जावरा विधानसभा क्षेत्र में विद्युतीकरण के 54 करोड़ रु से अधिक की लागत से 803 कार्य स्वीकृत- विधायक डॉ राजेंद्र पांडेय
रतलाम : सोमवार, फरवरी 23, 2026,
विगत पांच वर्षो में जावरा विधानसभा क्षेत्र में विद्युतीकरण के 54 करोड़ रु से अधिक की लागत से 803 कार्य स्वीकृत हुए है। उक्त जानकारी जावरा विधायक डॉ राजेन्द्र पांडेय के प्रश्न पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दी ।जावरा विधानसभा क्षेत्र में नवीन व क्षमतावृद्धि वाले ट्रांसफार्मर, नवीन विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना को लेकर विधायक डॉ पांडेय द्वारा उठाये गए विषय पर मंत्री श्री तोमर ने बताया कि जावरा विधानसभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में 54 करोड़ 11 लाख रु की लागत के 803 कार्यो की स्वीकृति दी गई । विधायक डॉ पांडेय की मांग पर 58 स्थानो पर विभिन्न कार्यो के प्रस्ताव दिए ,जिसमे से 37 कार्यो को पूर्ण कर लिया गया है।शेष 19 कार्य प्रगतिरत है। ग्राम जेठाना में 132/33 केवी अतिउच्च दाब विद्युत उपकेंद्र का प्रस्ताव पावर ट्रांसमिशन कम्पनी जबलपुर भेजा गया है,जिसकी स्वीकृति पश्चात कार्य किया जाएगा। विधायक डॉ पांडेय के एक प्रश्न पर महिला व बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि जावरा विधानसभा क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्रों के 11 भवन स्वीकृत किये गए, जिसमे से 3 का कार्य पूर्ण हो गया , शेष कार्य प्रगति पर है।आपने बताया कि क्षेत्र में 195 आंगनवाड़ी केंद्र भवनविहीन है। इसके अलावा बीते वर्षो इन आंगनवाड़ी केंद्रों में 14 लाख 44 हजार के मरम्मत कार्यो को भी स्वीकृत किया गया। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत ग्राम लाला खेड़ा में 28 लाख रु की आंगनवाड़ी केंद्र का कार्य किया गया।
जावरा विधायक डॉ पांडेय ने जावरा नगर की पीलिया खाल प्रदूषण मुक्त कार्ययोजना एवं पिपलौदा में जल प्रदाय कार्ययोजना का विषय भी उठाया। जिस पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि जावरा नगर में लगभग 8 करोड़ की लागत वाली पीलिया खाल प्रदूषण मुक्त कार्ययोजना का 85 फीसदी कार्य हो गया है। एस टी पी प्लांट के लिए भूमि क्रय की जा चुकी है।जिसका कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।इस कार्ययोजना में अनियमितता की विभिन्न शिकायतों की जांच कराई जा रही है। आपने पिपलौदा नगर की जल प्रदाय कार्ययोजना की जानकारी देते हुए बताया कि 4 करोड़ 15 लाख रु की लागत से स्वीकृत मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना अंतर्गत मुख्य स्रोत जालन्धर खेड़ा तालाब में पर्याप्त पानी उपलब्ध नही होने पीने योग्य पानी नही होने से फिल्टर प्लांट चालू नही हो पाया है। विधायक डॉ पांडेय के प्रश्न पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सम्पतिया ऊईके ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत रतलाम जिले में विगत 5 वर्षो में 367 योजनाएं पूर्ण हुई है।आपने आगे बताया कि समूह जल प्रदाय योजनाओ में गांधीसागर समूह जल प्रदाय योजना पर 993 करोड़ रु व्यय हो गए है। इसका 90 फीसदी कार्य पूर्ण हो गया है।इसी तरह माही समूह जल प्रदाय योजना में 727 करोड़ ,मझोडिया जल प्रदाय योजना में 166 करोड़ व गुणावद जल प्रदाय योजना में 27 करोड़ रु व्यय किये जा चुके है।
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विधानसभा में विधायक डॉ. पांडेय ने उठाया रतलाम जिले में आपदा प्रबंधन संसाधनों की कमी का मुद्दा
रतलाम : सोमवार, फरवरी 23, 2026,
