लाड़ली बहनों को मिलेंगे 3 हजार! मप्र के बजट में जगदीश देवड़ा का क्लीयर कट संकेत
लाड़ली बहनों को मिलेंगे 3 हजार! मप्र के बजट में जगदीश देवड़ा का क्लीयर कट संकेत
भोपाल : मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की मास्टर स्ट्रोक लाड़ली बहना योजना पूरी रफ्तार से चलेगी. अभी लाड़ली बहनों को डेढ़ हजार रुपये प्रति माह मिल रहे हैं. सरकार की योजना इस राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर 3 हजार करने की है. बुधवार को सरकार द्वारा लाए गए मध्य प्रदेश के बजट 2026-27 बजट में इसकी झलक दिखती है. पूरा बजट नारी शक्ति को समर्पित है.
लाड़ली बहना योजना के साथ ही लाड़ली लक्ष्मी योजना सहित महिलाओं के जीवन में आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता पुख्ता करने का प्रयास बजट में दिखता है. महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार और कौशल उन्नयन कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के फंड तय किए गए हैं.
लाड़ली बहना योजना के लिए 23,800 करोड़ रुपए
बुधवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन मोहन यादव सरकार ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा कुल 4,38,317 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया. बजट में जहां लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 1801 करोड़ का प्रावधान है तो लाड़ली बहना योजना के लिए 23, 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. अभी महिलाओं को हर माह डेढ़ हजार की आर्थिक सहायता दी जा रही है. सरकार कई बार संकेत दे चुकी है कि इसे बढ़ाकर ₹3 हजार किया जाएगा. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी बजट पेश करते समय इसके संकेत दिए.
महिलाओं को अभी तक 33 किश्तों में भुगतान
लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी कई बार सार्वजनिक मंच से ऐलान कर चुके हैं. योजना की शुरुआत ₹1,000 से हुई थी, जिसे पहले ₹1,250 और फिर ₹1,500 किया गया. यह राशि सीधे महिलाओं आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाती है. बजट में बताया गया कि इस योजना में 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं पंजीकृत हैं. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना में 23,882 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. जून 2023 से फरवरी 2026 तक महिलाओं को 33 किश्तों का नियमित भुगतान किया जा चुका है.
1500 से बढ़कर 2000 इसी साल होने की उम्मीद
जानकारों का कहना है कि लाड़ली बहनों को अचानक 1500 से 3000 मिलना इस सत्र में मुश्किल लगता है. लेकिन ढाई से लेकर 500 रुपये की वृद्धि लाड़ली बहनों के लिए की जा सकती है. ऐसा हुआ तो इस सत्र में महिलाओं को 500 रुपये बढ़कर यानी हर माह 2000 रुपये मिल सकते हैं. विधानसभा चुनाव के पहले ये राशि बढ़कर 3000 की जाएगी, इसमें कोई संश्य नहीं है.
बजट में नारी सशक्तिकरण पर फोकस
मध्य प्रदेश सरकार के बजट नारी सशक्तिकरण पर फोकस है. लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए भारी भरकम रकम का प्रवाधान किया गया तो वहीं, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कराने पर फोकस किया गया है. भविष्य में महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने की योजनाएं बजट में हैं.
सरकार का दावा है कि लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ 52 लाख 29 हजार बालिकाओं को लाभ मिल रहा है. अब तक 14 लाख 12 हजार बालिकाओं को छात्रवृत्ति दी जा चुकी है. इस योजना के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा महिला और बाल विकास विभाग को सशक्त बनाने पर फोकस है.
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