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कोज्या में बिरसा मुंडा जयंती पर विशेष कार्यक्रम, विधायक सखलेचा ने की डोम निर्माण की घोषणा
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सशस्त्र सेना झण्डा दिवस मनाया
कलेक्टर श्री चंद्रा को प्रतीक चिन्ह लगाकर, राशि संग्रहण की शुरूआत की
नीमच 08 दिसम्बर 2025, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मंदसौर ग्रुप कैप्टन श्री संजय दीक्षित ने बताया, कि 7 दिसम्बर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इसके तहत राशि का संग्रहण कर संग्रहित राशि को सैनिकों के कल्याण में लगाया जाता है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी श्री छोटेलाल प्रजापति ने सोमवार को कलेक्टोरेट में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा को सशस्त सेना झण्डा दिवस का फ्लेग (प्रतिक चिन्ह) लगाकर, सशस्त्र सेना निधि कोष के लिए राशि संग्रहित करने की शुरूआत की। इस अवसर पर केप्टन वली मोहम्मद, सार्जेट श्री कमलेश कुमार नलवाया आदि उपस्थित थे।
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नीमच जिले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है उर्वरक- खाद की नहीं है कोई कमी
वर्तमान में 12673 मैट्रिक टन उर्वरक जिले में उपलब्ध
नीमच 08 दिसम्बर 2025, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा जिले के किसानों की सुविधा के लिए रबी 2025-26 में पर्याप्त मात्रा में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
जिले में 8 दिसम्बर 2025 की स्थिति में कुल 12 हजार 673 मिट्रीक टन उर्वरक उपलब्ध है। इससे यूरिया 5333 मिट्रीक टन, डी.ए.पी.1361 मिट्रीक टन, एम.ओ.पी.749 मिट्रीक टन, एन.पी.के.एस.1818 मिट्रीक टन एवं एस.एस.पी.3410 मिट्रीक टन उर्वरक वर्तमान में उपलब्ध है। उप संचालक कृषि नीमच से प्राप्त जानकारी के लिए रबी फसलों के लिए जिले में वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। साथ ही आगामी दिनों में नीमच में यूरिया और डी.ए.पी.की एक-एक रैंक जल्दी ही लगने वाली है। सडक मार्ग से कोटा से भी यूरिया की आपूर्ति जिले में निरंतर हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। जिले में खाद की कोई कमी नहीं है।
रबी में 43749 मिट्रीक टन उर्वरक का विक्रय
जिले में इस रबी सीजन में 8 दिसम्बर तक कुल 43749.029 मिट्रीक टन उर्वरक विक्रय किया जा चुका है। इसमें यूरिया 25090 मिट्रीक टन, डीएपी 4838 मिट्रीक टन, एम.ओ.पी.1030 मिट्रीक टन, एन.पी.के.एस.4032 एवं एस.एस.पी.8757 मिट्रीक टन उर्वरक विक्रय किया जा चुका है।
जिले में गत वर्ष 8 दिसम्बर तक कुल 52210 मिट्रीक टन उर्वरक की आपूर्ति की गई थी। इसमें यूरिया 27641 मिट्रीक टन, डी.ए.पी.3972 मिट्रीक टन एवं एस.एस.पी. 11261 मिट्रीक टन उर्वरक की पूर्ति की गई थी। जबकि इस वर्ष एक अक्टूबर से 8 दिसम्बर 2025 तक कुल 56422 मिट्रीक टन उर्वरक जिलो को प्राप्त हो चुका है। इसमें यूरिया 30423 मिट्रीक टन, डी.ए.पी.6199 मिट्रीक टन, एम.ओ.पी.1779 मिट्रीक टन, एन.पी.के.एस.5850 मिट्रीक टन एवं एस.एस.पी.12167 मिट्रीक टन उर्वरक नीमच जिले में प्राप्त हो चुका है।
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मेट्रोपॉलिटन सिटी के दृष्टिगत विकसित औद्योगिक क्षेत्रों को उद्योग जगत के बीच करें प्रचारित : मुख्यमंत्री डॉ.यादव
ग्वालियर में लगभग 2 लाख करोड़ निवेश वाली इकाइयों का इस माह के अंत तक होगा भूमिपूजन और शुभारंभ
मुख्यमंत्री ने पिछले दो वर्ष में एमएसएमई की 31प्रतिशत ग्रोथ पर दी बधाई
फूड पार्क सहित अन्य ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को एमएसएमई से जोड़ें
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एमएसएमई विभाग के दो वर्ष के कार्यों की समीक्षा की