विधायक डॉ पांडेय ने विधानसभा में रतलाम जिले में आपदा प्रबंधन में हो रही कठिनाइयों का विषय उठाया। उन्होंने बीते समय मे हुई घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि जावरा में औद्योगिक क्षेत्रों में गैस रिसाव , जल में डूबने एवं बिना मुंडेर के कुएं व खुले बोरवेल में गिरने से हुई जनहानि को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन में विभिन्न संसाधनों की कमी महसूस हुई है। इन घटनाओं के दौरान अन्य जिलों से एस डी आर एफ दल को बुलाया जा रहा है,जबकि जिला स्तर पर संसाधन उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने आपदा प्रबंधन दल को सशक्त करने के लिए कहा।
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अतिवृष्टि से फसल खराब होने का मुद्दा उठाया विधायक डॉ पांडेय ने
रतलाम : सोमवार, फरवरी 23, 2026,
जावरा विधायक डॉ राजेन्द्र पांडेय ने विधानसभा के बजट सत्र में क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों को उठाया। बीते दिनों क्षेत्र में बेमौसम हुई तेज वर्षा व आंधी से फसलों को हुए नुकसान की बात उठाते हुए विधायक डॉ पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव किसानों के प्रति संवेदनशील है,पूर्व में भी प्राकृतिक आपदा में तुरन्त क्षेत्र में पहुँचे थे। आपने पहली बार अतिवृष्टि क्षतिपूर्ति के साथ ही पीले मोजेक की बीमारी को राहत में सम्मिलित कर सहायता प्रदान की थी। ऐसे ही गत दिनों जिले में बेमौसम हुई वर्षा से फसल प्रभावित हुई है जिसका सर्वे कराया जाकर मुआवजा निश्चित किया जाना चाहिए। प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक दल शीघ्र स्थल पर पहुँचे और सर्वे किया जाए।उनके ध्यानाकर्षण पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि सर्वे के निर्देश दे दिए है। सर्वे रिपोर्ट के बाद ही मुआवजा सुनिश्चित किया जाएगा।
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जनगणना 2027 के लिए जिला स्तरीय चार दिवसीय प्रशिक्षण श्रृंखला का आयोजन
रतलाम : सोमवार, फरवरी 23, 2026,
जनगणना 2027 मकान सूचीकरण कार्य वैधानिक स्तर पर 1 मई से 30 मई 2026 तक किया जाना है जिसके लिए चार दिवसीय प्रशिक्षण श्रृंखला का आयोजन ई दक्ष केंद्र रतलाम में किया जा रहा है।
प्रथम दो दिवसीय प्रशिक्षण 23 एवं 24 फरवरी 2026 में जिलाधिकारियों के साथ जनगणना अनुविभागीय अधिकारियों (एसडीएम) ग्रामीण चार्ज अधिकारी (तहसीलदार) व अतिरिक्त चार्ज अधिकारी (नायब तहसीलदार) साथ ही उनके जनगणना लिपिक हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है।
इसके पश्चात 25 एवं 26 फरवरी 2026 में प्रमुख जनगणना अधिकारी (आयुक्त नगर निगम रतलाम), नगर जनगणना अधिकारी, जोनल चार्ज अधिकारी तथा समस्त नगर पालिका एवं नगर परिषद के चार्ज अधिकारी एवं उनके जनगणना लिपिक का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु जनगणना निदेशालय भोपाल से श्री जय शाहदादपुरी (संयुक्त निर्देशक एवं राष्ट्रीय प्रशिक्षण) तथा सुश्री ओजस्विनी शर्मा जिला प्रभारी (जनगणना कार्य) प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उपस्थित रहे हैं।
राष्ट्रीय प्रशिक्षक श्री जयशहदाद पुरी द्वारा जनगणना की पृष्ठभूमि, मूलभूत सिद्धांत, अवधारणा, विभिन्न स्तर के अधिकारियों के दायित्व, सुपरवाइजर, प्रगणक के कार्य दायित्व तथा प्रगणक द्वारा पूछे जाने वाले 34 प्रश्नों के संबंध में उत्पन्न होने वाली सभी स्थिति और जिज्ञासाओं का निराकरण करते हुए एक-एक विषय पर गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही सुश्री ओजस्विनी (जिला प्रभारी जनगणना) द्वारा उक्त जनगणना में प्रयोग में लिए जाने वाले सीएमएमएस पोर्टल जिसके द्वारा संपूर्ण जनगणना की मॉनिटरिंग व प्रबंधन कार्य किया जाना है तथा एचएलओ एप जिसके द्वारा सुपरवाइजर एवं प्रगणक के द्वारा मकान सूचीकरण का कार्य किया जाना है और नागरिकों द्वारा अपनी स्वगणना पोर्टल के माध्यम से की जा सके, उसके संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
