पेक्स कर्मचारियों की अनिश्चित कालीन हडताल 23 वे दिन भी जारी कर्मचारियों की मांग

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म.प्र. की 4550 से अधिक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं (पेक्स) के लगभग 50000 कर्मचारी 16 अगस्त से अपने वेतनमान एवं अन्य आवश्यक मांगों के लिए अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चल रहे है किन्तु म.प्र. के सहकारिता विभाग के द्वारा अभी तक संस्थाओं के कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार नही किया गया है । जबकि संस्थाओं के कर्मचारी कृषको को अल्पकालीन फसलीय ऋण वितरण के साथ ही फसलों के बीमा एवं ग्रामीण क्षेत्र का 100 प्रतिशत सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पादित कर रहे है संस्थाओं के कर्मचारियों को ना तो कोई वेतनमान दिया जा रहा है और न ही कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है । इस संबंध में कर्मचारी शासन से लगातार मांग करते आ रहे है किन्तु आज तक शासन द्वारा कोई तव्वजो नही दी जा रही है यहाँ तक की वर्ष 2021 में कर्मचारियों के आंदोलन के पश्चात सहकारिता विभाग द्वारा पैक्स कर्मचारियो के लिए वेतन कमेटी का गठन किया गया था उसमें कमेटी के द्वारा स्पष्ट किया गया था की चूंकि संस्थाओं को शासन के कार्यो (नीतियों) से होने वाली क्षति को धारा 49 सी 3 के आधार पर संस्थाओं को होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाकर कर्मचारियों को वेितन मान स्वीकृत किया जावे किन्तु 2021 के पश्चात् आज तक कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं मिल पाये है। यदि संस्थाओं को लाभ में लाकर ही कर्मचारियों को वेतनमान दिया जाना है तो शासन द्वारा संस्थाओं को कंपनी सीधे इफको / कृभकों का खाद प्रदाय किया जाये जैसा की महाराष्ट्र एवं गुजरात की संस्थाओं को प्राप्त होता है इसके साथ ही संस्थाओं के माध्यम से कृषको को अधिकतम ऋण 3.00 लाख रूपये तक ही दिये जाने का प्रावधान है इसके कारण संस्थाओं के बड़े कृषक संस्थाओं को छोड़कर अन्य बैंकों / अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करते है इससे संस्था का ऋण व्यवसाय कम होता जा रहा है यदि संस्थाओं से कृषको को 3 लाख रूपये से अधिक का ऋण वितरण होता है तो संस्थाओं की आय में वृद्धि होकर संस्थाएं लाभ में आ सकती है। एक संयुक्त प्रेस नोट में यह जानकारी पैक्स जिला इकाई मंदसौर के पदाधिकारीयो नंदलाल धनगर, प्रदेश महासचिव, नईम पठान प्रदेश मिडीया प्रभारी, चर्तभुज परिहार, नंदकिशोर धाकड़, गोपाल व्यास के द्वारा कहा गया की देश के केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा है की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पेक्स को वायबल बनाने का निर्णय लिया गया है जब देश के प्रधानमंत्री पैक्स को वायबल बनाने का निर्णय ले चुके है तो हमारा प्रदेश के मुख्यमंत्री, सहाकारिता मंत्री से निवेदन है कि पैक्स कर्मचारियों की उचित मांगो को शीघ्र स्वीकार करे ताकि कर्मचारी आंदोलन समाप्त कर सके ।