नीमच 08 नवम्बर 2025, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एमएसएमई विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे इंदौर और भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी के दृष्टिगत विकसित औद्योगिक क्षेत्रों को उद्योग जगत के बीच इस तरह से प्रचारित और प्रस्तुत करें, जिससे अधिक से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित हों तथा व्यापक निवेश और रोजगार सृजित हो सकें। उन्होंने उद्योग वर्ष के समापन पर इस माह के अंत तक ग्वालियर में लगभग 2 लाख करोड़ निवेश वाली इकाइयों के भूमिपूजन औद्योगिक भूखंड आवंटन, शुभारंभ आदि का व्यापक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने एमएसएमई के पंजीकरण में जबरदस्त 31प्रतिशत की ग्रोथ पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे पिछले दो वर्ष में छोटे उद्योगों के लिए राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए शानदार वातावरण का उदाहरण बताया। उन्होंने फूड पार्क सहित अन्य ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को भी एमएसएमई से जोड़ने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को खजुराहो में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के गत 2 वर्ष के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। एमएसएमई मंत्री श्री चेतन्य कुमार काश्यप, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विगत दो वर्ष में मध्यप्रदेश में एमएसएमई और स्टार्टअप के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। प्रदेश में इस अवधि में कई लाख करोड़ का निवेश आया है और नवीन औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन और शुभारंभ हुआ है। एमएसएमई इकाइयों को 2780 करोड़ की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई गई है।मुख्यमंत्री ने 2019 से उद्यमों के लिए लंबित प्रोत्साहन राशि के संपूर्ण भुगतान को ऐतिहासिक बताया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उद्योग वर्ष के समापन पर यह विभाग की जिम्मेदारी है कि पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों के साथ इन उपलब्धियों का मीडिया को भी मौके पर निरीक्षण कराए, जिससे निवेश और रोजगार में हुए कार्य पूरे देश में प्रचारित हों।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल सहित बड़े शहरों में फ्लैटेड इंडस्ट्रियल पार्क के विकास कार्यों में प्रदेश के विकास प्राधिकरणों को जोड़ें, जिससे मितव्ययता बनी रहे। प्रदेश में एमएसएमई एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम के विस्तार, औद्योगिक संरचना के विकास तथा आगामी कार्ययोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में बताया गया कि वर्तमान में प्रदेश में 4.51 लाख विनिर्माण उद्यम, 6,340 से अधिक स्टार्टअप और 3,023 से अधिक महिला स्टार्टअप सक्रिय हैं। प्रदेश में 102 से अधिक इन्क्यूबेटर कार्यरत हैं। विनिर्माण क्षेत्र में ₹39,600 करोड़ रूपये का निवेश प्राप्त हुआ है।
नीतिगत सुधार एवं विभागीय उपलब्धियाँ
विगत दो वर्षों में विभाग ने नीतिगत सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। एमएसएमई एवं स्टार्टअप के लिए नई नीतियाँ लागू की गईं। प्रदेश में 116 से अधिक कार्यशालाओं के माध्यम से जागरूकता एवं प्रशिक्षण दिया गया। भू-आवंटन एवं अन्य प्रक्रियाओं को फेसलेस ऑनलाइन माध्यम से समयबद्ध सेवा के रूप में लागू किया गया। वित्तीय सहायता के अंतर्गत 4,065 इकाइयों को 2,780.44 करोड़ रूपये की सहायता प्रदान की गई और 220 सहायता प्रकरणों का राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा निराकरण किया गया।
औद्योगिक अधोसंरचना का विस्तार
समीक्षा बैठक में बताया गया कि औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। कुल 1,240 भूखंड उद्यमियों को उपलब्ध कराए गए, 13 औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ और 14 नए औद्योगिक क्षेत्रों को स्वीकृति प्रदान की गई। वर्तमान में 31 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कार्य प्रगति पर है। निजी भूमि पर स्वीकृत 30 औद्योगिक क्षेत्रों में से 12 का विकास कार्य पूर्ण हुआ है। विभाग द्वारा पहली बार गोविंदपुरा, भोपाल में फ्लैटेड इंडस्ट्रियल पार्क का विकास कर नवाचार को प्रोत्साहन दिया गया है।
