कलेक्टर के निर्देश पर अपर कलेक्टर ने शासकीय अभिभाषकों की बैठक आयोजित
शासन हितों के प्रभावी संरक्षण हेतु शासकीय अभिभाषकों को दिए निर्देश
रतलाम : गुरूवार, जुलाई 16, 2026,
कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर बृजेन्द्र कुमार रावत द्वारा जिले के समस्त शासकीय अभिभाषकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में शासन के हितों के प्रभावी संरक्षण एवं सशक्त पैरवी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में संबंधित राजस्व अधिकारी एसडीएम एवं तहसीलदार भी उपस्थित रहे।
अपर कलेक्टर ने शासकीय अभिभाषकों को निर्देशित किया कि शासन से संबंधित प्रत्येक प्रकरण में पूरी तैयारी के साथ प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करें। न्यायालय में शासन का पक्ष तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर मजबूती से प्रस्तुत किया जाए तथा किसी भी प्रकरण में अनावश्यक स्थगन या लापरवाही से बचा जाए।
उन्होंने कहा कि सभी शासकीय अभिभाषक लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें, महत्वपूर्ण मामलों को प्राथमिकता दें तथा आवश्यक अभिलेख एवं जानकारी समय पर संबंधित विभागों से प्राप्त कर न्यायालय में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करें। शासन के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहे तथा प्रत्येक प्रकरण में समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण पैरवी सुनिश्चित की जाए।विशेष रूप से शासकीय भूमि एवं शासन संधारित मंदिरों की भूमि के प्रभावी हितरक्षण के निर्देश दिए गए ।
बैठक में अपर कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि शासकीय अभिभाषक संबंधित विभागों एवं राजस्व अधिकारियों के साथ आवश्यक समन्वय बनाए रखें, ताकि न्यायालयीन प्रकरणों में शासन का पक्ष प्रभावी रूप से रखा जा सके और शासन हितों का समुचित संरक्षण सुनिश्चित हो।
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कलेक्टर ने पोषण पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया
कलेक्टर ने पोषण ट्रैकर ऐप पर समय पर प्रविष्टि के दिए निर्देश
रतलाम : गुरूवार, जुलाई 16, 2026,
जिले में दस्तक अभियान का आयोजन 14 जुलाई से 31 अगस्त तक किया जा रहा है कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने बाल चिकित्सालय स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया। पोषण पुनर्वास केंद्र पहुंचकर उन्होंने केंद्र में भर्ती कुपोषित बच्चों के हाल-चाल जाने। कलेक्टर ने दस्तक अभियान के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता के माध्यम से मैदानी क्षेत्र में भ्रमण कर कुपोषित बच्चों की पहचान कर पोषण पुनर्वास केंद्र पर भर्ती करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि पोषण पुनर्वास केंद्र से डिस्चार्ज होने के बाद भी बच्चों को निरंतर फॉलो किया जाए। 0 से 5 वर्ष आयु के सभी बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीयन करने के लिए कहा। कलेक्टर ने अभियान की प्रगति के संबंध में बच्चों के टीकाकरण की स्थिति, बच्चों के टीकाकरण कार्ड का भी संज्ञान लिया। उन्होंने ग्लोबल व्हील फाउंडेशन के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा एएनएम को माताओ को पोषण आहार संबंधी परामर्श प्रदान करने के लिए कहा। निरीक्षण के समय उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग को आपसी समन्वय आधार पर पोषण ट्रैकर एप पर आवश्यक प्रविष्टि करने के निर्देश दिए। भ्रमण के समय सिविल सर्जन डॉ. ए पी सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री सुभाष जैन, बाल चिकित्सालय के प्रभारी डॉ. आर सी डामोर, सहायक अस्पताल प्रबंधक डॉ. शिवम श्रीवास्तव, परियोजना अधिकारी श्रीमती चेतना गहलोत, सुपरवाइजर श्रीमती हेमलता , जिला मीडिया अधिकारी श्रीमती सरला वर्मा, आशीष चौरसिया आदि उपस्थित रहे।
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आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की बैठक संपन्न
रतलाम : गुरूवार, जुलाई 16, 2026,
कलेक्टर सभाकक्ष में जिले के समस्त आहरण संवितरण अधिकारीयों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें दिनांक 16 एवं 17 जुलाई को कोषालय में लगने वाले विशेष शिविर IFMIS Care Camp के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही आहरण संवितरण अधिकारीयों से IFMIS पोर्टल से संबंधित पूर्व से चल रही समस्याएं या होने वाली तकनीकी समस्याओं की जानकारी एवं पोर्टल के सम्बन्ध में क्या-क्या सुधारात्मक कार्य किये जाने है, के संबंध में सुझाव लिए गए ।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री बृजेन्द्र कुमार रावत, वरिष्ठ कोषालय अधिकारी श्री मनोज सोलंकी, डिप्टी कलेक्टर श्रीमति राधा महंत एवं कोषालय की तकनीकी टीम उपस्थित थे ।
