मध्य प्रदेश में 21 नवंबर से शुरू होगी ‘एनीव्हेयर रजिस्ट्री’, प्रदेश में कहीं से भी करा सकेंगे प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन
मध्य प्रदेश में 21 नवंबर से शुरू होगी ‘एनीव्हेयर रजिस्ट्री’, प्रदेश में कहीं से भी करा सकेंगे प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन
मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। आगामी 21 नवंबर से राज्य में बहुप्रतीक्षित ‘एनीव्हेयर रजिस्ट्री’ सुविधा शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल से वर्चुअली इस नई और सुविधाजनक व्यवस्था का शुभारंभ करेंगे।
ग्वालियर से होगी ऐतिहासिक शुरुआत
इस नई प्रणाली के तहत प्रदेश का पहला दस्तावेज ग्वालियर से पंजीकृत (रजिस्टर) करने की योजना है। इसके लिए स्थानीय जिला पंजीयन कार्यालय में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं।
क्या है ‘एनीव्हेयर रजिस्ट्री’ और आम आदमी को कैसे मिलेगा फायदा?
भौगोलिक बाध्यता समाप्त: पहले संपत्ति जिस जिले या तहसील में होती थी, खरीदार को वहीं के उप-पंजीयक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री करानी पड़ती थी। ‘संपदा-2’ सॉफ्टवेयर के अपडेट होने से अब यह मजबूरी खत्म हो जाएगी।
समय और खर्च की बचत:
अब ग्वालियर का कोई निवासी भोपाल या इंदौर स्थित अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बिना सफर किए, अपने ही शहर में करा सकेगा।
15 मिनट में पूरी होगी प्रक्रिया: लोग अपनी सुविधानुसार प्रदेश के किसी भी पंजीयन कार्यालय के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकेंगे और पूरी प्रक्रिया महज 15 मिनट में संपन्न हो जाएगी।
प्रणाली में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने और धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। इसके तहत संबंधित उप-पंजीयक को एक स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसमें यह प्रमाणित करना अनिवार्य होगा कि उक्त संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, निचली अदालत, ईडी, आयकर विभाग या किसी राजस्व अधिकारी का कोई स्टे (रोक), जब्ती या कुर्की का आदेश लंबित नहीं है।
समयसीमा का रखा गया है खास ध्यान
इस व्यवस्था में लेटलतीफी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ‘संपदा-2’ सॉफ्टवेयर के माध्यम से उप-पंजीयक को दस्तावेजों की जांच (परीक्षण) के लिए अधिकतम 5 दिन का समय मिलेगा। छठवें दिन उन्हें अपना अंतिम निर्णय लेना अनिवार्य होगा, जिससे रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया तय समयसीमा के भीतर सुनिश्चित हो सकेगी।
