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शासकीय/ अशासकीय स्कूलों में बच्चों से संबंधित सभी हेल्पलाइन नंबर चस्पा करें : सदस्य डॉ. निवेदिता शर्मा
बच्चों की शिक्षा के अधिकारों का हनन न हो : सदस्य श्री ओंकार सिंह
मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों ने बैठक कर निर्देश दिए
मंदसौर 3 जुलाई 25/ मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉ निवेदिता शर्मा, सदस्य श्री ओंकार सिंह ने जिला पंचायत में बैठक कर जिला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने महिला एवं बाल विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि शासकीय/ अशासकीय स्कूलों में बच्चों से संबंधित सभी हेल्पलाइन नंबर चस्पा करें। स्कूलों, छात्रावासों में शिकायत पेटी भी लगवाए। शिकायत के निराकरण के लिए समिति बनाएं तथा समय पर शिकायत का निराकरण करें। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रकरणों के निराकरण हेतु समिति बनाएं तथा जितने प्रकरण है उनका तुरंत निराकरण करें। बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों की काउंसलिंग के लिए अलग से रूम हो। बच्चों के संबंध में सपोर्ट पर्सन से बात करें। सपोर्ट पर्सन से लगतार संपर्क में रहे। वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे सक्रिय रहे। जेजे एक्ट को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करें। प्रकरणों में पुलिस अपनी पूरी रिपोर्टिंग बहुत अच्छे से करें। बैठक के दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन, महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री बीएल वैष्णव, बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जुड़े सभी जिलाधिकारी मौजूद थे।
बच्चों की शिक्षा के अधिकारों का हनन न हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। श्रम विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि बाल श्रम न हो इसके लिए लगातार निरीक्षण करें, चेकिंग करें। ऐसे श्रमिक जिनको न्यूनतम से कम वेतन मिल रहा है उनको वेतन दिलाए। महिला एवं बाल विकास विभाग बाल विवाह रोकने के लिए एक टीम बनाएं। इसके लिए एसओपी निर्धारित करें। बाल विवाह रोकने के बाद उसका फॉलोअप भी लेवे। बाल विवाह न हो इसके लिए लोगों को प्रेरित करें। घुमंतु समुदाय के बच्चों को छात्रावास की सुविधा दिलाए, इसके लिए प्रयास करें। ऐसे बच्चे छात्रावास में अधिक से अधिक जाए इस हेतु बच्चों को प्रेरित करें। ऐसे बच्चे जो बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल छोड़ने के कारण को समझे और उसका समाधान निकालें। जिले में कोई मदरसा बिना पंजीयन के नहीं चले इसका निरीक्षण करें तथा समय-समय पर जांच करें। मदरसों की मान्यताओं को चेक करें।
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शौर्यादल योजनान्तर्गत मास्टर ट्रेनर्स का जिला स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला संपन्न
मंदसौर 3 जुलाई 25/ महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी मंदसौर ने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर ही महिला अपराधों की जानकारी प्राप्त करना और अपराध घटित होने से पूर्व ही उसे रोकने के उद्देश्य से किशोरी बालिकाओं व महिलाओं को एक दल में संगठित कर मध्यप्रदेश के जिलों के ग्राम, वार्ड स्तर की आंगनवाडी क्षेत्र में शौर्यादलों का गठन किया गया। जिसमें आंगनवाडी क्षेत्र की 15 से 45 वर्ष आयु वर्ग की बालिका/महिलांए सदस्य होती है।
सामुदायिक स्तर पर शौर्यादल एक महत्वपूर्ण ईकाई है, साथ ही यह दल किशोरियों की भागीदारी एवं उनके क्षमतावर्धन के लिए भी एक प्रभावी मंच है, इसको ध्यान में रखते हुए महिला बाल विकास विभाग म०प्र० के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास जिला मंदसौर के मार्गदर्शन में जिला स्तर पर शौर्यादल मास्टर ट्रेनर्स कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन 27 जुन एवं 28 जून 2025 को दो बेच में जनपद पंचायत मंदसौर के सभाहाल में किया गया। जिसमें जिले की समस्त 9 परियोजना से 45 चयनित, प्रत्येक परियोजना मे 5-5 बालिकाओं ने शौर्यादल के मास्टर ट्रेनर्म के रूप में भाग लिया एवं प्रशिक्षण प्राप्त किया।
