पुलिस अधीक्षक रात 11 बजे पहुंचे थाना स्टेशन रोड
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जनसुनवाई में 40 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश जारी किए गए
रतलाम 07 जनवरी 2025/ जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टर सभाकक्ष में संपन्न हुई। अपर कलेक्टर डा. शालिनी श्रीवास्तव ने जनसुनवाई करते हुए 40 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश संबंधित विभागों को जारी किए।
जनसुनवाई में बांगरोद निवासी करणसिंह राजपूत ने आवेदन देते हुए बताया प्रार्थी का एक मकान मंदिर के समीप स्थित है। उक्त मकान में एक दुकान संचालित है जो कि प्रार्थी के पास वर्श 199 से है। उक्त मकान का नाम ड्रोन सर्वे में दर्ज नहीं हुआ। ड्रोन सर्वे में मकान का नाम दर्ज किया जाए। आवेदन निराकरण के लिए एसडीएम ग्रामीण के भेजा गया है।
कस्तुरबा नगर निवासी नलिनी ने दिए गए आवेदन में बताया कि प्रार्थिया की कृषि भूमि ग्राम सेमलिया में है। उक्त भूमि के खसरा व खतौनी में प्रार्थिया का नाम नलिनीबाई पति शक्तिसिंह लिखा हुआ है एवं राजस्व विभाग की ऋण पुस्तिका में नलिनी नाम दर्ज है। प्रार्थिया के पेन कार्ड, आधार कार्ड तथा समग्र आईडी में भी नाम नलिनी ही दर्ज है। नाम मिस मेच होने के कारण कृशि भूमि से संबंधित दस्तावेज समग्र आईडी से लिंक नहीं हो पा रही है। खसरा व खतौनी दस्तावेज में सुधार कर नलिनी नाम दर्ज किया जाए। आवेदन निराकरण के लिए तहसीलदार रतलाम ग्रामीण को भेजा गया है।
ग्राम रानीसिंग निवासी सुरेश पिता मांगीलाल टांक ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि ग्राम में ही स्थित है, जिसमें प्रार्थी के काका द्वारा पटवारी से सांठगांठ कर फर्जी तरीके से संशोधित आदेश के जरिए बंटवारा करवा दिया, जबकि ऐसा कोई आदेश तहसील रिकार्ड में दर्ज नहीं है। इस सम्बन्ध में रावटी लोक सेवा में आवेदन देकर उक्त बंटवारा आदेश की प्रति के लिए आवेदन दिया गया था जिसमें तहसीलदार द्वारा लिखकर दिया गया कि उक्त वर्ष की पंजी क्रमांक 30 तक ही इन्द्राज है इसके आगे कोई बंटवारा पंजी नहीं किया गया है। अतः जांच की जाकर उचित कार्रवाई की जाए। आवेदन निराकरण के लिए एसडीएम सैलाना को भेजा गया है।
ग्राम पंचायत बांगरोद के सरपंच ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि ग्राम के बस स्टैण्ड, ग्राम पंचायत कार्यालय, पटवारी कार्यालय सहित अन्य स्थानों पर अतिक्रमण होने से ग्रामवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड रहा है। अतः अतिक्रमण हटाया जाए। आवेदन निराकरण के लिए सीईओ जिला पंचायत को भेजा गया है। ग्राम मूंदडी निवासी ग्यारसीबाई ने जनसुनवाई में दिए आवेदन में बताया कि प्रार्थिया को लाडली बहना योजना का लाभ प्राप्त हो रहा था। प्रार्थिया द्वारा ग्राम मूंदडी में स्थित ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक द्वारा राशि निकालने के लिए ओटीपी लिथा था उसके बाद से लाडली बहना की राशि प्रार्थिया के खाते में नहीं आकर केन्द्र के संचालक के खाते में डल रही है। इस सम्बन्ध में सी.एम. हेल्प लाईन पर शिकायत के बाद केन्द्र संचालक घर पर आकर 5 हजार रुपए दे गया और कहा कि अगले माह से राशि आपके खाते में आ जाएगी, परन्तु उक्त राशि आज दिनांक तक केन्द्र संचालक के खाते में ही आ रही है। आवेदन निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है।
जावरा रोड रतलाम निवासी केसरबाई ने बताया कि प्रार्थिया के घर पर नल की व्यवस्था नहीं होने से काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। निवेदन है कि नल जल योजना के तहत प्रार्थिया को नल-जल योजना का लाभ प्रदान किया जाए। आवेदन नगर निगम को निराकरण के लिए भेजा गया है।
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उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में योगदान देने वाले विश्व उपभोक्ता दिवस पर होंगे पुरस्कृत
रतलाम 07 जनवरी 2025/ जिला उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करने तथा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों, व्यक्तियों को राज्य शासन द्वारा राज्य एवं संभाग स्तर पर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को पुरस्कृत किया जाएगा।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, व्यक्तियों जिन्होंने उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो, आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन 23 जनवरी तक कार्यालयीन समय में कलेक्टर (खाद्य) शाखा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में वर्ष 2024 में 1 जनवरी से 31 दिसम्बर 2024 के दौरान प्रत्येक माह में की गई गतिविधियों का सप्रमाण विस्तृत विवरण संलग्न करना होगा। 1 जनवरी 2024 से पूर्व में किए गए कार्यों के प्रमाण पत्र इस वर्ष के पुरस्कार वर्ष 2024-25 हेतु मान्य नहीं होंगे। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं जानकारी कलेक्टर विभाग (खाद्य) शाखा में कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।
