समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 06 मई 2026 बुधवार

आम आदमी पार्टी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम महंगा करने के विरोध में करेगी धरना एवं विरोध प्रदर्शन

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तार बंगला-अफीम गोदाम मार्ग स्थाई रूप से नही होगा बंद

आंदोलनरत प्रतिनिधि मंडल से एसपी श्री मीणा ने की चर्चा, ट्रेफिक सिग्नल लगते ही मार्ग पुनः करेगे प्रारंभ, चर्चा उपरांत आंदोलन स्थगित
मंदसौर। नगर के प्रमुख हद्य स्थल सरदार पटेल चैराहा पर व्यवस्था परिवर्तन करते हुये पुलिस प्रशासन द्वारा तार बंगला- अफीम गोदाम मार्ग को बेरिकेटिंग करते हुये बंद कर दिया गया है। मंदसौर नगर के हजारो नागरिको को हो रही परेशानी को देखते हुये जिला पंचायत सदस्य श्री दिपकसिंह चैहान के नेतृत्व में मंदसौर नगर के समस्त जागरूक नागरिको के बेनर तले बेरिकेटिंग हटवाने के लिये सोमवार को आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आंदोलन के द्वितीय दिवस जिला पंचायत सदस्य श्री दिपकसिंह चैहान एवं उनके साथियो द्वारा आत्मदाह की चेतावनी उपरांत प्रशासन हरकत मे आया और प्रतिनिधि से सार्थक चर्चा की। प्रतिनिधि  के सदस्यो श्री दिपकसिंह चैहान, पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री सुरेश भाटी, श्री वसीम खान आदी से चर्चा के दौरान एसपी श्री विनोद कुमार मीणा ने भरोसा दिलाया कि यह मार्ग प्रशासन द्वारा ड्रीम प्रोजेक्ट की मंशा के कारण बंद है जिसे वर्तमान में खोलना संभव नही है। ट्राफीक सिग्नल जो कि संभवतः एक या डेढ मार्ग में लग जायेगे उसके उपरांत मार्ग आमजन के लिये खोल दिया जायेगा। इस दौरान उन्होनें आंदोलनरत प्रतिनिधि मंडल से विभिन्न बिंदुओ पर शहर की यातायात व्यवस्था के संबंध में विस्तार से चर्चा की। चर्चा उपरांत श्री दिपकसिंह चैहान एवं साथियो ने आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया।

दुसरे दौर की बातचीत रही सार्थक, आंदोलन के प्रति बेरूखी के चलते आत्मदाह की दी थी चतावनी
आंदोलन के प्रथम दिवस सोमवार को सरदार पटेल चैराहा स्थित पुलिस चैकी में आंदोलनरत जिला पंचायत सदस्य श्री दिपकसिंह चैहान एवं उनके साथियो से शहर कोतवाली प्रभारी श्री पुष्पेन्द्रसिंह राठौर एवं यातायात स्टाफ के साथ चर्चा हुई किन्तु इस दौरान ठोस आश्वासन नही मिलने के चलते आंदोलन द्वितीय दिवस में प्रवेश किया। प्रशासन द्वारा आंदोलन के प्रति बेरूखी से नाराज होकर जिला पंचायत सदस्य श्री दिपकसिंह चैहान एवं उनके साथियो द्वारा बुधवार को कलेक्टर कार्यांलय पहुंचकर आत्मदाह की चेतावनी उपरांत दोपहर को जिला पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार मीणा द्वारा बातचीत के लिये आमंत्रित किया जिसके उपरांत यह फैसला किया गया।

आंदोलन को समर्थन देने के लिये श्री दिपकसिंह चैहान ने माना आभार
दो दिवसीय आंदोलन को समर्थन देने के लिये जिला पंचायत सदस्य श्री दिपकसिंह चैहान ने समस्त साथियो एवं आम नागरिको को हदय से आभार माना है। इसके साथ ही उन्होने आंदोलन को समर्थन देने के लिये शहर के बुध्दीजीवी वर्ग, व्यापारियो एवं जागरूक मिडीया साथियो के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट की है।

