समाचार मध्यप्रदेश रतलाम 13 अगस्त 2026 गुरुवार

हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 11 अगस्त को शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय भूरिया का माल में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में विद्यालय के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

रैली के दौरान प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ ग्राम में भ्रमण किया तथा नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान एवं हर घर तिरंगा अभियान में सहभागिता के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने राष्ट्रप्रेम, एकता एवं अखंडता का संदेश देते हुए अभियान को सफल बनाने का संकल्प भी लिया।

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रतलाम : बुधवार, अगस्त 12, 2026,

आज 13 अगस्त 2026 गुरुवार का पंञ्चांग व्रत त्यौहार सहित राशिफल 

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कलेक्टर श्री अजय कटेसरिया ने जिले में फार्मर आईडी जनरेशन एवं मैपिंग कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्तमान में जिले की प्रगति लगभग 40 प्रतिशत है, जिसे आगामी दो सप्ताह में बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी एवं मैदानी अमला समन्वय के साथ कार्य करते हुए लक्ष्य समय-सीमा में पूरा करें तथा किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न होने दें।

कलेक्टर श्री कटेसरिया ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में किसान सम्मान निधि से जुड़े शिकायतों के प्रकरण बड़ी संख्या में लंबित हैं, जिनका प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निराकरण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों के बैंक खाते की जानकारी दर्ज करते समय विशेष सावधानी बरती जाए ताकि गलत अकाउंट नंबर दर्ज न हो। साथ ही किसानों की शिकायतों की गंभीरता से सुनवाई कर उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को किसान सम्मान निधि से संबंधित समस्त शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निराकरण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउण्ड पर 15 अगस्त 2026 को होने वाले स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे और प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। पुलिस, एस.ए.एफ., सी.आई.एस.एफ., जेल गार्ड, होम गार्ड, एन.सी.सी. एवं स्काउट गाइड्स की संयुक्त परेड आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डाँ. यादव को संयुक्त परेड द्वारा “गार्ड ऑफ ऑनर” दिया जाएगा। मुख्य समारोह के पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा शौर्य स्मारक में शहीदों को श्रद्धाजंलि दी जायेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य स्तर के साथ ही जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह को गरिमामय रूप से आयोजित करने के लिए परिपत्र जारी किया है।

स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रमों की रूपरेखा

स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को राज्य स्तर, जिला, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कार्यक्रम होंगे। जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन प्रातः 9:00 बजे से किया जाएगा, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष/ मंत्रीगण और कलेक्टर द्वारा ध्वजारोहण पश्चात राष्ट्रगान का गायन किया जाएगा एवं परेड की सलामी ली जाएगी। मुख्यमंत्री डाँ.यादव द्वारा स्वतंत्रता दिवस संदेश का वाचन प्रातः 9:25 से 9:55 बजे तक किया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण राज्य स्तरीय मुख्य समारोह, भोपाल से जिला स्तर पर किया जाएगा। जिला स्तरीय समारोह में विधानसभा अध्यक्ष / मंत्रीगण और कलेक्टर द्वारा संक्षिप्त लिखित बधाई संदेश का वाचन किया जाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

जनपद पंचायत मुख्यालय में जनपद अध्यक्ष द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा तथा समारोह में सामूहिक राष्ट्रगान गाया जाएगा। ऐसी नगर पालिका/नगर परिषद जिनका मुख्यालय ब्लाक मुख्यालय पर नहीं है, उनमें अध्यक्ष, नगर पालिका/नगर परिषद द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा और समारोह में राष्ट्रगान गाया जाएगा। साथ ही पंचायत मुख्यालय में सरपंच द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा और समारोह में राष्ट्रगान गाया जाएगा।

जिले से संबंधित सभी संसद सदस्य , विधायक गण, महापौर, पार्षद एवं अन्य गणमान्य नागरिकों को सम्मान पूर्वक स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। सभी शासकीय कार्यालयों/शिक्षण संस्थाओं में पूर्व वर्ष अनुसार प्रातः 8:00 बजे या उसके पूर्व ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बाद में सांस्कृतिक/साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी शिक्षण संस्थाओं में मौसम का ध्यान रखते हुए प्रभातफेरी का आयोजन किए जाने के लिए कहा गया है।

विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कॉलेज/स्कूल में खेल कूद, अन्य प्रकार के कौशलों का प्रदर्शन अन्तर्विद्यालय, अन्तर महाविद्यालय स्तर पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं, 15 अगस्त के महत्व पर चुने हुए छात्र-छात्राओं द्वारा वार्ता, राष्ट्रीय एकता, लघु बचत, जनसंख्या स्थिरीकरण, स्वच्छता अभियान एवं पुरस्कारों/ प्रमाण पत्रों / मेडल आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से सम्पन्न कराने में वन विभाग का आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाएगा। स्कूल/कालेजों में जिला/संभाग एवं राज्य स्तर पर राष्ट्रीय एकता के समूह गान आयोजित किये जायेंगे। जिला मुख्यालयों पर स्वतंत्रता दौड का आयोजन किया जाएगा।

विभिन्न समारोहों में ध्वनि विस्तार यंत्र (लाउड स्पीकर) का उपयोग किया जायेगा और उस पर देशभक्ति से प्रेरित गीत का प्रसारण किया जाएगा। विभिन्न समाचार पत्रों में स्वतंत्रता दिवस पर जारी किए जाने वाले विज्ञापनों को स्वतंत्रता संग्राम के संदेशों पर केन्द्रित किया जाएगा एवं विज्ञापनों को इस प्रकार नियोजित किया जाएगा कि 15 अगस्त 2026 को प्रदेश के समाचार पत्रों में शहीदों तथा विशेष रूप से मध्यप्रदेश के शहीदों के सम्बन्ध में संदेश प्रसारित हो। कार्यक्रमों में प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।

शासकीय भवनों एवं इमारतों में की जायेगी प्रकाश की व्यवस्था

स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर प्रदेश में स्थित समस्त शासकीय भवनों एवं राष्ट्रीय महत्व की इमारतों पर 14 एवं 15 अगस्त 2026 की रात में प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी।

शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को किया जायेगा आमंत्रित

सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, कारगिल में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों एवं प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया जाए एवं वृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि घर जाकर शाल, श्रीफल से सम्मानित करेगें।

आज 13 अगस्त के दिन इतिहास में घटित घटनाएं उत्सव और जयंतीयां 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने भोपाल को मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस पहल करते हुए भोपाल-विदिशा मार्ग के 2-लेन से 4-लेन उन्नयन एवं निर्माण के लिए 1757.57 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। इस मार्ग के निर्माण से तेजी से औद्योगिक निवेश बढ़ेगा और अधोसंरसचना का भी व्यवस्थित विकास हो पायेगा। सांची स्तूप और कर्क रेखा जैसे प्रमुख स्थलों से गुजरने वाला यह मार्ग प्रादेशिक कनेक्टिविटी को नई मजबूती देगा। मंत्रि-परिषद ने भोपाल बायपास को 6-लेन बनाने के दृष्टिगत भोपाल बायपास- टोल टैक्स शुल्क संग्रहण की अनुमति 2031 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रि-परिषद ने स्थानीय मजदूरों और क्षेत्र के रहवासियों को लाभांश वितरण के लिए वन विभाग द्वारा संचालित संयुक्त वन प्रबंध समितियों को लाभांश का प्रदाय योजना के तहत वर्ष 2030-31 तक निरंतर रखे जाने की 918 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है।

मंत्रि-परिषद ने किसान कल्याण वर्ष में किसानों को बड़ी सौगात देते हुए भारत सरकार के अंतर्गत गठित उपक्रम नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए सीहोर जिले की इछावर तहसील के गांव भाउखेड़ी में 20 हैक्टेयर भूमि स्थायी पट्टे पर आवंटित किये जाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास, जन-स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण, बुनियादी ढांचे के विस्तार और महिला सशक्तिकरण को गति देने के लिए 47 हजार 990 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 28,083.47 करोड़ रुपये और आयुष्मान भारत योजना के लिए 12 हजार 123 करोड़ 81 लाख रुपये शामिल हैं।

मंत्रि-परिषद ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए हर तरह की परिस्थितियों में समाज सेवा करने वाली महिलाओं के लिए ‘रानी दुर्गावती राज्य स्तरीय पुरस्कार’ की राशि भी 2 लाख रुपये करने की स्वीकृति दी है और ‘रानी अवंती बाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार’ की राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने की मंजूरी दी है। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के आगामी 5 वर्षों के संचालन के लिए 795 करोड़ 59 लाख रुपये की मंजूरी दी गई। देवास पटाखा फैक्ट्री दुर्घटना जांच आयोग की अवधि 3 माह बढ़ाने तथा एम.पी.पी.एस.सी के वार्षिक प्रतिवेदनों को विधानसभा के पटल पर रखने का अनुमोदन भी बैठक में किया गया।

