समय पर आवेदन निराकरण न करने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई, कलेक्टर ने 10 जुलाई तक 80 स्कोर का दिया लक्ष्य
सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई के प्रकरण 7 दिन में निपटाएं, स्वरोजगार योजनाओं में 31 अक्टूबर तक 100% वितरण के निर्देश
रीवा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने सीएम हेल्पलाइन और टीएल पत्रों की समीक्षा की। उन्होंने साफ कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। समय पर काम न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण कर विभाग की ग्रेडिंग सुधारें। सभी विभाग 10 जुलाई तक कम से कम 80 वेटेज स्कोर प्राप्त करें।
7 दिन में निपटाएं जनसुनवाई के आवेदन
राजस्व, ग्रामीण विकास, श्रम, खाद्य, नगरीय निकाय, स्वास्थ्य, गृह, ऊर्जा और पीएचई विभागों को विशेष निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में आए आवेदन 7 दिन के अंदर निराकृत कर ऑनलाइन एंट्री करना अनिवार्य है। समय पर कार्रवाई न करने पर जुर्माना लगेगा।
स्वरोजगार योजनाओं में तेजी के आदेश
कलेक्टर ने कहा कि स्वरोजगार योजनाओं में 31 अगस्त तक 125% प्रकरण बैंक में दर्ज हों। बैंक से संपर्क कर सितंबर में निराकरण और 31 अक्टूबर तक 100% वितरण सुनिश्चित करें। पात्र हितग्राहियों के आवेदन भरवाने अभियान चलाएं।
डस्टबिन में कचरा करें संकलित
कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट परिसर के सभी कार्यालय प्रमुखों को रोज डस्टबिन का कचरा नगर निगम वाहन में भिजवाने के निर्देश दिए। भूमि आवंटन और अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण भी समय सीमा में निपटाने को कहा।