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सिविल डिफेंस वालेंटियर्स के 7 दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ शुभारंभ
रतलाम : गुरूवार, जुलाई 16, 2026,
मुख्यालय, होमगार्ड्स, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, मध्य प्रदेश, भोपाल के निर्देशानुसार कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के नेतृत्व में आयोजित 7 दिवसीय सिविल डिफेंस वालेंटियर्स प्रशिक्षण के प्रथम दिवस का शुभारंभ अपर कलेक्टर श्री बृजेन्द्र कुमार रावत एवं जिला सेनानी श्रीमती रोशनी बिलवाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।
प्रशिक्षण के प्रथम दिवस में कुल 100 सिविल डिफेंस वालेंटियर्स उपस्थित रहे। प्रशिक्षण की शुरुआत प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के उद्देश्य, सिविल डिफेंस की भूमिका तथा आपदा प्रबंधन की आधारभूत जानकारी प्रदान करने के साथ की गई।
इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री रावत ने वालेंटियर्स को प्रेरित किया गया कि वे विभिन्न प्रकार की आपदाओं के दौरान स्वप्रेरित होकर समाज एवं प्रशासन के सहयोगी के रूप में कार्य करें तथा जन-जन तक आपदा जागरूकता का संदेश पहुँचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएँ। उन्होंने सिविल डिफेंस वालेंटियर की भूमिका एवं उनके निस्वार्थ कार्य के महत्व को समझाया । प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को आपदा प्रबंधन में उपयोग होने वाले उपकरणों का अवलोकन किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित मॉड्यूल के अनुसार आगामी सात दिवस तक संचालित किया जाएगा, जिसमें आपदा प्रबंधन के विभिन्न सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक विषयों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
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अब दुग्ध उत्पादक किसानों को मिलेगा तत्काल भुगतान, जिला सहकारी बैंक में खुलेंगे खाते
दूध उत्पादक समितियों के सदस्यों को आसान ऋण, माइक्रो एटीएम और बेहतर ब्याज दर का मिलेगा लाभ
अधिक से अधिक किसान सहकारी बैंक में खुलवाए खाता
रतलाम : गुरूवार, जुलाई 16, 2026
भारत सरकार के सहकारिता विभाग की योजना के तहत जिले की समस्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों एवं उनके सदस्यों के बैंक खाते जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से खोले जा रहे हैं। इसके साथ ही दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में समितियों एवं उनके सदस्यों के खाते खोलने की प्रक्रिया जारी है।
इस पहल से दुग्ध उत्पादक किसानों को दूध विक्रय का भुगतान सीधे एवं शीघ्र उनके बैंक खातों में प्राप्त हो सकेगा, जिससे उन्हें भुगतान के लिए अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से पशुपालन एवं डेयरी गतिविधियों के विस्तार के लिए ऋण प्राप्त करना भी अधिक सरल और सुगम होगा।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में जमा राशि पर अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में आकर्षक ब्याज दर का लाभ भी किसानों को मिलेगा, जिससे उनकी बचत पर बेहतर प्रतिफल प्राप्त होगा और आर्थिक लाभप्रदता बढ़ेगी।
जिला प्रशासन एवं सहकारिता विभाग ने जिले की सभी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों एवं उनके सदस्यों से अपील की है कि वे शीघ्र अपने खाते जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में खुलवाकर इस योजना का अधिकतम लाभ प्राप्त करें। इससे किसानों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं के साथ-साथ वित्तीय सशक्तिकरण का भी लाभ मिलेगा।
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पीएम स्वनिधि योजना 2.0 से स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा स्वरोजगार को बढ़ावा
बिना गारंटी के 10 हजार से 50 हजार रुपए तक ऋण हेतु आवेदन कर सकते है
रतलाम : गुरूवार, जुलाई 16, 2026,
नगर निगम आयुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में पीएम स्वनिधि योजना 2.0 के अंतर्गत जिले में निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की है। संचालित योजना के प्रथम चरण में 15 हजार रुपए के ऋण वितरण हेतु शासन से 9,781 का संचयी लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसके विरुद्ध अब तक 4,318 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है, जो 44.15 प्रतिशत उपलब्धि है। द्वितीय चरण में 25 हजार रुपए के ऋण वितरण हेतु 5,247 का संचयी लक्ष्य प्राप्त हुआ, जिसके विरुद्ध 1,435 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। जो 27.35 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई है। तृतीय चरण में 50 हजार रुपए के ऋण वितरण हेतु 3,614 का संचयी लक्ष्य प्राप्त हुआ, जिसके विरुद्ध 1,619 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इस चरण में 44.80 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई है।
