मध्य प्रदेश बजट -2026 पर जन प्रतिनिधियों समाज जनों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा

मध्य प्रदेश बजट 2026 प्रदेश के सर्वांगीण विकास की मजबूत नींव – सांसद सुधीर गुप्ता
मंदसौर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026 को लेकर मंदसौर लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने इसे राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक मजबूत और दूरदर्शी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती के साथ-साथ आमजन के जीवन स्तर को बेहतर बनाने वाला साबित होगा।
मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 का बजट पेश करते हुए किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क-इन्फ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और रोजगार को दी गई प्राथमिकता की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए किए गए प्रावधान प्रदेश को नई गति देंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि बजट में महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को मजबूती देने से अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचेगा। लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और शिक्षा क्षेत्र में निवेश से भविष्य की पीढ़ी को बेहतर अवसर मिलेंगे। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 7 लाख 95 हजार विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। वहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरदार पटेल कोचिंग योजना के अंतर्गत 4 हजार विद्यार्थियों को लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया है।
3000 करोड़ रुपए की लागत से किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे प्   कृषक उन्नति योजना की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत किसानों को विशेष प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है।श्रम विभाग के लिए 1335 करोड़, 11,277 जनजातीय गांवों के विकास, ग्रामीण कनेक्टिविटी, छात्रवृत्ति योजनाओं और महिला कल्याण के लिए 1.27 लाख करोड़ से अधिक के प्रावधान की घोषणा की। वहीं, जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लिए 21 लाख 42 हजार हेक्टेयर क्षेत्र पंजीकृत किया गया है।
सांसद सुधीर गुप्ता ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट 2026 “सबका साथ, सबका विकास” की भावना को साकार करता है और आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश को प्रगति के नए शिखर पर ले जाएगा।

===============

मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में 22.24 करोड़ रुपये के सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत, विधायक जैन ने जताया आभार

मंदसौर । विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है। क्षेत्रीय विधायक विपिन जैन के सतत प्रयासों से बजट सत्र के दौरान कुल 22.24 करोड़ रुपये की लागत से तीन प्रमुख सड़कों के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं।मीडिया प्रभारी राजनारायण लाड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम स्वीकृति अंतर्गत पटेला गांव से व्हाया रीछालाल मुहा होते हुए सरसोद गांव तक 6 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 8.44 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। यह मार्ग ग्रामीण क्षेत्र की आवागमन व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा । द्वितीय कार्य के तहत रामघाट से मंदसौर बायपास तक 2 किलोमीटर लंबी सड़क 2.40 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होगी, जिससे शहर एवं आसपास के क्षेत्रों को सुगम यातायात सुविधा प्राप्त होगी।

तृतीय स्वीकृति में राजाखेड़ी से मंदसौर बायपास तक 5.50 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 4.40 करोड़ रुपये वही चतुर्थ काबरा पेट्रोल पंप से राजाराम फैक्ट्री तक 4 किलोमीटर की सड़क 7 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी इन सड़को के बनने से क्षेत्र के विकास को नई गति प्रदान करेगा । इन सभी विकास कार्यों की स्वीकृति पर विधायक श्री विपिन जैन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एवं लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है। विधायक श्री जैन क्षेत्र के विकास हेतु वे निरंतर प्रतिबद्ध है।

==========

विधायक डंग ने बजट को समग्र विकास को सुनिश्चित करने वाला बताया

क्षेत्र में सड़कों के लिए 51.10 करोड़ रू. कि राशि स्वीकृत करने पर आभार व्यक्त किया

