नीमचमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश नीमच 20 मई 2026 बुधवार

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केमिस्ट बंद, पर इलाज नहीं”:20 मई को बंद के दौरान भी मिलेंगी आवश्यक दवाइयां

जिले के जनऔषधि केंद्र खुले रहेंगे, 21 अस्पतालों व 15 मेडिकल स्टोर्स पर आपातकालीन व्यवस्था सुनिश्चित

नीमच, 19 मई 2026, जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, जिला नीमच द्वारा 20 मई 2026 को 01 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद/हड़ताल के दौरान जिले के समस्त औषधि विक्रेताओं द्वारा प्रतिष्ठान बंद रखे जाने की सूचना दी गई है।

कलेक्‍टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नीमच के माध्‍यम से जिले में मरीजों को दवाईयां उपलब्‍ध करवाने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं:

औषधी निरीक्षण श्री शोभित कुमार ने बताया, कि जनऔषधि केंद्र खुले रहेंगे: बंद के दौरान जिले में संचालित समस्त प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र नियमित रूप से खुले रहेंगे।

2. अस्पतालों में दवा उपलब्धता: जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की सहमति अनुसार नीमच जिले के सभी प्राइवेट अस्पताल परिसर में संचालित मेडिकल स्टोर्स अस्पताल में भर्ती मरीजों को आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. आपातकालीन व्यवस्था हेतु चिन्हित मेडिकल स्टोर्स: बाह्य रोगियों एवं जनता के लिए आपातकालीन व्यवस्था हेतु निम्न मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे:

नीमच में: आशा हॉस्पिटल, चोरडिया हॉस्पिटल, सुयश हॉस्पिटल, गर्ग हॉस्पिटल, पाटीदार बाल चिकित्सालय, पोरवाल चिकित्सालय, श्री राम मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं उषा चिकित्सालय परिसर में संचालित मेडिकल स्टोर पर दवाईयां मिलेगी।

अन्य क्षेत्र: सिंगोली में रवि मेडिकल स्टोर्स, झांतला में धन्वन्तरी मेडिकल स्टोर, रतनगढ़ में हकिमिया मेडिकल स्टोर, मोरवन में सोनी मेडिकल स्टोर, डीकेन में माहेश्वरी मेडिकल स्टोर, सरवानिया महाराज में दीपक मेडिकल, जावद में कमल केमिस्ट, नयागांव में अंकुर मेडिकल स्टोर्स, मनासा में पाटीदार मेडिकल्स एवं सहयोग मेडिकल, रामपुरा में आदर्श मेडिकल, कुकड़ेश्वर में प्रमोद मेडिकल, चिताखेड़ा में जैन मेडिकल एवं जीरन में टिपटॉप मेडिकल स्‍टोर्स पर भी दवाईयां मिलेगी।

उपरोक्त सभी मेडिकल स्टोर्स किसी भी आपातकालीन स्थिति में मरीजों को आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

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“सुरक्षित मातृत्व, स्वस्थ शिशु”:सीवियर एनिमिक प्रत्‍येक गर्भवती महिला को

ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर 750 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी

समय-सीमा बैठक में कलेक्टर के निर्देश, उपार्जित उपज का

तत्काल भण्डारण एवं ईंधन आपूर्ति पर भी दिया जोर

नीमच, 19 मई 2026, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को समय-सीमा पत्रों के निराकरण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य, उपार्जन एवं ईंधन आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा: बैठक में कलेक्‍टर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया, कि ए.एन.सी. जांच में सीवियर एनिमिक चिन्हित गर्भवती महिलाओं को बी.टी. (ब्लड ट्रांसफ्यूजन) करवाने पर प्रति महिला 750 रुपये की सहायता राशि रेडक्रास से प्रदान की जाए। इस सप्ताह बी.टी. करवाने वाली 19 गर्भवती महिलाओं की सूची तत्काल रेडक्रास प्रभारी को सौंपने तथा भविष्य में साप्ताहिक/मासिक सूची नियमित रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उपार्जन एवं भण्डारण: कलेक्‍टर ने समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मटर उपार्जन की समीक्षा कर निर्देश दिए कि अब तक उपार्जित उपज का तत्काल परिवहन कर वेयर हाउस में भण्डारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि परिवहन या भण्डारण की समस्या से खरीदी कार्य बाधित न हो।

