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जिला बाल संरक्षण इकाई मंदसौर द्वारा कार्यशाला आयोजित
मंदसौर 13 फरवरी 26 / जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग श्री बी. एल. विश्नोई द्वारा बताया गया कि मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (संशोधन 2021) के प्रावधानों के तहत् बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के सकारात्मक उपाय के सिद्धांत के अनुसार परिवार और समुदाय में सभी संसाधनों को जुटाकर बच्चों की भलाई को बढ़ावा देने एवं कमजोर बच्चों की पहचान को सुगम बनाया जा कर एक समावेशी और सक्षम वातावरण तैयार किये जाने हेतु प्रदेश में वल्नरेबिलिटी मैपिंग किये जाने के निर्देश के पालन में प्रथम चरण में नगरपालिका सभा कक्ष में जिला बाल संरक्षण इकाई, मंदसौर द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें सभी 9 परियोजना के सभी पर्यवेक्षक एवं ब्लॉक कॉर्डिनेटरो ने भाग लिया।कार्यशाला में उडयन केयर एवं ममता टीम द्वारा वर्नेबिलिटी मैपिंग टूल का प्रशिक्षण दिया एवं जिले में होने वाले वर्नेबिलिटी मैपिंग सर्वे संबंधी मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग, विशेष पुलिस इकाई, जिला योजना विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,सदस्य किशोर न्या य बोर्ड, सदस्य बाल कल्याकण समिति उपस्थित रहे। जिनके साथ आगामी कार्ययोजना की चर्चा की गई एवं वर्नेबिलिटी मैपिंग से तैयार सूची को विभिन्न विभागों की योजनाओं से जोड़ने हेतु कार्यवाही करने हेतु कार्य के बारे में विस्तृत चर्चा की गई।
कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बी.एल. विश्नोसई एवं सहायक संचालक श्री मनीष कुमार आटोडिया प्रशिक्षकों द्वारा उडयन केयर एवं ममता टीम का स्वागत किया एवं वर्नेबल मैपिंग हेतु जिले की कार्ययोजना पर प्रकाश डाला।
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भानपुरा रोजगार मेले में 103 युवाओं का हुआ पंजीयन, 55 का हुआ प्राथमिक चयन
मंदसौर 13 फरवरी 26 / मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत जनपद पंचायत परिसर भानपुरा में विकासखंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री समीक्षा सोनगरा की उपस्थिति में रोजगार मेला आयोजित किया गया।
रोजगार मेले में कुल 103 युवाओं ने पंजीयन कराया, जिसमें LEARNET SKILL LTD Ltd,LIC,SIGMA STFLING,COSMOS MAN POWER,QUESS CORP LTD,SIS मेले में 8 कंपनियां उपस्थित रही कंपनियों ने अपने स्टाल इस अवसर पर लगाए व 55 युवाओं का प्राथमिक तौर पर चयन किया गया।
कार्यक्रम के दौरान युवाओं को विभिन्न रोजगार अवसरों की जानकारी प्रदान की गई तथा उन्हें स्वरोजगार एवं कौशल विकास योजनाओं से भी अवगत कराया गया।
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शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजिकृत निर्माण श्रमिक एक माह की समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से ई-केवायसी कराऐं
मंदसौर 13 फरवरी 26 / सहायक श्रम आयुक्त द्वारा बताया गया कि म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के ई-केवायसी कराऐ जाने हेतु शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। शासन के निर्देशानुसार ऐसे समस्त निर्माण श्रमिक, जिनका ई-केवायसी अब तक पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हे एक माह की समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से ई-केवायसी पूर्ण कराना होगा।
निर्धारित समयावधि में ई-केवायसी पूर्ण न कराए जाने की स्थिति में संबंधित निर्माण श्रमिक का पंजीयन निरस्त किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा, जिस हेतु अपील मान्य नहीं की जावेगी। अतः सभी निर्माण श्रमिक निर्धारित समयावधि के भीतर ई-केवायसी करावें ताकि कोई भी पात्र श्रमिक शासन की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे।
कार्मिकों और परिजनों के हित में बड़ा फैसला: एमपी ट्रांसको में 1 मार्च से कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू –- ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
मंदसौर 13 फरवरी 26 / प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) में कार्यरत कार्मिकों, पेंशनर्स एवं फैमिली पेंशनर्स के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 1 मार्च से कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय कार्मिकों और उनके परिजनों को बेहतर एवं त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम है। यह बीमा स्वास्थ्य योजना लागू होने से कुल 11265 कार्मिक, पेंशनर्स और उनके परिजन लाभान्वित होगें.
चयनित अस्पताल मे नहीं करना होगा भुगतान-
ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने बताया कि इस योजना से एमपी ट्रांसको के लगभग 7351 कार्यरत कार्मिकों और उनके परिजन तथा 3914 पेंशनर्स एवं फैमिली पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। अब उन्हें चयनित अस्पतालों में उपचार के लिए अग्रिम भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे गंभीर परिस्थितियों में आर्थिक दबाव कम होगा।
प्रीमियम की कटौती इसी माह से–
श्री तोमर ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार उनके वेतन एवं पेंशन से प्रीमियम की कटौती इसी माह से प्रारंभ की जा रही है। यह योजना न केवल सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि ऊर्जा विभाग के मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।
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राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के ससम्मान गायन को मध्यप्रदेश में लागू करेगी राज्य सरकार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
वंदे मातरम् के छह छंदों का गायन लागू करना प्रधानमंत्री श्री मोदी की अभूतपूर्व पहल
मंदसौर 13 फरवरी 26 / मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगान जन- गण-मन से पहले सभी कार्यालयों और स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के छह छंदों के गायन का निर्णय लिया है। यह अत्यंत सराहनीय एवं अभूतपूर्व पहल है। इसके जरिए पूरा देश अमर शहीदों के बलिदान को स्मरण करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे वीर सेनानियों ने वंदे मातरम् गाते हुए स्वयं को देश के लिए बलिदान कर दिया। मध्यप्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के इस निर्णय के साथ खड़ी है और वंदे मातरम् गायन के निर्णय को त्वरित रूप से प्रदेश में लागू कर रही है।
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