विद्यार्थी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं एवं समर्पित होकर कार्य करे:- विधायक डॉ पांडेय
जावरा भगत सिंह महाविद्यालय में प्रेरणादायक संवाद कार्यक्रम संपन्न
रतलाम : मंगलवार, अगस्त 4, 2026,
भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जावरा में छात्रों के साथ प्रेरणादायक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ विद्या तिवारी ने बताया कि जावरा महाविद्यालय रतलाम जिले का दूसरा सबसे बड़ा महाविद्यालय है गत वर्ष यहां की छात्र संख्या 4661थी। वर्तमान में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। विधायक डॉ राजेंद्र पांडेय एवं जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री प्रमोद रावल के सहयोग से महाविद्यालय में विकास कार्य निरंतर प्रगति पर हैं।
विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए विधायक डॉ पांडेय ने कहा कि विद्यार्थियों को गंभीर होकर अपनी जिम्मेदारियां निभाने एवं समर्पित होकर कार्य करने की आवश्यकता है। काम परस्पर होते हैं अतः सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। लगभग एक करोड़ रुपए प्रतिवर्ष जावरा महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए हितग्राही योजनाओं के रूप में प्राप्त होता है। विद्यार्थी अधिक से अधिक इनका लाभ उठाकर अपना बेहतर प्रस्तुत करने का प्रयास करें।
जन भागीदारी समिति अध्यक्ष श्री प्रमोद रावल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि संवाद कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं पर विचार किया जाएगा।
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डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति हेतु आवेदन 7 अगस्त तक आमंत्रित
एक जिला-एक उत्पाद एवं अन्य उत्पादों के लिए रिसोर्स पर्सन करेगा कार्य
रतलाम : मंगलवार, अगस्त 4, 2026
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत ‘एक जिला-एक उत्पाद’ एवं अन्य उत्पादों के लिए डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन डीआरपी की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों से 7 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
उप संचालक उद्यान श्री मंगल सिंह डोडवे ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन का कार्य स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को योजना की जानकारी देना, आवेदन तैयार कराने में सहायता करना, डीपीआर (परियोजना प्रतिवेदन) तैयार करवाना, बैंक से ऋण स्वीकृति के लिए समन्वय करना तथा योजना के क्रियान्वयन में सहयोग करना होगा।
आवेदक का किसी भी विषय में स्नातक या समकक्ष डिग्रीधारी होना आवश्यक है। फूड प्रोसेसिंग, कृषि, एग्री-बिजनेस एवं प्रबंधन विषय में उच्च डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी, बीमा एजेंट, बैंक मित्र, चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) एवं परामर्श फर्म भी आवेदन कर सकते हैं। स्थानीय क्षेत्र की जानकारी, कंप्यूटर संचालन, बेहतर संवाद कौशल तथा संबंधित योजना का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता मिलेगी।
योजना के तहत स्वीकृत प्रत्येक परियोजना पर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन को प्रोत्साहन राशि के रूप में अधिकतम 20 हजार रुपये तक का भुगतान किया जाएगा।
इच्छुक अभ्यर्थी अपना संक्षिप्त बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति तथा पहचान पत्र के साथ कार्यालय उप संचालक उद्यान, जिला रतलाम, महू रोड, न्यू कलेक्टोरेट भवन, कक्ष क्रमांक-202 में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन 4 अगस्त से 7 अगस्त 2026 तक कार्यालयीन समय प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे।
अधिक जानकारी के लिए दूरभाष क्रमांक 7354340887 एवं 8871262210 पर संपर्क किया जा सकता है।
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07 अगस्त को होगी म.प्र. पर्यटन क्विज प्रतियोगिता
723 छात्र-छात्राएं होंगे शामिल
रतलाम : मंगलवार, अगस्त 4, 2026,
म.प्र. पर्यटन विभाग द्वारा जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से 07 अगस्त को उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सागोद रोड रतलाम में म.प्र. पर्यटन क्विज प्रतियोगिता-2026 का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश के समृद्ध शाली इतिहास, परम्पराओं ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक रंगो, कला, प्राकृतिक समृद्धि, महापुरुषों, पर्यटन महत्व की संभावनाओं आदि से परिचित कराने तथा पर्यटन के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को विकसित करना है। प्रतियोगिता में जिले के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों की कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 723 छात्र-छात्राएं भाग लेंगे।
