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सांसद खेल महोत्सव का हुआ शुभारंभ
जिले के सभी संकुलों पर आयोजित होंगी विविध खेल गतिविधियाँ
मंदसौर 12 दिसंबर 25/ मंदसौर संसदीय क्षेत्र में आज सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों को उत्कृष्ट मंच प्रदान करना, उनकी प्रतिभा को निखारना तथा खेलों के प्रति उत्साह और खेलभावना को बढ़ावा देना है।
जिला खेल अधिकारी ने बताया कि, सांसद खेल महोत्सव में कुल आठ प्रमुख खेल शामिल किए गए हैं, जिनमें कबड्डी, खो-खो, रस्सा-कस्सी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, मैराथन सहित विभिन्न क्षेत्रीय खेलों का समावेश है। जिलेभर के खिलाड़ी उत्साहपूर्वक विभिन्न स्तरों पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं।
महोत्सव का आयोजन तीन चरणों में निर्धारित किया गया है—12 से 20 दिसंबर 2025 : सभी संकुल स्तर पर प्रतियोगिताएँ। 21 से 23 दिसंबर 2025 : विधानसभा स्तर पर आयोजन। 24 एवं 25 दिसंबर 2025 : लोकसभा स्तर पर प्रतियोगिताएँ आयोजित होगी।
25 दिसंबर को मुख्य कार्यक्रम के साथ सांसद खेल महोत्सव का समापन किया जाएगा, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा।
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बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न
बाल विवाह मुक्त भारत बनाए जाने की शपथ दिलाई
मंदसौर 12 दिसंबर 25 / महिला बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बी. एल. बिश्नोई द्वारा बताया गया कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला संयुक्त संचालक उज्जैन श्री राजेश मेहरा की अध्यक्षता में कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बीएल बिश्नोई, सहायक संचालक श्री मनीष अटोडिया, समस्त परियोजना अधिकारी, जिला समन्वयक श्रीमती ममता खींची, केसरिया जिला परियोजना सहायक श्री हरीश एवं समस्त पर्यवेक्षक उपस्थित थे।
श्री बी एल बिश्नोई ने बताया कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के 100 दिवस पूर्ण होने पर 31 जनवरी 2026 तक विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिसमें बाल विवाह को रोकने हेतु प्रयास किए जाएंगे ताकि बाल विवाह जैसे सामाजिक बुराई को समाज से खत्म किया जा सके। संयुक्त संचालक द्वारा विभाग की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने एवं एनआरसी में बच्चों को भर्ती किए जाने एवं आंगनबाड़ी केंद्र का नियमित संचालन किया जाने के विशेष निर्देश दिए। कार्यक्रम के अंत में बाल विवाह मुक्त भारत बनाए जाने की शपथ दिलाई गई। फोटो संलग्न
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प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में 13 दिसम्बर प्रातः 11 बजे होगी जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक
दोपहर 12 बजे आयोजित होगी प्रेस वार्ता
मंदसौर 12 दिसम्बर 25/ अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिले की प्रभारी मंत्री एवं जिला विकास सलाहकार समिति, मन्दसौर की उपाध्यक्ष सुश्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक 13 दिसम्बर 2025 को प्रातः 11 बजे कलेक्टर कार्यालय स्थित सभागृह, मंदसौर में आयोजित की गई है।
बैठक उपरांत प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में दोपहर 12:00 बजे प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर अब तक किए गए कार्यों, उपलब्धियों तथा मंदसौर जिले के विकास हेतु किए गए प्रयासों एवं उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी मीडिया प्रतिनिधियों को प्रदान की जाएगी।
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मध्यप्रदेश विधानसभा की कृषि विकास समिति का मन्दसौर जिले का अध्ययन दौरा कार्यक्रम
मंदसौर 12 दिसंबर 25 / अपर कलेक्टर एकता जायसवाल द्वारा बताया गया कि मध्यप्रदेश विधानसभा की कृषि विकास समिति 23 दिसंबर 2025 को मंदसौर जिले में अध्ययन दौरे पर रहेंगे। मध्यप्रदेश विधानसभा की कृषि विकास समिति का 22 दिसंबर 2025 को सांय 04:35 बजे भोपाल से मंदसौर के लिए प्रस्थान व रात्रि 11:51 बजे मंदसौर आगमन एवं रात्रि विश्राम। समिति 23 दिसंबर 2025 को प्रात: 09:15 बजे पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन कर शिवना नदी का भ्रमण करेंगे और प्रात: 10:30 बजे जिले के कृषकों से समसायिक विषयों एवं मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
मध्यप्रदेश विधानसभा की कृषि विकास समिति की दोपहर 11:30 बजे विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं उनके द्वारा क्रियान्वयन की प्रगति पर बैठक करने के पश्चात दोपहर 03:00 बजे गांधीसागर बांधके लिए प्रस्थान तथा सांय 05:00 बजे गांधीसागर बांध व सेंचुरी भ्रमण व रात्रि विश्राम करेगी। मध्यप्रदेश विधानसभा की कृषि विकास समिति का 24 दिसंबर 2025 को प्रात: 09:00 बजे गांधीसागर बांध से नीमच के लिए प्रस्थान।
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स्लेट पेंसिल श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु विशेष सिलिकोसिस जांच शिविर 16 दिसंबर को
