मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रतलाम जिले की 250239 लाड़ली बहनों को 366164000 राशि का अंतरण किया
रतलाम : मंगलवार, दिसम्बर 9, 2025,
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम छतरपुर जिले के राजनगर से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत लाड़ली बहनों को 1500 प्रति बहन की दर से राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित किए गए । इस अवसर पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का लाइव वेबकास्ट प्रसारित किया गया।
लाडली बहना योजना अंतर्गत रतलाम जिले की 250239 लाड़ली बहनों को 366164000 रुपये की राशि का वितरण मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया।
कार्यक्रम का लाइव प्रसारण वेबकास्ट के माध्यम से जिला स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में लाड़ली बहना हितग्राही महिलाएँ उपस्थित रहीं।
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उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न
रतलाम : मंगलवार, दिसम्बर 9, 2025,
उद्यमिता विकास केंद्र (सेडमैप) रतलाम द्वारा व्यापार एवं उद्योग केंद्र रतलाम के मार्गदर्शन में तथा एंटरप्रेन्योर कॉफी क्लब के सहयोग से रतलाम जिले के उद्यमियों हेतु RAMP scheme MSME Govt. Of India, Implementing agency MPLUN अन्तर्गत एक दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्योग भवन औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह तथा विशिष्ट अतिथि अधीक्षण अभियंता मध्य प्रदेश विद्युत मंडल श्री मनोज शर्मा, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र रतलाम श्री अतुल वाजपेई उपस्थित थे।
RAMP योजना अंतर्गत एमएसएमई मंत्रालय अंतर्गत मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के 82 उद्यमियों ने भाग लेकर एमएसएमई की योजना, औद्योगिक विकास, विद्युत समाधान, एक्सपोर्ट गाइडेंस, शासकीय योजनाएं, GEM पोर्टल, स्टार्ट अप पॉलिसी, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स जेड, LEAN जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी सेडमैप के विषय विशेषज्ञों द्वारा दी गई।
कार्यक्रम का संचालन जिला समन्वयक सेडमैप विजय चौरे ने किया। उद्बोधन प्रदेश सचिव मालवा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वरुण पोरवाल ने दिया। आभार प्रदर्शन वैभव जैन तथा संदीप व्यास ने किया।
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मध्यप्रदेश बना वाहनों की डिडुप्लीकेशन की लंबित प्रविष्टियों को शून्य करने वाला राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों में मोटरयान कर में पूर्ण छूट
रतलाम : मंगलवार, दिसम्बर 9, 2025,
परिवहन विभाग के प्रयासों से मध्यप्रदेश डिडुप्लीकेशन की लंबित प्रविष्टियों को शून्य करने वाला राज्य बन गया है। इस कार्यवाही का फायदा उन समस्त 2 लाख 50 हजार वाहन स्वामियों को मिला है, जो अब परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर पा रहे हैं।
देश में समस्त राज्यों के परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के पंजीयन एवं उनके स्थानान्तरण के संबंध में विभिन्न परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में समय-समय पर प्रविष्टियां की जाती हैं। पूर्व में कागजों पर संधारित रिकार्ड को डिजिटाइज करने के दौरान दूसरे आरटीओ के अधिकार क्षेत्र में वाहन के स्थानांतरित होने पर पूर्व के आरटीओ द्वारा एंट्री को डिलीट न किये जाने के कारण देश में 35 लाख वाहन ऐसे थे, जिनकी प्रविष्टि एक से अधिक आरटीओ में होने से उन वाहन स्वामियों को परिवहन सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इस वर्ष जुलाई 2025 के अंत तक मध्यप्रदेश में करीब 2 लाख 50 हजार ऐसी प्रविष्टियां थीं। परिवहन विभाग द्वारा एक विशेष मुहिम चलाई गई। मुहिम की समीक्षा प्रत्येक पखवाड़े में परिवहन विभाग में वरिष्ठ स्तर पर किये जाने से मध्यप्रदेश में डुप्लीकेट एंट्रियों को सही कर दिया गया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटरयान कर में पूर्ण छूट
पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रदेश में प्रोत्साहित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत होने वाले समस्त श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटरयान कर में पूर्णत: छूट प्रदान किये जाने के प्रावधान किये गये हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कम्प्रेस्ड् नेचुरल गैस (सीएनजी) वाहनों पर भी राज्य सरकार द्वारा मोटरयान कर में एक प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। इस प्रावधान से प्रदेश में इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।
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कलेक्टर मिशा सिंह ने अधिक समय से लंबित 10 आवेदनों पर संबंधित विभाग प्रमुख की उपस्थिति में की सुनवाई
रतलाम : मंगलवार, दिसम्बर 9, 2025,
शासन के निर्देशानुसार प्रति मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने नवाचार करते हुए आज की जनसुनवाई में ऐसे आवेदन जो अधिक समय से लंबित थे, पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर कक्ष में संबंधित आवेदनकर्ता एवं संबंधित विभाग प्रमुख की उपस्थिति में समस्या को सुना एवं समाधान के लिए विभाग प्रमुख को निर्देशित किया। आज कलेक्टर ने चयनित 10 आवेदको को समक्ष में सुना जिसमें से 6 का समाधान हो जाने पर नस्तीबद्ध कर दिया गया। दो आवेदनों पर खनिज अधिकारी को शाम तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। दो आवेदनों का निराकरण संबंधित विभाग प्रमुख को एक सप्ताह में करने के निर्देश दिए।
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कलेक्टर द्वारा विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया गया
रतलाम : मंगलवार, दिसम्बर 9, 2025,
कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह द्वारा अल्कोहल प्लांट की 10.91 हेक्टयर भूमि पर विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर द्वारा विकास कार्यो का अवलोकन किया गया एवं औद्योगिक क्षेत्र में विकास उपरांत उपलब्ध होने वाले भूखण्डों की जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विद्युत विभाग से प्राकलन प्राप्त होने में देरी को लेकर पत्र जारी करने, औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिको हेतु ठहरने की व्यवस्था की संभावना तलाशने एवं क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। निरीक्षण के दौरान जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रतलाम के महाप्रबंधक श्री अतुल बाजपेई एवं लघु उद्योग निगम संभाग इंदौर के प्रबंधक श्री रोहन डामोर उपस्थित थे।
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जनसुनवाई में 89 आवेदन पर हुई सुनवाई
रतलाम : मंगलवार, दिसम्बर 9, 2025,
कलेक्टर कार्यालय में आज मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने कलेक्टर कक्ष में पूर्व के लंबित आवेदनों पर आवेदक एवं संबंधित विभाग प्रमुख की उपस्थिति में सुनवाई की एवं एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव ने कलेक्टर सभाकक्ष में आवेदकों से आवेदन प्राप्त किये। जनसुनवाई में 89 आवेदन प्राप्त हुए। निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही उपस्थित विभागीय अधिकारियों से निराकरण करवाया गया एवं शेष आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया।
जनसुनवाई में ग्राम सेमलखेड़ा के निवासियों ने आवेदन किया कि सेमलखेड़ा बांध नहर की पाइपलाइन टूटकर जमीन पर गिर जाने से क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। इससे किसानों की गेंहू की फसल को भारी नुकसान होनेकी संभावना है। कार्यवाही हेतु सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया। आवेदक श्री अमरूलाल पिता लालूजी बागरी निवासी ग्राम लालाखेड़ा, तहसील जावरा ने आवेदन दिया कि उनके दिव्यांग पुत्र का आधार कार्ड कई बार प्रयास करने के बावजूद अपडेट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता और अन्य योजनाओं का लाभ बच्चे को नहीं मिल पा रहा है। कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया।