प्रतियोगिता के प्रथम चरण हेतु प्रातः 09.00 से 10.00 बजे तक पंजीयन कार्य होगा तथा प्रातः 10.00 बजे से 12:00 बजे तक लिखित प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें 6 सर्वश्रेष्ठ टीमों का चयन द्वितीय चरण के लिए किया जाएगा। दोपहर 12 से 2.30 बजे तक भोजन तथा मूल्यांकन किया जाएगा व द्वितीय चरण में दोपहर 2.30 से 4.30 बजे तक क्विज प्रतियोगता मल्टीमिटीया का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल 06 टीमों के 18 विद्यार्थियो में से 03 टीमो का चयन होगा, जो जिले कि टॉप 03 विजयी टीम होगी।
जिले की प्रथम तीन विजेता टीमो को म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम के होटलो में 2 रात्रि 03 दिन तथा शेष 03 उपविजेता टीमों को 01 रात्रि 02 दिन ठहरने हेतु कुपन प्रदाय किये जायेंगे, शेष सभी प्रतियोगियों को प्रमाणपत्र एवं उपहार दिए जायेगें ।
प्रतियोगिता के प्रथम चरण में लिखित क्विज के प्रश्नपत्र में पर्यटन से संबंधित परिक्षेत्र, कला संवर्धन, आध्यात्म प्राकृक्तिक, सांस्कृतिक परिवेश, प्रदेश में फिल्माांकित फिल्म से संबंधित प्रश्न होगें। आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष होने के कारण प्रश्नपत्र में म.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थलो एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबधित प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे। द्वितीय चरण में क्विज प्रतियोगिता मल्टीमिडीया आधारित होगी जिसमें भी वीडियो के माध्यम से म.प्र. पर्यटन से संबधित प्रश्न पुछे जाएंगे।
एक विद्यालय से तीन प्रतियोगियों की एक टीम ही प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेगी और उस टीम के तीनो प्रतियोगी प्रश्नपत्र को एक साथ मिलकर हल कर सकेगें।
कलेक्टर के मार्गदर्शन में आवश्यक तैयारियों/ कार्यवाही हेतु सचिव डीएटीसीसी रतलाम श्री अरुण कुमार पाठक, जिला शिक्षा अधिकारी सुश्री सिमरन सूर्यवंशी, प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय रतलाम श्री सुभाष कुमावत एवं क्विज मास्टर श्री ललीत मेहता को उक्त आयोजन को सफल बनाने हेतु निर्देशित किया गया है।
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जनसुनवाई में 108 आवेदनों की सुनवाई की
रतलाम : मंगलवार, अगस्त 4, 2026
कलेक्टर कार्यालय रतलाम में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत सुश्री वैशाली जैन एवं अपर कलेक्टर श्री बृजेंद्र कुमार रावत ने आमजन की समस्याएं सुनीं तथा प्राप्त आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान कुल 108 आवेदन प्राप्त हुए।
सीईओ सुश्री जैन एवं अपर कलेक्टर श्री रावत ने निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों से समाधान कराया। शेष आवेदनों के त्वरित एवं समय-सीमा में निराकरण के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया।
जनसुनवाई में बोदिना निवासी कविता परिहार ने पिता की मृत्यु पश्चात अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होने बताया कि पूर्व में भी आवेदन दिया था, परंतु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मामले में जांच कर आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया।
चतरूलाल निवासी ईश्वर नगर ने बताया कि वह फर्नीचर बनाने का कार्य करता है, प्रतिप्रार्थी ठेकेदार द्वारा आवेदक से फर्नीचर बनाने का कार्य करवाया गया था जिसकी कुल मजदूरी 66 हजार रूपये बनती थी। ठेकेदार द्वारा अब तक 22 हजार रूपये का भूगतान किया गया, बकाया मजदूरी राशि मांगने पर ठेकेदार द्वारा आवेदक के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। बकाया राशि दिलवाने के संबंध में आवेदन दिया। मामले में जांच कर आवश्यक कार्रवाई के लिए लेबर ऑफिसर को निर्देशित किया गया।
बीरमावल ग्रामीणजन ने गांव में अतिक्रमण के कारण बंद रास्ते को पुनः चालु करवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। कार्रवाई के लिए एसडीएम रतलाम ग्रामीण को निर्देशित किया गया।
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जिले में अब तक 358.88 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज
रतलाम : मंगलवार, अगस्त 4, 2026,
जिले में इस वर्ष अब तक औसतन 358.88 मि.मी. वर्षा दर्ज की गयी है। जबकि पिछले 24 घन्टों में रतलाम जिले में 0.38 मिमी वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है।
