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कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला स्तरीय मातृ मृत्यु की समीक्षा बैठक संपन्न
प्रथम त्रैमास में गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीयन एवं गुणवत्तापूर्ण एएनसी सेवाएं सुनिश्चित करें : कलेक्टर श्री चन्द्रा
नीमच, 17 जुलाई 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चन्द्रा की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला स्तरीय मातृ मृत्यु की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक गर्भवती महिला का गर्भावस्था के प्रथम त्रैमास में अनिवार्य रूप से पंजीयन कर गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए सभी विभाग समन्वित एवं परिणाममुखी कार्य करें।
कलेक्टर श्री चन्द्रा ने निर्देश दिए कि सभी गर्भवती महिलाओं की समय पर समग्र आईडी बनाकर जानकारी अनमोल पोर्टल पर अद्यतन की जाए, ताकि उन्हें समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। उन्होंने गंभीर एवं अति गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की शीघ्र पहचान कर उनके गुणवत्तापूर्ण उपचार एवं प्रबंधन के निर्देश दिए। साथ ही गर्भावस्था के दौरान रक्तचाप की नियमित जांच सुनिश्चित करने तथा एएनएम द्वारा बीपी उपकरणों का समय-समय पर कैलिब्रेशन कराने को भी कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के चिन्हांकन एवं प्रबंधन की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। शहरी क्षेत्र में कम उपलब्धि पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ संयुक्त सर्वे कर लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने नवजात एवं शिशु मृत्यु के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए एनआईसीयू, एनबीएसयू तथा गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (एचबीएनसी) कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर जोर दिया। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को प्रत्येक नवजात की नियमित गृह आधारित देखभाल तथा उच्च जोखिम वाले बच्चों को तत्काल अस्पताल रेफर करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने तथा जहां एएनएम पदस्थ नहीं हैं, वहां वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से टीकाकरण कराने को कहा।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग को जन्मजात विकृतियों से प्रभावित बच्चों की पहचान के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से सर्वे कराने तथा सूची स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में क्षय उन्मूलन अभियान, आयुष्मान भारत योजना, परिवार कल्याण कार्यक्रम, गैर संचारी रोग नियंत्रण, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सीएम हेल्पलाइन सहित विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई।
बैठक से पूर्व जिला स्तरीय मातृ मृत्यु प्रकरणों की समीक्षा कर सुधारात्मक उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद 14 जुलाई से 31 अगस्त तक संचालित होने वाले दस्तक अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे की घर-घर जाकर डीएसएस टूल के माध्यम से स्क्रीनिंग की जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अभियान की साप्ताहिक समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमन वैष्णव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश प्रसाद, डब्ल्यूएचओ प्रतिनिधि डॉ. रितेश बजाज, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी सहित स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग के जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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चेक बाउंस प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन आज
नीमच, 17 जुलाई 2026। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 18 जुलाई 2026 को प्रदेशभर में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम (चेक बाउंस) से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला मुख्यालय नीमच में आयोजित विशेष लोक अदालत के लिए श्री आलोक कुमार सक्सेना, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (अत्याचार निवारण अधिनियम) तथा श्री विशाल खड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की खंडपीठ गठित की गई है।
इसी प्रकार जावद तहसील में श्री विनोद कुमार पाटीदार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तथा श्री अमित नगायच, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की खंडपीठ, जबकि मनासा तहसील में श्री दिनेश कुमार प्रजापति, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तथा श्री राकेश कुमार मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की खंडपीठ गठित की गई है।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,श्रीमती शोभना मीणा ने बताया कि विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस से संबंधित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं राजीनामे के आधार पर त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण किया जाएगा।
उन्होंने संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराएं तथा अधिक से अधिक संख्या में राजीनामे के माध्यम से विशेष लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग दें।
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आपदा प्रबंधन की सफलता का आधार जन-सहयोग और बेहतर लोक प्रबंधन : कलेक्टर श्री चंद्रा
एक दिवसीय भूकंपपूर्व तैयारी एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रम सह कार्यशाला संपन्न