वित्तीय समावेशन एवं उद्यम क्रांति योजना
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 15,838 युवाओं को लाभान्वित किया गया और 1,087.27 करोड़ रूपये की ऋण राशि वितरित की गई। प्रदेश की साख योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 2,45,038 करोड़ रूपये के विरुद्ध सितम्बर 2025 तक 1,93,872 करोड़ रूपये वितरित किए गए, जो पिछले दो वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि है। इससे एमएसएमई क्षेत्र में वित्तीय उपलब्धता और उद्यमिता को मजबूती मिली है।
फेसिलिटेशन कॉउंसिल की उपलब्धियाँ
एमएसएमई फेसिलिटेशन काउंसिल द्वारा विलंबित भुगतान के 439 प्रकरणों का निराकरण किया गया और काउंसिल की सुनवाई पूरी तरह डिजिटल माध्यम से सुनिश्चित की गई। ODR पोर्टल के प्रभावी उपयोग के लिए काउंसिल को वर्ष 2025 में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है।
निवेश संवर्धन एवं राष्ट्रीय उपलब्धियाँ
समीक्षा बैठक में बताया गया कि जीआईएस- 2025 के दौरान प्रदेश को 2,279 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनकी कुल राशि 21,000 करोड़ रूपये है। इनमें से 729 प्रस्ताव क्रियान्वित हुए हैं, जिनके माध्यम से 5,075 करोड़ रूपये का वास्तविक निवेश और 21,599 रोजगार सृजित हुए हैं। नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में मध्यप्रदेश मंडप को वर्ष 2024 में स्वर्ण पदक तथा 2025 में रजत पदक प्राप्त हुआ।
विनिर्माण एवं प्रमाणन में प्रगति
बैठक में बताया गया कि विगत दो वर्षों में 2 लाख से अधिक विनिर्माण इकाइयाँ पंजीकृत हुई हैं, जो 31 प्रतिशत की वृद्धि है। आरएएमपी योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5 SME को स्टॉक एक्सचेंज में शामिल कराया गया है। जेडईडी प्रमाणन के क्षेत्र में 16,428 इकाइयाँ प्रमाणित हुई हैं, जबकि पूर्व में यह संख्या मात्र 437 थी। प्रतिदिन अवधि में 30 हजार से अधिक एमएसएमई एवं स्टार्टअप का क्षमता निर्माण किया गया तथा iGOT पोर्टल पर 834 शासकीय सेवक ऑनबोर्ड हुए। ग्वालियर स्टोन एवं छतरपुर वुडन फर्नीचर को दिसंबर 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है।
क्लस्टर विकास एवं भविष्य की औद्योगिक तैयारी
मुख्यमंत्री डॉ. यादव को बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि आगामी तीन वर्ष में 5 हजार से अधिक करोड़ की प्रोत्साहन राशि एमएसएमई इकाइयों को दी जाएगी। इसी तरह क्लस्टर विकास के लिए 30 नए निजी क्लस्टरों और 22 सामान्य सुविधा केंद्रों को स्वीकृति दी गई है। 31 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कार्य पूर्ण हो चुका है तथा आगामी वर्षों में 6,000 से अधिक भूखंडों के आवंटन की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही 100 औद्योगिक क्षेत्रों में CETP की स्थापना की जाएगी, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को पर्यावरणीय संतुलन के साथ बढ़ावा मिलेगा।
आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना
मुख्यमंत्री के समक्ष विभागीय मंत्री श्री चेतन्य कुमार काश्यप ने आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना भी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि 81 विधानसभा क्षेत्रों में नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। वर्तमान 6,000 से अधिक स्टार्टअप्स को बढ़ाकर 12,000 से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक जिले में कम से कम एक के साथ 100 नए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे तथा जनवरी 2026 में राज्य स्तरीय स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। 1.5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों का फार्मलाइजेशन किया जाएगा और उन्हें उद्यम पोर्टल से जोड़ा जाएगा।
स्वरोजगार, जीआई टैगिंग और प्रयोगशाला उन्नयन