राष्ट्रीय राजमार्ग के महत्वपूर्ण स्थानों पर साइनेज लगाना सुनिश्चित करें : कलेक्टर श्रीमती गर्ग

लंबित सड़क निर्माण कार्यों पर लगेगी पेनल्टी, समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश

मंदसौर 5 मई 26 / कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग की अध्यक्षता में सड़क निर्माण से जुड़े विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक सुशासन भवन स्थित सभागृह में आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

कलेक्टर श्रीमती गर्ग ने NHAI के अधिकारियों को निर्देशित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के महत्वपूर्ण स्थानों पर अनिवार्य रूप से साइनेज लगाए जाएं। विशेष रूप से इंटरचेंज, रोड मर्जिंग पॉइंट एवं प्रमुख चौराहों पर स्पष्ट संकेतक लगाए जाएं, ताकि यातायात सुगम एवं सुरक्षित रह सके। साथ ही कनेक्टिविटी का सत्यापन कर क्रॉस रोड विकसित करने तथा सभी स्थानों पर स्मूथ इंटरसेक्शन बनाने के निर्देश दिए, जिनका ढलान अधिक न हो।

उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुरूप ही किए जाएं तथा गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। रोड इंजीनियरिंग एवं डिजाइन में बिना अनुमति परिवर्तन न करने के निर्देश भी दिए गए। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में संबंधित अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया।

कलेक्टर ने NHAI को निर्देश दिए कि एंबुलेंस मूवमेंट को बेहतर बनाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि मरीजों को समय पर सेवा उपलब्ध हो तथा एंबुलेंस निर्धारित समय में वापसी भी सुनिश्चित करे। साथ ही एंबुलेंस के साथ आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अंडरपास में जलभराव की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कहा कि वहां ड्रेनेज पाइपलाइन डालने के निर्देश दिए, ताकि वर्षा के समय यातायात बाधित न हो।

बैठक में पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई एवं एमपीआरडीसी विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सब-डिवीजन स्तर पर प्रत्येक सड़क की प्रगति की जानकारी ली। वर्ष 2023-24 से लंबित कार्यों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि ऐसे कार्यों पर पेनल्टी लगाई जाए तथा जिम्मेदार एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो कार्य लंबे समय से विलंबित हैं, उनके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएं तथा सभी निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किए जाएं। इसके अतिरिक्त सिपरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थल चिन्हित कर लोक कल्याण सरोवर निर्माण कराने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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ग्राम कवला में आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित

टीबी जांच एवं जागरूकता पर दिया विशेष जोर

मंदसौर 5 मई 26 / प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संचालित 100 दिवसीय आयुष्मान आरोग्य अभियान के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कवला में आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वर्ग, विशेषकर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना एवं टीबी (क्षय रोग) जैसी गंभीर बीमारी की समय पर पहचान करना रहा।

शिविर के दौरान टीबी जागरूकता अभियान अंतर्गत उपस्थित ग्रामीणों को टीबी शपथ दिलाई गई। ब्लॉक भानपुरा के टीबीएचवी श्री देवेंद्र तिवारी द्वारा ग्रामीणों को टीबी रोग के प्रति जागरूक करते हुए इसके प्रमुख लक्षणों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि लगातार कई दिनों तक खांसी आना, भूख न लगना, वजन में कमी होना, रात में पसीना आना तथा बुखार बने रहना टीबी के संभावित लक्षण हो सकते हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि टीबी एक पूरी तरह से उपचार योग्य बीमारी है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। बलगम जांच में पॉजिटिव आने पर 6 माह तक नियमित उपचार से मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो सकता है। साथ ही शासन द्वारा मरीजों को उपचार अवधि के दौरान प्रति माह 1000 रुपये की पोषण सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है।

शिविर में आए नागरिकों की व्यापक स्वास्थ्य जांच की गई। इसमें टीबी स्क्रीनिंग हेतु एक्स-रे के माध्यम से संदिग्ध एवं पूर्व उपचाररत मरीजों की जांच की गई। इसके अतिरिक्त हीमोग्लोबिन, रक्तचाप, रक्त शर्करा एवं बीएमआई सहित सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण भी किए गए।

