खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, घी एवं तेल के नमूने जांच हेतु लिए
रतलाम : शनिवार, अगस्त 22, 2026,
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती प्रीति मंडोरिया ने राजपुरा माताजी, बाजना का निरीक्षण कर पारस घी का नमूना जांच हेतु लिया।
कुंज बिहारी किराना, शिवगढ़ से आरबीईएस रिफाइंड सोयाबीन ऑयल एवं अरिहंत घी के नमूने लिए गए।
मौके से 20 लीटर घी जप्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 12,400 रुपये है। उक्त तीनों नमूने जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे जाएंगे।
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राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी में रतलाम जिले का दबदबा
पलसोडी के छात्र रोहित डांगी ने प्रथम तथा घोड़ापाला के करन भूरिया ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया
रतलाम : शनिवार, अगस्त 22, 2026
राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल द्वारा सांदीपनी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, सांईखेड़ा जिला नरसिंहपुर में 20 एवं 21 अगस्त 2026 को आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी 2025-26 में रतलाम जिले के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम गौरवान्वित किया है।
प्रदर्शनी में विकासखंड रतलाम के शासकीय विद्यालय पलसोडी के होनहार छात्र रोहित डांगी ने पर्यावरण के क्षेत्र में अपने नवाचार का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्र रोहित डांगी ने इंस्पायर अवार्ड के तहत नवाचार गतिविधि के रूप में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। उनकी इस उपलब्धि के लिए मध्यप्रदेश शासन के शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। छात्र की इस सफलता में उनके मार्गदर्शक शिक्षक श्री दीपक शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
इसी क्रम में गणित विधा में विकासखंड सैलाना की शासकीय माध्यमिक शाला घोड़ापाला के कक्षा 6वीं के छात्र करन भूरिया, पिता श्री लक्ष्मण भूरिया ने राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। छात्र करन भूरिया एवं उनकी मार्गदर्शक शिक्षिका श्रीमती स्वाती सक्सेना को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रमाण-पत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया।
छात्रों की इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर सीईओ जिला पंचायत सुश्री वैशाली जैन, जिला शिक्षा केंद्र के जिला परियोजना समन्वयक श्री अखिलेश कुमार राजपूत, सहायक परियोजना समन्वयक श्री राजेश कुमार झा, रतलाम बीआरसी श्रीमती सुरेखा माना तथा सैलाना बीआरसी श्री नरेंद्र पासी ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने विजेता विद्यार्थियों, उनके मार्गदर्शक शिक्षकों एवं अभिभावकों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।
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उर्वरक वितरण व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी एवं किसान हितैषी बनाने के लिए ई-विकास प्रणाली 2.0 लागू
किसान अपनी इच्छानुसार उर्वरक क्रय कर सकेंगे
रतलाम : शनिवार, अगस्त 22, 2026,
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा उर्वरक वितरण व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी एवं किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से ई-विकास (वितरण एवं कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान) प्रणाली 2.0 लागू की गई है।
जिले में मार्कफेड के डबल लॉक केन्द्रों, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों, एमपी एग्रो के वितरण केन्द्रों एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं के स्तर पर उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इसके अंतर्गत सभी उर्वरक विक्रेताओं द्वारा ई-विकास प्रणाली 2.0 के माध्यम से ही उर्वरक विक्रय किया जायेगा। इसके लिए किसानों को पोर्टल पर महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की गयी है।
ई-विकास प्रणाली 2.0 में किसान अपनी इच्छानुसार किसी भी एक उर्वरक को बिना किसी बंधन के क्रय कर सकता है।
आईसीएआर की फसलवार अनुशंसा के अनुसार अथवा उससे अधिक मात्रा में उर्वरक प्रथम बार में क्रय कर सकता है। अतिरिक्त उर्वरक लेने के लिए 50 शब्दों में कारण लिखने की बाध्यता समाप्त कर ड्रॉपडाउन द्वारा कारण चयन करने की सुविधा दी गई है।
पोर्टल पर फसलवार आईसीएआर अनुशंसा के अनुसार विभिन्न उर्वरक समूहों की जानकारी प्रदर्शित की जा रही है, जिससे किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक समूह का चयन कर सकेगा।
किसान द्वारा टोकन जनरेट करने के 24 घंटे बाद उसे निरस्त करने की सुविधा प्रदान की गई है।