नीमच, 17 जुलाई 2026। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार स्वामी विवेकानंद पी.जी. महाविद्यालय,नीमच में एक दिवसीय भूकंपपूर्व तैयारी एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रम का आयोजन जिला स्तर पर किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने कहा कि प्राकृतिक अथवा मानवजनित आपदाएं कभी भी और बिना पूर्व सूचना के आ सकती हैं। ऐसे में आपदा प्रबंधन में पूर्व तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया, प्रभावी समन्वय और जन-सहयोग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन में जन-सहयोग और लोक प्रबंधन प्रशासन की प्राथमिकता है।
कलेक्टर श्री चंद्रा ने बताया कि आपदा की स्थिति में आमजन का विश्वास बनाए रखना, घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, घटनास्थल पर एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा जेसीबी, ट्रैक्टर सहित स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का अद्यतन डाटाबेस तैयार रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समय पर संसाधनों की उपलब्धता से राहत एवं बचाव कार्य अधिक प्रभावी ढंग से किए जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण कार्यशाला में भूकंप प्रबंधन के साथ-साथ औद्योगिक सुरक्षा एवं औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम से संबंधित विषयों पर भी विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। कलेक्टर ने जिले के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों से अपने-अपने उद्योगों की सुरक्षा ऑडिट एवं प्रदूषण नियंत्रण ऑडिट समय पर कराने तथा शासन द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा मानकों एवं नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती हेमलता अग्रवाल ने अपने संबोधन में औद्योगिक इकाइयों को प्रशिक्षित सुरक्षा दल गठित करने तथा प्रत्येक उद्योग में प्रभावी आपातकालीन निकासी योजना तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया।इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में संचालित “नशे से दूरी है जरूरी 2.0” अभियान की जानकारी देते हुए सभी से स्वयं नशे से दूर रहने तथा परिवार और समाज को भी नशामुक्त बनाने के लिए जन-जागरूकता फैलाने की अपील की। अपर कलेक्टर श्री बी.एस. कलेश ने भी आपदा प्रबंधन में विभागीय समन्वय और पूर्व तैयारी के महत्व पर प्रकाश डाला।
आपदा प्रबंधन संस्थान के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट श्री युवराज सिंह पवार ने बाढ़, भूकंप, चक्रवात, आंधी-तूफान, रासायनिक दुर्घटनाओं तथा भोपाल गैस त्रासदी जैसे महत्वपूर्ण मामलों के अध्ययन प्रस्तुत करते हुए आपदा प्रबंधन के व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी।
उन्होंने अपनी टीम के साथ आपदा के दौरान जीवन रक्षा एवं राहत कार्यों में उपयोग होने वाले आधुनिक बचाव एवं सुरक्षा उपकरणों का प्रदर्शन भी किया।
कार्यशाला के विभिन्न तकनीकी सत्रों में प्रतिभागियों को भूकंप का इतिहास, भूकंप प्रतिरोधी भवन निर्माण, आपदा के दौरान प्राथमिक उपचार, यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव तथा पटाखा फैक्ट्रियों में अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा उपायों के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
कार्यक्रम के दौरान आपदा प्रबंधन नोडल अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर श्री चंद्रसिंह धार्वे, कंपनी कमांडेंट श्रीमती पुष्पा सिंह पंवार सहित पुलिस, राजस्व, एनसीसी, नगर सेना, पंचायत, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि एवं पत्रकारगण उपस्थित रहे।
स.क्र./1218/72/अरूणेन्द्र सिंह/फोटो
जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 20 जुलाई को
नीमच 17 जुलाई 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 20 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में आयोजित की जाएगी। सर्व संबंधितों से बैठक में समय पर उपस्थिति की अपेक्षा की गई है।
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स्वरोजगार को मिलेगा नया आयाम, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आवेदन जारी
नीमच, 17 जुलाई 2026, मध्यप्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नीमच जिले के सामान्य, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने बताया कि इच्छुक आवेदक विनिर्माण, सेवा एवं खुदरा व्यवसाय के क्षेत्र में अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए शासन के पोर्टल https://samast.mponline.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी, 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग का तथा न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 हजार रुपये से 50 लाख रुपये तक तथा सेवा एवं खुदरा व्यवसाय के लिए 50 हजार रुपये से 25 लाख रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना प्रारंभ होने के बाद हितग्राही को ऋण पर 3 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक ब्याज अनुदान तथा प्रचलित दर के अनुसार CGTMSE शुल्क का लाभ भी अधिकतम 7 वर्षों तक प्रदान किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन के लिए आधार कार्ड, समग्र आईडी, 8वीं की अंकसूची, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मूल निवासी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो, आयकरदाता संबंधी घोषणा/प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) तथा प्रस्तावित उद्योग, सेवा अथवा व्यवसाय की परियोजना रिपोर्ट सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होंगे।
महाप्रबंधक ने जिले के पात्र शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार स्थापित करने की अपील की है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक कार्यालयीन समय में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, स्कीम नंबर-36, औद्योगिक क्षेत्र, नीमच में संपर्क कर सकते हैं।