निर्बाध आपूर्ति: कलेक्‍टर ने जिले के पेट्रोल पम्पों, डीजल पम्पों पर पेट्रोल, डीजल तथा गैस सिलेण्डरों की उपलब्धता एवं आपूर्ति की समीक्षा कर संबंधित कंपनियों से सतत समन्वय कर निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, एडीएम श्री बी.एस. कलेश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री एन.एस. सिसोदिया, समस्त एसडीएम एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।

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विकास प्रक्रिया में जनजातीय समाज को शामिल करने प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बनाई नीतियां: मंत्री डॉ.शाह

तकनीकी आधारित जनजाति विकास की अवधारणा पर कार्यशाला का शुभारंभ

नीमच 19 मई 2026, जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने जनजातीय समाज की पीड़ा को समझा और विकास प्रक्र‍िया में उनकी भागीदारी सुनश्च‍ित करने के लिए प्रभावी नीतियां बनायी हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना एवं धरती आबा ग्राम उत्कर्ष जैसी पहल से जनजातीय समाज के उत्थान के लिए ठोस कार्य हो रहे हैं। वे मंगलवार को भोपाल के आदि भवन में जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत तकनीकी आधारित सतत् जनजाति विकास अवधारणा पर आयोजित कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में प्रमुख सचिव श्री गुलशन बामरा, आयुक्त डॉ. सतेंद्र सिंह सहित प्रदेश से आए विभाग के मैदानी अधिकारी उपस्थित थे। भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यशाला का शुभारंभ किया।

मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि वे वर्ष 1990 से लगातार जनजातीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जनजातीय समाज के साथ लगातार कार्य किया है। विभागीय अधिकारी भी सतत् रूप से गांवों में और वनवासी अंचल के बीच जाएं और उनके जीवन को नजदीक से देखें। साथ ही प्रत्यक्ष अनुभव से जो परिस्थितियां सामने आती है उसे समझें और उसके अनुरूप कार्य करें। मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि जनजाति वर्ग के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को उनके द्वार तक पहुँचाने के लिए “जन भागीदारी – सबसे दूर, सबसे पहले” अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान में शिविरों के माध्यम से 18 विभागों की 25 योजनाओं का लाभ जनजाति वर्ग के ग्रामीणों को दिलाया जाएगा।

मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि किस तरह से वनवासी अंचल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि सन 1990 के दशक से लेकर अब तक स्थ‍ितियां बदल गयी है। आज जनजातीय समाज, विकास की मुख्यधारा में शामिल हैं। मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्रों में 50 हजार पानी की बॉटल वितरित कर रहे हैं। साथ ही पहली से कक्षा बारहवीं कक्षा तक के 45 हज़ार बच्चों को पेयजल के लिए पानी की बॉटल प्रदान की हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र की 150 ग्राम पंचायतों में वॉटर कूलर और आरओ लगाया हैं। इससे हर गाँव, हर स्कूल में शुद्ध पेयजल सुलभ होगा। उन्होंने कहा कि जनजाति अंचल की बच्चियां शहर के कॉलेज जाने में हिचकिचाती हैं और सुविधाओं के अभाव में उच्च शिक्षा छोड़ भी देती है।

ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने प्रायोगिक तौर पर अपने क्षेत्र में 4 बसें संचालित की, जिससे कॉलेज जाने वाली बालिकाओं की संख्या 30 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने कहा कि इस सुविधा का अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार होना चाहिए।

कार्यशाला में आयुक्त जनजातीय क्षेत्र विकास डॉ. सतेंद्र सिंह ने स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यशाला में आजीविका तथा रोज़गार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग पर मैनिट के एसोसिएट प्रोफ़ेसर डॉ. संयम शुक्ला ने अपना उद्बोधन दिया। सतत जनजातीय विकास में जीआईएस तथा उपग्रह सुदूर संवेदन विषय पर आईआईएसईआर के एसोसियेट प्रोफेसर डॉ. कुमार गौरव ने भी संबोधित किया।

