांतों की सीमाओं के निकट नशीले पदार्थों के अवैध परिवहन को रोकने के निर्देश
आगामी त्योहारों पर बनी रहे बेहतर कानून व्यवस्था
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस मुख्यालय में की वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा
रतलाम : मंगलवार, जुलाई 21, 2026,
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हाल ही में राज्य सरकार के पदोन्नति अभियान में पुलिस में सर्वाधिक पदोन्नतियां हुई हैं। इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाए रखने, अपराधों पर सख्त नियंत्रण और अधिक परिणाम लाने का कार्य किया जाए। मध्यप्रदेश पुलिस देश में सर्वश्रेष्ठ पुलिस मानी जाए, इसके लिए प्रयासों में कमी नहीं रखना है। नागरिकों में पुलिस के प्रति भरोसा है, इसे कायम रखें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस में विभिन्न स्तरों के लगभग 25 हजार पदों पर की गई पदोन्नति की कार्यवाही के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्री संजय कुमार शुक्ल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री नीरज मंडलोई, पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कार्य हो
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा लागू नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कार्य हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि राजधानी से लेकर जिलों तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और पुलिस बल आने वाले त्योहारों और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की आवश्यक तैयारी करें। नागरिकों को बेहतर कानून व्यवस्था का लाभ मिले। पुलिस अमला त्योहारों के अवसर पर मुस्तैद रहे।
नक्सलमुक्त क्षेत्रों में विकास में सहभागी बने पुलिस
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा नक्सलवाद के खात्मे के लिए जिस दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए उपलब्धि प्राप्त की गई, उसमें मध्यप्रदेश के नक्सल क्षेत्र को भी सामान्य बनाने में सफलता मिली है। नक्सलवाद के खत्म होने के पश्चात विकास कार्यों की गति बढ़ानी है और ऐसे इलाकों में पुलिस अमला भी सकारात्मक कार्यों से जुड़कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सकता है।
नशा मुक्ति अभियान का निरंतर क्रियान्वयन करे
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में नशामुक्ति अभियान का निरंतर क्रियान्वयन होता रहे। हाल ही में अभियान के अंतर्गत ‘नशे से दूरी है जरूरी’ स्लोगन को लोकप्रियता मिली है और नागरिकों ने नशामुक्ति की शपथ ली है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा निर्धारित नशामुक्ति अभियान के लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया जाए। नक्सलवाद से मुक्ति की तरह नशा मुक्ति के लिए तय समय-सीमा के पहले ही मध्यप्रदेश अच्छा कार्य करके दिखाए। इस क्रम में पुलिस विभाग, उच्च शिक्षा विभाग से समन्वय कर शिक्षण संस्थाओं में जागरूकता बढ़ाने में सहयोगी बनें। श्रेष्ठ कार्य के लिए नशामुक्ति अभियान में योगदान देने वालों को पुरस्कृत भी करें। अन्य राज्यों से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीले पदार्थों के अवैध परिवहन पर नियंत्रण किया जाए।
उद्योग क्षेत्र और अन्य संस्थानों को उपलब्ध करवाएं सुरक्षा स्टाफ
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों का विस्तार हो रहा है, इस नाते आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था भी जरूरी हो गई है। विभिन्न संस्थानों और उद्योग क्षेत्र के लिए एसआईएसएफ से लाइसेंसधारी सुरक्षा स्टाफ प्रदान करवाने का कार्य हो। भविष्य की दृष्टि से विकास के क्षेत्रों और सामाजिक स्तर पर उत्पन्न होने वाली चुनौतियों की भी तैयारी रखें। वरिष्ठ अधिकारी हर समस्या के समाधान के प्रयास करें।
प्रमोशन और नियुक्ति का अभियान जारी रहे
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस के लिए आवश्यक पदों की स्वीकृति दी गई है। राज्य शासन प्रदेश में नागरिकों के लिए शांति व्यवस्था और सदभाव के वातावरण को बनाए रखने के लिए पुलिस बल में पर्याप्त वृद्धि के निरंतर प्रयास कर रहा है। इस सिलसिले में लगभग 25 हजार पदोन्नतियां हाल ही में विशेष अभियान के अंतर्गत विभिन्न पदों पर की गई हैं। आरक्षक से लेकर उपनिरीक्षक और निरीक्षक के पदों पर बरसों से पदोन्नतियां नहीं हुई थीं। अन्य विभागों के साथ पुलिस विभाग में पदोन्नतियों का लाभ आमजन को बेहतर सेवाओं के रूप में मिलेगा। आगे भी पद रिक्त होने की स्थिति में डीपीसी कर प्रक्रिया पूर्ण की जाए। इसके लिए कैलेंडर तैयार किया जाए। पद पूर्ति के लिए बैकलॉग समाप्त किया जाए। स्वीकृत पद भरने में विलंब नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इसी तरह पुलिस में प्रत्येक स्तर पर रिक्त पदों की पूर्ति का कार्य बिना विलंब किया जाए। प्रदेश की तीन विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, सहरिया, भारिया की नियुक्तियों पर ध्यान दें। इन जनजातियों के रहवास के छह जिलों में योग्य युवाओं को पुलिस सहित विभिन्न सेवाओं में रुचि के अनुरूप भर्ती पर भी विचार किया जाए।
अब हर जिले में पुलिस बैंड में पर्याप्त पद
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगामी गणतंत्र दिवस पर प्रत्येक जिले का अपना बैंड ग्रुप तैयार हो जाए, यह सुनिश्चित करें। अधिकांश जिलों में पदों की पूर्ति की जा चुकी है। शेषजिलों में यह कार्य पूर्ण किया जाए। बैठक में पुलिस हाऊसिंग बोर्ड के कार्यों, वाहनों की आवश्यकता, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, सीन ऑफ क्राइम पर जाने के लिए एफएसएल की तरह व्यवस्था पर भी चर्चा हुई।