भोपाल-विदिशा मार्ग का 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर निर्माण किये जाने के लिए 1,757 करोड़ 55 लाख रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने भोपाल को मेट्रो-पोलिटिन सिटी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाईब्रिड एन्यूटी मोडल (एचएएम) के लिए बनाए गए मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट के आधार पर, भोपाल-विदिशा मार्ग लंबाई 44.830 कि.मी. का 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर निर्माण किये जाने के लिए 1,757 करोड़ 55 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। इससे अब औद्योगिक निवेश बढ़ाने के साथ अधोसंरचनात्मक विकास होगा।

कुल परियोजना निर्माण लागत का 40 प्रतिशत हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल (एच.ए.एम) अंतर्गत मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा राज्य राजमार्ग निधि से परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जीएसटी सहित वहन किया जायेगा। कुल परियोजना निर्माण लागत की शेष 60 प्रतिशत राशि संचालन अवधि में 15 वर्षों तक छः माही एन्यूटी के रूप में राज्य बजट के माध्यम से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निर्माण पूर्व कार्यकलाप (भू-अर्जन एवं अन्य कार्य) तथा सुपरविजन चार्जेस की राशि रूपये 364 करोड़ 41 लाख रूपये का भुगतान भी राज्य बजट के माध्यम से किया जायेगा।

भोपाल विदिशा (राज्य मार्ग-28) मार्ग, अयोध्या बायपास के भानपुर टी-जंक्शन से प्रारंभ होकर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-146 पर साँची-सलामतपुर जंक्शन पर समाप्त होता है। यह मार्ग भानपुर, चोपड़ाकला, सूखी सेवनिया, डोब, बालमपुर, दीवानगंज और सलामतपुर से गुजरते हुए भोपाल और विदिशा जिलों को जोड़ता है। रायसेन जिले में सांची स्तूप सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थस्थलों में से एक है, जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। कर्क रेखा भी भोपाल-विदिशा मार्ग के कि.मी. 24.550 से गुजरती है। भौगोलिक दृष्टि से भी यह मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भोपाल बायपास 4-लेन मार्ग पर वर्ष 2031 तक उपभोक्ता शुल्क संग्रहण की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम अंतर्गत भोपाल बायपास 4-लेन को 6-लेन बनाने के दृष्टिगत मार्ग लम्बाई 51.963 कि.मी. पर 19 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2031 तक उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण की अनुमति प्रदाय की है। साथ ही इसकी अवधि अतिरिक्त 5 वर्ष तक बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किया है। भोपाल बायपास पर उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण, पूर्व में जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार यथावत् रखा गया है। उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण का कार्य मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड अथवा निगम द्वारा चयनित संग्रहण एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा।

भोपाल बायपास 4-लेन मार्ग की कुल लंबाई 51.963 कि.मी. है, जो कि भोपाल शहर से इन्दौर, रायसेन, विदिशा एवं नर्मदापुरम् जिलों को जोड़ता है। इससे भोपाल शहरी क्षेत्र का यातायात दबाव कम होने के साथ-साथ यात्रियों को निर्बाद्ध रूप से सुगमतापूर्वक मार्ग उपलब्ध होता है। इसका नियमित संचालन, अनुरक्षण एवं रख-रखाव निगम द्वारा किया जाता है। संग्रहित टोल राशि मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि अधिनियम 2012 अंतर्गत स्थापित राज्य राजमार्ग निधि में जमा कराई जाती है, जिसका व्यय निगम द्वारा राज्य मार्गों के विकास एवं संधारण सहित अन्य कार्यों में किया जाता है।

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश प्रदाय करने के लिए 918 करोड़ रूपये की स्वीकृति

अब श्रमिकों के साथ रहवासियों को भी मिलेगा लाभांश

मंत्रि-परिषद ने वन विभाग अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश प्रदाय से संबंधित योजना को वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए 918 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। इस योजना का उद्देश्य संयुक्त वन प्रबंधन अंतर्गत वनों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए श्रमिकों के साथ रहवासियों की जन-भागीदारी प्राप्त करना है। प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन समितियां वनों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में वन विभाग को समुचित सहयोग प्रदान कर रही है। प्रावधानों के अनुरूप काष्ठ के अंतिम पातन से प्राप्त काष्ठ की बिक्री से प्राप्त राजस्व की 20 प्रतिशत राशि संयुक्त वन प्रबंधन समिति को दी जाती है। साथ ही बांस के विदोहन से प्राप्त शुद्ध लाभ का शत-प्रतिशत, कटाई में संलग्न श्रमिकों को प्रदाय किया जाता है।इस योजना के तहत अब श्रमिकों के साथ ही समिति से जुड़े क्षेत्रों के रहवासियों को भी लाभांश दिया जाएगा।