मंदसौर 12 दिसंबर 25 / मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल मंदसौर द्वारा बताया गया कि जिले के स्लेट पेंसिल उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु विशेष सिलिकोसिस जांच शिविर का आयोजन 16 दिसंबर 2025 को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 तक कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय चौधरी कॉलोनी मंदसौर में आयोजित किया जाएगा।
जिले के स्लेट पेंसिल उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु विशेष सिलिकोसिस जांच शिविर में चिकित्सकों द्वारा श्रमिकों की सिलिकोसिस से संबंधित जांच की जाएगी एवं आवश्यक दवाईयां नि:शुल्क वितरित की जाएगी। एक्स-रे भी किये जाएगें। समस्त कार्यरत स्टेल पेंसिल श्रमिकगण अपनी पीली डायरी, चल रहे इलाज की पर्चियां, एक्स-रे एवं बीमा कार्ड साथ में लेकर आए।
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कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा हेतु नवोदय विद्यालय समिति ने जारी किए प्रवेश पत्र
प्रवेश परीक्षा 13 दिसंबर को मंदसौर जिले के 11 परीक्षा केन्द्रों पर होगी आयोजित
मंदसौर 12 दिसंबर 25 / पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय लदुना, जिला मंदसौर के प्राचार्य श्री हरि शंकर रेगर ने बताया कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा छठवीं के लिए उपलब्ध 80 सीटों पर प्रवेश हेतु पंजीकृत 3454 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
किसी भी आवेदक को प्रवेश पत्र प्राप्त करने में समस्या होने पर वह कार्यालय समय में प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय लदुना, जिला मंदसौर से संपर्क कर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकता है।
प्रवेश परीक्षा 13 दिसंबर 25 को मंदसौर जिले के विभिन्न 11 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक निर्धारित है।
परीक्षा केन्द्र
मॉडल उ. मा. वि. भानपुरा, मॉडल उ. मा. वि. गरोठ, शासकीय कन्या उ. मा. वि. गरोठ, शासकीय कन्या उ. मा. वि. मल्हारगढ़, शासकीय बालक उ. मा. वि. पिपल्या स्टेशन, लाल बहादूर शास्त्री उत्कृष्ट उ. मा. वि. मंदसौर, महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उ. मा. वि. मंदसौर, सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय उ. मा. वि. क्र. -2 मंदसौर, संदीपनी विद्यालय शा. उ. मा. विद्यालय लदूना, श्रीराम उत्कृष्ट उ. मा. वि. सीतामऊ, शासकीय कन्या सरस कुंवर उ. मा. वि. सीतामऊ पर आयोजित होगी।
विद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय पर परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होने तथा प्रवेश पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखने की अपील की है।
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नेशनल लोक अदालत में 13 दिसंबर को भारत संचार निगम लिमिटेड के प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष छूट का प्रावधान
मंदसौर 12 दिसंबर 25 / भारत संचार निगम लिमिटेड लेखापाल श्री एस. एस. सिसोदिया द्वारा बताया गया कि 13 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा सभी तहसील एवं जिला न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमे आपसी समझोते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
इसी तारतम्य में भारत संचार निगम लिमिटेड, मंदसौर ने भी अपनी राजस्व की लंबित राशि से सम्बंधित लगभग 383 प्रकरणों को मंदसौर, नारायणगढ़, भानपुरा एवं गरोठ न्यायालयों में प्रस्तुत किया है।
नेशनल लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रिलिटिगेशन प्रकरणों के लिए मंदसौर, नारायणगढ़, भानपुरा एवं गरोठ के न्यायालयों में सम्बंधित खंडपीठ के पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरणों का निराकण किया जावेगा।
भारत संचार निगम लिमिटेड ने नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष छूट का प्रावधान रखा है। उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार प्रकरण के निराकरण के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड के कार्यालय में भी 13 दिसंबर 2025 के पूर्व भी सम्पर्क कर छूट का फायदा उठा सकते है।
दूरभाष/मोबाइल/एफ.टी.टी.एच. के लंबित राशि के प्रकरणों से सम्बंधित उपभोक्ता से भारत संचार निगम लिमिटेड आपसी समझोते से 10% से 50% तक छूट का लाभ लेकर प्रकरण निपटाने की अपील करता है।
भावांतर योजना में सोयाबीन का मॉडल रेट 4207 रुपए जारी
मंदसौर 12 दिसंबर 25 /भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए मॉडल रेट नियमित रूप से जारी किया जा रहा है। गुरुवार 11 दिसंबर को 4207 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगणों में विक्रय की है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाएगी। मॉडल रेट और न्यूनतम समर्थन मूल्य के भावांतर की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है।
सोयाबीन का पहला मॉडल रेट 7 नवंबर को 4020 रुपए प्रति क्विंटल जारी किया गया था। इसी तरह 8 नवंबर को 4033 रुपए, 9 और 10 नवंबर को 4036 रुपए, 11 नवंबर को 4056 रुपए, 12 नवंबर को 4077 रुपए, 13 नवंबर को 4130 रुपए, 14 नवंबर को 4184 रुपए, 15 नवंबर को 4225 रुपए, 16 नवंबर को 4234 रुपए, 17 नवंबर को 4236 रुपए, 18 नवंबर को 4255 रुपए, 19 नवंबर को 4263 रुपए, 20 नवंबर को 4267 रुपए, 21 नवंबर को 4271 रुपए, 22 नवंबर को 4285 रुपए, 23 एवं 24 नवंबर को 4282 रुपए, 25 नवंबर को 4277 रुपए, 26 नवंबर को 4265 रुपए, 27 नवंबर को 4252 रुपए, 28 नवंबर को 4260 रुपए, 29 नवंबर को 4240 रुपए और 30 नवंबर को 4237 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया था।
