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जप्तशुदा वाहनों के निवर्तन हेतु बंद लिफाफे में निविदा 4 जून 2025 तक आमंत्रित
मंदसौर : अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर द्वारा बताया गया कि 25 पुलिस एक्ट 1861 जप्तशुदा वाहनों के निवर्तन हेतु बंद लिफाफे में निविदा 4 जून 2025 तक आमंत्रित है। लावारिस जप्तशुदा वाहन की सूची प्रारूप कार्यालयीन दिवस (अवकाश के दिनों को छोडकर) 4 जून 2025 उपरांत 05:00 बजे तक अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग मंदसौर में देख सकते है । वाहनों के निवर्तन हेतु निविंदा में अंकित शर्तो/गणपूर्ति के पश्चात इच्छुक व्यक्ति अपनी निविदा सीलबंद लिफाफे में पारदर्शी चिपकाने वाला टेप 4 जून 2025 अपराहन्त 05:00 बजे तक अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग मंदसौर कार्यालय में जमा की जा सकेगी। निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदाये ग्राहय नहीं कि जावेगी। प्राप्त होने वाली समस्त निविदाओं (सीलबंद) को 6 जून 2025 को दोपः 02:00 बजे से अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग मंदसौर से संबधित निविदायें पर उपस्थित निविदादाताओं/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित समिति द्वारा खोली जावेगी । परन्तु निविदादाताओं की अनुपस्थिति निविदा खोलने की प्रक्रिया में बाधक नहीं होगी।
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टीबी मुक्त भारत अभियान में बेहतरीन कार्य करने पर महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग मंदसौर को सम्मानित किया
अभियान में 2 लाख 50 हजार 497 संभावित लक्षणों वाले व्यक्तियों की घर-घर स्क्रीनिंग की गई
82 हजार 84 एक्स-रे की जांच एवं 19 हजार बलगम की जांच नि:शुल्क की गई
अभियान में सम्पूर्ण जिले में 1812 निक्षय मित्र बनाए गए
मंदसौर 21 मई 25/ जिला क्षय अधिकारी डॉ द्विवेदी ने बताया कि, कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग के मार्गदर्शन में जिले ने टीबी मुक्त भारत अभियान में बेहतरीन कार्य किया। टीबी मुक्त भारत अभियान में बेहतरीन कार्य करने पर महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने राज भवन भोपाल से स्वास्थ्य विभाग मंदसौर को सम्मानित किया। महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ चौहान एवं जिला क्षय अधिकारी डॉ द्विवेदी ने सम्मान प्रदान किया। जिले में 07 दिसंबर 2024 से 24 मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चला। अभियान अंतर्गत जिले के समस्त ग्राम पंचायत एवं शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे टीबी की बीमारी के प्रति जन जागरूकता लाते हुए घर-घर सर्वे का कार्य संपादित किया गया। सर्वे के दौरान जांच और उपचार दोनों किए गए। टीबी मुक्त मंदसौर हेतु शिविर का आयोजन करते हुए एक्स-रे एवं बलगम की जांच की गई। अभियान के अंतर्गत जिले मे पूर्व से 1 हजार 513 टीबी मरीज उपचाररत थे। जिन्है नि:शुल्क दवाईया एवं भारत सरकार के द्वारा 1 हजार प्रतिमाह मरीजों को डीबीटी के माध्यम से राशि प्रदान की गई। शिविर मे कुल 784 नवीन मरीजों की खोज की गई तथा शिविर के माध्यम से 2 लाख 50 हजार 497 संभावित लक्षणों वाले हितग्राहियों की घर-घर स्क्रीनिंग करते हुए 82 हजार 84 एक्स-रे की जांच एवं 19 हजार बलगम की जांच नि:शुल्क शिविर के माध्यम से की गई।
अभियान में जिले के समस्त जनप्रतिनिधि, समस्त शासकीय विभाग, पत्रकारगण, एनजीओ द्वारा टीबी मरीजों के लिए 1812 निक्षय मित्र बनते हुए 2 हजार 259 फुड बास्केट टीबी मरीजों को प्रदान किए गए। फुड बास्केट मे दाल, चना, गुड, सोयाबडी, मुंगफली का दाना प्रदान किए गए। जो कि टीबी मरीज को प्रचुर मात्रा मे प्रोटीन उपलब्ध कराता है।
07 दिसंबर 2024 से चले इस अभियान अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग, आशा कार्यकर्ता, कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाडी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, सरपंचगण, रोजगार सहायक, राजस्व अमला द्वारा जिले की 468 ग्राम पंचायतों मे से 148 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत का दर्जा प्रदान किया गया।
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जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत ग्राम भाटरेवास में जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया गया
मंदसौर 21 मई 2025/ जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्राम भाटरेवास में जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया गया। पेयजल स्त्रोत में नलकूप एवं हेड पंप को ठीक किया गया। एफ टी के किट के माध्यम से पानी की जांच कर शुद्ध पानी के सेवन करने की समझाइश दी गई एवं दूषित पानी से होने वाली बीमारियों के विषय में जानकारी दी गई। जल कर, जल संरक्षण के बिषय में जानकारी देते हुए लोगों को बताया गया कि पानी को व्यर्थ न बहायें, नलों को टोंटी से बंद करें। पानी के महत्व को समझे। लोगों को स्वच्छता रखने के लिए प्रेरित किया गया। टूटे हुए नलों की टोटियों को सुधारा गया।