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मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान अंतर्गत 08 जनवरी को आयोजित होने वाले शिविर
रतलाम 07 जनवरी 2025/ मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान अंतर्गत 08 जनवरी को जिले के विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित किए जाकर हितग्राहियों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। आमजन की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान अंतर्गत 08 जनवरी को जिन स्थानों पर शिविर आयोजित किए जाएँगे उनमें जनपद पंचायत सैलाना के दौलतपुरा पंचायत भवन, जनपद पंचायत आलोट में माउखेडी पंचायत भवन, भैंसोला ग्राम पंचायत भवन तथा मुण्डलाकलां ग्राम पंचायत भवन शामिल हैं। जनपद पंचायत रतलाम में धराड पंचायत भवन, मऊ ग्राम पंचायत भवन, सिखेडी ग्राम पंचायत भवन तथा पलसोडीउसरगार ग्राम पंचायत भवन में शिविर आयोजित किए जाएंगे।
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स्वामी विवेकानन्द युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने की मंत्रि-परिषद ने दी सैद्धांतिक स्वीकृति
दुग्ध उत्पादकों की आय दोगुनी करने के लिए सहकार्यता अनुबंध पर दी सहमति
मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद
रतलाम 07 जनवरी 2025/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के युवाओं के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से युवा-उन्मुखीकरण की गतिविधियों को समन्वित रूप से एक ही मंच पर लाने के लिए स्वामी विवेकानन्द युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर प्रदेश में चार मिशन अन्नदाता (किसान) कल्याण, युवा शक्ति, नारी शक्ति और गरीब कल्याण को लागू करने की घोषणा की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानन्द युवा शक्ति मिशन, युवाओं के उन्मुखीकरण की गतिविधियों को समन्वित करने के लिए एक साझेदारी मंच का निर्माण करेगा, जिससे राज्य के विकास को बढ़ावा मिलेगा। स्वामी विवेकानन्द की जयंती 12 जनवरी 2025 (युवा दिवस) के अवसर पर मिशन प्रारंभ किया जायेगा। मिशन के प्रमुख उद्देश्य युवाओं में आत्म-विश्वास निर्माण, प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी के साथ उनके कौशल उन्नयन और प्रतिभा को निखारने की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। मिशन के प्रमुख घटक संवाद, सामर्थ्य (योग्यता) और समृद्धि, है।
मिशन के तीन प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गये है। पहला लक्ष्य-प्रत्येक युवाओं की आय का स्तर न्यूनतम कुशल श्रेणी श्रमिक की दर के बराबर लक्षित करना। दूसरा लक्ष्य-प्रत्येक युवा को कक्षा 12वीं तक के स्तर तक शिक्षा पूरी कराने के लिये प्रयास करना। यह लक्ष्य 10वीं में वर्ष 2028 तक तथा 12वीं में वर्ष 2030 तक हासिल किया जायेगा। तीसरा लक्ष्य-प्रत्येक युवा को समाज के हित में सामाजिक पहल का हिस्सा बनाना है। वर्ष 2030 तक 70 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की जायेगी।
मंत्रि-परिषद द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत सहकारी प्रणाली और सांची ब्राण्ड को बड़ा बनाने के उद्देश्य से एम.पी. स्टेट को-ओपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं संबद्ध दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के मध्य होने वाले सहकार्यता अनुबंध (कोलेबोरेशन एग्रीमेंट) पर सहमति दी गयी। यह निर्णय मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादकों की आय दोगुनी करने एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।
एम.पी. स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मध्य कोलेबोरेशन एग्रीमेंट के अनुसार दूध की खरीद सुनिश्चित करने एवं सही कीमत दिलाने में मदद के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कलेक्शन सेन्टर स्थापित किए जाएंगे। दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि की जायेगी। इस तरह अगले 5 सालों में लगभग 1500 करोड़ रूपये का निवेश किया जायेगा। दुग्ध समितियों की संख्या 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार की जायेगी। इस तरह दूग्ध संकलन 10.50 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर 20 लाख किलोग्राम किया जायेगा। दुग्ध उत्पादकों की कुल वार्षिक आय 1700 करोड़ रूपये से दोगुना कर 3500 करोड़ रूपये किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। सांची ब्रांड का और व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाकर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जायेगा।
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48 सी एम हेल्पलाइन शिकायतों का किया गया निराकरण==========