स्वरोजगार योजना के माध्यम से 30,000 उद्यमियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है तथा प्रदेश में 20 लाख से अधिक रोजगार सृजन का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। 20 विशिष्ट उत्पादों की पहचान कर उन्हें जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बहादरपुर सहकारी सूत मिल, बुरहानपुर की देनदारियों के निराकरण तथा इंदौर व जबलपुर की परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन का कार्य भी प्राथमिकता से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने विभाग की उपलब्धियों की सराहना करते हुए निर्देश दिए कि एमएसएमई और स्टार्टअप क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर तक ले जाने के लिए सभी विभाग समन्वित प्रयास करें। उन्होंने नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और निवेश संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना के त्वरित क्रियान्वयन पर जोर दिया। बैठक में प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह ने प्रस्तुतिकरण दिया।
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हर पात्र हितग्राही तक खाद्यान्न योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचना सुनिश्चित हो : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
ई केवाइसी एवं राइट फुल टारगेटिंग के बेहतर कार्य पर दी बधाई
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा
नीमच 8 दिसम्बर 2025, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को खजुराहो स्थित कन्वेंशन सेंटर में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि हर पात्र हितग्राही तक खाद्यान्न वितरण का लाभ सुगमता से पहुंचे। जरूरतमंद गरीबों, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। बैठक में मुख्य रूप से लक्षित सार्वजनिक प्रणाली, उपार्जन प्रक्रिया, तकनीकी नवाचार, सिंहस्थ 2028 की तैयारियों सहित विभिन्न विषयों पर रिव्यू किया गया। इस दौरान डॉ. यादव ने विभाग द्वारा किए गए नवाचारी प्रयासों की सराहना की, वहीं अन्य विषयों पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
बैठक में विभाग द्वारा पात्र हितग्राहियों के ई-केवाइसी एवं राइट फुल टारगेटिंग कार्य की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि यह प्रक्रिया नियमित अंतराल में दोहराई जाए, ताकि प्रत्येक पात्र हितग्राही को नि:शुल्क खाद्यान प्राप्त हो सके। उल्लेखनीय है कि खाद्य संचालनालय द्वारा वृहद स्तर पर कैंपेन मोड में ई केवाइसी एवं राइट फुल टारगेटिंग का कार्य किया गया था। जिसमें चरण वार हितग्राहियों के वेरीफिकेशन के बाद 34 लाख से अधिक हितग्राहियों का पोर्टल से विलोपन किया गया। वहीं इस प्रक्रिया से प्रतीक्षा सूची से लगभग 14 लाख हितग्राहियों को नवीन पात्रता पर्ची जारी कर नि:शुल्क खाद्यान का वितरण किया जा रहा है।
समीक्षा बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई एवं श्रीमती रश्मि अरुण शमी सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
प्राथमिकता श्रेणी बनाकर 25.18 लाख नवीन श्रमिकों को नि:शुल्क वितरण
बैठक में बताया गया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को निःशुल्क राशन का लाभ मिल सके, इसके लिए असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों की 29वीं प्राथमिकता श्रेणी बनाकर 7.25 लाख परिवारों के 25.18 लाख नवीन श्रमिकों को पात्रता पर्ची के माध्यम से निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है।
दो वर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5.25 करोड़ से अधिक पात्र हितग्राहियों को 19,935 करोड़ रुपये का 66.37 लाख मीट्रिक टन निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया। पीडीएस प्रदाय केंद्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई।
प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में शामिल 536.23 लाख पात्र हितग्राहियों में से 93% यानी 497.08 लाख हितग्राहियों का ई-केवाईसी पूर्ण किया जा चुका है। वहीं, प्रतीक्षारत 14 लाख नवीन पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्चियां जारी कर नि:शुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है।
