मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी खर्च पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए लिया बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी खर्च पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए लिया बड़ा फैसला
सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश में कुल 1,20,710 पदों को ‘डाइंग कैडर’ घोषित कर दिया है, यानी अब इन पदों पर भविष्य में कोई नई भर्ती नहीं होगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी खर्चों पर बढ़ते बोझ को कम करने और फिजूलखर्ची पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए 1,20,710 पदों को ‘डाइंग कैडर’ (Dying Cadre) घोषित कर दिया है। इसके तहत अब इन ख़त्म किए गए पदों पर भविष्य में कोई नई भर्ती नहीं होगी।
इस आर्थिक मितव्ययिता अभियान के तहत उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:
1. 1.20 लाख पदों को समाप्त करना (डाइंग कैडर)
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तीन प्रमुख श्रेणियों के अस्थायी/कार्यभारित पदों को समाप्त किया गया है।
समाप्त किए गए पद: कार्यभारित (16,810), आकस्मिकता निधि (55,808), और संविदा/कोटवार (34,497)।
कर्मचारियों पर असर: वर्तमान में इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उनकी सेवाएं पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी।
2. शासकीय वाहनों में ईंधन और खर्च में कटौती
राज्य के 11,000 से अधिक शासकीय वाहनों में ईंधन के उपयोग को सीमित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
मंत्रियों और अधिकारियों को भी पेट्रोल-डीजल का खर्च कम करने, सादगी अपनाने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने को कहा गया है।
भविष्य में सरकारी वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी।
सरकार ने तीन प्रमुख श्रेणियों के पद खत्म किए हैं—
– कार्यभारित के 16,810 पद
– आकस्मिकता निधि के 55,808 पद
– संविदा/कोटवार के 34,497 पद
ये वे पद हैं जो सड़क, सिंचाई, भवन निर्माण जैसी परियोजनाओं या अस्थायी व्यवस्था के तहत बनाए गए थे। सरकार ने साफ किया है कि इस फैसले से वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनकी सेवाएं सुरक्षित रहेंगी।