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सफाई मित्रों की सुरक्षा और सम्मान पर प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न
मंदसौर 21 मई 2025/ सफाई मित्रों की सुरक्षा और सम्मान विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जिला पंचायत सभागार में आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण श्री साबिर एवं श्री यासीन द्वारा यूनिसेफ के माध्यम से दिया। सफाई मित्रों को उनके कार्य के दौरान आवश्यक सावधानियों, सुरक्षा उपायों और उनके अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया गया।
कार्यशाला के दौरान सभी सफाई कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE Kits) का वितरण किया गया तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी उपस्थित सफाई कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया, जिससे उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके। प्रशिक्षण कार्यशाला सफाई मित्रों के आत्मसम्मान, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुई। इस अवसर पर जिला समन्वयक श्री प्रकाश गिरासे, ब्लॉक समन्वयक श्री चंचल सोनी (जनपद मंदसौर), श्री गिरिराज कारपेंटर (जनपद गरोठ), श्री ज्योति राठौर (जनपद भानपुरा) एवं श्री राकेश राठौड़ (जनपद सीतामऊ) उपस्थित थे।
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म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा डीजल वाहन किराये पर लेने हेतु निविदाएं 10 जुन तक आमंत्रित
मंदसौर 21 मई 25/ म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण क्रियान्वयन महाप्रबंधक द्वारा बताया गया की म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण क्रियान्वयन इकाई मंदसौर के लिये डीजल वाहन किराये पर लेने हेतु निविदाएं 10 जुन 2025 को दोपहर 3 बजे तक आमंत्रित की गई ह। तथा प्राप्त निविदा उसी दिन दोपहर 3:30 बजे खोली जावेगी। धरोहर राशि 10000/- रुपये की एफ. डी. आर. महाप्रबंधक म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण क्रियान्वयन इकाई- मंदसौर (म.प्र.) के नाम बंधक रहेगी। निविदा खोलते समय निविदाकार चाहे तो उपस्थित रह सकते है।
निविदाकार विस्तृत नियम एवं शर्तें कार्यालयीन समय में महाप्रबंधक म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण क्रियान्वयन इकाई मंदसौर से प्राप्त कर सकते है।
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पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम विभाग के मंत्री श्री पटेल 22 मई को मंदसौर में विभिन्न कायर्क्रमों में शामिल होंगे
मंदसौर 21 मई 25/ अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल द्वारा बताया गया कि मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम विभाग मध्यप्रदेश शासन के मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल 22 मई 2025 को सुबह 9 बजे मंदसौर सर्किट हाउस से प्रस्थान कर सुबह 9:05 बजे भगवान पशुपतिनाथ मंदिर आएंगे एवं मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर पुजा अर्चना करेंगे। सुबह 9:20 बजे भगवान पशुपतिनाथ मंदिर से प्रस्थान कर सुबह 9:50 बजे निपानिया अफजलपुर में तुम्बड़ नदी उदगम स्थल पर पुजा कर भ्रमण करेंगे। सुबह 10:20 बजे निपानिया अफजलपुर से प्रस्थान कर सुबह 11:15 बजे मंदसौर नक्षत्र गार्डन में नई दुनिया का ‘’आईकॉन आफॅ मंदसौर अवार्ड समारोह में सम्मिलित होंगे। दोपहर 1:50 बजे नक्षत्र गार्डन से प्रस्थान कर दोपहर 2 बजे कुशाभाउ ठाकरे ऑडिटोरियम में पंच – सरपंच सम्मेलन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे।
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बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण हेतु अपंजीकृत संस्थाएं अनाधिकृत रूप से संचालित न हो
संचालित करने पर होगा 1 वर्ष कारावास या 1 लाख का जुर्माना या दोनों
मंदसौर 21 मई 2025/ जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला मंदसौर द्वारा बताया गया कि, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 41 के तहत् 0 से 18 वर्ष तक देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु संस्थाओं का पंजीकृत होना नितांत आवश्यक है। यदि जिले में संचालित ऐसी अपंजीकृत संस्थाए नियम विरुद्ध संचालित है, तो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 42 के तहत् कारावास जो एक वर्ष तक हो सकेगा या एक लाख रूपए के जुर्माने से या दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी अपंजीकृत संस्थाओं के संबंध में यदि किसी को कोई जानकारी हो तो सुशासन भवन तृतीय तल कक्ष क्रमांक 307, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला मदंसौर मोबाईल नंबर 9165272701 को तत्काल सूचित करें।
