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प्रशासन द्वारा स्टीमरों की चेकिंग
गरोठ-गत दिवस जबलपुर में हुए क्रूज़ हादसे को देखते हुए प्रशासन द्वारा स्टीमरों की चेकिंग के लिए एसडीएम राहुल चौहान, एसडीओपी विजय यादव, टीआई बलवीर यादव, तहसीलदार यात्री नाव की जाँच करने बर्रामा पहुंचे। यहां गांधीसागर के बैकवाटर में संचालित स्टीमर की बीमा, फिटनेस, लाइसेंस आदि की जाँच की जा रही है। एसडीएम चौहान ने बताया कि जब तक संपूर्ण जांच नहीं हो जाती तब तक यात्री स्टीमर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मजदूर कल्याण समिति का सराहनीय पहल, 50 मरीजों को वितरित किए गए फूड बॉस्केट
मंदसौर 2 मई 2026/ जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने की दिशा में मजदूर कल्याण समिति द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है। समिति ने टीबी से ग्रसित 50 मरीजों को पोषण युक्त फूड बॉस्केट का वितरण किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मरीजों को उचित पोषण उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार लाना है।
कार्यक्रम के दौरान समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि टीबी जैसी बीमारी से लड़ने के लिए दवाइयों के साथ-साथ संतुलित आहार भी अत्यंत आवश्यक होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मरीजों को पोषक सामग्री से युक्त फूड बॉस्केट प्रदान किए गए।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जानकारी दी कि वर्ष 2026 के लिए कुल 1000 फूड बॉस्केट वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि अधिक से अधिक टीबी मरीजों को लाभान्वित किया जा सके। इस अभियान के माध्यम से न केवल मरीजों को पोषण सहायता मिलेगी, बल्कि समाज में टीबी के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी।
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जनगणना 2027 की तैयारियां तेज, सुपरवाइजर एवं प्रगणकों को दिया गया प्रशिक्षण
एचएलबी ट्रेनिंग एप व हाउस लिस्टिंग एप कराया गया इंस्टॉल
मंदसौर 2 मई 2026/ जनगणना 2027 की तैयारियों के अंतर्गत जिले में प्रशिक्षण कार्य निरंतर जारी है। जनगणना प्रशिक्षण नोडल अधिकारी श्री सत्येंद्र राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदसौर ग्रामीण, मंदसौर नगर एवं धुंधड़का तहसील के सुपरवाइजर एवं प्रगणकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
प्रशिक्षण के दौरान जनगणना से संबंधित आवश्यक प्रक्रियाओं, कार्यप्रणाली एवं फील्ड में किए जाने वाले कार्यों की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही प्रतिभागियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए एचएलबी ट्रेनिंग एप इंस्टॉल कराया गया एवं Census 2027 House Listing App भी उनके मोबाइल में इंस्टॉल करवाया जा रहा है।
नोडल अधिकारी श्री राठौर ने बताया कि इन एप्स के माध्यम से जनगणना कार्य अधिक सुगम, पारदर्शी एवं सटीक तरीके से किया जा सकेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित सभी सुपरवाइजर एवं प्रगणकों को एप के उपयोग, डेटा एंट्री एवं रिपोर्टिंग संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।
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गरोठ की 100 ग्राम पंचायतों को मिली एफटीके किट, जल गुणवत्ता जांच के लिए दिया गया प्रशिक्षण
जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पीएचई विभाग की विकासखंड स्तरीय कार्यशाला आयोजित
मंदसौर 2 मई 2026/ ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्रामवासी को वर्षभर स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा गरोठ विकासखंड की सभी 100 ग्राम पंचायतों को फील्ड टेस्टिंग किट वितरित की गई। किट का वितरण विभाग के जिला सलाहकार श्री मुकेश गुप्ता एवं जनपद पंचायत के अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया।
इस अवसर पर आयोजित कार्यशाला में किट के माध्यम से जल स्रोतों से प्राप्त पानी की गुणवत्ता जांच का प्रशिक्षण भी दिया गया। विभाग के रसायनज्ञ श्री भगवतीलाल भाटी, सलाहकार श्री अंकित ठाकुर एवं श्री सार्थक जोशी द्वारा विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि इस किट से पानी के 10 प्रकार के परीक्षण किए जा सकते हैं, जिनमें पी एच मान, फ्लोराइड, क्लोराइड, अमोनिया, नाइट्रेट, हार्डनेस, टर्बिडिटी, फ्री क्लोरीन, आयरन एवं अल्केलिनिटी शामिल हैं। एक किट में उपलब्ध केमिकल से लगभग 100 बार परीक्षण किया जा सकता है। साथ ही एच-टू-एस वायल के माध्यम से बैक्टीरिया परीक्षण की विधि भी समझाई गई।
