नीमच। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उज्जैन से आए अधिकारी को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एवं डीएफओ 95 के अंतर्गत आने वाली ऐसी ही अन्य संस्थाओं की ओर से 4 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 27 मार्च को चर्चा कर ज्ञापन दिया गया। सेवानिवृतों के जिला संगठन के अध्यक्ष शंभाजीराव जाधव के नेतृत्व में भी ज्ञापन दिया गया। न्यूनतम पेंशन रू= 7500 एवं महगाई भत्ता दिए जाने, पति-पत्नी को चिकित्सा भत्ता दिये जाने सभी को हायर पेंशन दिए जाने आदि मांगों के संबंध में राष्ट्रीय संघर्ष समिति नई दिल्ली के आव्हान पर ज्ञापन दिया गया। व बताया की चूंकि पेंशन में 7500/- रुपये + डीए और चिकित्सा लाभ आदि की वृद्धि का मुद्दा पूरी तरह से बहुत वृद्ध ईपीएस95 पेंशनभोगियों के जीवन से संबंधित है, इसलिए आम चुनाव की आचार संहिता इस तरह का निर्णय लेने में आड़े नहीं आती है। बुजुर्ग नागरिकों की जीवन बचत। इसलिए,आप सीबीटी के अध्यक्ष होने के नाते, समय पर निर्णय लें और चुनाव अवधि के दौरान भी, विशेष मामले के रूप में भारत के चुनाव आयोग से विशेष अनुमोदन प्राप्त करके, ईपीएस 95 के सैकड़ों के बाद से उपरोक्त अनुमोदन प्रदान करने के लिए एक विशेष सीबीटी बैठक बुलाएं। जीवनयापन के साथ-साथ चिकित्सा उपचार के लिए धन की कमी के कारण पेंशनभोगियों की मृत्यु हो रही है। महोदय,चिकित्सा लाभ के मुद्दे को पात्रता मानदंड को “सभी ईपीएस 95” के रूप में जोड़कर संशोधित करके हल किया जा सकता है। इस अवसर पर देवीलाल वेद ,एस एम जैन,बालकृष्ण पांडे, भोपाल सिंह राठौर, कन्हैयालाल मोनिया, भंवर सेगर, गोपाल कृष्ण शर्मा, बापू रतन सिंह चौहान, सत्य प्रकाश नगर,शिवनारायण नागदा, मांगीलाल परिहार, विश्वास जोशी आदि सदस्य उपस्थित थे। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी इलियास कुरैशी ने दी ।