किसानों को एमएसपी के लाभ के साथ बोनस और प्रोत्साहन राशि भी मिली
किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले इसके लिए प्रदेश सरकारी द्वारा रबी विपणन वर्ष 2024-25 और 2025-26 में एमएसपी पर गेंहू बेचने वाले किसानों को 29558.40 करोड़ रुपये की एमएसपी राशि और 1965 करोड़ रुपये के बोनस का भुगतान किया गया है। वहीं खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 19208.76 करोड़ रुपये की एमएसपी राशि एवं 337.11 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का भुगतान मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत किया गया है। चावल उत्पादक किसानों को लाभ पहुंचाते हुए वर्ष 2024-25 में 9.64 लाख मीट्रिक टन चावल का केन्द्रीय पूल में रिकार्ड परिदान किया गया। सरकार द्वारा भंडारण क्षमता को भी बढ़ाया गया है।
लाडली बहनों को भी मिल रहा उज्जवला योजना का लाभ
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत सम्मिलित महिलाओं और प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की कनेक्शनधारी महिलाओं को दो साल में 616.97 लाख रिफिल प्रदाय कर 911.32 करोड़ रुपये के अनुदान का भुगतान किया गया है।
सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूसन नेटवर्क के कार्य को अभियान के रूप में लें
समीक्षा बैठक में बताया गया कि शहरी गैस वितरण को मजबूत बनाने के लिए मध्यप्रदेश शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति 2025 इस वर्ष 14 फरवरी को लागू की गई। साथ ही एनओसी जारी करने के लिए सिंगल विण्डो पोर्टल शुरू किया गया। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूसन नेटवर्क के कार्य को अभियान के रूप में चलाने की बात कहीं। उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इससे अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का कार्य करें।
नवाचार-एसएमएस मॉनिटरिंग से राशन प्रदाय व्यवस्था को बनाया और पारदर्शी
विभाग द्वारा बीते दो वर्ष में नवाचार के कई कदम उठाए गए। इसके तहत राशन प्रदाय व्यवस्था को पारदर्शी बनाते हुए हितग्राहियों तक राशन पहुंचने और वितरण संबंधी हर कदम की सूचना एसएमएस द्वारा दी जा रही है।
इसके अलावा 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को ग्राम सभाओं में राशन वितरण का सार्वजनिक वाचन अनिवार्य किया गया है।
जन पोषण केंद्र की शुरुआत
सार्वजनिक प्रदाय में नवाचार करते हुए इंदौर जिले की 30 उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केंद्र के रूप में बदला गया है, जिसके माध्यम से दुकानदारों की मासिक आय में भी 10 से 15 हजार रुपये तक की वृद्धि हुई। जल्द ही प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसका विस्तार किया जाएगा।
मॉनिटरिंग में तकनीक का उपयोग
मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के वाहनों में जीपीएस के माध्यम से स्टेट लेवल कमाण्ड कन्ट्रोल सेंटर से मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई। इसके अलावा मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन की गतिविधिर्या की रियल टाईम मानिटरिंग के लिए माईश्चर एप, फ्यूमिगेशन एप तथा इंस्पेक्शन एप विकसित किए गए हैं।
उचित मूल्य की दुकानों पर लगेंगी आधुनिक पीओएस मशीनें
समीक्षा बैठक में विभाग द्वारा आगामी तीन वर्ष की कार्ययोजना के बारे में बताया गया कि राशन वितरण व्यवस्था को अधिक तेज और पारदर्शी बनाते हुए उचित मूल्य दुकानों पर आधुनिक पीओएस मशीन लगाई जाएगी, जिसमें पीओएस मशीन से तौल कांटे का इंटिग्रेशन एवं आईरिस स्केनर का प्रावधान है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत स्मार्ट पीडीएस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके अलावा शासकीय गोदामों की छत पर सोलर पैनल लगाने, भण्डारण प्रक्रिया का मॉर्डनाइजेशन और गोदामों का अपग्रेडेशन करने के साथ उन्न्त तकनीकी की सहायता से विभिन्न स्तरों पर डेटा सिंक्रोनाइजेशन के कार्य भी किए जाएंगे।