कार्यशाला के द्वितीय सत्र में जनजातीय आजीविका तथा उद्यमिता विकास विषय पर आईएएस आरएम ट्राइफेड श्रीमती प्रीति मैथिल ने संबोधित किया। ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय कृषि को बदल रहा है’ विषय पर आईआईआईटी के असिस्‍टेंट प्रोफेसर डॉ. शुभ्रज्‍योति देब ने संबोधित किया। साथ ही “स्वास्थ्य के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग” विषय पर आईआईआईटी के असिस्‍टेंट प्रोफेसर डॉ. निखिल कुमार सिंह ने जानकारी दी।

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भूकम्‍प पूर्व तैयारी एवं क्षमतावर्धन प्रशिक्षण आज से

नीमच 19 मई 2026, भूकंप पूर्व तैयारी एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रम में प्रतिभागियों का प्रशिक्षण आज 20 से 24 मइई 2026 तक पॉच दिवसीय कार्यक्रम आयुष विभाग सभागार नीमच में रखा गया है। एडीएम श्री बी.एस.कलेश ने सभी प्रतिभागियों से इस प्रशिक्षण में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।

स.क्र./893/144/मालवीय/

जिला स्‍वास्‍थ्‍य समिति की बैठक 28 को

नीमच 19 मई 2026, कलेक्‍टर श्री हिमांशु चंद्रा की अध्‍यक्षता में जिला स्‍वास्‍थ्‍य समिति की कार्यकारी समिति की बैठक 28 मई शाम 4 बजे कलेक्‍टर कार्यालय सभागृह में आयोजित की जा रही है। मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी डॉ.दिनेश प्रसाद ने सभी समिति सदस्‍यों से बैठक में उपस्थित होने का आगृह किया है।

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“संवेदना से समाधान तक” : जनसुनवाई में कलेक्टर श्री चंद्रा से मिली राहत

गंभीर बीमारी के इलाज से उजड़े आशियाना तक, रेडक्रास से मिली त्वरित आर्थिक मदद, 120 आवेदकों की सुनीं समस्याएं

नीमच, 19 मई 2026, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष नीमच में जनसुनवाई कर 120 आवेदकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित जिला अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, अपर कलेक्टर श्री बी.एस.कलेश सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई के प्रमुख प्रकरण एवं त्वरित निर्देश:

स्वास्थ्य सहायता: कलेक्‍टर ने बघाना निवासी अजय ग्वाला के पुत्र की गंभीर बीमारी के उपचार हेतु रेडक्रास से आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। निलिया निवासी शैतान भील के पति के उपचार हेतु रेडक्रास से आर्थिक सहायता एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निःशुल्क उपचार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

कलेक्‍टर ने सिंगोली की जरूरतमंद साजन की झोपड़ी जल जाने पर रेडक्रास से 12 हजार रुपये की तात्कालिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए।

भूमि विवाद का निराकरण: वसंतपुरा, रामपुरा की दिव्यांग रोड़ीबाई की मालिकाना हक की जमीन पर परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा विक्रय एवं क्रेता द्वारा जबरन कब्जा करने संबंधी आवेदन पर एसडीएम व तहसीलदार को त्वरित कार्यवाही कर रोड़ीबाई को उसके हिस्से की जमीन का मौके पर कब्जा दिलाने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में मनासा के लखनसिंह, भादवामाता के पप्पूलाल, जमुनिया कलां के ललित कुमार, चम्पी के भोलीराम कुमावत, रगसपुरिया के दिनेश कुमार, निपानिया आबाद की शबूबाई, नयागांव के सत्तु धाकड़, राजु धाकड़, सारेल्या की मायाकुंवर, पिपलन्यावास के नाहरसिंह, जसवंतपुरा के हीरालाल, डायली के अर्जुन खींची, पावटी के शिवलाल धनगर, नीमच की गंगाबाई, सरवानिया महाराज के भेरूलाल, पिपलिया नाथावत के चमनसिंह, पिपलिया की कंकूबाई, गांधी नगर नीमच के अनुराग जोशी, नीमच सिटी के प्रेमचंद, बघाना की शकुंतलाबाई सहित अन्य आवेदकों ने भी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।