आवेदक शारदा बाई पति जगदीश निवासी ग्राम डोडीयाना ने आवेदन दिया कि उनके पति की आकस्मिक मृत्यु होने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है जिससे परिवार को परेशानी का सामना करना पड रहा है। पति की मृत्यु के पश्चात शासन से सहायता राशि प्राप्त नही हुई हैं । कार्यवाही हेतु एस डी एम जावरा को निर्देशित किया । आवेदक शांतिलाल पिता स्वर्गीय बंशीलाल निवासी बोरदा तहसील सैलाना ने बताया कि मधुमक्खियो के काटने से उनके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी । आवेदक ने शासन से सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया। कार्यवाही हेतु एस डी एम सैलाना को निर्देशित किया।
आवेदक अम्बाराम पिता कान्हा मईडा निवासी मोती नगर रतलाम ने आवेदन दिया कि भू-अधिकार योजना अंतर्गत सर्वे में आवासीय भूखण्ड के पट्टे पर आवेदक का सरनेम त्रुटिवश गलत अंकित हो गया है। जिससे आवेदक को प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ नही मिल पा रहा है। कार्यवाही हेतु एसडीएम को निर्देशित किया। इसी प्रकार आवेदक दिनेश पिता नन्दा पाटीदार निवासी शिवपुर ने आवेदन दिया कि ड्रोन सर्वे के दौरान उनके आवासीय मकान के नाम पर भाई व भाभी का नाम आ रहा है। कार्यवाही हेतु एसडीएम रतलाम ग्रामीण को निर्देशित किया।
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जिले में शीघ्र 2 यूरिया की रैक लगेगी
रतलाम : मंगलवार, दिसम्बर 9, 2025,
जिला विपणन अधिकारी श्री यशवर्धन सिंह ने बताया कि जिले में शीघ्र 2 यूरिया की रैक लगने वाली हैं। जिसमें से चंबल यूरिया जिससे लगभग 625 mt यूरिया मिलेगा तथा आईपीएल यूरिया जिससे लगभग 700 mt यूरिया मिलेगा l जिले को 10 पीओएस मशीन प्राप्त हो गई हैं जिन्हें रजिस्टर कर शीघ्र नगद वितरण केन्द्रों से 2 पीओएस मशीन से खाद वितरण किया जाएगा।
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नेशनल लोक अदालत हेतु प्रचार-प्रसार वाहन रवाना
रतलाम : मंगलवार, दिसम्बर 9, 2025,
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष सुश्री नीना आशापुरे के मार्गदर्शन में 13 दिसंबर को जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उक्त लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य सिविल एवं आपराधिक, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, बैंकों के ऋण वसूली प्रकरण, बी.एस.एन.एल, संपत्तिकर एवं जलकर के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु खण्डपीठे जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर पृथक-पृथक गठित की जाएगी।
आज 9 दिसंबर को न्यायालय प्रांगण में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष सुश्री नीना आशापुरे के कुशल नेतृत्व में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम परिसर से लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उक्त प्रचार-प्रसार वाहनों द्वारा रतलाम शहर एवं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक अदालत का प्रचार-प्रसार करेंगे। उक्त प्रचार-प्रसार वाहनों में पैरालीगल वालेंटियर्स की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही श्री शैलेन्द्र गोठवाल द्वारा स्वयं के वाहन से नगर भ्रमण कर नगर वासियों को लोक अदालत के संबंध में जागरूक किया। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय रतलाम श्री रामजी गुप्ता, विशेष न्यायाधीश- श्री रविन्द्र प्रतापसिंह चुण्डावत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट- श्रीमती सपना भारती कतरौलिया, रजिस्ट्रार/न्यायाधीश समस्त न्यायाधीशगण श्री अनुपम तिवारी, श्री नीरज पवैया सचिव एवं सुश्री पूनम तिवारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी, प्राधिकरण के समस्त कर्मचारी, न्यायालयीन कर्मचारी एवं अन्य समस्त पैरालीगल वालेंटियर्स उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिलें के विभिन्न स्थानों पर बैनर लगवाये गए है। प्रचार वाहनों के माध्यम से प्रसारित जिंगल तथा विधिक साक्षरता शिविरों के आयोजन तथा पैरालीगल वालेंटियर के द्वारा आमजन तक पंहुच बनाकर उन्हें लोक अदालत आयोजन की व्यापक जानकारी दी जा रही है। उक्त लोक अदालत में विभिन्न विभागों जैसे एम.पी.ई.बी. विभाग, नगर पालिक निगम, बैंकों के मामलों इत्यादि में विभिन्न प्रकार के शुल्कों में छूट प्रदान की जा रही है। जिसके लिये संबंधित विभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