पिछले 24 घन्टों में आलोट में 0.00 मि.मी., जावरा में 0.00 मि.मी., ताल में 0.0 मि.मी., पिपलोदा मे 0.0 मि.मी., बाजना में 1.0 मि.मी., रतलाम में 0.0 मि.मी., रावटी में 0.0 मि.मी. एवं सैलाना में 2.0 मि.मी., वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है।
विगत 1 जून से अब तक वर्षामापक केन्द्र आलोट में 386.0 मि.मी., जावरा में 380.0 मि.मी., ताल में 274.0 मि.मी., पिपलोदा में 399.0 मि.मी., बाजना में 243.0 मि.मी., रतलाम में 520.0 मि.मी., रावटी में 314.0 मि.मी. एवं सैलाना में 355.0 मि.मी., वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है।
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नवागत कलेक्टर श्री अजय कटेसरिया ने पदभार ग्रहण किया
रतलाम : मंगलवार, अगस्त 4, 2026,
भारतीय प्रशासनिक सेवा 2012 बैच के आईएएस अधिकारी श्री अजय कटेसरिया ने मंगलवार को रतलाम जिले के नवागत कलेक्टर के रूप में विधिवत पदभार ग्रहण किया। कलेक्टर कार्यालय पहुंचने पर जिला एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया।
कलेक्टर श्री कटेसरिया इससे पूर्व मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग में अपर सचिव तथा कर्मचारी चयन मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल के संचालक के पद पर पदस्थ थे। इसके पूर्व वे सतना जिले में कलेक्टर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
पदभार ग्रहण करने के उपरांत अधिकारियों ने उन्हें जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाओं, विकास कार्यों एवं विभिन्न विभागों की गतिविधियों से संबंधित प्रारंभिक जानकारी प्रदान की।
इस अवसर पर कलेक्टर श्री कटेसरिया ने जिला कोषालय, रतलाम का प्रभार भी ग्रहण किया। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी द्वारा उन्हें कोषालय की कार्यप्रणाली एवं वित्तीय व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। पदभार ग्रहण के दौरान पूर्व कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह, सीईओ जिला पंचायत सुश्री वैशाली जैन, अपर कलेक्टर श्री बृजेंद्र रावत सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे।
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नवागत कलेक्टर श्री कटेसरिया ने मां कालिका माता के दर्शन कर जिले की खुशहाली की कामना की
रतलाम : मंगलवार, अगस्त 4, 2026,
रतलाम जिले के नवागत कलेक्टर श्री अजय कटेसरिया ने विधिवत पदभार ग्रहण करने के पश्चात शहर के प्रसिद्ध मां कालिका माता मंदिर पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां कालिका की आरती कर जिले की सुख, शांति, समृद्धि एवं सर्वांगीण विकास की कामना की।
मंदिर परिसर में पुजारियों द्वारा उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। पूजा-अर्चना के दौरान कलेक्टर श्री कटेसरिया ने जिलेवासियों के कल्याण एवं जनहितकारी कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत सुश्री वैशाली जैन, ग्रामीण एवं शहरी एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
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5 हजार से अधिक किसानों के हित में बड़ा निर्णय, कवच योजना को मंजूरी
अपेक्स और जिला सहकारी बैंकों द्वारा 50 करोड़ की निधि की जाएगी निर्मित
राज्य सरकार 25 करोड़ की अंशपूंजी करायेगी उपलब्ध
जनजातीय कार्य विभाग के शैक्षणिक संवर्ग के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान की स्वीकृति
स्टेट डाटा सेन्टर के उन्नयन, परिचालन एवं संधारण के लिए 1,099.58 करोड़ रूपये की स्वीकृति
प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन-कल्याण को गति देने के लिए कुल 32,070 करोड़ रुपये की योजनाओं और प्रस्तावों को स्वीकृति
मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिये गए निर्णय
रतलाम : मंगलवार, अगस्त 4, 2026,
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसान कल्याण को सर्वाधिक महत्व देते हुए सहकारिता विभाग की कवच योजना को मंजूरी दी, जिससे सहकारिता विभाग के लगभग 5 हजार किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
कवच योजना का अनुमोदन : 5 हजार से अधिक किसानों के हित में बड़ा निर्णय
मंत्रि-परिषद ने सहकारिता विभाग की “कवच योजना” को अनुमोदित किया। यह योजना सहकारी समितियों के ऐसे लगभग 5 हजार किसानों के लिए है, जिनके ऋण खाते में गड़बड़ियां हुई हैं और जांच में देरी की वजह से किसान सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अब ऐसे किसानो को मुख्य धारा में लाकर योजना के तहत नया ऋण मिल सकेगा। निर्णय के अनुसार प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए अपैक्स बैंक और जिला सहकारी बैंकों द्वारा अपने स्तर से 50 करोड़ रूपये की सीमा तक की नीधि का निर्माण किया जायेगा। राज्य सरकार भी किसान हित में 25 करोड़ रूपये की अंशपूजी की सहायता एक बार उपलब्ध करायेगी।
मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन-कल्याण को गति देने के लिए कुल 32,070 करोड़ रुपये की योजनाओं और प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य सरकार के यें महत्वपूर्ण निर्णय मुख्य रूप से सहकारिता से जुड़े लगभग 5 हजार किसानों, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, खेल अधोसंरचना के विस्तार, डिजिटल गवर्नेंस के सशक्तिकरण और शैक्षणिक संवर्ग के हित संवर्धन पर केंद्रित है।
मंत्रि-परिषद की बैठक में आगामी वित्तीय वर्षों 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए जिला एवं सिविल अस्पतालों व औषधालयों के सुचारू संचालन के लिए 12 हजार 517.99 करोड़ रुपये, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच बढ़ाने के लिए 11 हजार 812.02 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएमअभीम) के तहत स्वास्थ्य आपदाओं से निपटने व लैब नेटवर्क निर्माण के लिए 2,449 करोड़ रुपये तथा मलेरिया एवं वेक्टर जनित रोगों के प्रभावी नियंत्रण के लिए 1,705 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
बैठक में प्रदेश के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएँ और स्टेडियम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खेल अधोसंरचना निर्माण के लिए 2,460 करोड़ 57 लाख रुपये की योजना को स्वीकृति दी गई। ई-गवर्नेंस को मजबूती देने के क्रम में स्टेट डाटा सेन्टर (SDC) के उन्नयन, परिचालन एवं संधारण के लिए 1 हजार 99 करोड़ 58 लाख रुपये मंजूर किए गए। जनजातीय कार्य विभाग के सहायक, उच्च श्रेणी, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के हित में निर्णय लेते हुए 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 1 जुलाई 2023 से चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान देने का अनुमोदन भी किया गया।
खेल स्टेडियम और अधोसंरचना निर्माण के लिए 2,460.57 करोड़ रूपये की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग अंतर्गत स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना योजना संचालन संबंधी योजना के वित्तीय वर्ष 2026-27 से वितीय वर्ष 2030-31 तक क्रियान्वयन के लिए 2,460 करोड़ 57 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। इससे प्रदेश के खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंरचना उपलब्ध कराई जायेगी तथा उपलब्ध अधोसंरचना का उन्नयन किया जायेगा। साथ ही खिलाड़ियों के लिए आवश्यक स्थाई प्रकार के खेल उपकरण स्थापित कराए जायेंगे। प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर स्टेडियम /खेल प्रशिक्षण केन्द्र निर्मित हैं एवं 313 विकास खण्डों में से लगभग 100 स्थानों पर स्टेडियम निर्मित हैं।
जिला और सिविल अस्पताल एवं औषधालयों के संचालन के लिए 12,517.99 करोड़ रूपये की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के जिला और सिविल अस्पताल एवं औषधालयों को 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक संचालन के लिए 12 हजार 517.99 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। योजना से जिला चिकित्सालय में रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं एवं अस्पताल सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा। योजना के संचालन का लक्ष्य परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों एवं विशेष रूप से स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता लाना भी है।
मलेरिया सहित अन्य वेक्टरजनित रोगों के नियंत्रण के लिए 1,704 करोड़ 81 लाख रूपये की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने मलेरिया सहित अन्य वेक्टरजनित रोगों के नियंत्रण से संबंधित योजना शीत ज्वर के 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक संचालन के लिए 1,704 करोड़ 81 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम अन्तर्गत मलेरिया सहित अन्य वेक्टरजनित रोगों को नियंत्रित किया जाता है, जिसमें नए कीटनाशक और लार्टीसाइड शामिल हैं।
