कर्मचारी संघमंदसौरमंदसौर जिला
सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी पेंशनर महासंघ की जिला बैठक सम्पन्न
32 माह एवं 27 माह एरियर के लिये विशेष प्रयास किये जायेंगे
मंदसौर। सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी पेंशनर महासंघ म.प्र. की बैठक जिला संयोजक इंजी. बी.एस. सिसौदिया के मार्गदर्शन में आयोजित हुई। जिसमें शक्तिकुमार वर्मा, नंदकिशोर राठौर, इंजी. आर.सी. पाण्डे, अरविन्द सोहनी, जे.एस. भाटी, प्रहलाद सोनी, विक्रमसिंह सिसौदिया, अशोक गुप्ता, रसिक बिहारी चौहान, सत्यनारायण मालवीय, टालीराम बिसेन, सी.के. विश्नोई, सुरेश कुमार गुप्ता, जी.आर. हाड़ा, देवकीनंदन पालड़िया, डी जोशी ने सहभागिता की।
बैठक में सर्वप्रथम भारत माता एवं श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण किया गया पश्चात संगठन की ओर से म.प्र. शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन का म.प्र. छत्तीसगढ़ अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को हटाने के लिये आभार माना गया। इस कार्य हेतु तत्कालीन मंदसौर विधायक श्री यशपालसिंह सिसौदिया का भी विशेष आभार माना गया जिन्होंने 23 दिसम्बर 2021 में विधानसभा में इस मांग को अशासकीय संकल्प के रूप में उठाया था।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री सिसौदिया ने कहा कि हमारे संगठन की यह पहली उपलब्धि है कि इस कार्य हेतु दिनांक 17-18 जुलाई 2026 को ग्वालियर में संगठन की बैठक हुई थी जिसके मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेन्द्रसिंह तोमर थे, आपने संगठन के पदाधिकारियों की इस मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं म.प्र. के मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री से मिलवाया। म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने चर्चा के बाद छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव एवं म.प्र. शासन के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी के हस्ताक्षर से दिनांक 17 जुलाई 2026 को आदेश जारी हुआ जिसके अनुसार पेंशनरों की महंगाई राहत घोषित करने हेतु दूसरे राज्य की सहमति प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त किया है।
संगठन की बैठक में 32 माह एवं 27 माह के एरियर के बारे में भी शासन से चर्चा कर एरियर देने हेतु निवेदन किया जाएगा इस हेतु फिर संगठन के पांच प्रतिनिधियों की एक समिति बनाकर कार्य किया जाना तय हुआ जो इस संबंध में प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ भोपाल में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री से मिलकर इस समस्या को भी निराकरण हेतु प्रयास करेंगे।
संयोजक श्री सिसौदिया ने जिले के सभी पेंशनरां से संगठन में सक्रिय सहयोग की अपील की है।
बैठक में सर्वप्रथम भारत माता एवं श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण किया गया पश्चात संगठन की ओर से म.प्र. शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन का म.प्र. छत्तीसगढ़ अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को हटाने के लिये आभार माना गया। इस कार्य हेतु तत्कालीन मंदसौर विधायक श्री यशपालसिंह सिसौदिया का भी विशेष आभार माना गया जिन्होंने 23 दिसम्बर 2021 में विधानसभा में इस मांग को अशासकीय संकल्प के रूप में उठाया था।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री सिसौदिया ने कहा कि हमारे संगठन की यह पहली उपलब्धि है कि इस कार्य हेतु दिनांक 17-18 जुलाई 2026 को ग्वालियर में संगठन की बैठक हुई थी जिसके मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेन्द्रसिंह तोमर थे, आपने संगठन के पदाधिकारियों की इस मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं म.प्र. के मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री से मिलवाया। म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने चर्चा के बाद छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव एवं म.प्र. शासन के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी के हस्ताक्षर से दिनांक 17 जुलाई 2026 को आदेश जारी हुआ जिसके अनुसार पेंशनरों की महंगाई राहत घोषित करने हेतु दूसरे राज्य की सहमति प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त किया है।
संगठन की बैठक में 32 माह एवं 27 माह के एरियर के बारे में भी शासन से चर्चा कर एरियर देने हेतु निवेदन किया जाएगा इस हेतु फिर संगठन के पांच प्रतिनिधियों की एक समिति बनाकर कार्य किया जाना तय हुआ जो इस संबंध में प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ भोपाल में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री से मिलकर इस समस्या को भी निराकरण हेतु प्रयास करेंगे।
संयोजक श्री सिसौदिया ने जिले के सभी पेंशनरां से संगठन में सक्रिय सहयोग की अपील की है।