13 दिसम्बर 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य प्रकरण तथा (वाद पूर्व) प्रीलिटिगेशन प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किए जा रहे है। लोक अदालत के माध्यम से मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, धारा 138 एनआईएक्ट, पारिवारिक मामले, समझौता योग्य ऑपराधिक एवं सिविल मामलों का निराकरण कराया जा सकता है। आमजन से अपील की जाती है कि उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत में भाग लेकर अपने प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में समझौते के माध्यम से निराकरण कराकर लाभ प्राप्त करें।
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खुशियों की दास्तां लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी ज्योति पांचाल ने हर माह मिलने वाली राशि एकत्रित कर सिलाई मशीन खरीदी मुख्यमंत्री डॉ. यादव को धन्यवाद दिया
रतलाम : मंगलवार, दिसम्बर 9, 2025,
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत प्रति माह जारी होने वाली राशि लाड़ली बहनों के खातों में आज मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा अंतरित की गई। जिससे लाडली बहनों में खुशी की लहर है।योजना की लाभार्थी ज्योति पांचाल निवासी रतलाम ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि लाडली बहना योजना के 1500 रूपए मुझे आज प्राप्त हो गये हैं। हर माह मिलने वाली राशि को जमा कर मैंने सिलाई मशीन खरीदी जिससे मुझे घर खर्च में बड़ी मदद मिली और इससे मैं अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उठाती हूं। इस योजना के कारण मुझे किसी ओर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इसमे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा हैं। इस योजना के लिए मैं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन का आभार व्यक्त करती हूं।
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स्कूल शिक्षा में डिजिटल इन्फ्रॉस्ट्रक्चर बढ़ाने पर दिया गया विशेष ध्यान शिक्षकों की डिजिटल क्षमता के लिये प्रदान किये गये टैबलेट
रतलाम : मंगलवार, दिसम्बर 9, 2025
प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये शिक्षकों को डिजिटल उपकरण प्रदान कर सक्षम बनाया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में डिजिटल टेक्नोलॉजी के विकास और स्कूल के सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी के उभरते हुए भविष्य को देखते हुए डिजिटल इन्फ्रॉस्ट्रक्चर, ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरणों की उपलब्धता की सिफारिश की गयी है। प्रदेश में प्राथमिक एवं माध्यमिक शासकीय विद्यालयों के 2 लाख 43 हजार शिक्षकों को टैबलेट प्रदान किये गये हैं। विभाग ने सरकारी हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों के 44 हजार शिक्षकों को भी टैबलेट उपलब्ध कराये हैं। शिक्षक इन टैबलेट का उपयोग बच्चों की शिक्षण व्यवस्था में कर रहे हैं। रोबोटिक्स लैब विभाग ने प्रदेश के 52 सांदीपनि विद्यालयों में रोबोटिक्स लैब स्थापित किये हैं। इस वर्ष विभाग ने 458 पीएमश्री स्कूलों में अटल टिकरिंग लैब विकसित की हैं। राज्य के 100 प्रतिशत जनशिक्षा केन्द्र, जिनकी संख्या 3063 है, उन केन्द्रों में हाई परफार्मेंस पीसी प्रिंटर और यूपीएस की उपलब्धता सुनिश्चित की है। शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छात्रों को विज्ञान एवं गणित विषय के डिजिटल ई-कंटेंट उपलब्ध कराये गये हैं। व्यावसायिक शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिये जाने की सिफारिश की गयी है। प्रदेश के 3367 सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में 17 ट्रेड मंजूर किये गये हैं। पिछले वर्ष 4 लाख से अधिक छात्रों का नामांकन कक्षा-9 से 12 तक किया गया था। इस वर्ष नामांकित छात्रों की संख्या करीब 6 लाख है। पिछले 2 वर्षों में 690 शासकीय विद्यालयों में एग्रीकल्चर ट्रेड प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में कॅरियर सप्ताह का आयोजन सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाई के दौरान कॅरियर संबंधी सलाह के लिये इस वर्ष कॅरियर सप्ताह का आयोजन किया जा चुका है। सप्ताह के दौरान 4311 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 2 लाख विद्यार्थियों को कॅरियर चयन संबंधी सलाह दी गयी है।