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मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना : नीमच जिले के 3 ग्रामों का चयन

25 मई को प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक,

नीमच, 19 मई 2026, शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना के तहत जिले की विधानसभा नीमच में ग्राम पालसोड़ा, जावद विधानसभा में ग्राम झांतला एवं मनासा विधानसभा के ग्राम कंजार्डा का चयन किया गया है।

शासन के निर्देशानुसार जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में 25 मई 2026 को प्रातः 11:00 बजे कलेक्टर सभाकक्ष, नीमच में आयोजित की जाएगी।

बैठक में योजना के 05 वर्षीय विजन डाक्यूमेंट का प्रस्तुतीकरण कर अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु समस्त विभागों के जिला अधिकारियों को सदस्य का दायित्व सौंपते हुए शासन द्वारा चयनित ग्रामों के लिए विभागवार 05 वर्षीय कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश पूर्व में जारी किए जा चुके हैं।

कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने सभी संबंधित जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है, कि वे 25 मई को आयोजित बैठक में अपने विभाग की कार्ययोजना के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।

मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना का उद्देश्य चयनित ग्रामों का समग्र विकास कर उन्हें आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित करना है, जिसमें अधोसंरचना विकास, आजीविका संवर्धन, पशुधन विकास, जैविक खेती एवं पर्यावरण संरक्षण पर विशेष फोकस किया जाएगा।

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मनासा में निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर संपन्न

47 हितग्राहियों ने लिया स्वास्थ्य लाभ,

नीमच 19 मई 2026, शासकीय आयुर्वेद औषधालय मनासा द्वारा मंगलवार को पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनासा में निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में डॉ.मदनलाल पाटीदार ने आमवात, संधिवात, उदर रोग, विबंध, श्वास, कास, प्रतिश्याय, रक्त अल्पता, उच्च रक्तचाप, स्त्रीरोग, मधुमेह आदि बीमारियों की जांच कर निःशुल्क औषधियां वितरित की। शिविर में कुल 47 हितग्राहियों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। शिविर में श्रीमती सुशीला खिंचावत, अयोध्या प्रसाद अहिरवार शहरी सुपरवाइजर, श्रीमती नीरूबाला कोरडे एवं श्रीमती मीना पाटीदार ने सहयोग किया।

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नीमच में 21 मई को युवा संगम कार्यक्रम

नीमच 19 मई 2026, जिला रोजगार कार्यालय, नीमच द्वारा 21 मई 2026 गुरूवार को प्रात: 10 बजे से दोपहर एक बजे तक शासकीय आई.टी.आई. नीमच में युवा संगम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। युवा संगम में जिले की स्‍थानीय एवं जिले के बाहर की प्रतिष्ठित कंपनियॉं सहभागिता करेगी, जो विभिन्‍न पदों हेतु योग्‍य युवाओं का चयन करेंगी। जिला रोजगार अधिकारी श्री दिनेश परमार ने जिले के युवाओ से इस कार्यक्रम का लाभ उठाने का आगृह किया है।

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” प्रशासन गांव की चौखट पर”

कलेक्टर ने दलपतपुरा में जाजम पर बैठकर सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

रात्रि चौपाल में बिजली, पानी, सड़क से लेकर स्वरोजगार के त्वरित निराकरण के निर्देश

नीमच, 19 मई 2026, “प्रशासन गांव की चौखट पर” की संकल्पना को साकार करते हुए कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने रविवार को जिलाधिकारियों के साथ तहसील जीरन के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम दलपतपुरा में रात्रि चौपाल आयोजित की। कलेक्टर ने ग्रामीणों के साथ एक ही जाजम पर बैठकर एक-एक कर उनकी समस्याएं सुनीं एवं संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

रात्रि चौपाल के प्रमुख निर्णय एवं निर्देश:

स्वरोजगार को बढ़ावा- भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत *11 हितग्राहियों के प्रकरण तैयार* किए गए। पैर से दिव्यांग युवक पवन को इसी योजना में ऋण सहायता एवं आवश्यकता पड़ने पर *रेड क्रॉस से भी आर्थिक मदद* का आश्वासन दिया गया।

हर घर नल से जल- जल निगम को क्षेत्र के सभी गांवों में 3 दिन में गुणवत्ता पूर्ण रोड रेस्टोरेशन एवं वंचित बसाहटों में *हर घर नल कनेक्शन* उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। महाप्रबंधक जल निगम ने बताया कि दो माह में सभी गांवों में नल से जलापूर्ति* प्रारंभ हो जाएगी। स्थानीय युवक प्रेमलाल को पंप ऑपरेटर का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

बिजली समस्या का समाधान- ग्राम दलपतपुरा की विद्युत लाइन जीरन से जोड़ने हेतु *एक सप्ताह में सर्वे कर प्रस्ताव* तैयार करने के निर्देश। लो वोल्टेज समाधान हेतु *3 दिन में अधिक क्षमता का नया ट्रांसफार्मर* लगाने का आश्वासन।

सड़क मरम्मत- लोक निर्माण विभाग को *जीरन-चीता खेड़ा सड़क की तत्काल मरम्मत* एवं एक सप्ताह में गड्ढे ठीक करने के निर्देश। ग्राम हरवार में पीएमजीएसवाई की क्षतिग्रस्त सड़क *संधारण अवधि में होने से ठेकेदार से तत्काल ठीक कराने* के निर्देश।

ग्रीष्मकालीन पेयजल व्यवस्था – पीएचई को मंगलवार को दलपतपुरा पहुंचकर *नवीन नलकूप खनन व हैंडपंपों में सिंगल फेस पंप* स्थापित कर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश।

आधारभूत संरचना- स्टाप डेम मरम्मत, शाला बाउंड्री वॉल, दलपतपुरा-अघोरिया मार्ग पर पुलिया, नायनखेड़ी में शमशान शेड एवं खेल मैदान निर्माण के *प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश पंचायत सचिव को दिए।

वन क्षेत्र आबादी का व्यवस्थापन- वन एवं राजस्व विभाग को संयुक्त सर्वे कर एसडीएम के माध्यम से प्रस्ताव तैयार कर वन क्षेत्र में व्यवस्थापन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गये ।

सामाजिक सुरक्षा-गांव की महिला *आशा बेवा दौलत राम* की समग्र आईडी बनाने, नियमानुसार पेंशन, खाद्यान्न पात्रता पर्ची एवं शासन की अन्य योजनाओं का पात्रतानुसार लाभ दिलाने के निर्देश जनपद सीईओं को दिए गये।

कुपोषण पर वार – महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से *सेम एवं मैंम श्रेणी के 5 बच्चों को सुपोषण किट प्रदान की गई। मुख्यमंत्री मजरा-टोला योजना के तहत पुरानी आबादी दलपतपुरा में सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत हो गया है, शीघ्र निर्माण प्रारंभ होगा।

कलेक्टर ने रात्रि चौपाल के पश्चात अधिकारियों के साथ ग्राम में ही रात्रि भोजन ग्रहण किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, वन मंडलाधिकारी श्री एस.के. अटोदे, एडीएम श्री बी.एस. कलेश, एसडीएम श्री संजीव साहू सहित समस्त जिला अधिकारी एवं बड़ी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण जन एवं महिलाएं उपस्थित थे।

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खाद संकट और फार्मर आईडी को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बाहेती का हमला

फार्मर आईडी से किसान परेशान -मंदिर माफी, पट्टाधारकों और संयुक्त खाताधारकों के सामने खड़ा हुआ संकट

बड़ा सवाल हैं की आखिर पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जिले में यूरिया और डीएपी कम क्यों मंगाया ? 