सिंहस्थ-2028 में अखाड़ों के लिए जारी होंगे अस्थायी राशन कार्ड
सिंहस्थ-2028 के लिए खाद्यान्न सामग्री के वितरण के लिए तैयार की गई योजना की जानकारी भी बैठक में दी गई। अधिकारियों ने बताया कि खाद्य विभाग, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी नागरिक आपूर्ति निगम, मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन सहयोग से समन्वित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अखाड़ों की मांग के अनुसार अस्थायी राशन कार्ड जारी किया जाएगा। साथ ही, मेला क्षेत्र में 40 उचित मूल्य दुकानों की स्थापना की जाएगी। यह व्यवस्था सुचारू रहे इसलिए मेला क्षेत्र को 8 जोन और 16 सेक्टर में विभाजित मध्यप्रदेश राज्य सहकारी नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा भंडारण के लिए गोदामों की स्थापना की जाएगी।
आगामी 3 वर्ष की कार्ययोजना
1. उचित मूल्य दुकानों पर आधुनिक पीओएस मशीन लगाई जाएगी, जिसमें पीओएस मशीन से तौल कांटे का इंटिग्रेशन एवं आईरिस स्केनर का प्रावधान किया गया है।
2. एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटराईज़ेशन के अंतर्गत – खाद्य संचालनालय, MPSCSC एवं MPWLC के साफ्टवेयर का इंटिग्रेशन किया जाएगा।
3. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत स्मार्ट पीडीएस योजना का क्रियान्वयन।
4. उपार्जन हेतु एग्रीस्टेक डाटा एवं कृषि उपज मंडी में विक्रय उपज एवं उपार्जन डाटा से लिंक की व्यवस्था का प्रस्ताव।
5. उपार्जन केन्द्रों पर नॉन FAQ स्कंध के अपग्रेडेशन के लिये ऑटोमेटेड क्लीनिंग की व्यवस्था का प्रस्ताव।
6. उपार्जित खाद्यान परिवहन करने वाले वाहनों का GPS से ट्रैकिंग एवं रूट ऑप्टीमाईजेशन किया जायेगा, जिससे परिवहन व्यय में कमी आएगी।
7. खाद्यान्न के उपार्जन, भण्डारण व वितरण में संलग्न विभिन्न संस्थाओं के सॉफ्टवेयर सिस्टम का इंटीग्रेशन।
8. गोदाम की क्षमता के अधिकतम उपयोग के लिये निजी गोदाम संचालकों को विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण।
9. शासकीय गोदामों की छत पर 28.87 हजार वर्गमीटर एवं परिसर में 3.30 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में सोलर पैनल की स्थापना का प्रस्ताव।
10. MIS, नवीन तकनीकों तथा ऑनलाईन वेरिफिकेशन के माध्यम से भण्डारण प्रक्रिया का मार्डनाईजेशन तथा गोदामों का अपग्रेडेशन।
मुख्य बिंदु
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5.25 करोड़ से अधिक हितग्राहियों को 22 हजार 800 करोड़ की लागत का 66.25 लाख मेट्रिक टन नि:शुल्क खाद्यन्न वितरण।
पीडीएस अंतर्गत 536.23 लाख हितग्राहियों में से 497.08 लाख हितग्राहियों का हुआ ईकेवायसी।
ईकेवायसी के बाद 34.87 लाख हितग्राहियों का पोर्टल से बिलोपन। इससे प्रतिमाह 32.43 करोड़ की बचत। प्रतीक्षारत लगभग 14 लाख नवीन हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी कर नि:शुल्क खाद्यन्न का वितरण।
केवायसी करने के 72 घण्टे में पात्रता पर्ची जारी की।
लाड़ली बहनों एवं उज्जवला योजना से लाभान्वित महिलाओं को विगत दो वर्ष में 911.3 करोड़ राशि का अनुदान।
शहरी गैस वितरण कंपनी को अपेक्षित सहयोग के लिए जिला स्तर पर सिंगल विडों पोर्टल का शुभारंभ।
इंदौर जिले की 30 उचित मूल्य दुकानों का जन पोषण केंद्र के रूप में उन्नयन।
पात्र हितग्राहियों के मोबाइल पर एसएमएस द्वारा राशन प्रदाय की सूचना।
मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के वाहनों में जीपीएस के माध्यम से स्टेट लेवल से मॉनिटरिंग।
उचित मूल्य दुकानों पर आधुनिक पीओएस मशीन लगाई जाएंगी।
वर्ष 2024-25 में गेहूं के समर्थन मूल्य पर 125 रुपए और वर्ष 2025-26 में 175 रुपए का बोनस दिया गया।
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों को मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना में प्रोत्साहन राशि का भुगतान।
मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा संचालित गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इमेजिनेशन मेजरमेंट एप, फुमिगेशन एप और इंस्पेक्शन एप बनाए गए हैं।
गोदामो की छत पर सोलर पैनल की स्थापना प्रस्तावित है।
सिंहस्थ 2028 के लिए मेला क्षेत्र में 40 उचित मूल्य दुकानों की स्थापना और अखाड़ों की मांग अनुसार अस्थाई राशन कार्ड जारी किया जाना प्रस्तावित है। अखाड़ों को अस्थाई गैस कनेक्शन भी जारी किए जाएंगे।
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दुग्ध समृद्धि अभियान नीमच के तहत नये मिल्क रूट तैयार करें- श्री चंद्रा
कलेक्टर ने दिए नई दुग्ध समितियां गठित करने के निर्देश
नीमच 08 दिसम्बर 2025, जिले में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए संचालित दुग्ध समृद्धि अभियान के तहत नये मिल्क रूट तैयार किए जाए। नवीन दुग्ध समितियों का गठन कर, अधिकाधिक दुग्ध उत्पादकों को इन समितियों से जोडे। बैकयार्ड बकरीपालन योजना के तहत इस माह अंत तक शतप्रतिशत लक्ष्यपूर्ति सुनिश्चित की जाए। यह निर्देश कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में सोमवार को ए.पी.सी.समूह के विभागों की मासिक विभागीय समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव सहित कृषि , मत्स्य, उद्यानिकी, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को जिला अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने धरती आबा अभियान के तहत 7 जनजातिय बाहुल्य ग्रामों के सभी 94 पट्टाधारियों को पशुपालन विभाग की बकरीपालन, मुर्गीपालन योजनाओं का लाभ दिलाकर, मार्च अंत तक शतप्रतिशत सेचुरेशन करने के निर्देश उप संचालक पशुपालन को दिए। साथ ही आचार्य विद्यासागर योजना के तहत शतप्रतिशत लक्ष्य अनुरूप 55 हितग्राहियों को एक माह में हितलाभ वितरण करवाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए, कि जिले के सभी पशुपालकों का सत्यापन करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, कि जिले में कितने पशुपालक है, इनमें से कितने पशुपालकों को के.सी.सी.जारी किया गया है और कितने पशुपालक केसीसी से वंचित रहे है। वंचित सभी पशुपालकों को भी केसीसी जारी करवाने के निर्देश दिए।
पीएमएफएमई योजना की समीक्षा में बताया गया, कि जिले में 122 के लक्ष्य विरूद्ध अब तक 88 हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके है। कलेक्टर ने 15 जनवरी तक सभी 122 हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत करवाने और न्यूनतम 90 हितग्राहियों को ऋण वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश उप संचालक उद्यानिकी व एलडीएम नीमच को दिए।
बैठक में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2000 किसानों को 500-500 के कलस्टर में प्रेरित कर प्राकृतिक खेती प्रारंभ करवाने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा, कि प्राकृतिक खेती के साथ ही जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जाए। बैठक में कलेक्टर ने जिले में उर्वरक की उपलब्धता एवं वितरण स्थिति की समीक्षा की। बैठक में उप संचालक कृषि ने बताया, कि जिलें में समितियों और डबल लाक केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। जिलें में निरंतर उर्वरक की उपलब्धता हो रही है। जिले को प्राप्त उर्वरक निरंतर सोसायटी में पहॅुचाया जा रहा है।
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जिले के सभी स्टाप डेमों पर तीन दिन में कड़ी शटर्स लगाना सुनिश्चित करें-श्री चंद्रा
जिले में 290 जल संरचनाओं पर बोरी बंधान का कार्य पूर्ण
कलेक्टर ने की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं, कार्यो की प्रगति की समीक्षा
