प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेकर मकान नहीं बनाया तो अब होगी जेल

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34 हितग्राहियों पर दर्ज कराई एफआईआर, 6 ने जमीन भी बेच दी

2017 में पहली किस्त के रूप में मिले थे 70 हजार से 1 लाख तक। नोटिस के बाद भी न राशि लौटाई न निर्माण कराया

रीवा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शासकीय सहायता मिलने के बावजूद वर्षों तक मकान नहीं बनाने वाले 34 हितग्राहियों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को नगर निगम ने सभी 34 हितग्राहियों के खिलाफ संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई है।

1 लाख तक निकाली थी राशि

जांच में सामने आया कि PMAY के बीएलसी घटक के तहत वर्ष 2017 में इन 34 हितग्राहियों के खातों में पहली किस्त के रूप में 70 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की राशि अंतरित की गई थी।

इसके बावजूद न तो मकान बना और न ही शासकीय राशि वापस लौटाई गई। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि 6 हितग्राहियों ने पहली किस्त मिलने के बाद अपनी जमीन ही बेच दी। कई लोगों ने राशि अन्य कार्यों में खर्च कर दी।

नोटिस के बाद भी नहीं माना

नगर निगम ने सभी हितग्राहियों को कई बार नोटिस जारी कर राशि जमा करने और निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए थे। चेतावनी दी गई थी कि ऐसा न करने पर राजस्व वसूली के साथ एफआईआर दर्ज होगी।

नोटिस के बाद केवल 5 हितग्राहियों ने 10 से 20 हजार रुपये तक की आंशिक राशि जमा कराई। शेष ने कोई जवाब नहीं दिया। त्कालीन निगमायुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है।

नगर निगम का बयान

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि PMAY का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान देना है। शासकीय सहायता का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई के साथ राशि की वसूली भी की जाएगी।

इन 34 पर दर्ज हुई एफआईआर

वार्ड 15 – संदीप सेन, शुभांगी शुक्ला, मोहनलाल विश्वकर्मा

वार्ड 38 – नारायण बख्शी, बबली चौधरी

वार्ड 43 – राजेन्द्र प्रसाद विश्वकर्मा, सुदर्शन कोल

वार्ड 34 – सुशीला कुशवाहा

वार्ड 39 – मोहम्मद सिद्दीकी