सुवासरा विधानसभा क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह डंग ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि गरीब, युवा, अन्नदाता, और नारी शक्ति के साथ औद्योगिकरण एवं अधोसंरचना विकास को लक्षित कर तैयार किया गया मध्य प्रदेश का बजट समग्र विकास को सुनिश्चित करेगा।रोलिंग बजट का नवाचार कर विकास के दूरगामी लक्ष्यों को इस बजट में साधा गया है। तथा मध्यप्रदेश बजट में सुवासरा विधानसभा क्षेत्र को महत्वपूर्ण सड़कों हानडी मेन रोड से सुरखेडा 1.65 किमी., 1.32 करोड़ रू.,साताखेडी से पोटलिया मार्ग ,1.70 किमी.1.36 करोड़ रू.,आगर से खेरखेडी 2.80 किमी. 3.30 करोड़ रू., बाजखेड़ी कोलवी पथ से घाटाखेड़ी 01.20 किमी. 1.62 करोड़ रू.असावती देवरी हरिपुरा मार्ग 02 किमी. 2 करोड़ रू., टकरावद देवरी हरिपुरा मार्ग 1.40 किमी.1.50 करोड़ रू, मेलखेड़ा से बसई मार्ग 18.76 किमी.40 करोड़ रू कुल 51.10 करोड़ रू. कि राशि स्वीकृत करने पर

मैं ऐतिहासिक बजट हेतु मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एवं उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा एवं लोनिवि मंत्री श्री राकेश सिंह जी बधाई शुभकामनाएं देते हुए आभार प्रकट करता हूं।

जनपद इंजिनियर सावित्री मुवेल, 15000 रुपए कि रिश्वत लेते लोकायुक्त ने किया गिरफ्तार 

=========

गाँव, गरीब, किसान और मध्यवर्ग के साथ अन्यायपूर्ण बजट” – महेन्द्र सिंह गुर्जर

मंदसौर जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से तबाह किसानों के लिए बजट में कोई सहारा नहीं

मंदसौर। जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेन्द्र सिंह गुर्जर ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट गाँव, गरीब, किसान और मध्यवर्गीय परिवारों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में पूरी तरह विफल रहा है। उन्होंने कहा कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है—बीज, खाद, डीज़ल और बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं—लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई ठोस और व्यवहारिक योजना इस बजट में नजर नहीं आती।
उन्होंने विशेष रूप से मंदसौर जिला जैसे कृषि प्रधान क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि यहाँ के किसान पहले से ही फसलों के उचित दाम, सिंचाई की कमी और कर्ज के बोझ से जूझ रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी पर सरकार की चुप्पी किसानों के साथ अन्याय है। फसल बीमा योजना में सुधार और समय पर मुआवजे की कोई स्पष्ट व्यवस्था भी दिखाई नहीं देती।
श्री गुर्जर ने कहा कि विगत दिनों जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को शत प्रतिशत नुकसान पहुंचा था लेकिन बजट में इसमें किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली है।
श्री गुर्जर ने कहा कि बढ़ती महंगाई ने मध्यवर्गीय परिवारों की कमर तोड़ दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर बढ़ते खर्च के बीच कर राहत का अभाव निराशाजनक है।
उन्होंने कहा कि हम एक सशक्त विपक्ष के रूप में किसानों को MSP की कानूनी गारंटी, संपूर्ण कर्ज माफी, मध्यवर्ग को कर राहत और ग्रामीण विकास के लिए ठोस प्रावधानों की मांग करते है।
अंत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के हक और अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी।