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जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्रवाई,पालसोड़ा में खुलवाया गया शासकीय रास्ता
नीमच, 17 जुलाई 2026, ग्राम पालसोड़ा में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त शिकायत पर कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार राजस्व विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शासकीय मार्ग से अतिक्रमण हटाकर आवागमन सुगम कराया।
जनसमस्या निवारण शिविर में ग्राम पालसोड़ा निवासी श्री राधाकिशन पिता श्री जगन्नाथ लखारा ने शासकीय रास्ता खुलवाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया था। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर गुरुवार, 16 जुलाई 2026 को राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सीमांकन एवं पंचनामा की कार्रवाई की तथा सर्वे क्रमांक 2307 तक जाने वाले शासकीय मार्ग से अतिक्रमण हटाकर रास्ता पुनः खुलवाया।
कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा।प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से ग्रामवासियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा शासकीय मार्ग का निर्बाध उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।
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मानसून की लंबी खेंच के बीच किसानों को कृषि विभाग की महत्वपूर्ण सलाह
नीमच,17 जुलाई 2026, जिले में मानसून के आगमन में हुई देरी तथा बारिश की लंबी खेंच (सूखे के अंतराल) को देखते हुए कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए समसामयिक तकनीकी सलाह जारी की गई है। उप संचालक कृषि श्री नगीन सिंह रावत ने किसानों से अपील की है कि वे वर्तमान परिस्थितियों में खड़ी फसलों को सुरक्षित रखने तथा भूमि में उपलब्ध नमी का अधिकतम संरक्षण करने के लिए वैज्ञानिक कृषि उपाय तत्काल अपनाएं, जिससे फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके।
उप संचालक कृषि ने बताया कि भूमि की ऊपरी सतह में नमी बनाए रखने के लिए किसान अपने खेतों में शीघ्र निंदाई-गुड़ाई कराएं। इसके साथ ही खेतों में डोरा अथवा कुलपा अवश्य चलाएं। इससे मिट्टी की केशिकाएं (कैपिलरी) टूट जाती हैं और भूमि के भीतर उपलब्ध नमी का वाष्पीकरण कम होता है, जिससे फसल को अधिक समय तक नमी मिलती रहती है।
उन्होंने किसानों को खेतों में उगने वाले खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण करने की भी सलाह दी है। खरपतवार उपलब्ध नमी एवं पोषक तत्वों का अधिक उपयोग करते हैं, जिससे मुख्य फसल प्रभावित होती है। समय पर खरपतवार नियंत्रण करने से फसल को उपलब्ध नमी और पोषक तत्वों का पूरा लाभ मिल सकेगा।
जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए सीमित जल उपलब्ध है,उन्हें परंपरागत सिंचाई पद्धति के स्थान पर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। इन प्रणालियों से कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई संभव होती है तथा जल का दक्षतापूर्वक उपयोग सुनिश्चित होता है।
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे मौसम की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए अपनी फसलों की नियमित निगरानी करते रहें। यदि किसी प्रकार के कीट या रोग का प्रकोप दिखाई दे तो तत्काल अपने क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी अथवा कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क कर वैज्ञानिक सलाह प्राप्त करें।
कृषि विभाग ने कहा है कि समय पर अपनाए गए ये सरल एवं वैज्ञानिक उपाय भूमि में नमी संरक्षण के साथ-साथ फसलों की बेहतर वृद्धि एवं उत्पादन बनाए रखने में सहायक सिद्ध होंगे। किसान भाई विभाग द्वारा समय-समय पर जारी तकनीकी सलाह का पालन कर अपनी फसलों को संभावित नुकसान से बचा सकते है।
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दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तृतीय चरण में पशुपालकों को दी जा रही वैज्ञानिक पशुपालन की जानकारी
नीमच, 17 जुलाई 2026, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर पशुपालकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिले में दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तृतीय चरण 13 से 17 जुलाई 2026 तक कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है।
अभियान के तहत जिले के ऐसे 10,084 लक्षित पशुपालकों, जिनके पास 3 से 4 गौवंशीय अथवा भैंसवंशीय पशु हैं, के घर-घर पहुंचकर विभाग के प्रशिक्षित सर्वेयर एवं भेंटकर्ताओं द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपर्क किया जा रहा है।
गृह भेंट के दौरान पशुपालकों को पशु नस्ल सुधार, संतुलित पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन एवं वैज्ञानिक पशुपालन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। साथ ही वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा विकसित ‘गोरस ऐप’ की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है तथा पशुपालन संबंधी चार उपयोगी जागरूकता रील भी उनके मोबाइल पर साझा की जा रही हैं।
पशुपालन विभाग के अनुसार 16 जुलाई 2026 तक 3,571 पशुपालकों के यहां गृह भेंट कर अभियान के अंतर्गत निर्धारित गतिविधियां सफलतापूर्वक संपादित की जा चुकी हैं। अभियान की गुणवत्ता एवं प्रगति की सतत निगरानी जिला एवं विकासखंड स्तर पर की जा रही है। इसके साथ ही प्रशासनिक स्तर पर नियमित समीक्षा तथा ऑनलाइन मॉनिटरिंग के माध्यम से अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा रहा है।
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