कार्यशाला में जनपद पंचायत की सभी 100 ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों को जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पेयजल स्रोतों को स्वच्छ रखने, जल संरक्षण एवं संवर्धन के उपाय अपनाने, स्रोतों का नियमित क्लोरीनेशन करने, पेयजल का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने एवं दूषित पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही जल प्रदाय योजनाओं में जनसहभागिता सुनिश्चित करने एवं ग्राम स्तर पर समग्र स्वच्छता का वातावरण बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।
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आरटीई के अंतर्गत निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए द्वितीय चरण की प्रक्रिया 4 मई से
राज्य शिक्षा केंद्र ने द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में जारी किए दिशा निर्देश
मंदसौर 2 मई 26 / शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रदेश में आरटीई के अंतर्गत निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए द्वितीय चरण की प्रक्रिया 4 मई से शुरू होगी। स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्यवय को निर्देश जारी कर दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत पात्र बच्चों को अशासकीय, गैर-अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाता है।
प्रदेश में आरटीई के तहत प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। प्रथम चरण की प्रक्रिया के बाद जिन विद्यालयों में सीटें रिक्त रह गई हैं, उन सभी विद्यालयों को उनकी रिक्त सीटों सहित द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया के लिए पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है।
द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया में कोई नया पंजीयन नहीं होगा
राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक श्री हरजिंदर सिंह ने बताया कि द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया में कोई नया पंजीयन नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए केवल उन्हीं आवेदकों को शामिल किया जाएगा, जिन्होंने पहले चरण में आवेदन किया था। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2026 को अवकाश निर्धारित होने तथा संशोधन उपरांत 30 मार्च 2026 को अवकाश घोषित किए जाने के कारण कुछ अभिभावक अपने बच्चों का दस्तावेज़ सत्यापन निर्धारित समय पर नहीं करा सके। ऐसे में बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी आवेदकों को एक और अवसर दिया गया है। जिन विद्यार्थियों ने इस सत्र में आवेदन किया है लेकिन सत्यापन नहीं करा पाए हैं, वे आवेदन के समय चयनित जनशिक्षा केंद्र पर जाकर सत्यापन करा सकते हैं। सत्यापन में पात्र पाये जाने पर संबंधित आवेदक द्वितीय चरण में स्कूलों की चॉइस अपडेट कर सकेंगे।
सत्यापन केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे दो अधिकारी
संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री हरजिंदर सिंह ने बताया कि द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया को सुगम एवं व्यवस्थित बनाने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत सभी जनशिक्षा केंद्रों पर सत्यापन कार्य के लिए अधिकतम दो सत्यापन अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, प्रथमत: जनशिक्षकों को भी इस कार्य में लगाया जाएगा, जिससे निर्धारित समय-सीमा में आने वाले सभी आवेदकों का सत्यापन सुचारू रूप से किया जा सके। इसके अतिरिक्त, यदि किसी पालक को जनशिक्षा केंद्र पर सत्यापन कराने में किसी प्रकार की असुविधा होती है, तो वे संबंधित विकासखंड स्त्रोत समन्वयक (BRCC) कार्यालय में जाकर भी अपने बच्चे का सत्यापन करा सकते हैं।
ऐसे आवेदक, जिन्होंने प्रथम चरण में आवेदन किया था और सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए, लेकिन उन्हें कोई भी विद्यालय आवंटित नहीं हुआ, वे द्वितीय चरण के लिए विद्यालयों की चॉइस अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा, जिन आवेदकों को प्रथम चरण में विद्यालय आवंटित हुआ था, लेकिन विद्यालय पसंद न आने या अन्य कारणों से उन्होंने प्रवेश नहीं लिया, वे भी द्वितीय चरण की प्रक्रिया में शामिल होकर अपनी पसंद के अनुसार विद्यालयों की चॉइस फिर से अपडेट कर सकेंगे।
द्वितीय चरण के प्रवेश प्रक्रिया की समय सारिणी
4 से 9 मई 2026- जनशिक्षा केंद्रों पर जाकर सत्यापन करना होगा।
11 से 16 मई 2026- आवेदकों को रिक्त सीटों वाले विद्यालयों के लिए अपनी चॉइस अपडेट करने होगी।
20 मई 2026- द्वितीय चरण के लिए ऑनलाइन लॉटरी