रानी दुर्गावती राज्य स्तरीय पुरस्कार राशि 2 लाख रुपये और रानी अवन्ती बाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार राशि को एक से बढ़ाकर 2 लाख रूपये करने की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने हर परिस्थिति में संघर्ष करते हुये समाज सेवा करने वाली एक महिला को प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय रानी दुर्गावती पुरस्कार राशि 2 लाख रूपये प्रदाय करने और वर्ष 2006 से प्रदाय किए जा रहे रानी अवन्ती बाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार की राशि को भी एक लाख रूपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किये जाने की स्वीकृति दी है।

पुरस्कार प्रदान करने से अत्यन्त गरीब, विकलांग 40 प्रतिशत से अधिक एकल महिला, किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त, एसिड, दहेज, घरेलू हिंसा से पीड़ित अथवा अन्य कोई विपरीत स्थिति में संघर्ष करते हुए समाज सेवा के कार्य कर रही महिलाओं की सेवाओं, कार्यों और योगदान को प्रोत्साहन व पहचान मिलेगी। अन्य महिलाएं भी प्रेरणा लेकर महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में समाजसेवा कार्य करने आगे आएंगी।

वर्तमान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कुल 6 पुरस्कार यथा रानी अवंती बाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार, राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार, श्री विष्णु कुमार महिला बाल कल्याण समाज सेवा सम्मान पुरस्कार, मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार, अरुणा शानबाग वीरता पुरस्कार और राष्ट्रमाता प‌द्मावती पुरस्कार प्रदाय किये जा रहे हैं।

किसान वर्ष में सौगात-नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापना के लिए 20 हैक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने किसान वर्ष में सोयाबीन किसानों को भी सौगात दी है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भारत सरकार के अंतर्गत गठित उपक्रम नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए ग्राम भाऊखेड़ी तहसील इछावर जिला सीहोर में 20 हैक्टेयर भूमि स्थायी पट्टे पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान के राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित किया जाता है। यह संस्थान सोयाबीन अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से देश के लगभग 50 लाख सोयाबीन किसानों के हितों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। प्रस्तावित भूमि का उपयोग विशुद्ध रूप से कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिये किया जाएगा। इस केंद्र की स्थापना से मध्यप्रदेश में सोयाबीन की खेती में चहुँमुखी प्रगति की उम्मीद है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत सहित स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन के लिए 44 हजार 515.13 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य और आयुष्मान भारत (नॉन एस. ई. सी. सी. हितग्राही), बहुउद्देशीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य संस्थाओं की सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था, जिला स्तरीय अमला से संबंधित योजनाओं के 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर संचालन के लिए कुल 44 हजार 515.13 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 28,083.47 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार से 60:40 के अनुपात में संचालित है। यह योजना केन्द्र प्रवर्तित है एवं प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, टीकाकरण, टी.बी. उन्मूलन, शिशु स्वास्थ्य पोषण, सिकल सेल, किशोर स्वास्थ्य, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, गैर-संचारी कार्यक्रम, अंधत्व निवारण, कुष्ठ उन्मूलन, प्रधानमंत्री डायलिसिस सेवा, निःशुल्क दवा एवं जांच इत्यादि स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।

स्वीकृति अनुसार आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य और आयुष्मान भारत (नॉन एस. ई. सी. सी. हितग्राही) के संचालन के लिए 12 हजार 123 करोड़ 81 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। योजना अंतर्गत गरीब एवं कमजोर वर्ग को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य व्यय के कारण होने वाली आर्थिक हानि को रोकते हुए सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण उपचार कैशलेस रूप में उपलब्ध कराना आवश्यक है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य की पूर्ति, उपचार तक सहज पहुँच तथा सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना ही इस योजना का प्रमुख आधार है। स्वास्थ्य संस्थाओं की सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था के लिए 1,159 करोड़ 58 लाख रूपये स्वीकृत किए गये है। जिला स्तरीय अमला योजना के लिए 654 करोड़ 84 लाख रूपये स्वीकृत किए गए हैं। जिला स्तरीय अमला योजना लगभग 40-50 वर्ष से संचालित है।

कृषि विश्वविद्यालय के निरंतर संचालन के लिए 795 करोड़ 59 लाख रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को वेतन भत्तों मानदेय आदि के लिए ब्लाक ग्राण्ट योजना के आगामी 05 वर्षो वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए 795 करोड़ 59 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के अधीन 11 महाविद्यालय और 8 अनुसंधान केन्द्र संचालित हैं, जिनके माध्यम से कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं कृषि विस्तार संबंधी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों, वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के अतिरिक्त लगभग 500 ओल्ड पेंशनरों के वेतन, भत्तों, मानदेय एवं पेंशन संबंधी वित्तीय दायित्वों के साथ-साथ संस्थानों के आवश्यक प्रशासनिक एवं आकस्मिक व्ययों की पूर्ति राज्य शासन द्वारा ब्लॉक ग्रांट के माध्यम से की जाती है।