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएमअभीम) के संचालन के लिए 2,448 करोड़ 79 लाख रूपये की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएमअभीम) के 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर संचालन के लिए 2,448 करोड़ 79 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। इस योजना के अंतर्गत जिला अस्पताल एवं चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर क्रिटिकल केयर ब्लॉक और इंटीग्रेटेड सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब का निर्माण किया जाएगा तथा विकासखंड स्तर पर ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य यूनिट की स्थापना सुनिश्चित की जायेगी। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएमअभीम) के अंतर्गत कोविड महामारी जैसी स्वास्थ्य आपदाओं से निपटने एवं नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके साथ ही बीमारियों की शीघ्र पहचान के लिए जाँच प्रणाली को विकासखंड एवं जिला स्तर पर सुदृढ़ करते हुए नवीन नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर स्वास्थ्य आपदाओं की शीघ्र पहचान कर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम किया जा सकेगा।
नागरिकों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए 11 हजार 812.02 करोड़ रुपये की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ाने, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने तथा बेहतर स्वास्थ्य निगरानी के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक) सम्बन्धी योजना के 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर संचालन के लिए 11 हजार 812.02 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। योजना का मुख्य उद्देश्य उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आंतरिक एवं बाह्य रोगियों का उपचार करना है। आंतरिक रोगियों के लिए निःशुल्क भोजन और दवाईयां उपलब्ध कराई जाती हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीन संचालित चिकित्सा संस्थाओं में समस्त रोगो के निदान के लिए विशेषज्ञ और चिकित्सा अधिकारी, नर्सिग एवं फार्मासिस्ट का अमला पदस्थ होता है।
स्टेट डाटा सेन्टर के उन्नयन, परिचालन एवं संधारण के लिए 1,099 करोड़ 58 लाख रूपये की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्टेट डाटा सेन्टर का उन्नयन, परिचालन एवं संधारण संबंधी योजना के 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर संचालन के लिए 1,099 करोड़ 58 लाख रूपये की स्वीकृति दी है।
प्रदेश में शासकीय विभागों के महत्वपूर्ण डेटा के सुरक्षित संग्रहण एवं विभिन्न ई-गवर्नेस सेवाओं के संचालन के लिए स्टेट डाटा सेंटर (SDC) का संचालन मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एमपीएसईडीसी) द्वारा किया जा रहा है। राज्य की ई-गवर्नेस अधोसंरचना के प्रमुख घटक के रूप में यह विभिन्न विभागों को होस्टिंग सेवाएं, नागरिक सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता तथा डिजास्टर रिकवरी के माध्यम से सेवा निरंतरता सुनिश्चित करता है।
म.प्र. स्टेट डाटा सेन्टर (एमपी एस.डी.सी) विभिन्न विभागों की वेबसाईटों, पोर्टों. एम.आइ.एस. ईमेल सेवाओं तथा क्लाउड होस्टिंग के लिए एक साझा, सुरक्षित और लागत प्रभावी प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इससे विभागों की आईटी लागत में कमी आती है और नागरिकों को डिजिटल सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित होती है जिससे “डिजिटल इंडिया मिशन को राज्य स्तर पर मजबूती मिलती है।
जनजातीय कार्य विभाग के शैक्षणिक संवर्ग के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान की स्वीकृति
मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए प्रचलित क्रमोन्नत योजना अनुसार चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान 1 जुलाई 2023 अथवा इसके बाद की तिथि से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रभावशील किए जाने का अनुमोदन दिया गया।
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9 से 17 अगस्त तक चलेगा “हर घर तिरंगा” अभियान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
तिरंगे की थीम पर होंगी प्रतियोगिताएं
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों से अभियान को जन आंदोलन बनाने का किया आहवान
बोर्ड परीक्षा में तीन साल तक शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम देने वाले प्राचार्य होंगे सम्मानित
प्राचार्यों को एक लाख रूपए और स्कूल में विकास कार्यों के लिए 5 लाख रूपए की दी जाएगी प्रोत्साहन राशि
सांदीपनि विद्यालयों के निर्माण पर खर्च हुए 25 हजार 500 करोड़ रूपए
प्रदेश में रेलवे के एक लाख 18 हजार करोड़ लागत के जारी हैं नए कार्य
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले किया संबोधित
रतलाम : मंगलवार, अगस्त 4, 2026,
