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महिला एवं बाल विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग का बनाया जाएगा डैशबोर्ड : कलेक्टर श्रीमती गर्ग//
संकल्प से समाधान अभियान में 54,763 आवेदन प्राप्त
साप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक संपन्न
मंदसौर 23 फरवरी 26/ कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग की अध्यक्षता में सोमवार को सुशासन भवन स्थित सभागार में साप्ताहिक अंतर-विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान कलेक्टर श्रीमती गर्ग ने लोक सेवा प्रबंधक को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की तर्ज पर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का समेकित डैशबोर्ड तैयार किया जाए, जिससे योजनाओं की प्रभावी समीक्षा हो सके तथा कार्यों में गति लाई जा सके।
कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि जर्जर एवं खराब भवनों का सर्वे कर रिपोर्ट भेजे तथा जिन स्कूल भवनों की छत खराब है उनका शीघ्र मरम्मत कार्य कराया जाए। इस संबंध में प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू बिक्री एवं डीजे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने तथा विद्यालयों के आसपास का वातावरण नियमित रूप से जांचने के निर्देश भी दिए।
बैठक में नगरीय निकायों को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक माह की 3 तारीख को पानी की टंकियों की साफ-सफाई कराई जाए तथा अन्य जल स्रोतों की सफाई हेतु कैलेंडर बनाकर नियमित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
कलेक्टर ने पोषण ट्रैकर की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि अधिक से अधिक बच्चों को पोषण ट्रैकर से जोड़ा जाए तथा कोई भी पात्र बच्चा छूटने न पाए। संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत जिले में अब तक 54,763 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। कलेक्टर ने क्लस्टर स्तर पर शिविर आयोजित करने तथा एसडीएम को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
गेहूं उपार्जन अंतर्गत किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि 7 मार्च निर्धारित है तथा 10 मार्च तक सत्यापन कार्य पूर्ण किया जाना है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को सत्यापन कार्य सतत रूप से जारी रखने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व विभाग को राजस्व वसूली कार्य में विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए।
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जैविक हाट बाजार में ऑर्गेनिक डेरी उत्पाद भी करें शामिल : कलेक्टर श्रीमती गर्ग
पीएम सुरक्षा बीमा योजना एवं पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में लोगों को करें लाभान्वित
पशु कल्याण समिति एवं डीएलसीसी की बैठक संपन्न
मंदसौर 23 फरवरी 26/ कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग की अध्यक्षता में पशु कल्याण समिति एवं जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति (डीएलसीसी) की बैठक सुशासन भवन स्थित सभागार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर ने पशुपालन विभाग को निर्देश दिए कि अभिव्यक्ति स्थल पर प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाले जैविक हाट बाजार में ऑर्गेनिक डेरी उत्पादों के स्टॉल भी लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि जैविक डेरी उत्पादों को शामिल करने से अधिक से अधिक लोगों को शुद्ध एवं स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। कलेक्टर ने सभी गौशालाओं में बेसिक प्रोसेसिंग की व्यवस्था विकसित करने तथा ऑर्गेनिक खाद एवं अन्य उत्पाद के संबंध में निर्देश भी दिए।
जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर ने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि बैंक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं में स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करें।
बैठक में मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, उद्यम क्रांति योजना, जिला अंत्यव्यवसाय योजना, संत रविदास योजना, टाट्या मामा योजना, आर्थिक कल्याण योजना, भगवान बिरसा मुंडा योजना सहित पशुपालन, उद्यानिकी, कृषि विभाग एवं नगरीय निकाय अंतर्गत पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी एवं बैंक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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परिवहन विभाग स्कूल बसों का फिटनेस एवं सर्टिफिकेट चेक करें : कलेक्टर श्रीमती गर्ग
जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न
मंदसौर 23 फरवरी 26/ कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सुशासन भवन स्थित सभागार में आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार मीना, सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान कलेक्टर श्रीमती गर्ग ने परिवहन विभाग एवं शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि नए शैक्षणिक सत्र में बिना फिटनेस प्रमाणपत्र एवं बिना आवश्यक अनुमति वाले कोई भी स्कूली वाहन संचालित नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में सभी स्कूलों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए कहा गया। उन्होंने स्कूली वाहनों के चालकों का पुलिस सत्यापन कराने तथा वाहनों के फिटनेस एवं दस्तावेज जांच के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने के निर्देश दिए। एमपीआरडीसी विभाग को मुख्य मार्गों से अवैध कट बंद करने के लिए कहा गया।