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फिर अचानक गेहूं उपार्जन केंद्र पहुंचे सीएम डॉ. मोहन, रिलीज किया वेयरहाउस की क्षमता बढ़ाने का ऑर्डर

– उज्जैन के नागझिरी स्थित अडानी एग्रो साइलो उपार्जन केंद्र पहुंचे सीएम डॉ. यादव

– सुविधाएं देखने के बाद अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश

– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार मना रही किसान कल्याण वर्ष

मंदसौर 5 मई 26 / ‘मैं कहीं भी हेलीकॉप्टर उतार सकता हूं और गेहूं उपार्जन केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण कर सकता हूं..।’ कुछ दिनों पहले ये बात कहने वाले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 5 मई को उज्जैन की सेवा सहकारी संस्था दताना के नागझिरी स्थित अडानी एग्रो साइलो उपार्जन केंद्र पहुंचे। उन्होंने यहां केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सुविधा संबंधी जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने वेयरहाउस की क्षमता बढ़ाने का भी फैसला किया। वेयरहाउस की क्षमता बढ़ने से गेहूं को बेमौसम बारिश से बचाया जा सकेगा। इससे पहले सीएम डॉ यादव शाजापुर और खरगोन में भी गेहूं उपार्जन का आकस्मिक दौरा कर चुके हैं।

समाचार मध्यप्रदेश रतलाम 06 मई 2026 बुधवार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मैं यहां गेहूं उपार्जन केंद्र पर आया हूं। हमने पूर्व में घोषित किया है कि गेहूं खरीदी को लेकर पूरे प्रदेश में स्लॉट बुकिंग की तारीख बढ़ाई है। गेहूं उपार्जन लगातार चल रहा है। मुझे बताया गया है कि हर जगह हमारी खरीदी सहज और सामान्य हुई है, लेकिन फिर भी आकस्मिक दौरे लगाकर हमने किसानों के साथ अपनी भावना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जानकारी मिल रही है कि अब नियमित अंतराल से सात दिन के अंदर भुगतान भी हो रहा है। इस बीच लोगों का माल ढुलाई का काम भी चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में तौल कांटे भी बढ़वाए गए हैं। सरकार ने सुविधाएं भी बढ़ाई हैं।

किसानों को मिलें सभी सुविधाएं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मुझे बताया गया था कि वेयरहाउस के अंदर अगर क्षमता बढ़ा दें, तो बारिश के मौसम में काफी लाभ होगा। आज हमने वेयरहाउस की क्षमता बढ़ाने के ऑर्डर भी निकाल दिए हैं। किसानों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार यह साल किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। हमारा प्रयास है कि किसानों को सब प्रकार की सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि अभी तक मेरी जानकारी में सरकार ने कल तक 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया है। हम अपनी कैपेसिटी और बढ़ा सकते हैं। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र के तौल कांटे पर जाकर प्रक्रिया में भागीदार बनें। इस दौरान कोई भी कष्ट होने पर जिला प्रशासन से संपर्क करें। जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूप की स्थापना की है। हम गेहूं उपार्जन की रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गेहूं के साथ चना और मसूर की खरीदी भी चल रही है। फोटो संलग्न

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जनसुनवाई में कलेक्टर, अपर कलेक्टर ने सुनी 58 आवेदकों की समस्याएं

जनसुनवाई में विशेष मामलों में करें त्वरित निराकरण

मंदसौर 5 मई 26 / जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग एवं अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल ने 58 आवेदकों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई के दौरान आम नागरिकों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न आवेदन एवं शिकायतों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया। कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई के दौरान आने वाले विशेष मामलों में अधिकारी उसी दिन त्वरित निराकरण करें। नागरिकों की समस्याओं का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को न्याय दिलाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं आवश्यक निर्देश जारी किए गए। ग्राम रणायरा निवासी श्री बालाराम द्वारा स्‍वयं की भूमि पर कब्जा दिलवाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार गरोठ को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसी तरह बोलिया निवासी विष्‍णु द्वारा शिकायत निराकरण के संबंध में आवेदन दिया गया, जिस पर सीईओ जनपद गरोठ को जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। पानपूर निवासी गणेशराम द्वारा आयुष्‍मान कार्ड व बी.पी.एल. कार्ड बनवाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार सितामऊ को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त जनसुनवाई में विद्युत कनेक्‍शन लगवाने, उज्‍वला योजना का लाभ दिलवाने, संबल योजना के अंतर्गत अनूग्रह राशी दिलवाने, बीपीएल राशन कार्ड बनवाने, आम रास्‍ता खुलवाने जैसे विविध प्रकार के आवेदन प्राप्त हुए।

