देशनई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट,बजट भाषण में निर्मला सीतारमण के बड़े ऐलान

 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आम बजट पेश किया. इस बार बजट में टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है. निर्मला ने लगातार सातवां बजट पेश किया।वित्त मंत्री ने कहा,’भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है. उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है.’ वित्त मंत्री ने कहा कि मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में आम बजट पेश किया है. इस बार बजट में युवाओं का भी खास ख्याल रखा गया है. वित्त मंत्री ने इंटर्नशिप से लेकर सस्ते लोन का ऐलान किया है. सरकार एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर देगी. इस दौरान युवाओं को 6 हजार रुपये का मानदेय भी दिया जाएगा।टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, नए टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बजट 2024 पेश कर दिया है. उन्होंने वेतनभोगियों के उम्मीदों पर खरा उतरते हुए स्वागत योग्य फैसला लिया है. सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है. इसके अलावा सरकार ने टैक्स स्ट्रक्चर में भी बदलाव किए हैं।

वित्त मंत्री ने करदाताओं की मांग को किया पूरा

वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था में बदलाव की घोषणा की – स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव.नया टैक्स स्ट्रक्चर

0-3 लाख पर शून्य

3-7 लाख पर 5%

7-10 लाख पर 10%

10-12 लाख पर 15%

12-15 लाख पर20%

15 और उससे अधिक लाख पर 30%

नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को इनकम टैक्स में 17,500 रुपये तक की बचत होगी।

केंदीय बजट 2024-25

बजट में सरकार ने स्पेस इकोनॉमी के लिए 1000 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है. इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा, मैं मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीबीएस और मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को 15% तक कम करने का प्रस्ताव करती हूं। इसके अलावा सरकार ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.5% करने का प्रस्ताव रखा है.” उन्होंने आगे कहा कि “अगले 6 महीनों में कस्टम ड्यूटी संरचना की बारीकी से समीक्षा की जाएगी. ई-कॉमर्स पर टीडीएस रेट को घटाकर 0.1% किया जाएगा. इसके अलावा दान के लिए दो टैक्स छूट व्यवस्थाओं को एक में मिला दिया जाए. मैं प्रस्ताव करती हूं कि कर दाखिल करने की तारीख तक टीडीएस में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए।

ये चीजें होंगी सस्ती

चमड़े के जूते

कपड़े

सोना-चांदी

मोबाइल फोन

मोबाइल चार्जर

इलेक्ट्रिक व्हीकल

कैंसर दवा

प्लेटिनम

बिजली के तार

एक्सरे मशीन

सोलर सेट्स

इनके बढ़ेंगे दाम

सिगरेट

हवाई जहाज से यात्रा

प्लास्टिक का सामान

पेट्रोकेमिकल

 

बजट भाषण में निर्मला सीतारमण के बड़े ऐलान

– 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी.

– इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान.

– रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर काम करेगी सरकार.

– बिहार में 3 एक्सप्रेस वे का ऐलान.

– बोधगया- वैशाली एक्सप्रेस वे बनेगा.

– पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण.

– बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल.

– बिहार में एक्सप्रेस वे के लिए 26 हजार करोड़ का प्रावधान.

– छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन.

– पहली बार नौकरी वालों को अतिरिक्त PF

– नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, “जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ.”

युवाओं के लिए 5 नई योजनाओं का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

काशी विश्वनाथ के तर्ज पर बिहार में गलियारों का होगा निर्माण

वित्त मंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में गलियारों के विकास का समर्थन करने का प्रस्ताव रखा. इसके अलावा, सरकार बिहार में नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में डेपलअप करने का समर्थन करेगी. वित्त मंत्री सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगली पीढ़ी के सुधारों की शुरुआत करने के लिए एक आर्थिक नीति ढांचा पेश किया जाएगा. इसके अलावा, सरकार पर्यटन के विकास के लिए ओडिशा को सहायता प्रदान करेगी,

बिहार को विभिन्न योजनाओं के लिये बजट में 26000 करोड़ रुपयों का प्रस्ताव

आँध्रा को 15000 करोड़ मिलेंगे

सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.

SC-ST और OBC समाज के कल्याण के लिए और नई योजनाएं लाएगी सरकार

10 हजार बायो फ्यूल प्लांट लगाए जाएंगे

रोजगार और स्किल के लिए 3 योजनाएं.

पहली नौकरी में एक महीने का भत्ता मिलेगा.एक लाख की सैलरी पर 3000 रुपये सरकार पीएफ में देगी.

बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है. बिहार में 21 हजार करोड़ के पॉवर प्लांट का भी ऐलान किया गया है. इसके अलावा बिहार को वित्तीय सहायता मिलेगी. आंध्रप्रदेश को लगभग 15 हजार करोड़ का पैकेज मिलेगा।

सूर्य घर मुफ्त बिजली 

1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है. इस योजना को और प्रोत्साहित किया जाएगा।

पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ का निवेश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजटीय भाषण में आगे कहा, “पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा किया जाएगा. इसमें अगले पांच साल में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल होगी।

5 सालों में रेलवे के कैपिटल एक्सपेंडिचर में 77% का इजाफा

सोमवार को इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 पेश किया गया. सर्वे में सामने आया है कि बीते पांच सालों में भारतीय रेलवे का कैपिटल एक्सपेंडिचर 77 फीसदी बढ़ा है. इनमें नए रेलवे ट्रैक, गेज परिवर्तन और डलब लाइन महत्वपूर्ण निवेश शामिल हैं. आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक , फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में कैपिटल एक्सपेंडिचर 1.48 लाख करोड़ था, जिसे 2023-24 में बढ़ाकर ₹2.62 लाख करोड़ कर दिया गया.

सपा सांसद डिंपल यादव ने बजट पर बोलते हुए कहा, यह सरकार योजनाएं लाती है लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ाती, महिलाओं के संबंध में मुख्य चिंता उनकी सुरक्षा है और इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार नहीं करती है महंगाई पर काबू पाने के लिए कोई कदम उठाना चाहते हैं ग्रामीण इलाकों में क्रय शक्ति लगातार कम हो रही है।

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