==========

लगातार कर्ज बढ़ना चिंता का विषय, श्रमिकों के लिए बजट में कुछ नहीं – श्री कुमावत

मंदसौर। प्रदेश के सरकार के बजट से जनता को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। सरकार लगातार कर्ज लेकर काम चला रही है व्त्तििय स्थिति को सुधारने के कोई विशेष प्रयास बजट में नहीं दिखते।
उक्त बात कहते हुए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमावत ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी प्रदेश सरकार ने श्रमिको को कुछ नहीं दिया। श्रमिंकों व उनके परिवारों के लिए कोई राहत बजट में नहीं दी गई है। बात मंदसौर की करें दो बडे उद्योग मंदसौर में बंद हो चुके है इन उद्योगों में काम करने के वाले श्रमिकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा है ऐेसे में भी प्रदेश सरकार ने मंदसौर में नये उद्योग की कोई घोषणा नहीं की है। सरकार की नीतियों के कारण मंदसौर के माइनिंग एरिया और जग्गाखेडी औद्योगिक क्षेत्र भी धीरे – धीरे खत्म हो रहे है क्योंकि इन क्षेत्रो में भी कॉलोनियां काटने की अनुमतियां दी जा रही है। जिससे भी श्रमिकों के सामने रोजगार का बड़ा संकट खडा हो रहा है।
स्वास्थ्य सुविधाआें का बढाने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। किसानों को जो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है इस बजट में भी धान और गेहूं के समर्थन मूल्य को नहीं बढ़ाया गया है जो कि प्रदेश के किसानों के साथ धोका है। लाडली बहना योजना की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है। कुल मिलाकर यह बजट भी सिर्फ आंकड़ो का मायाजाल है मूलभूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। नगर निकायों की वित्तिय स्थिति को सुधारने के कोई प्रयास बजट में नहीं किये है।

बजट में मंदसौर को ही कुछ नहीं दिया गया यह मंदसौर की जनता के साथ विश्वासघात है – पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष टूटेजा

मंदसौर। बुधवार को मप्र के वित्त मंत्री और मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा से विधायक जगदीश देवडा ने मप्र सरकार का आम बजट पेश किया। मध्य प्रदेश सरकार का बजट जनता से विश्वासघात वाला बजट है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जो बजट पेश किया है उसमें सिर्फ बातों के बताशे बनाए गए हैं और जनहित का मुद्दा पूरी तरह साफ है। विशेषकर मंदसौर की जनता के साथ एक बाद फिर अन्याय हुआ है। उक्त बात कहते हुए जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मनजीतसिंह टूटेजा ने बताया कि नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता और मतदाताओं से जो प्रमुख वादे किए थे, वह सारे वादे ढाई साल बाद भी वित्त मंत्री के बजट भाषण से गायब दिखाई दिए। प्रदेश के किसानों, नारी शक्ति, नौजवानों और सभी वर्गों से किए गए चुनावी वादों को बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया। किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपया प्रति क्विंटल, किसानों को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 रुपया प्रति क्विंटल होना था जो नहीं हुआ यह सीधे तौर पर किसानों के साथ भाजपा सरकार का धोका है। वहीं भाजपा की प्रदेश सरकार ने महिलाओं के साथ भी छलावा किया है लाड़ली बहन योजना में महिलाओं को प्रति महीने 3 हजार रुपये देने का वादा भी सरकार ने पूरा नहीं किया इसके उलट लगातार पात्र महिलााओं के नाम काटे जा रहे है। लाड़ली बहनों के लिए घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 450 रुपये नहीं कि गई। इस बजट में भाजपा की इन घोषणाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करे तो मंदसौर जिले को एक बार फिर एसडीपी मशीन से वंचित रखा गया है जो कि बेहद उपयोगी मशीन है लेकिन इस बजट मेें भी मंदसौर को वह मशीन नहीं मिली।
श्री टूटेजा ने बताया कि इस वित्तिय बजट में मंदसौर जिले को कुछ नहीं मिला जहां यहां की जनता को वित्त मंत्री जगदीश देवडा से बहुत उम्मीदें थी लेकिन एक बार फिर आमजनों की उम्मीदों पर श्री देवड़ा ने पानी फेर दिया इस बार भी एक भी उद्योग मंदसौर को नहीं मिला है। आपने कहा कि जगदीश देवडा का निजी बजट तो लगातार बढ रहा है लेकिन प्रदेश की जनता का बजट हर वर्ष कम हो रहा है प्रदेश पर लगातार कर्ज बढ रहा है कर्ज को कम करने के लिए प्रदेश सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है।