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स्वास्थ्य विभाग में फायर सेफ्टी अवेयरनेस वीक का हुआ शुभारंभ

मंदसौर 5 मई 26 / जिला चिकित्सालय, मन्दसौर में फायर सेफ्टी अवेयरनेस वीक का शुभारंभ किया गया। यह अभियान 4 मई से 11 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष की थीम “सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल एवं अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज – आग की रोकथाम के लिए एक साथ” निर्धारित की गई है।

इस अवसर पर अधिष्ठाता मेडिकल कॉलेज डॉ. शशि गांधी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जी.एस. चौहान तथा सिविल सर्जन डॉ. बी.एल. रावत के निर्देशन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में सभी उपस्थितों ने अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने एवं आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करने की शपथ ली। यह अभियान सप्ताहभर विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के साथ जारी रहेगा।

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मशरूम कल्टिवेशन की 12 दिवसीय निशुल्क प्रशिक्षण 10 मई से प्रारंभ

प्रशिक्षण हेतु आवेदन तुरंत जमा करे

मंदसौर 5 मई 26 / ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बताया कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, सर्किट हाउस से पहले, नई आबादी थाने के पास, मन्दसौर द्वारा 10 मई 2026 मशरूम कल्टिवेशन प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा । जिसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके है, सीट पूरी होने पर आवेदन नहीं लिए जाएंगे। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। इन प्रशिक्षणो का लाभ गामीण अंचल के युवक/पुरुष जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो उन्ही को मिलेगा।

इस प्रशिक्षण मे आवास, भोजन व नाश्ते की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। प्रशिक्षण के दौरान इच्छुक प्रशिक्षणार्थीयो के बैंकिग संबंधी सभी जानकारियों एवं समस्याओ का समाधान भी इस प्रशिक्षण के दौरान किया जायेगा। प्रशिक्षणार्थी 2 नये पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एवं राशन कार्ड एवं समग्र आईडी की छायाप्रति के साथ आवेदन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ग्गप्रमीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, सर्किट हाउस से पहले, नई आबादी थाने के पास, मन्दसौर में जमा करा सकते है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमो का अधिक से अधिक लाभ उठावे।

संस्थान मे संपर्क सुबह 10:00 से शाम 5:30 बजे तक व्यक्तिशःय एवं अन्य जानकारी मोबाईल न. 6269058449, 7999852839 8435806297, 9111858590 पर भी प्राप्त कर सकते है।

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मंदसौर पोस्ट ऑफिस द्वारा आधार कार्ड संबंधित सेवाओं के लिए विशेष अभियान 9 मई को

मंदसौर 5 मई 26 / डाक संभाग द्वारा आमजन को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डाकघरों (पोस्ट ऑफिस) के आधार एनरोलमेंट एवं अपडेशन सेवा केन्द्रों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इस अभियान के तहत नवीन आधार पंजीयन, आधार कार्ड में सुधार, बायोमेट्रिक अपडेट तथा आधार डेटा में मोबाइल एवं ईमेल लिंक कराने जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

यह विशेष अभियान 9 मई 2026 को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 23 एवं 24 अप्रैल को टोकन वितरण किया जाएगा। अभियान के दिन 9 मई को सभी आधार केन्द्र प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित रहेंगे।

डाक विभाग नीमच मंदसौर अधीक्षक अजित सिंह डामोर ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने निकटतम डाक घर आधार केन्द्र पर पहुंचकर इस सुविधा का लाभ उठाएं।

