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गेहूं खरीदी में गुणवत्ता का रखें विशेष ध्यान : कलेक्टर श्रीमती गर्ग
जल संवर्धन जन भागीदारी अभियान में तय कार्ययोजना पर काम करें
मंदसौर 13 अप्रैल 26 / कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक में गेहूं उपार्जन, जल संवर्धन एवं जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि गेहूं उपार्जन केंद्रों पर खरीदी के दौरान गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और किसी भी स्थिति में मानकों से समझौता न किया जाए।
उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्रों पर नियुक्त सर्वेयरों को इंटरचेंज किया जाए तथा स्थानीय सर्वेयरों को अन्य स्थानों पर तैनात किया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे गोदामों के साथ-साथ उपार्जन केंद्रों का सतत भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लें। गोदाम की क्षमता, किसानों की संख्या, स्लॉट बुकिंग की स्थिति एवं बारदान की उपलब्धता पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही आवश्यकतानुसार बारदान की अग्रिम मांग भेजने को कहा गया।
बैठक में संकल्प से समाधान अभियान की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अभियान अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
इसके अतिरिक्त नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों को निर्देशित किया गया कि पेयजल स्रोतों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करें। जल संवर्धन जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत सभी विभागों को दिनांक वार कार्ययोजना बनाकर समन्वित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
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ग्राम बोरखेडी में भूमि आवंटन के संबंध में आपत्ती/ अभिमत 21 अप्रैल तक प्रस्तुत करें
मंदसौर 13 अप्रैल 26 / मल्हारगढ़ तहसीलदार द्वारा बताया गया कि जल संसाधन संभाग मंदसौर द्वारा बोरखेडी में स्थित शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 301 रकबा 0.73 हेक्टेयर मे से रकबा 0..004 हेक्टेयर भूमि पर दाबयुक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण में लोरा टावर के निर्माण हेतु भूमि आबंटित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। दाबयुक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना के लिए अभिमत 21 अप्रैल 2026 तक प्रस्तुत कर सकते है।
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डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में होगा आयोजित
मंदसौर 13 अप्रैल 26 / भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 2026 को जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रातः 11:00 बजे कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में आयोजित होगा।
जनजातीय कार्य विभाग के जिला संयोजक ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान बाबा साहब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला जाएगा तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया जाएगा।
इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं द्वारा विचार व्यक्त किए जाएंगे तथा संविधान में निहित मूल्यों—समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व—को जन-जन तक पहुंचाने का संदेश दिया जाएगा।
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जिले में नलकूप खनन पर 31 जुलाई तक प्रतिबंध लागू
मंदसौर 13 अप्रैल 2026/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती अदिती गर्ग द्वारा मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 (संशोधित अधिनियम 2002) की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिले के संपूर्ण क्षेत्र में अशासकीय एवं निजी नलकूप खनन पर 13 अप्रैल 2026 से 31 जुलाई 2026 तक पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेश के तहत मंदसौर जिले में कोई भी व्यक्ति बिना विधिवत अनुमति (अनुज्ञा) के नलकूप खनन नहीं कर सकेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को दो हजार रुपये तक का जुर्माना, दो वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों दंड से दंडित किया जा सकेगा।
हालांकि, शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले नलकूप उत्खनन कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। ऐसे कार्यों के लिए पृथक अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
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कृषि कार्य में मृत्यु होने पर 4 लाख रू की आर्थिक सहायता स्वीकृत
मंदसौर 13 अप्रैल 26 / मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना की कण्डिका 4(01) के तहत कृषि कार्य में कृषि यत्रों का उपयोग करते हुए दुर्घटना में मृत्यु अथवा अंग भग होने पर आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। सेमलीकांकड़ निवासी देवीलाल कछावा की कृषि कार्य के दौरान मृत्यु हो गई थी। कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग द्वारा मृतक के निकटतम वारिस शारदाबाई को 4 लाख रू की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।
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लोक कल्याणकारी और विकास कार्यों के लिए 19 हजार 810 करोड़ रूपये की स्वीकृति