मास्टर ट्रेनर्स को ममता फाउडेशन यूनिसेफ में जिले में पदस्थ जिला समन्वय श्री सौनिक मिश्रा, श्रीमती पूजा चौहान बाल संरक्षण अधिकारी महिला बाल एवं परियोजना अधिकारी श्री मनोज कुमार दुबे मंदसौर ग्रामीण 1 व बी.आर मुजाल्दे परियोजना अधिकारी मंदसौर शहर द्वारा विस्तार में प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।
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आबकारी विभाग ने सीतामऊ कृषि उपज मण्डी के पीछे से 54 बल्क लीटर शराब बरामद की
मंदसौर 3 जुलाई 25/ जिला आबकारी अधिकारी मंदसौर ने बताया कि श्री राजेन्द्रसिंह गरवाल आबकारी उप निरीक्षक वृत सीतामऊ द्वारा कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग के आदेशानुसार तथा जिला आबकारी अधिकारी श्री बद्रीलाल दांगी के मार्गदर्शन में सीतामऊ कृषि उपज मण्डी के पीछे मगरा मोरखेड़ा के रास्ते पर एक मोटरसाईकिल MP-14/ZE-9330 की विधिवत तलाशी लेने पर 6 पेटी देशी मदिरा 54 बल्क लीटर बरामद की गई। जिसे जप्त कर मोटरसाईकिल सवार आरोपी फूलचंद पिता सुखराम सूर्यवंशी निवासी मोरखेड़ा एवं जितेन्द्र पिता पुनमचंद निवासी शिवगढ़ को गिरफ्तार कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
प्रकरण में जप्त मदिरा एवं वाहन का अनुमानित बाजार मुल्य 75 हजार 6 सौ रूपये है। कार्यवाही में आरक्षक श्री चेतन राठौर, आरक्षक श्री रवि राठौर, आरक्षक श्री कपिल मारू एवं आरक्षक श्रीमती ममता भाटी मौजूद रहे।
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मोहर्रम पर्व के जुलूस के दौरान 4 जुलाई को शहर की यातायात व्यवस्था और मार्ग परिवर्तन
मंदसौर 3 जुलाई 25/ यातायात पुलिस अधिकारी मंदसौर ने बताया कि मोहर्रम पर्व के जुलूस के दौरान मंदसौर शहर की यातायात तथा वाहन डायवर्सन व्यवस्था 4 जुलाई 2025 को सायंकाल 5:00 बजे से 5 जुलाई प्रातः 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगी। श्रीकोल्ड तिराहा से लक्ष्मीबाई चौराहा, ओवर ब्रिज, यश बालाजी से नाहर सैय्यद दरगाह तक, बंटी पान चौराहा से लक्ष्मीबाई चौराहा तक, अफीम गोदाम चौराहा से बिलाल मस्जिद तिराहा, महाराणा प्रताप बस स्टैंड से यश बालाजी का क्षेत्र बड़े तथा मध्यम वाहनों के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बसों के लिए श्रीकोल्ड तिराहा से लक्ष्मीबाई चौराहा तक का मार्ग प्रतिबंधित रहेगा। गुप्ता कचोरी से बंटी पान चौराहा तथा आंशिक रूप से कंबल केंद्र रोड सभी प्रकार के वाहनों के लिए प्रतिबंधित रहेगा।
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कृषि कार्य में मृत्यु होने पर 4 लाख रू की आर्थिक सहायता स्वीकृत
मंदसौर 3 जुलाई 25/ मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना की कण्डिका 2(01) के तहत कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुए (जिसमें खेती से संबधीत सिंचाई कार्य भी सम्मिलित है ) दुर्घटना में मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। श्याम सिंह सोंधिया निवासी पारसी की कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग द्वारा मृतक के निकटतम वारिस अनीता कॅुंवर को 4 लाख रू की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।
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कलेक्टर श्रीमती गर्ग ने दो आदतन अपराधी को किया जिलाबदर