फसल खराब होने की स्थिति में पुनः उर्वरक की मांग के लिए Exceptional Handling में सुविधा प्रदान की गई है। Exceptional Handling के प्रकरणों का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि उर्वरक क्रय करते समय ई-विकास प्रणाली 2.0 का उपयोग करें। साथ ही 20 अगस्त 2026 से चलाए जा रहे अभियान अंतर्गत कृषक अपनी Farmer ID बनाने, रबी हेतु अग्रिम उर्वरक उठाव करने एवं PACS की सदस्यता लेने की प्रक्रिया पूर्ण करें।
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2,080 करोड़ रुपए से बनेगा उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड 4-लेन एक्सप्रेस-वे, जुलाई 2028 में होगा पूर्ण
कलेक्टर एवं विधायक ने परियोजना के निर्माण कार्य की समीक्षा की
रतलाम : शनिवार, अगस्त 22, 2026,
उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड 4-लेन एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण कार्य की समीक्षा कलेक्टर श्री अजय कटेसरिया एवं जावरा विधायक डॉ राजेंद्र पांडेय द्वारा की गई। परियोजना के तहत उज्जैन से जावरा तक 98.730 किलोमीटर लंबाई में ग्रीनफील्ड 4-लेन एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है। इसमें उज्जैन जिले में 78.080 किलोमीटर तथा रतलाम जिले में 20.650 किलोमीटर लंबाई शामिल है।
परियोजना की कुल लागत 2,080 करोड़ रुपए है। परियोजना का अनुबंध हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) के अंतर्गत मेसर्स उज्जैन जावरा महाकालेश्वर हाईवेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ 30 अप्रैल 2026 को किया गया है। निर्माण कार्य 16 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो चुका है। अनुबंध के अनुसार परियोजना का निर्माण कार्य 15 जुलाई 2028 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है।
परियोजना के अंतर्गत रतलाम जिले में भूमि अधिग्रहण मुआवजा भुगतान की स्थिति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि कुल 8 ग्रामों में 179 कृषक प्रभावित हैं। इनमें से 140 कृषकों के खाते प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 39 कृषकों के खाते अप्राप्त हैं। अब तक 129 कृषकों को मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त हो चुका है तथा 50 कृषकों का भुगतान शेष है।
कलेक्टर ने परियोजना के निर्माण कार्य में आवश्यक समन्वय बनाए रखते हुए भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा भुगतान से संबंधित शेष कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना के निर्माण में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों का संबंधित विभाग आपसी समन्वय से निराकरण करें, ताकि कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो सके।
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सभी लंबित पेंशन प्रकरण तत्काल एससीपीपीसी, भोपाल को भेजें : कलेक्टर श्री कटेसरिया
समय पर पेंशन हितलाभ दिलाने के लिए आहरण-संवितरण अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
रतलाम : शनिवार, अगस्त 22, 2026,
राज्य शासन की कल्याणकारी प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत शासकीय सेवकों के सेवा संबंधी स्वत्वों एवं हितलाभों का तत्परता से निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश के अनुक्रम में 1 अप्रैल 2026 से राज्य के विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल (एससीपीपीसी), भोपाल द्वारा किया जा रहा है।
कलेक्टर श्री अजय कटेसरिया द्वारा जिले में 1 अप्रैल 2026 से अद्यतन अवधि तक विभिन्न आहरण-संवितरण कार्यालयों से सेवानिवृत्त हुए शासकीय सेवकों के अधिवार्षिकी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं परिवार पेंशन आदि से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने संबंधित आहरण-संवितरण अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिला रतलाम के अंतर्गत सभी लंबित पेंशन प्रकरणों को बिना किसी विलंब के आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल भोपाल को प्रेषित किया जाए। उन्होंने कहा कि पेंशन प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए, ताकि पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को समय पर पेंशन एवं अन्य वित्तीय हितलाभ प्राप्त हो सकें।
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जिले में चाइनीज मांझे एवं नायलॉन डोर पर लगा प्रतिबंध
जिलें में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
रतलाम : शनिवार, अगस्त 22, 2026,
रक्षाबंधन के आगामी पर्व को देखते हुए जिले में लोक प्रशांति कायम रखने, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने, किसी अप्रिय स्थिति तथा जन धन की हानि की रोकथाम के लिए अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री बृजेंद्र रावत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पूरे जिले में चायना डोर (मांझा) और नायलॉन डोर (मांझा) के क्रय-विक्रय, उपयोग और संग्रहण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावशील रहेगा।