- सागर जिले की मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 286.26 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति
- लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 10,801 करोड़ रूपये की स्वीकृति
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए 3,553 करोड़ 35 लाख रूपये की स्वीकृति
- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन के लिए 2,250 करोड़ रूपये की स्वीकृति
- नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 1,674 करोड़ रूपये की स्वीकृति
- भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1,005 करोड़ रूपये का अनुमोदन
- मुख्यमंत्री डॉ.यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय
मंदसौर 13 अप्रैल 26 / मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक सोमवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा लोक कल्याणकारी और विकास कार्यों के लिए तकरीबन 19,810 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। मंत्रि-परिषद ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई परियोजना, महिला बाल विकास के कार्यों, नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों तथा कृषि विभाग के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी है।
मंत्रि-परिषद द्वारा सागर जिले की मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए 286 करोड़ 26 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इस परियोजना से सागर जिले की सागर तहसील के 27 ग्रामों की 7200 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिये किसानों को लाभ मिलेगा।
मंत्रि-परिषद द्वारा लोक निर्माण के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिए 10,801 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत बी.ओ.टी. मार्गों का विकास एवं पर्यवेक्षण के लिए 150 करोड़ रूपये, बी.ओ.टी. परियोजनाओं की समाप्ति पर भुगतान के लिए 765 करोड़ रूपये, एन्यूटी भुगतान के लिए 4,564 करोड़ रूपये और म.प्र. सड़क विकास निगम (एन.डी.बी.) बाह्य वित्त परियोजना के लिए 5,322 करोड़ रूपये की स्वीकृति सहित 16वें वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर रखे जाने की स्वीकृति दी गई है।
मंत्रि-परिषद द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति और मध्याह्न भोजन सहित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के सुचारू संचालन के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतरता के लिए 3,553 करोड़ 35 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है।
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) के तहत कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने, ग्रामीण युवाओं के माध्यम से कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना करने, नरवाई प्रबंधन को बढ़ावा देने और प्रदेश के वन पट्टाधारियों के लिए हस्तचलित/बैलचलित कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए योजना आगामी 5 वर्षों के निरन्तर संचालन के लिए 2,250 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है।
योजना के क्रियान्वयन से फार्म पॉवर उपलब्धता में वृद्धि होगी। कृषि यंत्रों के उपयोग से श्रमिकों पर निर्भरता में कमी आएगी और लागत एवं समय की बचत सहित रोजगार सृजन होगा। इससे वन-पट्टाधारी कृषक भी लाभान्वित होंगे।
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में भारत सरकार की सहायता से नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की योजना को आगामी 5 वर्षों तक चलाए जाने के लिए 1,674 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। इसमें जिला चिकित्सालय को चिकित्सा महाविद्यालय से समबद्ध किया जाएगा।
मंत्रि-परिषद द्वारा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को 31 मार्च 2031 तक निरंतर रखने के लिए लगभग 1,005 करोड़ रूपये का अनुमोदन दिया गया है।
बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, वन स्टॉप सेंटर एवं महिला हेल्पलाइन-181 के संचालन के लिए 240 करोड 42 लाख रूपये की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना एवं महिला हेल्पलाइन-181 योजना के संचालन के लिए 240 करोड़ 42 लाख रूपये और आगामी 5 वर्ष, 2026-27 से 2030-31 की अवधि तक संचालन एवं निरंतरता की स्वीकृति दी गई है।
8 नये वन स्टॉप सेंटर के संचालन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार प्रदेश में 8 नए वन स्टॉप सेंटर के संचालन की स्वीकृति दी गयी है। मैहर, मउगंज, पांढुर्णा, धार में मनावर और पीथमपुर, इंदौर में लसूडिया और सांवेर एवं झाबुआ में पेटलावद में नये वन स्टॉप सेंटर का संचालन किया जायेगा।
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नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 स्वीकृति के लिए प्रस्तुत होना ऐतिहासिक पहल : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक होगा यह सप्ताह
प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर 16 अप्रैल से आरंभ हो रहे संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा- नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023