’इस बार की जनगणना में आम नागरिक को जनगणना पोर्टल के माध्यम से स्व गणना करने की सुविधा दी गई है। यह कार्य, मूल मकान सूचीकरण कार्य जो 1 मई 2026 से प्रारंभ होगा। आम नागरिक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य स्वगणना, जनगणना पोर्टल माध्यम से कर सकेंगे।’
उक्त प्रशिक्षण में अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी डॉ शालिनी श्रीवास्तव, अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी जिला योजना अधिकारी श्री बी.के. पाटीदार, समस्त अनुविभागीय जनगणना अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) समस्त ग्रामीण चार्ज अधिकारी (तहसीलदार) समस्त अतिरिक्त चार्ज अधिकारी (नायक तहसीलदार) एवं समस्त जनगणना लिपिक उपस्थित थे।
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जिला बाल श्रम टास्क फोर्स एवं बंधक श्रम जिला सतर्कता समिति की बैठक संपन्न
रतलाम : सोमवार, फरवरी 23, 2026,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुश्री वैशाली जैन की अध्यक्षता में जिला बाल श्रम टास्क फोर्स एवं बंधक श्रम जिला सतर्कता समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं लीड बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा रतलाम जिले को बाल श्रम एवं बंधक श्रम से मुक्त करने हेतु जिला स्तर पर बाल श्रम एवं बंधक श्रम के संयुक्त दल का गठन कर इस संबंध में संभावित स्थलों का चयन करने एवं बाल श्रम अथवा बंधक श्रम करवाने वाले दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
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समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न
रतलाम : सोमवार, फरवरी 23, 2026,
कलेक्टर सभाकक्ष में सीईओ जिला पंचायत सुश्री वैशाली जैन की अध्यक्षता में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, समयावधि पत्रों, समाधान पोर्टल एवं अन्य विषयों पर विभाग वार समीक्षा कर विभाग प्रमुखों को आवश्यक निर्देश दिए गये । बैठक में विभागीय अधिकारी उपस्थित थें।
बैठक में कृषि वर्ष 2026 के अंतर्गत कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग एवं सहकारिता विभाग को शासन के निर्देशानुसार कार्ययोजना बना कर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीईओ सुश्री जैन ने शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं में पात्र हितग्राहियों के ऋण प्रकरण स्वीकृत कर वितरण करवाने के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया।
बैठक में निर्देश दिए गये कि सभी विभाग प्रमुख सीएम हेल्पलाइन एवं समयावधि पत्रों के समाधानकारी निराकरण कर जवाब पोर्टल पर दर्ज करें। संबंधित सभी विभाग प्रमुख संकल्प से समाधान अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण कर पोर्टल पर जवाब दर्ज करें । प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत लगे अनुश्रवण शिविरों में प्राप्त हुए आवेदनों का समाधानकारी निराकरण करे। जनप्रतिनिधियों से प्राप्त होने वाले पत्रो का समाधानकारी जवाब दे एवं संबंधित को सूचित भी करे।