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक जन सहभागिता से चलाया जायेगा। राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम” के 150 वर्ष पूरे होने के जश्न को इस अभियान के साथ जोड़ा जाएगा। सैन्य बलों के जवानों और पुलिसकर्मियों के लिए ‘पत्र लेखन’ जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। स्थानीय स्व-सहायता समूहो और उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खादी/पॉलिएस्टर के राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि जिलों में तिरंगे की थीम पर प्रदर्शनी, रंगोली, बुनाई, मेला, कंसर्ट, ई-बाइक/ साइकिल रैली, तिरंगा यात्रा, तिरंगा ध्वज बिक्री, तिरंगा एंथम, तिरंगा प्रश्नोतरी, तिरंगे के लिए स्वयं सेवा जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों से तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी, हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी अपने सोशल मीडिया हेण्डल पर अभियान का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें और अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप दें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे।
जन-विश्वास अभियान-2026
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जन विश्वास ही जन कल्याण का आधार है। प्रदेश में जन विश्वास अभियान का प्रारंभ 07 अगस्त से हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव छिन्दवाड़ा जिले से अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सर्विस डिलेवरी और सुशासन अभियान का केन्द्र बिन्दु है। अभियान को फील्ड में हो रहे कार्यों की मॉनिटरिंग और जनता से संवाद का सशक्त माध्यम बनाया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रीगण को जिलों के भ्रमण और जनसामान्य से संवाद के लिए निर्देशित किया।
समारोहपूर्वक मना महर्षि सांदीपनि गुरू पर्व
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गुरू पूर्णिमा पर प्रदेश में महर्षि सांदीपनि गुरू पर्व’ समारोहपूर्वक आयोजित हुए और एआई पर केंद्रित ‘मिशन बुनियाद’ का शुभारंभ हुआ। यह मिशन प्रदेश के 8 जिलों के 500 शासकीय स्कूलों में चलाया जाएगा। प्रदेश भर में 60 नए सांदीपनि विद्यालयों की सौगात मिली। सांदीपनि विद्यालयों के निर्माण पर सरकार करीब 25 हजार 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। स्कूल शिक्षा विभाग में 10 हजार शिक्षकों की भर्ती का काम पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बोर्ड परीक्षा में 03 साल तक शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम देने वाले प्राचार्यो को 01 लाख रुपए की सम्मान राशि और स्कूल में विकास कार्यों के लिए 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है।
ग्वालियर होगा मोबाइल उपकरण, नेटवर्क इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर का मैन्युफैक्चरिंग हब
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि ग्वालियर में देश का पहला टैलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित करने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच नई दिल्ली में एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुए। लगभग 350 एकड़ में यह अत्याधुनिक प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक क्लस्टर विकसित होगा। यहाँ मोबाइल उपकरण, नेटवर्क इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर, सेमीकंडक्टर तथा 5जी और 6जी पर अनुसंधान और विकास होगा। प्रथम चरण के लिए भारत सरकार ने 493 करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान स्वीकृत किया है। राज्य सरकार द्वारा 170 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका अनुमानित मूल्य 596 करोड़ रुपए है। परियोजना से आगामी वर्षों में 12 से 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश और लगभग 5 हजार रोजगार सृजित होने की संभावना है।
निशातपुरा रेलवे स्टेशन पर होगा मालवा और वेरावल एक्सप्रेस का स्टापेज
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल के निशातपुरा क्षेत्र में 14 करोड़ रूपए की लागत से चौथा रेलवे स्टेशन विकसित किया गया है। नई दिल्ली से उज्जैन-इंदौर आने-जाने के लिए समय बचेगा। भोपाल मुख्य स्टेशन जाए बिना डायरेक्ट ट्रेन मिलेगी। यहाँ मालवा एक्सप्रेस और वेरावल एक्सप्रेस का स्टापेज रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में नागदा-कटनी आदि स्थानों पर रेलवे बायपास बनने से लोगों के समय की बचत हो रही है। वर्तमान में मध्यप्रदेश में रेलवे के 01 लाख 18 हजार करोड़ लागत के नए कार्य जारी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इन सौगातों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार माना।