मंदसौर 3 जुलाई 25/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अदिती गर्ग द्वारा म.प्र.राज्य लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत दो आदतन अपराधी याकूब खॉं पिता बुन्दु खॉं निवासी जयपुरा खिलचीपुरा थाना नई आबादी जिला मंदसौर एवं शेरू पिता खाजू न्यारगर निवासी बोतलगंज थाना पीपल्यामण्डी जिला मंदसौर को जिलाबदर करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग ने आदेशित किया है, कि ये जिला बदर अवधि में मंदसौर जिले की राजस्व सीमा के साथ ही नीमच, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा एवं शाजापुर जिले की राजस्व सीमा में बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
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जिला आबकारी विभाग में किराए पर लेने हेतु चार पहिया वाहनों की निविदा 11 जुलाई तक आमंत्रित
मंदसौर 3 जुलाई 25/ जिला आबकारी अधिकारी मंदसौर ने बताया कि आबकारी अपराध नियंत्रण एवं प्रवर्तन कार्य हेतु वर्ष 2025-26 की शेष अवधि हेतु कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, मंदसौर के लिए चार पहियां बोलेरों, स्कार्पियों व समकक्ष हल्के वाहनों की आवश्यकता होने से 11 जुलाई 2025 तक निविदा आमंत्रित की गई है। वाहन किराये पर लेने संबंधी शर्तों की जानकारी एवं विवरण अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-मंदसौर से प्राप्त की जा सकती है।
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जिले के स्लेट पेन्सिल उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति के आवेदन 20 अगस्त तक आमंत्रित
मंदसौर 3 जुलाई 25/ म.प्र. स्लेट पेन्सिल कर्मकार – कल्याण मण्डल सचिव ने बताया कि म.प्र. स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मण्डल, मंदसौर द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष 2025-26 हेतु मंदसौर जिले के स्लेट पेन्सिल उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों एवं सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित/विधवा सहायता प्राप्त महिलाओं एवं सिलिकोसिस बीमारी से मृत श्रमिकों के नियमित अध्ययनरत (केवल दो बच्चों) को मण्डल से अध्ययन हेतु प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्र मण्डल कार्यालय से कार्यालयीन समय में 1 जुलाई 2025 से 20 अगस्त 2025 तक की अवधि में वितरित किये जावेंगे तथा उक्त अवधि में ही भरे हुए आवेदन पत्र भी जमा किये जावेंगे।
समस्त पात्र छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्र निर्धारित दस्तावेजों सहित पूर्ण कर पालकगण 20 अगस्त 2025 तक मण्डल कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करावें। अंतिम दिनांक पश्चात कोई भी आवेदन-पत्र मान्य नहीं किया जावेगा।
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जिले में अब तक 193.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज
मंदसौर 3 जुलाई 25/ जिले में इस वर्ष अब तक औसतन 193.2 मि.मी. वर्षा दर्ज की गयी है। जब कि पिछले 24 घन्टों में मंदसौर जिले में 17.6 मिमी वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है। पिछले 24 घन्टों में मंदसौर में 29.0 मि.मी., सीतामऊ में 24.4 मि.मी., सुवासरा में 20.2 मि.मी., गरोठ में 1.6 मि.मी., भानपुरा में 15.4 मि.मी., मल्हारगढ़ मे 9.0 मि.मी., धुधंड़का में 22.0 मि.मी., शामगढ़ में 11.6 मि.मी., संजीत में 12.0 मि.मी., कयामपुर में 5.0 मि.मी. एवं भावगढ़ में 44.0 मि.मी वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है
विगत 1 जून से अब तक वर्षा मापक केन्द्र मंदसौर में 299.0 मि.मी., सीतामऊ में 128.0 मि.मी. सुवासरा में 96.4 मि.मी., गरोठ में 173.8 मि.मी., भानपुरा में 425.8 मि.मी., मल्हारगढ़ मे 109.0 मि.मी., धुधंड़का में 195.0 मि.मी., शामगढ़ में 160.2 मि.मी., संजीत में 132.0 मि.मी., कयामपुर में 107.7 मि.मी. एवं भावगढ़ में 299.0 वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है। गांधीसागर बांध का जल स्तर अब तक 1289.35 फीट है।