नीमच 08 दिसम्बर 2025, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभागीय योजनाओं और निर्माण कार्यो की प्रगति की मासिक समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, सभी जनपद सीईओ, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सभी सहायक यंत्री, उपयंत्री व जि.प.नीमच के परियोजना अधिकारी व अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्री चंद्रा ने बहते पानी को रोकने के लिए जल संरचनाओं पर निर्मित किए गये बोरी बंधान कार्यो की सराहना की। उन्होने निर्देश दिए, कि सभी स्टाप डेमों पर भी तीन दिवस में कड़ी शटर्स लगा दिए जाए। कडी शटर्स स्टापडेम के दोनो ओर लगाए जिससे, कि पानी का रिसाव ना हो। साथ ही शेष बोरी बंधान के कार्य भी तेजी से पूर्ण करवाएं।
बैठक में कलेक्टर ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्वच्छता शनिवार अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सप्ताह में प्रति शनिवार को किए जा रहे स्वच्छता कार्यो की सराहना करते हुए कहा, कि स्वच्छता शनिवार अभियान निरंतर जारी रखे और पंचायत ग्रामों में मुख्य सड़कों के दोनो ओर साफ-सफाई करवाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। कलेक्टर ने कहा, कि स्वच्छता शनिवार अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को आगामी 26 जनवरी पर सम्मानित किया जावेगा।
कलेक्टर ने एक बगिया मां के नाम के तहत 600 बगिया निर्माण कार्यो की समीक्षा की। उन्होने कहा, कि इस योजना के तहत पौधारोपण की सुरक्षा के लिए वायर फेसिंग के कार्य करवाया जाए और संबंधित हितग्राहियों को राशि का भुगतान की तत्परतापूर्वक किया जाए। कलेक्टर ने म.न.रे.गा.के कार्यो, जल गंगा संधर्वन अभियान के तहत करवाए गये कार्यो का लंबित भुगतान भी अविलंब सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अमृत सरोवरों, खेत तालाबों और डग वेल के कार्यो को प्राथमिकता से पूरा कर, देयकों का एम.आई.एस.करवाकर भुगतान कर, सीसी जारी करवाने के निर्देश भी जनपद सीईओ और संबंधित उपयंत्रीयों को दिए।
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पंचायत उप निर्वाचन 2025 का निर्वाचन कार्यक्रम जारी
जिले में कुल 6 पंचायतों में रिक्त पदों पर होना है निर्वाचन, तारापुर व बराड़ा में सरपंच पद पर उप निर्वाचन
नीमच 08 दिसम्बर 2025, म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा पंचायत उप निर्वाचन 2025(उत्तरार्द्ध) का उप निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। जिले में ग्राम पंचायत बराड़ा व तारापुर में सरपंच पद के लिए उप निर्वाचन होना है। साथ ही ग्राम पंचायत मोरवन के वार्ड क्रमांक 5 व 20 में पंच, तुम्बा के वार्ड क्रमांक 20 में पंच, सरवानिया मसानी के वार्ड नम्बर 17 में वार्ड पंच एवं ग्राम पंचायत धाकड़खेड़ी के वार्ड क्रमांक 2 में पंच के पद के लिए उप चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसी के साथ संबंधित पंचायत क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता भी प्रभावशील हो गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा पंचायत उप निर्वाचन के लिए ग्राम पंचायत तारापुर, बराड़ा में सरपंच पद के उप चुनाव एवं मोरवन, तुम्बा एवं सरवानिया मसानी में रिक्त वार्ड पंच के उपचुनाव के लिए तहसीलदार जावद श्री नवीन गर्ग को रिटर्निंग आफीसर एवं नायब तहसीलदार श्री कमलेश डुडवे को सहायक रिटर्निंग आफीसर नियुक्त किया गया है। ग्राम पंचायत धाकड़खेडी में वार्ड पंच के उपचुनाव के लिए तहसीलदार श्री मुकेश निगम को रिटर्निंग आफीसर एवं नायब तहसीलदार श्री रूपसिह राजपूत को सहायक रिटर्निंग आफीसर बनाया गया है।
उप निर्वाचन की सूचना 8 दिसम्बर 2025 को प्रकाशित कर दी गई है। इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ हो गया है। नाम निर्देशन पत्र अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2025 को प्रात: 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्राप्त किए जावेंगे। प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की जांच 16 दिसम्बर को की जावेगी। अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापसी 18 दिसम्बर 2025 को अपरान्ह तीन बजे तक हो सकेगी। आवश्यक होने पर मतदान 29 दिसम्बर 2025 को होगा और 31 दिसम्बर को प्रात: 9 बजे मतगणना की जाकर परिणाम घोषित किए जावेंगे।
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