===========

समाचार मध्यप्रदेश रतलाम 11 अप्रैल 2026 शनिवार

विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पनाओं को साकार करने वाला बजट है – नपाध्यक्ष श्रीमती गुर्जर
मंदसौर- नपाध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर ने मध्य प्रदेश सरकार के वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को  ऐतिहासिक बताया है आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चर्चा में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के यसस्वीर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं वित्तिमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में प्रदेश सरकार का बजट प्रस्तुत करते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सभी वर्गों के लिए पर्याप्त राशि के प्रावधान किए हैं महिलाओं युवाओं के लिए बजट में जो घोषणाएं हुई है वह ऐतिहासिक है गरीबों के कल्याण के लिए व किसानों के लिए बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसे निश्चित रूप से गरीबों एवं किसानों का कल्याण होगा प्रदेश की मोहन जी यादव सरकार ने सभी वर्गों के हितों की चिंता की है यह बजट सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाला बजट है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पनाओं को साकार करने वाला बजट है  । श्रीमती गुर्जर ने मन्द सौर नगर को मिली विकास की सोगात के प्रति आभार जताते हुये कहा कि रामघाट की पुलिया से लेकर बायपास मार्ग नाका नंबर 10 तक फोरलेन सड़क निर्माण के लिए बजट में जो राशि प्रदान की है उसके लिए नपा. परिषद मुख्यमंत्री श्री यादव व उपमुख्यमंत्री श्री देवड़ा के प्रति आभारी हैं

=====

भाजपा सरकार का बजट: मंदसौर के भविष्य के साथ खिलवाड~ रूपल संचेती

आज पेश हुए प्रदेश बजट ने साफ कर दिया है कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता में मंदसौर की जनता कहीं नहीं है। मंदसौर को ‘चवन्नी-अठन्नी’ थमाकर विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत अलग है।
हमने क्या मांगा, हमें क्या मिला?
स्वास्थ्य: मंदसौर को एक SDP मशीन की सख्त दरकार थी ताकि हमारे मरीजों को प्लेटलेट्स के लिए इंदौर या महानगरों की ओर न भागना पड़े, लेकिन बजट में इसे तवज्जो नहीं दी गई ।
शिक्षा व अधोसंरचना: न नए स्कूलों का प्रावधान, न जर्जर सड़कों के सुधार के लिए ठोस राशि। मंदसौर के बच्चों और राहगीरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है।
अस्पताल: जिला अस्पताल की बदहाली दूर करने और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया।
विकास: शहर को फ्लाईओवर्स (Bridges) और युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों की जगह सिर्फ खोखले वादे मिले हैं।
यह बजट नहीं, मंदसौर के साथ  कुठाराघात है। एक महिला होने के नाते मैं पूछती हूँ कि क्या हमारी सुरक्षा और स्वास्थ्य सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखते? मंदसौर की जनता इस सौतेले व्यवहार को कभी नहीं भूलेगी।

==========

मध्य प्रदेश बजट गौ-संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम, सामाजिक कार्यकर्ता रविन्द्र पाण्डेय ने जताया आभार

मन्दसौर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बुधवार को पेश किए गए वर्ष 2025-26 के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए धर्मसेवी व सामाजिक कार्यकर्ता श्री रविन्द्र पाण्डेय ने इसे ‘गौ-सेवा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था’ को समर्पित बजट बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो निर्णय लिए हैं, वे मील का पत्थर साबित होंगे।
रविन्द्र पाण्डेय ने बजट पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने गौ-शालाओं में प्रति गाय दी जाने वाली अनुदान राशि को 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। इससे गौ-शालाओं के संचालन में आने वाली आर्थिक कठिनाइयां दूर होंगी। गौ-संवर्धन एवं पशु कल्याण बोर्ड के माध्यम से इस वर्ष 505 करोड़ रुपये का विशेष बजट आवंटित किया गया है, जो पशु कल्याण के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 40 लाख निराश्रित गायों की समस्या के समाधान के लिए सरकार पशुपालकों को निःशुल्क गाय उपलब्ध कराएगी, जिससे बेसहारा गोवंश को छत और समाज को दुग्ध क्रांति का लाभ मिलेगा।