खनिज साधन विभाग की परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 2 करोड़ 50 लाख रूपये की स्वीकृति

सीतामऊ में 14 अगस्त को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान अंतर्गत शिविर का आयोजन

मंत्रि-परिषद ने खनिज साधन विभाग अंतर्गत विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण से संबंधित योजना के वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए 2 करोड़ 50 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। खनिज साधन विभाग में कुल 54 खनिज भवन है। खनिज भवनों को निर्मित हुए 10 वर्ष से अधिक की अवधि हो चुकी है इसलिए योजना अंतर्गत भवनों में मरम्मत तथा संधारण का कार्य निरंतर रूप से कराया जा रहा है।

देवास की पटाखा फैक्ट्री में अग्नि दुर्घटना जाँच के लिए गठित एकल सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद द्वारा देवास जिले में 14 मई 2026 को टोकंकला में स्थित पटाखा फैक्ट्री में घटित दुखद अग्नि दुर्घटना की न्यायिक जाँच के लिए श्री सुभाष काकड़े सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय जबलपुर की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग गठित किये जाने और जॉच आयोग के कार्यकाल में तीन माह 14 अगस्त 2026 तक की वृद्धि किये जाने के संबंध में जारी अधिसूचना का अनुसमर्थन किया गया।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के 63वें, 64वें और 68वें वार्षिक प्रतिवेदन को विधान सभा के पटल पर रखने का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के 63वें, 64वें और 68वें वार्षिक प्रतिवेदन एवं जिन प्रकरणों में आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई है, उनके संबंध में ज्ञापन के साथ विधान सभा के पटल पर रखे जाने का अनुमोदन दिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय से प्रदेश की लाखों बहनों के खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पेंशन राशि तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस सिलेंडर रिफिल की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के सभी जिलों में मौजूद हितग्राहियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग के विकास और कल्याण के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हम चाहते हैं कि सबके घरों में खुशहाली आए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सेवा और अंत्योदय है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसान कल्याण के लिए ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्पण भाव से सबकी सेवा हमारा धर्म और अंत्योदय ही हमारा अंतिम लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के 35 लाख 25 हजार से अधिक पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में 211 करोड़ 53 लाख रुपये अंतरित किये। यह राशि जुलाई 2026 की पेंशन के रूप में संबंधित हितग्राहियों के खातों में अंतरित की गई है। उन्होंने कहा कि पेंशन की राशि भले छोटी हो, लेकिन इससे मिलने वाला सहारा बहुत बड़ा होता है। बुजुर्गो के चेहरे की मुस्कान से ही सरकार को लोक कल्याण के लिए और भी बेहतर काम करने की नई ऊर्जा मिलती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे त्यौहार उत्सव का अवसर ही नहीं, समाज के अंतिम व्यक्ति की खुशियों से जुड़ने का अवसर भी होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए नागरिकों के सम्मान और सबकी खुशी से बढ़कर दूसरा कोई त्यौहार नहीं है, इसीलिए हमने आने वाले त्यौहारों पर सबसे पहले बुजुर्गों को पेंशन राशि अंतरित करने का फैसला लिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रावण मास और आगामी रक्षाबंधन पर्व का उल्लेख करते हुए प्रदेश की लगभग 22 लाख 20 हजार से अधिक बहनों के खातों में अप्रैल और मई 2026 की गैस सिलेंडर रिफिल की राशि भी सिंगल क्लिक से अंतरित की। बहनों के खातों में करीब 99 करोड़ रुपये की दो माह की सब्सिडी पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सावन तो बहनों का ही महीना होता है। बहनें खुश न हों, तो घर में रौनक नहीं होती, इसीलिए हमने अभी से ही उन्हें रक्षाबंधन का उपहार देना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी आनंद से रक्षाबंधन मनाएं, अच्छे पकवान बनाएं और अपने भाईयों को खिलायें। उन्होंने कहा कि बहनों की खुशी में ही हमारी खुशी है, बहनों के कल्याण में हम कोई कमी नहीं रखेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों को हरियाली तीज, स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए महाकाल की कृपा से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश के सभी नागरिकों से अपने-अपने घरों पर तिरंगा लगाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पिछले 3 सालों से निरंतर 450 उरूपये में गैस रिफिल की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री रश्मि अरूण शमी, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण श्रीमती सोनाली वायंगणकर सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।