नीमच। खरीफ सीजन शुरू होने से पहले जिले में खाद संकट और फार्मर आईडी की अनिवार्यता को लेकर राजनीति तेज हो गई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बाहेती ने भाजपा सरकार पर किसानों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले ही जिले में यूरिया और डीएपी खाद का बड़ा संकट है और अब सरकार की बिना तैयारी के थोपी गई ‘फार्मर आईडी’ व्यवस्था सभी किसानों के लिए नई आफत बन गई है। सरकार ने नियम कर दिया है कि अब किसी भी प्रकार का खाद और शासकीय योजनाएं बिना फार्मर आईडी के नहीं मिलेगी। समस्या है की किसान इस व्यवस्था को समझ ही नहीं पा रहा है और इसके कड़े नियमों से इसमें मंदिर माफी, वन व राजस्व पट्टाधारकों और डूब क्षेत्र के किसानों के सामने खाद का संकट खड़ा हो गया है, तो वहीं संयुक्त खातों में आपसी विवाद और मनमुटाव की आशंका बढ़ गई है। इसके साथ ही, महिला खाताधारकों और बाहर रहने वाले किसानों के लिए बार-बार रिकॉर्ड अपडेट कराने और दफ्तरों के चक्कर काटने की जटिलता ने उनकी परेशानी और आर्थिक बोझ को और अधिक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ खाद की सप्लाई कम कर रही है और दूसरी तरफ डिजिटल प्रक्रिया के नाम पर किसानों को दफ्तरों और ई-मित्र केंद्रों के चक्कर कटवा रही है।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बाहेती ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि सरकार ने इस साल खरीफ सीजन के लिए जिले में यूरिया की मांग केवल 13 हजार 500 मीट्रिक टन तय की है, जबकि पिछले वर्ष क़ृषि विभाग ने खरीफ में जिले में 21 हजार 158 मीट्रिक टन यूरिया का वितरण किया था तों भी पूरे वर्ष भर यूरिया की मारामारी रही। विभाग यह दावा कर रहा हैं की वर्तमान में 6 हजार मिट्रिक टन यूरिया जिले उपलब्ध है। लेकिन इस वर्ष की जो यूरिया की मांग करी है वह कितना आएगा यह तय नहीं है जो की जिले की मांग के अनुरूप नाकाफी साबित होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर मांग कम दिखाकर खाद की कृत्रिम कमी पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि यही स्थिति डीएपी खाद की भी है। पिछले साल जिले में 6 हजार 650 मीट्रिक टन डीएपी वितरित हुआ था, जबकि इस बार मांग घटाकर केवल 3 हजार 745 मीट्रिक टन तय कर दी गई है। वर्तमान स्टॉक मात्र 2 हजार 115 मीट्रिक टन बताया जा रहा है। ऐसे में खरीफ सीजन के दौरान किसानों को पर्याप्त खाद मिल पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। बाहेती ने कहा कि सरकार के पास न तो खाद उपलब्ध कराने की ठोस योजना है और न ही किसानों की परेशानी दूर करने की व्यवस्था हैं।
श्री बाहेती ने आरोप लगाया कि जिले में खाद संकट का फायदा उठाकर कालाबाजारी शुरू हो गई है। सिंगोली क्षेत्र सहित कई इलाकों में यूरिया निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों से 500 से 600 रुपए तक में यूरिया की बोरी बेची जा रही है। प्रशासन और कृषि विभाग इस स्थिति पर आंखें मूंदे बैठे हैं।
*फार्मर आईडी बनी किसानों के लिए नई मुसीबत-*
कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि खाद वितरण के लिए अनिवार्य की गई फार्मर आईडी किसानों के लिए राहत नहीं, बल्कि परेशानी का कारण बन गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे और सीमांत किसानों को खाद और बीज की मांग दर्ज कराने के लिए बार-बार ई-मित्र, साइबर कैफे और कंप्यूटर केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांवों में तकनीकी संसाधनों की कमी और नेटवर्क समस्या के कारण किसान घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। कई बार सर्वर डाउन होने या रिकॉर्ड लिंक नहीं होने के कारण किसानों की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती और उन्हें बिना खाद के लौटना पड़ता है। इससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है।
*मंदिर माफ़ी जमीन,पट्टाधारकों और वन अधिकार धारकों की बढ़ी परेशानी-*