मंदसौर शहर के मुख्य डाकघर, सिटी डाकघर , सुवासरा मंडी, भानपुरा, गरोठ, शामगढ़, दलौदा, नाहरगढ़, सीतामऊ, बूढ़ा, मल्हारगढ़, पिपलिया उपडाकघरों एवं नीमच शहर के नीमच प्रधान डाकघर, नीमच बघाना खोर, जावद, महागढ़, मनासा, रामपुरा डाक घर सहित विभिन्न डाकघरों में यह अभियान संचालित किया जा रहा है।

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विदेश अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति हेतु वेबसाइट पर आवेदन करें

मंदसौर 5 मई 26 / अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के जिला संयोजक द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति योजनांतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना में स्नातकोत्तर एवं शोध उपाधि (पीएच.डी.) के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए अधिकतम 50 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट www.tribal.mp.gov.in पर या जनजातीय कार्यालय में उपस्थित हो कर विस्‍तृत जानकारी प्राप्‍त कर सकते हैं।

समाचार मध्यप्रदेश नीमच 06 मई 2026 बुधवार

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शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 के तहत

सेना एवं पुलिस भर्ती हेतु 45 दिवसीय निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण आवेदन 11 मई तक

मंदसौर 5 मई 26 / पिछड़ा वर्ग तथा अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण सहायक संचालक द्वारा बताया गया कि पिछड़ा वर्ग के युवाओं को सैन्य बल, पुलिस एवं अन्य समकक्ष सुरक्षा बलों में भर्ती हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026’ शुरू की गई है। मंदसौर जिले के पिछड़ा वर्ग के युवक-युवतियों के लिए इस 45 दिवसीय निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

योजना की प्रमुख विशेषताएं:

नि:शुल्क सुविधाएं: चयनित अभ्यर्थियों को रहने, भोजन एवं शिक्षण सामग्री की निःशुल्क सुविधा दी जाएगी।

शिष्यवृत्तिः प्रशिक्षण अवधि के दौरान नियमानुसार शिष्यवृत्ति (Stipend) का भुगतान बैंक खाते में किया जाएगा।

विशेष प्रशिक्षणः शारीरिक दक्षता एवं लिखित परीक्षा हेतु अनुभवी ट्रेनर्स द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा।

पात्रता:

श्रेणी: मध्यप्रदेश का मूल निवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC – नॉन क्रीमीलेयर)।

शारीरिक मापदण्डः न्यूनतम ऊँचाई पुरुष 168 सेमी, महिला 155 सेमी।

आयुः संबंधित भर्ती एजेंसी के मापदण्डों के अनुसार।

चयन प्रक्रिया 12वीं के अंकों की मेरिट एवं जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णयानुसार संपन्न होगी।

आवेदन की प्रक्रिया पुर्णत: ऑफलाइन एवं नि:शुल्‍क रहेगी। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन प्रारूप विभागीय वेबसाइट www.bcwelfare.mp.gov.in एवं कार्यालय पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंदसौर से प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन समस्त दस्तावेजों सहित 11 मई 2026 को शाम 6:00 बजे तक कार्यालय सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, कक्ष क्र. 315, द्वितीय तल, सुशासन भवन, लाड़ली लक्ष्मी पथ, मंदसौर – 458001 पर जमा किए जा सकते हैं।

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लोक कल्याणकारी और विकास कार्यों के लिए 38 हजार 555 करोड़ रूपये की स्वीकृति

व्यापारियों के कल्याण के लिए राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय

“दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन” के लिए 2442.04 करोड़ रूपये की स्वीकृति

सड़क निर्माण और आवास अनुरक्षण के लिए 32 हजार 405 करोड़ रूपये की स्वीकृति

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफेक्चरिंग क्लस्टर्स और सूचना प्रौ‌द्योगिकी संबंधी कार्यों के लिए 1295.52 करोड़ रूपये की स्वीकृति

आंगनवाड़ी केन्द्रों और समेकित बाल संरक्षण मिशन वात्सल्य के लिए 2,412 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई मंत्रि-परिषद की बैठक