========

जनहित के मुद्दों से इस बजट का कोई सरोकार नहीं है,जनता से विश्वासघात वाला बजट है -डॉ राघवेन्द्रसिंह तोमर 

मन्दसौर 18 फरवरी 2026/ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आज विधानसभा में प्रस्तुत किया गया  बजट जनता से विश्वासघात वाला बजट है।  वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने आज जो बजट पेश किया है वह सिर्फ भाषण तक सीमित है जनहित के मुद्दों से इस बजट का कोई सरोकार नहीं है । यह बात मध्यप्रदेश के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में समाजसेवी एवं अभिभाषक डॉ राघवेन्द्रसिंह तोमर ने कही ।

डॉ तोमर ने कहा कि नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता और मतदाताओं से जो प्रमुख वादे किए थे, वह सारे वादे ढाई साल बाद भी वित्त मंत्री के बजट भाषण से ग़ायब दिखाई दिए। प्रदेश के किसानों, नारी शक्ति, नौजवानों और सभी वर्गों से किए गए चुनावी वादों को बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया।

विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता से जो चार प्रमुख वादे किए थे, वह इस प्रकार हैं: 

1-किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपया प्रति क्विंटल करना ।

2-किसानों को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 रुपया प्रति क्विंटल करना ।

3-लाड़ली बहन योजना में महिलाओं को प्रति महीने 3 हज़ार रुपया करना ।

4-घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपये में।

भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इन चारों घोषणाओं को बजट में कोई स्थान नहीं दिया और स्पष्ट कर दिया है कि यह सरकार जनविरोधी है, जनता से विश्वासघात करने वाली है और वादा-खिलाफी इसका स्वभाव है। इस बजट से मध्य प्रदेश की जनता को भारी निराशा हुई है।

डॉ तोमर ने कहा कि इसके अलावा वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि पिछले बजट में जो घोषणाएं की गई थीं, उनको पूरा क्यों नहीं किया गया। वित्त मंत्री ने यह भी नहीं बताया कि आख़िर केंद्र सरकार से अगले पाँच साल में मिलने वाले करों की हिस्सेदारी में 50 हज़ार करोड़ रुपये की कमी पर सरकार की क्या रणनीति है।

इसके अलावा केंद्र और राज्य के सहयोग से चलने वाली योजनाओं में चालू वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से कई हज़ार करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया गया। इन विभिन्न पहलुओं को देखते हुए साफ़ समझ में आता है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश की जनता के हित को ध्यान में नहीं रख रही है और केंद्र सरकार की कठपुतली के रूप में प्रदेश की जनता के हित को केंद्र के हाथों में गिरवी रख दिया है।

============

मध्यप्रदेश के विकास को गति देने वाला बजट – धीरज पाटीदार

मंदसौर। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को डॉ. मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश किया। इस बजट में गरीब, युवा,अन्नदाता, महिलाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया गया। बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ दिया गया है।
उक्त बात कहते हुए भाजपा पीछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश मंत्री धीरज पाटीदार ने बताया कि यह बजट प्रदेश के विकास को गति देने वाला बजट है।
इस बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए स्व-सहायता समूह, उज्ज्वला योजना समेत नारी कल्याण की विविध योजनाओं के लिए 1 लाख 27 हजार 555 करोड़ के प्रावधान किए हैं। वर्किंग वूमन के लिए 5700 हॉस्टल बनाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 40062 करोड़ रुपए की घोषणा की। लाड़ली बहनों के लिए 23,882 करोड़ के प्रावधान का ऐलान किया। बेरोजगारी खत्म हो इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है।
युवाओं के लिए 15 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया गया है जो कि स्वागत योग्य कदम है इससे युवाओं को रोजगार मिलेंगा वहीं प्रदेश में शिक्षा का स्तर भी सुधरेंगा। 8वीं तक के बच्चों को फ्री टेट्रा पैक दूध देने की घोषणा की गई। बजट की सबसे बडी विशेषता यह रही कि  प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है।  1 लाख किसानों को सोलर पंप देने की बात बजट में की गई है इससे प्रदेश के किसानों को बहुत लाभ होगा।