इसी तरह 1 दिसंबर को 4239 रुपए, 2 दिसंबर को 4235 रुपए, 3 दिसंबर को 4240 रुपए, 4 दिसंबर को 4235 रुपए, 5 दिसंबर को 4230 रुपए, 6 दिसंबर को 4217 रुपए, 7 दिसंबर को 4222 रुपए, 8 दिसंबर को 4219 रुपए, 9 दिसंबर को 4217 रुपए और 10 दिसंबर को 4210 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी हुआ था। राज्य सरकार की गारंटी है कि किसानों को हर हाल में सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य की 5328 रुपए प्रति क्विंटल की राशि मिलेगी।
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बकायदार उपभोक्ता एमपी ऑनलाइन एवं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से भी “समाधान योजना” का ले सकेंगे लाभ
मंदसौर 12 दिसंबर 25 / विगत 3 नवंबर से शुरू हुई समाधान योजना 2025-26 का उपभोक्ता भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इसे देखते हुए कंपनी द्वारा समाधान योजना 2025-26 में उपभोक्ताओं को भुगतान के नए विकल्प उपलब्ध कराये जा रहे हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया कि अब बकायदार उपभोक्ता एमपी ऑनलाइन एवं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) सेवाओं के द्वारा भी ”समाधान योजना” के अंतर्गत राशि जमा कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक बकायेदार उपभोक्ता योजना का लाभ उठा सकें। कंपनी ने बताया कि समाधान योजना 2025-26 का लाभ हजारों बकायेदार उपभोक्ता उठा रहे हैं।
राज्य सरकार की समाधान योजना 2025-26 से अनेक उपभोक्ता अपने बिल की बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर अधिकतम छूट का लाभ ले रहे हैं। कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने कंपनी के बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे प्रथम चरण में ही एकमुश्त भुगतान कर इस योजना में शामिल होकर सरचार्ज में अधिकतम छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यह योजना उन बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए वरदान बनी है जो सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें समाधान योजना के प्रथम चरण में सरचार्ज में 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्त अथवा किश्तों में भुगतान करने का विकल्प मिल रहा है।
समाधान योजना 2025-26 : एक नजर में
समाधान योजना 2025-26 का उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया लंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है। यह योजना जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं के सिद्धांत पर आधारित है। इस योजना में उपभोक्ता को प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर सबसे अधिक लाभ होगा जबकि द्वितीय चरण के दौरान छूट का प्रतिशत क्रमशः कम होता जाएगा। यह योजना दो चरणों में प्रारंभ होकर प्रथम चरण की शुरुआत 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक रहेगी जिसमें 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। इसी तरह द्वितीय और अंतिम चरण में जो कि एक जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी, इसमें 50 से 90 फ़ीसदी तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। प्रथम चरण में एकमुश्त राशि जमा कराने पर अधिकतम लाभ होगा।
समाधान योजना 2025-26 का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल हेतु portal.mpcz.in पर पंजीयन कराना होगा। कंपनी के उपाय ऐप पर भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं। विस्तृत विवरण तीनों कंपनियों की वेबसाइटों पर भी देखा जा सकता है साथ ही विद्युत वितरण केंद्र में पहुंचकर भी योजना के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।
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नेशनल लोक अदालत में कर एवं प्रभार वसूली के लिये सभी नगरीय निकायों को निर्देश
नेशनल लोक अदालत 13 दिसम्बर को
मंदसौर 12 दिसंबर 25 / नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 13 दिसम्बर-2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में सभी नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं को कर एवं प्रभार वसूली के लिए निर्देश दिये गये हैं।
आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री संकेत भोंडवे ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि लोक अदालत में अधिकतम मामलों का निराकरण सुनिश्चित किया जाये। करदाताओं को बकाया कर, जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार जमा करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम-1961 तथा म.प्र. नगर निगम अधिनियम-1956 के प्रावधानों के तहत देय करों एवं प्रभारों पर निर्धारित सीमा तक ब्याज एवं अर्थदंड (पेनाल्टी) में छूट प्रदान की जा सकेगी।
नेशनल लोक अदालत के दौरान कर एवं प्रभार वसूली को सुगम बनाने के लिए ई-नगर पालिका पोर्टल के माध्यम से भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी। नागरिकों को नेशनल लोक अदालत के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिये गये हैं।
