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आदिवासियों की जमीन में घोटाले का आरोप
जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आदिवासियों की जमीन के साथ फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है जबलपुर में 2007 से 2012 के बीच में पदस्थ रहे तीन एडीएम के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने पद के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया है यह तीनों अधिकारी वर्तमान में IAS हैं। यह मामला राज्य सरकार के उप सचिव बसंत कुर्रे ग्वालियर में कमिश्नर दीपक सिंह और आबकारी आयुक्त ग्वालियर ओपी श्रीवास्तव के खिलाफ दर्ज किया गया है। इन तीनों ही अधिकारियों पर आरोप है कि इन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आदिवासियों की जमीन के साथ बंदरबांट किया था।
3 IAS अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त में FIR
इस मामले में तत्कालीन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बसंत कुर्रे दीपक सिंह और ओपी श्रीवास्तव के खिलाफ पद के दुरुपयोग के मामले की शिकायत लोकायुक्त को की गई थी इस मामले में लोकायुक्त ने जब जांच की तो पता चला की मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में आदिवासियों की जमीन को किसी सामान्य वर्ग के खरीदार को बेचने के लिए कलेक्टर ही अनुमति दे सकता है। लेकिन 2007 से 2012 के बीच में जबलपुर में आदिवासी जमीन को सामान्य वर्ग को बेचने की अनुमति एडिशनल डिस्टिक मजिस्ट्रेट को दे दी गई थी जिसकी वजह से इन तीनों अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीनों को ट्रांसफर किया लोकायुक्त ने जांच के बाद इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ पद के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया है।
केस दर्ज होने में लगे 12 साल:
वर्तमान में यह तीनों IAS अधिकारी दीपक सिंह ग्वालियर के कमिश्नर हैं ओपी श्रीवास्तव ग्वालियर में ही आबकारी आयुक्त हैं और बसंत कुर्रे राज्य सरकार में उप सचिव के पद पर पदस्थ हैं हालांकि मामला 2012 का है लेकिन इसके बावजूद लोकायुक्त पुलिस को इस पर FIR दर्ज करने में पूरे 12 साल लग गए जबलपुर में लोकायुक्त के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है और जांच जारी है। जबलपुर में आदिवासियों की जमीन के साथ हुए इस फर्जीवाड़े में केवल अधिकारी ही दोषी थे ऐसा नहीं है। उस दौरान के कई नेताओं ने भी फायदा उठाया है लेकिन यह तीनों अधिकारी इस मामले में कटघरे में आ गए हैं।