नगर पालिका को पार्किंग स्थलों की मार्किंग कर उन्हें जीआईएस नक्शे पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। एमपीईबी विभाग को मॉडल रोड स्थित घंटाघर क्षेत्र में विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से डीपी हटाने के निर्देश दिए गए।
इसके अतिरिक्त ग्राम आक्या बिका में मुख्य सड़क पर यातायात सुरक्षा की दृष्टि से रबर स्पीड ब्रेकर लगाने के निर्देश भी दिए गए।
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किसानों को लाभान्वित करने हम खेत से बाज़ार तक तैयार कर रहे पूरी श्रृंखला : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
कृषि में शोध बढ़ायेंगे, मंडी निर्यात नीति भी लायेंगे
सरसों को भी लायेंगे भावांतर के योजना में
दलहन-तिलहन, औषधीय और मसाला फसलों का भी बढ़ा रहे उत्पादन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीसी से ग्वालियर के कृषि मंथन में कृषि वैज्ञानिकों को दिया संदेश
मंदसौर 23 फरवरी 26 / मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसान हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ हैं। इनके अथक परिश्रम से ही हमारे बाजार गुलजार है। हम वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। यह वर्ष प्रदेश के इतिहास में किसानों के हित और समग्र कल्याण के मामले में मील का पत्थर साबित होगा।उन्होंने कहा कि यह वर्ष ‘खेत से लेकर कारखाने तक और बाग से लेकर बाजार तक’ की पूरी मूल्य संवर्धन श्रृंखला को एक सूत्र में जोड़ेगा। इस वर्ष हम क़ृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और इनमें वैल्यू एडिशन के लिए अधिकाधिक रोजगार आधारित उद्योगों के विकास, उन्नत किस्म के बीजोत्पादन, पशुपालन, दुग्धोत्पादन, मत्स्योत्पादन में वृद्धि सहित हर वो कदम उठाएंगे, जिनसे खेती और अन्नदाताओं का विकास हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास से कृषि विश्वविद्यालय परिसर, ग्वालियर में हो रहे ‘कृषि मंथन एवं कृषि प्रौद्योगिकी मेला 2026’ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना संबंधी कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में तेज़ी से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। हमारी सरकार प्रदेश में औषधीय और मसाला फसलों का उत्पादन बढ़ाने के सभी प्रयास कर रही है। हम जल्द ही कृषि उत्पादन निर्यात नीति लाने वाले हैं। हम कृषि में शोध कार्य भी बढ़ायेंगे। उन्होंने कहा कि हम खेती-किसानी और फल-फूलों की खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए कोई कसर नहीं रखेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस कृषि मंथन से जो अमृत निकलेगा, वह हमें किसानो के कल्याण के लिये प्रभावी और कारगर कदम उठाने में सहायक होगा। ‘कृषि मंथन’ राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) नई दिल्ली और कृषि विभाग, म.प्र. शासन के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि “समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश” की थीम पर हो रहा कृषि मंथन निश्चित ही किसानों को खेती में जरूरी सुधार और बदलाव लाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आधुनिक कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्रों में मूल्य-श्रृंखला विकास, प्रोसेसिंग, तकनीक अपनाने और ग्रामीण युवाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देकर व्यापक रोजगार सृजन करने पर फोकस कर रही है। तकनीकी नवाचार, विविधीकरण और नीतिगत समर्थन से इन क्षेत्रों में न केवल उत्पादकता बढ़ाई जा सकेगी, बल्कि विपणन एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में बाजार अनुरूप लाभकारी व्यवस्था कृषकों के लिए निर्मित होगी।
हम कृषि के अलावा उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं सहकारिता क्षेत्र में भी नई सोच से आगे बढ़ रहे है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज कृषि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते जोखिमों का सामना कर रही है। इस मंथन में देश के विभिन्न कृषि संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिक विचार मंथन कर नई तकनीकों के विकास की राह प्रशस्त करेंगे।
वीडियो काँफ्रेंसिंग में सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग श्री निशांत वरवड़े, सचिव परिवहन एवं आयुक्त जनसम्पर्क श्री मनीष सिंह ने भोपाल से सहभागिता की। यूनिवर्सिटी परिसर में हो रहे इस कृषि मंथन में कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलगुरू प्रो. (डॉ.) अरविंद कुमार शुक्ला, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अयोध्या के कुलपति डा. ब्रजेन्द्र सिंह, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, धारवाड़, कर्नाटक के कुलपति डॉ. पी.एल पाटिल, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, मोदीपुरम, मेरठ के निदेशक डॉ. सुनील कुमार, देश के विभिन्न कृषि संस्थानों से आये वैज्ञानिक, आईसीएआर के पदाधिकारी सहित कृषि अधिकारी भी उपस्थित थे।