मंदसौर 5 मई 26 / मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन-कल्याण के लिए विभिन्न विभागों की 38 हजार 555 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की गई। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के व्यापारियों के कल्याण के लिए राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया है। यह निर्णय प्रदेश के बुनियादी ढांचे, कृषि आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से लिए गए हैं।

बैठक के प्रमुख निर्णयों में 16वें वित्त आयोग की अवधि (2026-2031) के लिए सड़क निर्माण, ग्रामीण मार्गों के उन्नयन और शासकीय आवासों के रखरखाव के लिए सर्वाधिक 32 हजार 405 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए “दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन” को मंजूरी दी गई, इसमें आगामी 5 वर्षों में 2,442.04 करोड़ रुपये व्यय कर दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण और ‘मिशन वात्सल्य’ के सुचारू संचालन के लिए 2,412 करोड़ रुपये तथा आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 1,295 करोड़ 52 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रि-परिषद ने ‘राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड’ के गठन का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण और सरकार के साथ सीधे संवाद का सशक्त माध्यम बनेगा। यह पहल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।

“दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन” के लिए 2442.04 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश में “दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन” की आगामी 5 वर्षों 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतरता के लिए 2442 करोड़ 04 लाख रूपये की स्वीकृति दी। योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक नियम/दिशा-निर्देश जारी करने के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अधिकृत किया गया।

स्वामी हरिदासराम महाराज त्याग, तपस्या की प्रतिमूर्ति थे – संत शंभूलाल

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दलहन फसलों में आत्मनिर्भर बनने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन में से दलहन फसल को पृथक कर “दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन” 11 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ किया गया। भारत सरकार ने केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में नए मिशन “दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन” को मंजूरी दी है।

मिशन का उददेश्य दलहनी फसलों के उत्पादन वृद्धि एवं क्षेत्रफल का विस्तार करना, किसानों के लिए जलवायु-अनुकूल उन्नत बीजों का उत्पादन एवं उपलब्धता बढ़ाना, कटाई के बाद प्रसंस्करण, भंडारण एवं प्रबंधन तकनीकों को प्रोत्साहित करना है।

योजना में प्रदेश में “दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन” क्रियान्वयन से प्रजनक बीज, बीज उत्पादन, बीज वितरण, प्रदर्शन और ट्रेनिंग होगी। साथ ही पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाई) इकाई विकसित होने से कृषक लाभान्वित होगें तथा दलहनी फसलों के क्षेत्रफल में विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा तथा उत्पादन में वृद्धि होगी।

सड़क निर्माण और आवास अनुरक्षण के लिए 32 हजार 405 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क निर्माण और आवास अनुरक्षण के लिए 32,405 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है।

स्वीकृति अनुसार सड़क एवं सेतु के संधारण से संबंधित योजना को 16वें वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक निरंतर संचालन के लिए 6 हजार 150 करोड़ रूपये का अनुमोदन दिया गया है। इसी तरह ‘एफ’ टाईप एवं उससे नीचे की श्रेणी के शासकीय आवासों के अनुरक्षण के लिए 1 हजार 345 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण और उन्नयन के लिए 24 हजार 300 करोड़ रूपये का अनुमोदन सहित सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों से जुड़ी योजना की 16वें वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 की निरंतरता के लिए 610 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गए।

इलेक्ट्रॅानिक्स मैन्युफेक्चरिंग क्लस्टर्स और सूचना प्रौ‌द्योगिकी संबंधी कार्य के लिए 1295 करोड़ 52 लाख रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा विज्ञान एवं प्रौ‌द्योगिकी विभाग के अंतर्गत इलेक्ट्रॅानिक्स मैन्युफेक्चरिंग क्लस्टर्स और सूचना प्रौ‌द्योगिकी संबंधी कार्य से संबंधित योजनाओं की निरंतरता और संचालन के लिए 1295 करोड़ 52 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृति अनुसार आरसीबीसी , डीईजीएस और एनआईसी आदि केन्द्रों के आगामी पांच वर्षों 1 मार्च 2026 से 31 मार्च 2031 तक संचालन के लिए 244 करोड़ 20 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। ई-दक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

