मंदसौरमंदसौर जिला
जिला पेंशनर्स एसोसिएशन विद्युत मण्डल द्वारा मंत्री, सांसद एवं विधायक को नौ सूत्रीय मांग पत्र दिया
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मन्दसौर। विद्युत मण्डल पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा चलाये जा रहे आंदोलन के तहत नौ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री के नाम म.प्र. शासन के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को उनके मंदसौर निवास पर जाकर दिया गया। इसी प्रकार सांसद सुधीर गुप्ता एवं विधायक यशपालसिंह सिसौदिया को भी ज्ञापन दिया।
ज्ञापन में प्रमुख मांगे रखी गई कि विद्युत पेंशनर्स को महंगाई राहत केंद्र के समान एवं देयतिथि एवं दर से किया जावे। उल्लेखनीय है कि इस भुगतान का कोई भी वित्तीय भार राज्य शासन पर नहीं होने के कारण ना तो यह आदेश राज्य पेंशनर्स के महंगाई राहत से संबंध है ना ही इस पर राज्य विभाजन की धारा 49 (6) लागू होती है। पेंशन का भुगतान राज्य कोषालय से किया जावे। सेवानिवृत्ति पश्चात के भुगतान जैसे कम्यूटेशन 18 माह ग्रेच्युटी छः माह विलंब जीटीआईएस, जीएसएलआई 2 वर्ष से लंबित है का तुरंत भुगतान किया जावें। विद्युत पेंशनर्स की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने पर 5 प्रतिशत, 70 वर्ष पूर्ण होने पर 5 प्रतिशत, 75 वर्ष पूर्ण होने पर 5 प्रतिशत एवं 79 वर्ष पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत पेंशन की बढ़ोत्तरी की जावे। विद्युत पेंशनर्स को चिकित्सा भत्ता प्रदान करते हुए पात्र पेंशनर को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए, साथ ही स्वैच्छिक कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान की जाए।
इस अवसर पर म.प्र. विद्युत मंडल पेंशनर्स सहकारी साख संस्था अध्यक्ष अर्जुन झलोया, जिला पेंशनर्स एसो. विद्युत मण्डल सचिव आर.एस. चौधरी, मंदसौर संभाग अध्यक्ष पी.एल. कुमावत, संयुक्त संघर्ष समिति सदस्य एवं सचिव राधेश्याम गुप्ता एवं प्रवक्ता अजीत कुमार जैन के साथ ही डी.सी. महाजन, रमेशसिंह, समरथमल जैन, जगदीश बैरागी, जगदीश पंवार, वीरेन्द्र पंडित, जुगलकिशोर हाड़ा, आर.एस. शर्मा सहित अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।
उर्जा मंत्री हरदीपसिंह डंग को सीतामऊ संभाग अध्यक्ष रमेश मालवीय एवं अन्य सदस्यों द्वारा तथा गरेाठ विधायक देवीलाल धाकड़ को गरोठ संभाग अध्यक्ष आर.एस. सेठिया एवं अन्य सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन दिया गया। जिसमें मांगों का शीघ्र निराकरण करवाने का अनुरोध किया गया।
ज्ञापन में प्रमुख मांगे रखी गई कि विद्युत पेंशनर्स को महंगाई राहत केंद्र के समान एवं देयतिथि एवं दर से किया जावे। उल्लेखनीय है कि इस भुगतान का कोई भी वित्तीय भार राज्य शासन पर नहीं होने के कारण ना तो यह आदेश राज्य पेंशनर्स के महंगाई राहत से संबंध है ना ही इस पर राज्य विभाजन की धारा 49 (6) लागू होती है। पेंशन का भुगतान राज्य कोषालय से किया जावे। सेवानिवृत्ति पश्चात के भुगतान जैसे कम्यूटेशन 18 माह ग्रेच्युटी छः माह विलंब जीटीआईएस, जीएसएलआई 2 वर्ष से लंबित है का तुरंत भुगतान किया जावें। विद्युत पेंशनर्स की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने पर 5 प्रतिशत, 70 वर्ष पूर्ण होने पर 5 प्रतिशत, 75 वर्ष पूर्ण होने पर 5 प्रतिशत एवं 79 वर्ष पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत पेंशन की बढ़ोत्तरी की जावे। विद्युत पेंशनर्स को चिकित्सा भत्ता प्रदान करते हुए पात्र पेंशनर को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए, साथ ही स्वैच्छिक कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान की जाए।
इस अवसर पर म.प्र. विद्युत मंडल पेंशनर्स सहकारी साख संस्था अध्यक्ष अर्जुन झलोया, जिला पेंशनर्स एसो. विद्युत मण्डल सचिव आर.एस. चौधरी, मंदसौर संभाग अध्यक्ष पी.एल. कुमावत, संयुक्त संघर्ष समिति सदस्य एवं सचिव राधेश्याम गुप्ता एवं प्रवक्ता अजीत कुमार जैन के साथ ही डी.सी. महाजन, रमेशसिंह, समरथमल जैन, जगदीश बैरागी, जगदीश पंवार, वीरेन्द्र पंडित, जुगलकिशोर हाड़ा, आर.एस. शर्मा सहित अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।
उर्जा मंत्री हरदीपसिंह डंग को सीतामऊ संभाग अध्यक्ष रमेश मालवीय एवं अन्य सदस्यों द्वारा तथा गरेाठ विधायक देवीलाल धाकड़ को गरोठ संभाग अध्यक्ष आर.एस. सेठिया एवं अन्य सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन दिया गया। जिसमें मांगों का शीघ्र निराकरण करवाने का अनुरोध किया गया।