बैठक में सीईओ सुश्री जैन ने बताया कि रतलाम जिले में शासकीय विद्यालयों के भौतिक एवं शैक्षणिक वातावरण को सुदृढ़ बनाने हेतु एक महत्वपूर्ण नवाचार के रूप में “ज्ञानोदय शाला उन्नयन अभियान” प्रारंभ किया गया है। अभियान अंतर्गत इच्छुक व्यक्ति, सामाजिक संगठन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, स्वयंसेवी संस्थाएँ ,शासकीय अधिकारी/कर्मचारी तथा पूर्व छात्र विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए डेस्क प्रायोजित कर सकते हैं तथा कक्षाओं के उन्नयन, मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण कार्यों में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। अभियान के अंतर्गत प्राप्त सहयोग को पूर्ण पारदर्शिता के साथ संबंधित विद्यालयों तक पहुँचाया जाएगा। दानदाताओं को उनके योगदान की जानकारी एवं उपयोग संबंधी विवरण भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उत्तरदायित्व एवं विश्वास की भावना को सुदृढ़ किया जा सके। इस जनहितकारी अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएँ और अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सहयोग दे सकते है। इच्छुक दानदाता के लिए लिंक https://forms.gle/wvpRMjKkyz7AfBqM9 जारी की गई है।
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रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन
रतलाम : सोमवार, फरवरी 23, 2026,
शासन निर्देशानुसार जिले में रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है।
जिले में अब तक तहसील आलोट में 1743, रतलाम ग्रामीण में 2207, जावरा में 1791, ताल में 1519, पिपलौदा में 1187, रतलाम नगर में 500, सैलाना में 223, रावटी में 104 एवं बाजना में 52 किसान पंजीयन करवाए गए है। इस प्रकार जिले में अब तक कुल 9326 किसान पंजीयन किए जा चुके है। किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 07 मार्च तक रहेगी।
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सफलता की कहानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सोनू की निशुल्क सर्जरी
मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना अंतर्गत हुआ हार्ट का ऑपरेशन
रतलाम : सोमवार, फरवरी 23, 2026
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संध्या बेलसरे ने बताया कि रतलाम जिले में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विकास खंडों में चिकित्सकों का दल गठित किया गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दल द्वारा जिले के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र पर 0 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं की स्क्रीनिंग की जाती है तथा उनकी स्वास्थ्य जांच कर उपचार सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है।
रतलाम जिले के ग्राम पलसोढी में जांच के दौरान स्कूली बालिका सोनू खराडी पिता खीमा खराड़ी ने बताया कि उसे चलते समय सांस लेने में तकलीफ होती है। चिकित्सक दल द्वारा बालिका की जांच मे सोनू के दिल में छेद पाया गया। सोनू के परिजन ने बताया कि हम मजदूरी करके जैसे- तैसे अपना जीवन यापन करते हैं , सोनू के ऑपरेशन के लिए प्राइवेट अस्पताल मे 2 लाख रुपए तक का खर्च बताया गया है । इतना खर्च हम वहन नहीं कर सकते। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम दल ने शासन की मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के हार्ट की सर्जरी नि:शुल्क होने की बात बताई । सोनू की जिला चिकित्सालय रतलाम में जांच कराई गई। जिला मैनेजर आरबीएसके श्री मोहन कछावा ने मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना अंतर्गत सोनू को उपचार के लिए अपोलो राजश्री अस्पताल इंदौर भेजा। यहां के चिकित्सकों ने बालिका की गंभीर हृदय रोग सी एच डी, टी ओ एफ, पी डी ए के उपचार के लिए राशी 1 लाख 77 हजार रुपए का एस्टीमेट दिया। एस्टीमेट प्राप्त होने के बाद आवेदन लेकर केवल तीन दिन में ही राशि स्वीकृत कर सोनू के हार्ट की सर्जरी सफलतापूर्वक हुई। सोनू के माता-पिता ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम को धन्यवाद दिया ।
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