प्रदेश में 10 से 25 अप्रैल तक मनाया जा रहा है नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा जबलपुर की कृषि मंथन कार्यशाला कृषकों के लिए रही उपयोगी
केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों और कीमतों के रुझान के बावजूद, किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है
प्रधानमंत्री श्री मोदी का मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने, अन्नदाताओं को खाद पर सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए माना आभार
नक्सल उन्मूलन के बाद अब बालाघाट में बहेगी विकास की गंगा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्री परिषद की बैठक से पहले किया संबोधित
मंदसौर 13 अप्रैल 26 / मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि यह सप्ताह महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक होगा। संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र 16 अप्रैल को आरंभ हो रहा है, जिसमें महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हमारे देश की नारी शक्ति को लोकसभा और विधानसभा में 33% स्थान मिलना चाहिए। राज्य सरकार भी 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक “नारी शक्ति वंदन” पखवाड़ा मना रही है। पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर नारी शक्ति वंदन सम्मेलन होंगे, इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर नारी शक्ति पदयात्रा भी निकल जाएगी। प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में इस दौरान नारी शक्ति वंदन से संबंधित कार्यक्रम वृहद स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह जानकारी मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में दी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2026 को समृद्ध किसान-समृद्ध मध्यप्रदेश की थीम के साथ पूरे प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस क्रम में 8 अप्रैल को जबलपुर में आयोजित कृषि मंथन कार्यशाला में देश-विदेश के कृषि वैज्ञानिक, कृषि उत्पादक और एफपीओ शामिल हुए। कार्यशाला में देश के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों के साथ कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित करने, खेत से कारखाने तक उत्पादों की पहुंच सुगम बनाने ,कम पानी में उत्पादन की फसल बढ़ाने और कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग जैसे विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। कार्यशाला मे सहभागी किसानों को कई उपयोगी जानकारियां प्राप्त हुई। कार्यशाला के निष्कर्ष किसानों को उनकी आमदनी बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों एवं कीमतों के रुझानों के बावजूद केन्द्र सरकार किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसके लिये प्रधानमंत्री श्री मोदी का मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आभार माना।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अन्नदाताओं को खाद पर सब्सिडी के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार मानते हुए कहा कि केन्द्रीय मंत्री मण्डल ने 8 अप्रैल 2026 को फास्फेट एवं पोटेशियम उर्वरको जैसे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को मंजूरी दी है।केन्द्रीय मंत्री मण्डल द्वारा खरीफ सीजन 2026 के लिये फास्फेट एवं पोटेशियम उर्वरकों पर पोषण तत्व आधारित सब्सिडी के लिये 41 हजार 833 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था को स्वीकृति दी, जो विगत वर्ष से 4,317 करोड़ रूपये अधिक है। खरीफ सीजन 2026 में इससे किसान प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगे। केन्द्र सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर डीएपी सहित 28 श्रेणियों के फॉस्फेट और पोटेशियम उर्वरक उपलब्ध करा रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि रायसेन में 11 अप्रैल से आरंभ तीन दिवसीय उन्नत कृषि महोत्सव का केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने शुभारंभ किया। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव में उन्नत बीज, सिंचाई तकनीक, कृषि यंत्र, प्राकृतिक खेती, कम्यूनिटी एवं इंटीग्रेटेड फॉर्मिंग एवं कृषि एव बागवानी से संबंधित नई तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। लगभग 350 से अधिक स्टॉल लगाये गये हैं और खेती से जुड़े अलग-अलग विषयों पर विभिन्न सत्र आयोजित किये गये हैं। इनमें विभिन्न कृषि वैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञ एफपीओ तथा किसान बंधु भाग ले रहे है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नक्सल उन्मूलन के बाद बालाघाट में अब विकास की गंगा बहेगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश में नक्सल ग़तिविधियों का उन्मूलन हो गया है। अब प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास किया जायेगा। आगामी माह बालाघाट में जनजातीय महोत्सव का आयोजन होगा। इसमें सांस्कतिक और खेल गतिविधियों के साथ-साथ विकास से जुड़े हुये सभी विभाग स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। धरती आबा अभियान में हितग्राहियों को लाभान्वित करने और मेगा स्वास्थ्य शिविर तथा सिकल सेल स्क्रीनिंग का कार्य भी किया जायेगा साथ ही विभिन्न पारम्परिक व्यंजनों के स्टॉल भी लगाये जाएंगे।
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