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स्मार्ट मीटर लगवाएं और 20 प्रतिशत सस्ती बिजली पाएं : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए साल भर चलाएं मेंटीनेंस गतिविधियां
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की ऊर्जा विभाग की समीक्षा
मंदसौर 3 जुलाई 25/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बिजली सबकी जरूरत है। सबको जरूरत के अनुसार बिजली उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिजली सस्ती दरों पर मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर मॉडल सबसे अच्छा है, इसलिए विद्युत उपभोक्ताओं के हित में सबके घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएं। इससे उपभोक्ताओं को 20 प्रतिशत सस्ती दर पर बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभों का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें उपभोक्ता को खुद की खपत का आंकलन कर ऊर्जा का अपनी सुविधानुसार उपयोग कर अपने बिजली बिल की राशि को कम से कम करने की सुविधा भी मिलती है। उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को स्मार्ट मीटर लगाने की गति को और तेज करने के निर्देश दिये। बताया गया कि प्रदेश में 1.34 करोड़ घरेलू स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 21 लाख से भी अधिक घरेलू स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मई-जून में विभिन्न स्थानों पर हुए विद्युत अवरोधों पर चर्चा करते हुए कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए साल भर मेंटीनेंस गतिविधियां चलाई जाएं, ताकि आंधी, पानी या अन्य किसी घटना के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित न हो। उन्होंने कहा कि मेंटीनेंस गतिविधियों में नई एप्रोच के साथ नए उपाय किए जाएं। नये उपकरण क्रय किये जाएं। जहां घने पेड़ हैं, उनके नीचे से गुजरने वाले बिजली के तारों में कोटिंग कराएं। पॉवर/लाईन लॉसेस कम से कम करें और ऊर्जा की बचत के सभी तरीकों पर गंभीरता से अमल करें।
विद्युत उपभोक्ताओं को सोलर ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रेरित करें
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि घरेलू हो या औद्योगिक सभी जगह विद्युत का उपयोग बढ़ रहा है। इसलिए घरेलू और औद्योगिक संस्थानों को सोलर पॉवर के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे उपभोक्ता अपनी बिजली स्वयं पैदा कर अतिरिक्त बिजली बेच भी सकेगा। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में विद्युत उपयोग को भी सोलर पॉवर से चलित पम्पों पर शिफ्ट किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जरूरत वाले जिलों में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग यूनिट की स्थापना के लिए विभागीय नीति तैयार कर लें। उन्होंने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं को सर्वाधिक लाभ उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा और नवकरणीय ऊर्जा विभाग मिलकर प्रयास करें।
बिजली कंपनियों को दो वर्ष में लाएं लाभ की स्थिति में
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अगले दो साल में तीनों विद्युत वितरण कंपनियां लाभ की स्थिति में आ जाएं इसके लिए विद्युत कंपनियां अपनी आय के साधन बढ़ाने के प्रयास करें। नई तकनीक इस्तेमाल करें, नवाचार करें, ताकि कंपनी के साथ-साथ उपभोक्ताओं को फायदा मिले।
रबी सीजन में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रबी 2025-26 के लिये पर्याप्त बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसके लिये अभी से तैयारियां शुरू करें। बैठक में बताया गया कि रबी सीजन में लगभग 20200 मेगावॉट विद्युत मांग संभावित है। गत वर्ष यह मांग 18 हजार 913 मेगावॉट थी।
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम
ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि बिजली बिल की बकाया राशि के समाधान के लिए विभाग द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम प्रारंभ की जा रही है। घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को उनकी मूल बिजली बिल राशि में अधिभार की छूट देकर बकाया राशि जमा करने की सुविधा दी गई है। यह स्कीम छह माह की अवधि के लिए लागू की जाएगी। इस अवधि के बाद भी बिजली बिल भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्तओं का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर दिया जाएगा। उन्होंने विद्युत वितरण कम्पनियों के नये सेटअप के संबंध में भी चर्चा की। श्री तोमर ने मुख्यमंत्री द्वारा ऊर्जा विभाग के विभिन्न प्रस्तावों की स्वीकृति पर उनका आभार व्यक्त किया।
अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री मंडलोई ने बताया कि दूसरे राज्यों की तुलना में ऊर्जा के प्रमुख सूचकांकों में (संग्रहण दक्षता में) मध्यप्रदेश देश में पहले नम्बर पर है। प्रदेश में 97.92 प्रतिशत संग्रहण क्षमता हासिल की गई है। उन्होंने बताया कि विभाग ने वर्तमान वित्त वर्ष के साथ-साथ अगले तीन वर्षों के लिए अपने लक्ष्य तय कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 तक ऊर्जा विभाग बिजली दर टैरिफ में कमी लाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि इसी दौरान विभाग बिल दक्षता 90 प्रतिशत, संग्रहण दक्षता 99 प्रतिशत और एटी एण्ड सी हानि को 14 प्रतिशत तक कम कर लेने के लक्ष्य के लिए प्रयासरत है।
पीएम जन-मन में शत प्रतिशत परिवारों को विद्युतिकृत करने का लक्ष्य
बैठक में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने बताया कि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) में विशेष पिछड़े जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के 29 हजार 290 परिवारों के घरों को शत प्रतिशत विद्युतीकरण कर देने का लक्ष्य लिया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक 21 हजार से अधिक पीवीटीजी परिवारों के घरों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के 55 हजार 795 परिवारों के घरों को भी शतप्रतिशत विद्युतिकृत करने की विभाग की योजना है। यह लक्ष्य इसी वित्त वर्ष में प्राप्त लिया जाएगा।
प्रदेश के छह महानगरों में खोले जाएंगे एक-एक विद्युत पुलिस थाने
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में ऊर्जा पुलिस संरचना स्थापित की जाएगी। पहले चरण में प्रदेश के छह महानगरों में एक-एक (कुल छह) विशेष विद्युत पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे। आगामी वर्षों में सभी जिला मुख्यालयों में यह पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे। ये पुलिस थाने चेकिंग अभियान के दौरान चेकिंग दस्तों को सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे। औचक निरीक्षण करेंगे और केस डायरी भी तैयार करेंगे। विद्युत अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे और अदालती कार्यवाही का अवलोकन भी करेंगे ताकि डिस्कॉम की सम्पत्ति की सुरक्षा और बकाया राशि की वसूली के लिए बकाया वसूली अधिनियम के तहत कार्यवाही करेंगे। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में विद्युत के उपयोग का भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा इसके लिए वितरण कंपनियों को निर्देशित कर दिया गया है।
शासकीय कार्यालयों में लगेंगे प्री-पेड मीटर
बैठक में बताया गया कि शासकीय कार्यालयों में 15 अगस्त से प्री-पेड मीटर लगाने का कार्य शुरू होगा। इससे शासकीय कार्यालयों में लंबित बिजली बिलों की समस्या नहीं होगी।
बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा श्री मनु श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री मनीष रस्तोगी, प्रबंध संचालक मप्र ऊर्जा विकास निगम, तीनों विद्युत वितरण कंपनी लि. के सीएमडी तथा अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपिस्थत थे।