20 मई से 10 जून- आवंटन के बाद संबंधित विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया एवं संबंधित विद्यालय द्वारा आरटीई मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी दर्ज की जाएगी
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नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में मिलेगी छूट
मंदसौर 2 मई 26 / म.प्र. पश्चिस क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मंदसौर वृत्त के अधीक्षण यंत्री श्री योगेश आठनेरे ने बताया कि 9 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इस लोक अदालत में मंदसौर/ मल्हारगढ़/सीतामऊ संभाग के अन्तर्गत लंबित प्रकरणों का विशेष न्यायालय मंदसौर में एवं गरोठ एवं भानपुरा तहसील न्यायालयों में लंबित विद्युतीय न्यायालयीन प्रकरणों का एवं अन्य अनियमितताओं के प्रकरणों तथा मुकदमा पूर्व प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
कंपनी द्वारा दी जाने वाली छूटें कंपनी की ओर से विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं मुकदमा पूर्व प्रकरणों के निराकरण के लिये निम्नदाव श्रेणी के समस्त घरेलू समस्त कृषि 5 किलोवॉट भार तक के गैर घरेलू, 10 एच.पी. भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण निर्धारण राशि का एक मुश्त भुगतान किये जाने पर निम्नानुसार छूट प्रदान की जावेगी –
धारा 135 (विद्युत चोरी प्रकरणों) हेतु :
प्री-लिटिगेशन स्तर पर आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30% छूट, व्याज पर 100% छूट।
लिटिगेशन स्तर पर आंकलित सिविल दायित्व की राशिपर 20% छूट, ब्याज पर 100% छूट।
उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु जिला न्यायालय परिसर मंदसौर एवं तहसील न्यायालय गरोठ व भानपुरा में कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, जो समझौता वार्ता कर छूट का लाभ दिलाने में सहयोग प्रदान करेंगे।
अधीक्षण यंत्री श्री आठनेरे ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 9 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही छूट एवं राहत योजनाओं का लाभ ले और न्यायालयीन प्रक्रिया से शीघ्र छुटकारा प्राप्त करें।
विद्युत अधिनियम 2003 अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
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जिले के संपूर्ण क्षेत्र में नलकूप खनन पर 31 जुलाई तक प्रतिबंध
मंदसौर 2 मई 26 / कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग ने मध्य प्रदेश पेयजल परिक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 संशोधित अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सम्पूर्ण जिले में अशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर 31 जुलाई 2026 तक प्रतिबंध लगाया गया है। मंदसौर जिले में कोई भी व्यक्ति बिना अनुज्ञा के नलकूप खनन नहीं कर सकेगा। जो व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा वह अधिनियम की धारा -3 या धारा -4 के उपबंध का उल्लंघन करने पर दो हजार रू के जुर्माने तथा दो वर्ष तक के कारावास या दोनों से दण्डित किया गया जायेगा। शासकीय योजना के अंतर्गत किये जाने वाले नलकूप उत्खनन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इस हेतु अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
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अभिव्यक्ति स्थल पर हर रविवार सजेगा जैविक हाट बाजार
मंदसौर 2 मई 26 / जिले में प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा किसानों को उनकी उपज के लिए उचित विपणन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अभिव्यक्ति स्थल, महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास, मंदसौर में जैविक हाट बाजार का आयोजन किया जा रहा है।
उप संचालक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग श्री रविंद्र मोदी ने बताया कि यह जैविक हाट बाजार प्रत्येक रविवार, प्रातः 11.00 बजे से नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा। इस हाट बाजार में मंदसौर जिले के जैविक एवं प्राकृतिक खेती करने वाले कृषक, कृषक समूह तथा स्व-सहायता समूह अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री हेतु यह एक सशक्त मंच प्रदान करेगा। साथ ही उपभोक्ताओं को शुद्ध, स्वास्थ्यवर्धक एवं रसायन मुक्त उत्पाद उचित दरों पर उपलब्ध होंगे।
जिले के समस्त जैविक एवं प्राकृतिक खेती करने वाले कृषकों, उत्पादक समूहों तथा क्रेता-विक्रेताओं से आग्रह किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में जैविक हाट बाजार में सहभागिता करें। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें: – 9630202379, 6269698309
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