एमपी में प्रति लाख आबादी पर सिर्फ 143 पुलिसकर्मी, राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे, बजट में रिकॉर्ड इजाफा
एमपी में प्रति लाख आबादी पर सिर्फ 143 पुलिसकर्मी, राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे, बजट में रिकॉर्ड इजाफा
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस में तीन वर्ष के भीतर 22,500 पदों पर भर्ती की घोषणा पिछले वर्ष की थी। इस वर्ष 9,662 पदों पर भर्ती भी प्रारंभ हो गई है। हालांकि, वर्ष 1956 में प्रदेश के गठन के बाद से अभी तक जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ी, उस तरह से पुलिस बल में वृद्धि नहीं हुई।
1956 में प्रति लाख आबादी पर थे 197 पुलिसकर्मी, अब रह गए 143
वर्ष 1956 में प्रदेश की आबादी 1.86 करोड़ थी और पुलिसकर्मी 36,671 थे। इस मान से प्रति लाख आबादी पर 197 पुलिसकर्मी थे। वर्ष 2025 में अनुमानित आबादी 8.64 करोड़ है, जबकि पुलिस बल की संख्या एक लाख 29 हजार है। इस अवधि में आबादी 4.65 गुना बढ़ी, जबकि पुलिस बल केवल 3.5 गुना बढ़ा। परिणाम यह हुआ कि प्रति लाख आबादी पर पुलिसकर्मियों की उपलब्धता घटकर 143.82 रह गई।
राष्ट्रीय औसत से पीछे है मध्य प्रदेश
प्रति लाख आबादी पर राष्ट्रीय औसत 197.44 की तुलना में मध्य प्रदेश में 143 पुलिसकर्मी हैं। यह जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस सांख्यिकी डाटा पुस्तिका 2025 में सामने आई है। सिविल पुलिस की उपलब्धता के मामले में भी मध्य प्रदेश राष्ट्रीय औसत से पीछे है। प्रदेश में प्रति लाख आबादी पर 110.27 सिविल पुलिसकर्मी उपलब्ध हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 138.40 है। इसी तरह प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रदेश में 40.67 पुलिसकर्मी हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 83.81 है। यानी भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से प्रदेश में पुलिसकर्मियों की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत की आधी से भी कम है।
बल नहीं बढ़ा, पर बजट करीब दो हजार गुना बढ़ा
पुलिस बल की उपलब्धता में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने के बावजूद पुलिस बजट में लगातार इजाफा हुआ है। वर्ष 1956 में पुलिस का बजट 5.24 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 10,564.15 करोड़ रुपये हो गया। यानी करीब दो हजार गुना से अधिक वृद्धि हुई है।