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प्रदेश की नगरीय निकाय प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिये शहरी सुधार कार्यक्रम
राजस्व संग्रहण के लिये प्रोत्साहन योजना
मंदसौर 21 मई 25/प्रदेश के नगरीय निकाय प्रणाली में सुधार कर पारदर्शिता लाने और कार्यक्षमा में वृद्धि करने के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने शहरी सुधार कार्यक्रम योजना लागू की है। नगरीय निकायों की लेख प्रणाली के संभूति आधारित द्विप्रविष्टीय लेखा प्रणाली में परिवर्तन करने के लिये कार्य किया गया है। प्रदेश की 369 निकायों में यह कार्य पूर्ण किया जा चुका है। नवगठित 44 निकायों में निविदाएं आमंत्रित करने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है।
प्रदेश के नगरीय निकायों में जी.आई.एस. आधारित मानचित्र तैयार कर संपत्तिकर के दायरे और वसूली में वृद्धि किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। जीआईएस आधारित बहुउद्देशीय पारिवारिक सर्वेक्षण कार्य के अंतर्गत प्रदेश की सभी 413 नगरीय निकायों का आधार मानचित्र कार्य पूरा कर लिया गया है। इसी के साथ 294 नगरीय निकायों जिनमें नगर निगम मुरैना को शामिल करते हुये संपत्ति सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है। प्रदेश की 119 नगरीय निकायों में कार्य प्रगति पर है। राज्य के 15 नगर निगमों में से 9 नगर निगमों में संपत्ति सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है। अब शेष रह गये 6 नगर निगमों में सर्वेक्षण का काम तेजी से किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों को राजस्व संग्रहण के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। नगरीय निकायों में राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के लिये लगातार समीक्षा करने के भी निर्देश दिये गये हैं। जिन नगरीय निकायों में राजस्व संग्रहण में वृद्धि हुई है, उन्हें अनुदान राशि विभाग द्वारा शीघ्र जारी की जा रही है।
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प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 में बनेंगे 10 लाख आवास
पीएमएवाई (यू )1.0 में आवासों के निर्माण पर 23 हजार करोड़ रुपये किये गये खर्च
मंदसौर 21 मई 25/ प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 सबके लिये आवास मिशन शुरू किया जा चुका है। यह मिशन वर्ष 2029 तक 5 वर्ष की अवधि के लिये क्रियान्वित किया जायेगा। देश भर में एक करोड़ और मध्यप्रदेश में 10 लाख नवीन आवासों के निर्माण का कार्यक्रम तैयार किया गया है। योजना का उद्देश्य सभी पात्र शहरी गरीब एवं आवासहीन परिवारों को सुरक्षित स्थायी और किफायती आवास उपलब्ध कराना है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-1.0 (पीएमएवाई) में अब तक 8 लाख 50 हजार आवासों का कार्य पूरा किया जा चुका है। इस पर अब तक 22 हजार 975 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों को पीएमएवाई-यू-2.0 के लक्ष्य को समय-सीमा में हासिल करने के लिये निर्देश जारी किये गये हैं।
आवास योजना में लाभार्थी को 4 घटकों में दी जायेगी मदद
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 में पात्र लाभार्थी को 4 प्रमुख घटकों के माध्यम से लाभ दिया जायेगा। योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। इच्छुक हितग्राही आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित यूनिफाइड वेब पोर्टल (https://pmay-urban.gov.in/) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये हितग्राही अपने संबंधित नगरीय निकाय कार्यालय में भी सम्पर्क कर सकते हैं। केन्द्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार आवास के अभाव में न रहे।
स्पेशल फोकस ग्रुप
पीएमएवाई-यू-2.0 विभिन्न वर्गों के लिये समानता सुनिश्चित करता है, जिसमें कल्याणी, अकेली महिलाएँ, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य कमजोर वंचित वर्गों की आवास आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है। इस योजना में विशेष रूप से सफाईकर्मियों, पीएम स्वनिधि योजना के तहत चिन्हित स्ट्रीट वेण्डर्स, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत विभिन्न कारीगरों, आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों, झुग्गी-बस्तियों और चालों के निवासियों और अन्य पात्र समूहों को प्राथमिकता दी जायेगी।
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