रेवेन्यू ओरिएंटेड ड्राइव में तय होंगे नए रेट, ढाई हजार से अधिक लोकेशन होंगी
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एमपी में Sare जाएंगे प्रॉपर्टी के दाम
मध्यप्रदेश सरकार ने रेवेन्यू ओरिएंटेड ड्राइव में प्रदेश की उन लोकेशंस पर b और इमारतों के सरकारी दाम बढ़ाने का फैसला किया है, जहां फिलहाल ज्यादा रजिस्ट्रियां हो रही हैं। इन लोकेशंस को पहचानने का काम जिलों में कलेक्टर द्वारा करा लिया गया है। 5 नवंबर तक सभी जिलों के प्रस्ताव आईजी, पंजीयन और मुद्रांक के पास पहुंच जाएंगे।
6 नवंबर को केंद्रीय मूल्यांकन समिति जिलों से आए प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी देगी। इसके बाद ढाई हजार से अधिक लोकेशंस पर प्रॉपर्टी के रेट एक साल में दूसरी बार बढ़ जाएंगे। सरकार द्वारा कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर पब्लिक पर होगा और उन्हें महंगे दामों पर रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। हालांकि, कीमतें बढ़ाने से सरकार का राजस्व बढ़ेगा।
दरअसल, प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग के तहत आने वाले पंजीयन और मुद्रांक विभाग द्वारा हर साल कलेक्टर के माध्यम से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए कलेक्टर गाइडलाइन मंजूर करने का काम किया जाता रहा है। इसमें जिले की अलग-अलग लोकेशंस पर मौजूद निजी और सरकारी जमीन की कीमतें दर्ज होती हैं। आवासीय, व्यवसायिक और खेती की जमीन के लिए अलग-अलग दाम तय किए जाते हैं। सरकार इसी कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर खरीदी और बेची जानी वाली प्रॉपर्टी पर स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस की वसूली करती है।
अब साल में दो बार बढ़ेगी रजिस्ट्रेशन फीस
शासन द्वारा अब तक वित्त वर्ष में केवल एक बार ही प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी की जाती रही है। नए नियमों के अनुसार, अब वर्ष में दो बार संपत्तियों का पंजीयन शुल्क बढ़ाया जाएगा। इसलिए कलेक्टर से कहा गया है कि शहर तथा अन्य नगरीय निकाय में जहां प्रॉपर्टी के दामों में वृद्धि हुई है, वहां शुल्क बढ़ाना प्रस्तावित करेंगे। साथ ही पंजीयन शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव में कारण का स्पष्ट उल्लेख करेंगे।
प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने से आम आदमी के लिए आशियाना बनाने का सपना वैसे भी टेढ़ी खीर होता है। अब मोहन सरकार द्वारा एक साल में दो बार प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ाने के फैसले से लोगों के लिए जमीन और मकान खरीदना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।
रीवा में 79, इंदौर में 469 लोकेशंस पर कीमत बढ़ाने का प्रस्ताव
रीवा जिले में कुल 3940 में से 79 लोकेशंस पर कीमतों में वृद्धि प्रस्तावित की गई है। शहरी क्षेत्र की 933 लोकेशन में से 23 पर 20 प्रतिशत जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 3007 लोकेशंस में 57 प्रतिशत बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है।
वहीं, इंदौर जिले में अचल संपत्तियों की गाइड लाइन में कुल 469 लोकेशंस में 0 से 31% तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। साथ ही 105 नई कॉलोनी, लोकेशंस को भी गाइड लाइन से जोड़ा जा रहा है।