नगर निगम आयुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार की पीएम स्वनिधि योजना 2.0 संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्र के पात्र स्ट्रीट वेंडर्स (सड़क विक्रेताओं) को बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को चरणबद्ध रूप से 10 हजार से 50 हजार रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। आवेदन के लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा जारी वेंडिंग प्रमाणपत्र अथवा पहचान पत्रधारी एवं शहरी सर्वेक्षण में चिन्हित सभी स्ट्रीट वेंडर्स योजना का लाभ लेने के पात्र हैं।
आवेदन के लिए निकटतम बैंक शाखा, नगर निगम/नगर पालिका कार्यालय तथा पीएम स्वनिधि पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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पीएम स्वनिधि योजना 2.0 से स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा स्वरोजगार को बढ़ावा
बिना गारंटी के 10 हजार से 50 हजार रुपए तक ऋण हेतु आवेदन कर सकते है
रतलाम : गुरूवार, जुलाई 16, 2026,
नगर निगम आयुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में पीएम स्वनिधि योजना 2.0 के अंतर्गत जिले में निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की है। संचालित योजना के प्रथम चरण में 15 हजार रुपए के ऋण वितरण हेतु शासन से 9,781 का संचयी लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसके विरुद्ध अब तक 4,318 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है, जो 44.15 प्रतिशत उपलब्धि है। द्वितीय चरण में 25 हजार रुपए के ऋण वितरण हेतु 5,247 का संचयी लक्ष्य प्राप्त हुआ, जिसके विरुद्ध 1,435 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। जो 27.35 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई है। तृतीय चरण में 50 हजार रुपए के ऋण वितरण हेतु 3,614 का संचयी लक्ष्य प्राप्त हुआ, जिसके विरुद्ध 1,619 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इस चरण में 44.80 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई है।
नगर निगम आयुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार की पीएम स्वनिधि योजना 2.0 संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्र के पात्र स्ट्रीट वेंडर्स (सड़क विक्रेताओं) को बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को चरणबद्ध रूप से 10 हजार से 50 हजार रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। आवेदन के लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा जारी वेंडिंग प्रमाणपत्र अथवा पहचान पत्रधारी एवं शहरी सर्वेक्षण में चिन्हित सभी स्ट्रीट वेंडर्स योजना का लाभ लेने के पात्र हैं।
आवेदन के लिए निकटतम बैंक शाखा, नगर निगम/नगर पालिका कार्यालय तथा पीएम स्वनिधि पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं हेतु आवेदन आमंत्रित
बागवानी, पॉलीहाउस, ड्रिप सिंचाई सहित कई योजनाओं पर मिलेगा शासन का अनुदान
रतलाम : गुरूवार, जुलाई 16, 2026,
उप संचालक उद्यानिकी, जिला रतलाम ने बताया कि जिले के किसानों, महिला समूहों, युवाओं, किसान उत्पादक संगठनों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों एवं कृषि उद्यमियों के लिए उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजनाओं के तहत शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अनुदान प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बागवानी फसल विस्तार, संरक्षित खेती (पॉलीहाउस एवं शेडनेट), सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर), एकीकृत पैक हाउस एवं ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज एवं प्री-कूलिंग यूनिट, फूलों की खेती तथा प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर पात्र हितग्राहियों को अनुदान का लाभ दिया जाएगा। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि, आधुनिक बागवानी को बढ़ावा देना तथा कृषि आधारित उद्यमों को प्रोत्साहित करना है।
योजनाओं का लाभ लेने के लिए मापदंड एवं दस्तावेज
योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदक का मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। पात्रता एवं भूमि संबंधी शर्तें संबंधित योजना के अनुसार लागू होंगी। आवेदन के साथ आधार कार्ड, समग्र आईडी, भूमि संबंधी दस्तावेज, बैंक पासबुक की प्रति, पासपोर्ट आकार का फोटो, मोबाइल नंबर तथा योजना अनुसार अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।
आवेदन करने की प्रकिया
इच्छुक हितग्राही आवेदन ऑफलाइन अथवा एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन जिला उद्यानिकी कार्यालय, रतलाम में भी जमा किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला उद्यानिकी कार्यालय के दूरभाष 07412-429107 अथवा ई-मेल doh.rat@mp.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।