तरुण बाहेती ने कहा कि मंदिर माफी, राजस्व पट्टा, वन अधिकार पट्टा लीज की जमीन, डूब क्षेत्र वाले किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इनपर खेती करने वालों की फार्मर आईडी नहीं बनेगी। इन जमीनों पर खेती करने वाले किसानों को खाद प्राप्त करने के लिए पहले ई-मित्र केंद्र पर आवेदन करना होगा, उसके बाद इनकी फाइल एसडीएम कार्यालय से स्वीकृत होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ही प्रशासनिक प्रक्रियाएं धीमी रहती हैं। ऐसे में यदि सर्वर डाउन रहा या कार्यालय में समय पर अनुमति नहीं मिली तो किसान समय पर खाद नहीं ले पाएंगे और उनकी फसलें प्रभावित होंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना तैयारी के डिजिटल व्यवस्था लागू कर किसानों को परेशानी में डाल दिया है।
*संयुक्त खातों में बढ़ सकते हैं विवाद-*
कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि संयुक्त खातेदारों के लिए भी यह व्यवस्था बड़ी समस्या बन सकती है। यदि किसी जमीन पर तीन भाइयों या परिवार के अन्य सदस्यों का संयुक्त नाम दर्ज है, तो खाद लेने के लिए एक खातेदार को अन्य खातेदारों की लिखित सहमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही जमीन को लेकर विवाद होते रहते हैं। ऐसे में हर बार लिखित अनुमति लेने की प्रक्रिया परिवारों में नए विवाद और मनमुटाव को जन्म दे सकती है। सरकार को इस व्यवस्था में व्यावहारिक सुधार करना चाहिए।
*महिलाओं और बाहर रहने वाले खाताधारकों की दिक्कत-*
श्री बाहेती ने कहा कि महिलाओं के नाम दर्ज जमीन और बाहर नौकरी या व्यवसाय करने वाले खाताधारकों के लिए भी फार्मर आईडी व्यवस्था परेशानी बन गई है। महिला खाताधारकों को हर बार किसी अन्य व्यक्ति को नॉमिनेट करना पड़ रहा है। वहीं बटाईदार और हिस्सेदार बदलने की स्थिति में हर साल फार्मर आईडी में बदलाव करवाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गांवों में हर किसान तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है। ऐसे में बार-बार रिकॉर्ड अपडेट करवाना किसानों के लिए मुश्किल और खर्चीला साबित हो रहा है।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बाहेती ने कहा की सरकार बार-बार किसानों के हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन जमीनी स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। खाद की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से खरीफ सीजन में किसानों की खेती प्रभावित होगी और उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। बाहेती ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जल्द खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की, कालाबाजारी पर रोक नहीं लगाई और किसानों को फार्मर आईडी के नाम पर परेशान करना बंद नहीं किया, तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी।
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नगर पालिका मंदसौर के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूचि पुनरीक्षण 2026 दावा आपत्तियों की अतिम दिंनाक 25/05/2026
मंदसौर : उप निर्वाचन अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती अनीता चौकोटिया द्वारा बताया गया की मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम, 1955 की धारा 14, मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-8 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर पालिकाओं की फोटोयुक्त मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण कार्य दिनांक 01 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर किया जा रहा है। कार्यक्रम अनुसार दिंनाक 15/05/2026 से 25/05/2026 तक निर्धारित केन्द्रों पर दावे आपत्ति प्राप्त की जावेगी |

इस संबंध में नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत संबंधित मतदान केंद्रों पर प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा मतदाता सूची का अवलोकन कराया जाएगा। नागरिक निर्धारित अवधि में उपस्थित होकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम संशोधन, पता परिवर्तन, वार्ड परिवर्तन, नाम विलोपन आदि संबंधी दावा-आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

अतः समस्त नागरिकों से अनुरोध है कि वे संबंधित मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर मतदाता सूची का अवलोकन करें एवं आवश्यक संशोधन/दावा-आपत्ति निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कर सकते है |

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