मुआवजा राशि से भी कम बीमा राशि आना कई सवाल खड़े करता है- कांग्रेस जिला महासचिव सुरेश पाटीदार
मुआवजा राशि से भी कम बीमा राशि आना कई सवाल खड़े करता है- कांग्रेस जिला महासचिव सुरेश पाटीदार
सीतामऊ । शासन ने किसानों को लगभग 1200 रुपए बिघा के मान से मुआवजा दिया था लेकिन अब बीमा कंपनी के द्वारा 500 रूपए के लगभग बीमा राशि दी जा रही है जो कई सवाल खड़े कर रही है
इसको लेकर कांग्रेस कमेटी जिला महासचिव सुरेश चंद्र रावटी ने बताया कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां किसान सोयाबीन फसल की खेती बड़े पैमाने पर करता है मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक राज्य माना जाता है पिछले वर्ष 2025 में पूरे मंदसौर जिले में सोयाबीन की फसल पीला मौजक नामक रोग और लंबी खेंच के कारण लगभग 80% से भी ज्यादा खराब हो गई थी और कई किसानों ने अपनी सोयाबीन की फसल में रोटावेटर चलाकर फसल को नष्ट किया था जिसको लेकर विपक्ष,सोशल मीडिया, समाचार पत्रों व किसानों के द्वारा काफी आवाज उठाने के बाद शासन ने किसानों को लगभग 1200 रुपए बिघा के मान से मुआवजा दिया था लेकिन अब बीमा कंपनी के द्वारा 500 रूपए के लगभग बीमा राशि दी जा रही है जो कई सवाल खड़े कर रही है क्या प्रशासन ने फसल नुकसानी का आकलन सही नहीं किया,क्या यह शासन एवं बीमा कंपनी की मिली भगत है जो किसानों को मुआवजे से भी कम बीमा राशि दी जा रही है इसमें दोषी कौन शासन,प्रशासन या बीमा कंपनी यह एक जांच का विषय है जबकि बीमा कंपनियां बीमा के नाम पर करोड़ों रुपए किसानों से वसूल करती हैं लेकिन जब जब फसल बीमा देने की बात आती है तब तब इसी प्रकार बीमा कंपनी किसानों के साथ धोखा करती है बीमा राशि उचित नहीं आने को लेकर किसानों में काफी आक्रोश है एक तरफ सरकार किसान कल्याण वर्ष मनाने की बात करती हैं और दूसरी तरफ जब किसानों के हक और अधिकार की बात आती है तो मौन हो जाती है जबकि बीमा किसान का अधिकार है। 2025 में 80% से भी ज्यादा नुकसान सोयाबीन की फसल में हुआ था और कम से कम 4000 रुपए बीघा के मान से किसानों को बीमा मिलना चाहिये।
जिला महासचिव सुरेश चंद्र रावटी ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि 2025 में सोयाबीन फसल नुकसानी के आकलन की रिपोर्ट व बीमा राशि की सुची हर एक पंचायत मुख्यालय पर चश्पा की जाए वह अन्नदाता किसानों को उचित बीमा राशि प्रदान की जाए अन्यथा आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन कर किसाने की लड़ाई लड़ेगी।
