सहकार भारती ने सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं के चुनाव नहीं कराये जाने व वर्तमान पारित सहकारी बिल के विरोध में दिया ज्ञापन

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मन्दसौर। सहकार भारती जिला मंदसौर द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं के चुनाव नहीं कराये जाने व वर्तमान पारित सहकारी बिल के विरोध में राज्यपाल के नाम कलेक्टर के प्रतिनिधि अपर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया।

ज्ञापन में कहा कि सहकार भारती सहकारी क्षेत्र में सतत कार्य करने वाला अग्रणी गैर राजनैतिक संगठन है जो सम्पूर्ण भारत के 27 राज्यों के लगभग 600 जिलों में और सहकारिता में शुद्धि, बुद्धि और समृद्धि के लिये कार्यरत है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री एवं सहकारिता मंत्री को प्रदेश के सभी जिला संगठन और प्रदेश सहकार भारती द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2022 को एवं स्मरण पत्रों के माध्यम से सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने की निरन्तर मांग की जाती रही है। साथ ही सहकारिता मंत्री जी से प्रत्यक्ष मिलकर अनेक बार आग्रह किया गया। लेकिन संस्थाओं के निर्वाचन तो दूर संस्थाओं में प्रशासकों के साथ किसान को सदस्यों के रुप में नामित करने की तैयारी की जा रही है। जो पूरी तरह असंवैधानिक और सरकार की आलोकतांत्रिकता को प्रदर्शित करता है। इस हेतु निवेदन है कि प्रदेश सरकार को आदेशित करने का कष्ट करें कि संवैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए प्रदेश की हजारों सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन की प्रक्रिया अविलंब प्रारम्भ कराई जावे और संविधान की हत्या के अपराध से बचें। ज्ञापन में मांग की कि सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अविलंब नहीं कराये जाने एवं संस्थाओं में प्रशासकों के साथ किसान सदस्यों की बनाई जाने वाली समितियों की कार्यवाही के विरुद्ध म.प्र. सहकार भारती आन्दोलन करने बाध्य है। उसके बाद भी मांग न मानी गयी तो आन्दोलन आगे भी जारी रखा जावेगा ।

ज्ञापन सहकारी भारती जिलाध्यक्ष शत्रुंजय सोनी के नेतृत्व में दिया गया। ज्ञापन का वाचन जिला महामंत्री राहुल राठौर ने किया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष गजेन्द्र लोहार, तहसील अध्यक्ष लव राठौर, तहसील उपाध्यक्ष हिमांक चौधरी, समाजसेवी राजाराम तंवर, अजीजुल्लाह खां एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।