मंत्रि-परिषद द्वारा 16वें वित्त आयोग की अवधि के लिए प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफेक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना (EMC 2.0) के लिए 225 करोड़ 32 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी। इसके अंतर्गत भोपाल के बांदीखेड़ी में 209.47 एकड़ क्षेत्र में क्लस्टर की स्थापना की जायेगी। साथ ही सूचना प्रौ‌द्योगिकी निवेश प्रोत्साहन संबंधी योजना की निरंतरता के लिए 300 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों की स्थापना एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित करना तथा राज्य को आईटी एवं आईटीईएस सेवाओं के लिए आकर्षक गंत्वय के रूप में स्थापित करने के लिए पूंजीगत अनुदान कर संबंधी रियायतें, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास तथा आईटी पार्क/ईएमसी (इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफेक्चरिंग क्लस्टर्स) की स्थापना को बढ़ावा दिये जाने संबंधी कार्य किया जायेगा। इसका संचालन एमपीएसईडीसी के माध्यम से होगा।

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क की स्थापना (स्वान) और संचालन संबंधी योजना की 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतरता के लिए 526 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर सभी शासकीय कार्यालयों को आपस में जोड़कर सुगम संचार एवं सूचना के आदान-प्रदान की सुविधा उपलब्ध कराना है।

आंगनवाड़ी केंद्रों और समेकित बाल संरक्षण मिशन वात्सल्य के लिए 2412 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा महिला एवं बाल विकास अंतर्गत नवीन, निर्माणाधीन अपूर्ण एवं अप्रारंभ आँगनवाड़ी भवनों के निर्माण और समेकित बाल संरक्षण योजना के लिए लगभग 2 हजार 412 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गए। स्वीकृति अनुसार आँगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण अंतर्गत 1500 नवीन आँगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण से सम्बंधित योजना की प्रदेश में 16वें वित्त आयोग की निर्धारित अवधि वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-2031 में क्रियान्वयन के लिए 1800 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी। साथ ही इसी अवधि में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य योजना समेकित बाल संरक्षण योजना मिशन वात्सल्य के संचालन के लिए 606 करोड़ 68 लाख और स्वच्छता एक्शन प्लान के संचालन के लिए 5 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं नियम 2016 में प्रावधानित विधि विवादित एवं देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को पोषण, शिक्षा, आश्रय एवं संरक्षण प्रदान किया जाकर पारिवारिक पुनर्वास किया जाता है।

व्यापारियों के कल्याण के लिए ‘राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड’ के गठन का निर्णय

मंत्रि-परिषद ने राज्य के व्यापारिक समुदाय के हितों के संरक्षण , उनके सर्वांगीण विकास और समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए ‘राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड’ और जिला स्तरीय समितियों के गठन की मंजूरी दी है। भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए इस कदम का मुख्य लक्ष्य प्रदेश के व्यापारियों और सरकार के बीच एक सीधा संवाद तंत्र स्थापित करना है, जिससे व्यापारिक क्षेत्र की बाधाओं को दूर कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके।

मुख्यमंत्री, राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन तथा सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सदस्य होंगे। प्रशासनिक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए वित्त, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनिज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एनएचएआई और एफएसएसएआई जैसे प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों को भी बोर्ड का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान और आरसीपीवी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बोर्ड में देश के प्रतिष्ठित व्यापारिक संगठनों जैसे सीआईआई, फिक्की, डिक्की, फिओ और लघु उद्योग भारती के राज्य प्रमुखों को पदेन सदस्य के रूप में जोड़ा गया है। क्षेत्रीय प्राधिकरण डीजीएफटी को सदस्य एवं मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक को सदस्य सचिव के रूप में शामिल किया गया है।

राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड में आवश्यकतानुसार संशोधन अध्यक्ष की अनुमति से किया जा सकेगा। जिला स्तरीय समिति के गठन एवं कार्य क्षेत्र का निर्धारण सदस्य सचिव द्वारा किया जायेगा। राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड की बैठक कैलेंडर वर्ष में चार बार अर्थात् प्रत्येक 3 माह में एक बार तथा जिला स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक माह में एक बार आयोजित की जाएगी।

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