मंदसौर में पत्रकार भवन की मांग तेज, विधायक विपिन जैन ने कलेक्टर को लिखा पत्र

=========

व्यापारियों और उद्योगों के लिए कोई योजना नहीं – श्री रातडिया

जिला कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ मंदसौर के अध्यक्ष निर्विकार रातडिया ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि इस बजट में व्यापारियों और उद्योगों के लिए कोई योजना नहीं है। मंदसौर में उद्योगों का संकट है श्रमिक लगातार बेरोजगार होते जा रहे है। इस बजट में प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने गृह क्षेत्र का भी ध्यान नहीं रखा है। मंदसौर में उद्योग लगातार बंद हो रहे है नये उद्योग लगे इसके लिए कोई बडी ठोस योजना सरकार द्वारा नहीं बनाई जा रही है। इस बजट से आमजन को उम्मीदें थी लेकिन हर बार की तरह इस बार भी प्रदेश की भाजपा सरकार ने निराश ही किया है। कर्जा लेकर सरकार अपना काम चला रही है। कर्ज लेकर किया गया कार्य कभी विकास नहीं माना जा सकता लेकिन प्रदेश सरकार लगातार बड़ा कर्ज लेने से हिचक नहीं रही है। कु ल मिलाकर प्रदेश सरकार के बजट में कुछ नया नहीं है। सरकारी नौकरियों की घोषणा सरकार करती जरूर है लेकिन उन पर भर्तीयां समय सीमा में नहीं कि जाती है जितनी सीटे निकाली जाती है उतनी भी भरी नहीं जाती हर बार सरकारी नौकरियों के नाम पर प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा करती है। यह सरकार जनविरोधी है। जनता से विश्वासघात करने वाली है। वादा-खिलाफी इसका स्वभाव है। इस बजट से मध्य प्रदेश की जनता को भारी निराशा हुई है।

===========

सभी वर्गों को लेकर चलने वाला बजट है- भाजपा जिला महामंत्री सुराणा

मंदसौर। प्रदेश सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जिला भाजपा महामंत्री विजय सुराणा ने बताया कि सभी वर्गो को लेकर चलने वाला बजट है, इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। प्रदेश सरकार के मुखिया डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवडा ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है। बजट में नारी सशक्तिकरण का ध्यान रखा गया है तो वहीं बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, श्रमिक, किसान, व्यापारी हर वर्ग के लिए कु छ न कुछ दिया है। लाड़ली बहनों के लिए 23,882 करोड़ के प्रावधान का ऐलान किया है जिससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। युवाओं के लिए 15 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया है इससे बेरोजगारी खत्म होगी वहीं प्रदेश में शिक्षा का स्तर और अधिक मजबूत होगा। 8वीं तक के बच्चों को फ्री टेट्रा पैक दूध देने की घोषणा बजट में की गई है। वित्त मंत्री जी ने एक बड़ी राहत देते हुए प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगाया है।
वित्त मंत्री देवड़ा ने जी राम जी योजना के लिए 10428 करोड़ और पीएम जनमन के लिए 900 करोड़ रुपए के प्रावधान का ऐलान किया। वहीं, 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने की घोषणा की है इससे किसानों को बेहद मदद मिलेगी।  इसके अलावा श्रम विभाग के लिए 1 हजार 335 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सड़कों की मरम्मत के लिए 12690 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 4 हजार 454 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।

=============