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उज्जैन से जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड परियोजना स्थानिय क्षेत्र के समग्र विकास की बनेगी नई पहचान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
उड़द उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए हर किसान को देंगे 600 रूपए प्रति क्विंटल बोनस
किसानों की बेहतरी के लिये कर रहे तेज गति से कार्य
हाई-वे परियोजना की मंजूरी पर किसान प्रतिनिधि मंडल ने किया मुख्यमंत्री डॉ. यादव का सम्मान
मंदसौर 23 फरवरी 26 / मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विकास की बात पर हम सब एक हैं। सबके साझा प्रयासों से हम मध्यप्रदेश को देश के विकसित प्रदेशों की श्रेणी में लेकर आएंगे। प्रदेश में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारियों के कल्याण के लिए मिशन मोड पर काम जारी है। इसी कड़ी में हमने जीवाईएएन में आई फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर इसे ज्ञानी (GYANII) बना दिया है। अब विकास की दिशा में यही हमारा मूल मंत्र है। किसानों की बेहतरी के लिए हम तेजी से कार्य कर रहे हैं। किसानों को अपने उत्पाद देश की बड़ी मंडियों तक पहुंचाने के लिए पहली जरूरत कनेक्टिविटी होती है। किसानों की इस जरूरत को पूरा करने के लिये हमने प्रदेश में सड़क मार्गों और राजमार्गों का जाल बिछाने का बीड़ा उठाया है। उज्जैन से जावरा तक बनने वाली ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड परियोजना (हाई-वे) भी इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। करीब 5017 करोड़ रूपए से अधिक लागत से बनने वाला यह ग्रीनफील्ड हाई-वे इस क्षेत्र के समग्र विकास की एक नई पहचान बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आए किसान प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव का उज्जैन जिले के घट्टिया और नागदा विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में आए किसानों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड परियोजना को जमीन स्तर (नॉन एलीवेटेड पैटर्न) पर त्वरित मंजूरी देने के लिए स्वागत एवं अभिनंदन कर आभार माना। इस अवसर पर घट्टिया विधायक डॉ. सतीश मालवीय, नागदा विधायक डॉ. तेज बहादुर सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को विकास पुरूष बताकर जिले की जनता को यह सौगात देने के लिए गजमाला से अभिनंदन किया।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसान प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि कम समय में ही प्रदेश में बड़ा उल्लेखनीय विकास हुआ है। प्रदेश में विकास से नागरिकों की जिंदगी बेहतर हुई है। प्रदेश में चल रही विभिन्न सड़क परियोजनाओं का लाभ सबसे पहले हमारे किसानों, व्यापारियों के साथ भावी पीढ़ियों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इंदौर मेट्रोपॉलिटिन सिटी एरिया में शामिल हो जाने से उज्जैन-नागदा-खाचरौद-रतलाम सहित पूरे क्षेत्र का समग्र विकास होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में हमने गंभीर नदी पर बने बांध को जोड़ते हुए एक नए सड़क मार्ग को मंजूरी दी है। इससे उज्जैन और रतलाम के बीच तीन अलग-अलग पहुंच मार्गों से दोनों जिलों का सड़क सम्पर्क और भी सुदृढ़ होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार किसान हितैषी निर्णय ले रही है। हमारी सरकार ग्रीष्मकालीन उड़द पर हर किसान को 600 रूपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लेने जा रही है। सरसों की फसल को भी हम भावांतर भुगतान योजना के दायरे में लेकर आ रहे हैं। चना, मसूर, तुअर और अन्य सभी दलहन और तिलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए हम ठोस कदम उठा रहे हैं। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन फिलहाल देश के कुल दूध उत्पादन का केवल 9 प्रतिशत है, इसे बढ़ाकर हम 20 प्रतिशत तक ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। दूध का उत्पादन बढ़ेगा तो बच्चों को भी दूध का पोषण मिलेगा। हमारी सरकार आने वाले इसी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों को टेट्रा पैक में दूध मुहैया कराएगी। इससे दूध के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के किसानों की आर्थिक मजबूती और उनके खेत-खलिहान घरों में समृद्धि लाने के लिए हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता और ऊर्जादाता से उद्यमी बनाने का प्रयास कर रही है। आने वाले तीन वित्त वर्षों में हम प्रदेश के एक लाख किसानों को सोलर पॉवर पम्प देंगे। इससे उनकी सिंचाई की कठिनाई दूरी होगी। अतिरिक्त बिजली ये किसान दूसरों को बेच भी सकेंगे। इससे उनमें उद्यमिता का भी विकास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए प्रदेश में तरह-तरह की खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां और फूड पार्क भी विकसित करेंगे, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम स्थानीय स्तर पर ही मिल सके। इस मौके पर समाजसेवी श्री राजेश धाकड़ सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय किसान उपस्थित थे।
