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पीएम मोदी ने कहा कि यह देश के भविष्य के निर्माण का बजट है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश किया। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। वित्तमंत्री ने इस बार छठा बजट सदन में पेश किया। मोरारजी देसाई के बाद सीतारमण ही दूसरी वित्त मंत्री हैं, जिन्हें छह बार बजट पेश करने का मौका मिला।
इस बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों, बुजुर्गों और ग्रामीणों को ध्यान में रखते हुए कई कल्याणकारी योजनाओं का एलान किया गया है।
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बजट में गरीब, महिला, युवा और किसान सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है – मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सर्वजन हिताय बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का माना आभार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश को प्रगति पथ पर अग्रसर करने के प्रयास निरंतर जारी हैं। लेखानुदान के रूप में प्रस्तुत किया गया आज का बजट सर्व हितैषी और सर्वस्पर्शी है। बजट में गरीब, महिला, युवा और किसान सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। देश में जारी विकास और जनकल्याण के कार्यों से 25करोड़ आबादी गरीबी रेखा से बाहर आयी है, जो बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रयासों से भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित हुआ है। आने वाले समय में हम श्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को साकार करेंगे। अमृत काल में वर्ष 2047 तक भारत विश्व का प्रथम राष्ट्र होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केन्द्रीय बजट पर मुरैना प्रवास के दौरान अपनी प्रतिक्रिया दी।
डिजिटल इंडिया की संकल्पना से देश बढ़ेगा आगे
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश में दो करोड़ लोगों को आवास उपलब्ध कराने की जो कल्पना की गई है, वह अद्भुत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी का संकल्प है कि कोई भी घर पक्की छत के बिनान रहे। मध्यम वर्ग के लिए लाई गई नयी आवास योजना भी उपलब्धिपरक है। बजट में आंगनवाड़ीकार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता को आयुष्मान योजना का लाभ देने की व्यवस्था की गई है। गरीबपरिवारों को इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने की लंबे समय से दरकार थी। डिजिटल इंडिया कोप्रोत्साहित करने की दिशा में किए जा रहे कार्य और डिजिटल इंडिया के माध्यम से क्रियान्वित किए जारहे सुधार कार्यों से भारत बहुत आगे बढ़ेगा। नौ से चौदह वर्ष की बालिकाओं के लिए सर्वाइकल कैंसरवैक्सीनेशन की सुविधा के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री बधाई की पात्र हैं। आगामी समय में एक करोड़ घरोंमें रूफ टॉप सोलर प्लांट के अंतर्गत बनाई नई योजना से इन घरों में 300 यूनिट बिजली बचत का मार्गप्रशस्त होगा। यह ऊर्जा की बचत के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगा और हम सबको इसका लाभमिलेगा।
मध्यप्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन क्षेत्र में 75 हजार करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण देने के निर्णय से पर्यटन का सर्वांगीण विकास होगा। उड़ान योजना में517 नए रूट पर एयरपोर्ट का निर्माण और विस्तार हवाई यातायात की प्रगति की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा और इससे मध्यप्रदेश में भी हवाई यातायात का विस्तार होगा।हम मध्यप्रदेश को देश में नंबर वन बनाने की ओर अग्रसर होंगे
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रस्तुत बजट भारत की प्रगति-उन्नति और आर्थिक दृष्टि से उम्मीदों भरा है। राज्य सरकार लेखानुदान में बजट का लाभ लेगी और हम मध्यप्रदेश को देश में नंबरवन बनाने की ओर अग्रसर होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को सर्वजन हिताय बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं
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मध्यप्रदेश को अधोसंरचना विकास कार्यों में मिलेगा लाभ – उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा
“सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास’’ के दर्शन की झलक

उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते कहा है कि सर्वांगीण-सर्वस्पर्शी-सर्वसमावेशी बजट से सभी नागरिकों के जीवन में गुणवत्तापूर्व बदलावहोगा। मध्यप्रदेश को अधोसंरचना विकास कार्यों में लाभ मिलेगा। उन्होने कहा कि सबका साथ सबकाविकास सबका विश्वास एवं सबका प्रयास के विकास दर्शन की स्पष्ट झलक इस बजट में मिलती है।उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि मध्यप्रदेश के लिये केन्द्रीय करों के हिस्से में वर्ष 2023-24के पुनरीक्षित अनुमान में बजट अनुमान से राशि रूपये 6,519 करोड़ ज्यादा एवं वर्ष 2024-25 मेंराशि रूपये 95,753 करोड़ का अनुमान है। प्रदेश के लिये उत्साहजनक संकेत है। उन्होने कहा कि बजटके माध्यम से फोकस समावेशी विकास पर है। पीएम गतिशक्ति योजना के रेलवे कॉरीडोर, ऊर्जा,खनिज, सीमेंट, पोर्ट, हाई ट्रैफिक डेंसिटी बनाने का संकल्प लिया गया है । ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंटकॉरीडोर से मध्यप्रदेश को लाभ मिलेगा। इसके अलावा प्रसिद्ध पर्यटन केंद्रों के व्यापक विकास के लियेबजट में जो प्रावधान किये गये हैं उससे मध्यप्रदेश भी लाभान्वित होगा।
श्री देवड़ा ने कहा कि 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित देश बन जायेगा। मध्यप्रदेशजैसे तेजी से आगे बढ़ रहे राज्यों का विशेष योगदान होगा। उन्होने कहा कि पीएम जनमन योजना मेंसंवेदनशील जनजातीय समूहों को लाभ मिलेगा। विशेष पूंजीगत सहायता योजना को निरंतर रखने सेमध्यप्रदेश को अधोसंरचना विकास कार्यों में लाभ मिलेगा।
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मध्यप्रदेश में बढ़ी विकास की रप्तार, फसल बीमा ,प्रधानमंत्री आवास रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर का फायदा मिलेगा-विधायक डंग

बजट को लेकर पूर्व मंत्री एवं सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में बढ़ी MP के रेल बजट की रफ्तार,मध्य प्रदेश में रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 15,143 करोड़ का आवंटन। 2009-14 की तुलना में 2024-25 में मध्य प्रदेश को लगभग 24 गुना अधिक बजट मिला। 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना,
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत का
2 करोड़ घर फायदा मिलेगा ।
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मोदी सरकार का बजट स्वागत योग्य – श्रीमती गुर्जर

मंदसौर। नपाध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर ने बताया कि केन्द्रिय वित मंत्री निर्मला सीतारमन ने मोदी सरकार का जोे अंतरिम बजट पेश किया है वह स्वागत योग्य है। ग्रामीण क्षैत्रो में 2 करोड नये घर बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है उससे गा्रमीण जीवन बेहतर होगा तथा गरीबो का जीवन स्तर और सूधार होगा। किसान सम्मान निधी पूर्व की तरह आगामी समय मंे जारी रखने की घोषणा की गयी है यह निर्णय भी स्वागत योग्य है। मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्ष में जो काम किया है आगामी बजट से उन सभी कामो को ओर नई गति मिलेगी। आयुष्मान कार्ड योजना में आशा कार्यकर्ताओ को शामिल करने का निर्णय सराहनीय है। कुल मिलाकर केन्द्र की मोदी सरकार का यह बजट गांव, गरीब किसान सभी के लिये लाभदायक रहेगा ।
अंतरिम बजट विकास को गति देने वाला – चंदवानी

शासकीय महाविद्यालय जनभागीदार अध्यक्ष नरेश चंदवानी ने केन्द्रीय बजट के बारे में बताया कि यह बजट उत्साहवर्द्धक एवं विकास को गति देने वाला बजट है। इस बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ दिया गया है। इस बजट में मनरेगा के लिए 86 हजार करोड़ दिये गये है तो वहीं 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। सोलर रूफ टॉप की सूर्योदय योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री। देश में 5 इंटीग्रेटेड एक्वापार्क स्थापित किए जाएंगे। ऐसे में यह बजट सर्व जनहितैषी एवं 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना में मील का पत्थर साबित होगा। रेलवे के 40 हजार डिब्बे वंदे भारत के स्तर के बनेंगे। इसके अलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एक बड़ी घोषणा की गई। फ्रेट कॉरिडोर यानी माल ढोने के लिए बनाए जा रहे रेलवे कॉरिडोर के अलावा तीन और रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे।अंतरिम बजट से मध्यप्रदेश को भी विशेष लाभ होगा।
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नये आत्मनिर्भर भारत का बजट – धीरज पाटीदार

मंदसौर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश कर दिया है। उक्त बजट आमजन, किसान, श्रमिक, सरकारी कर्मचारियों, आशा, उषा आंगनावाडी कार्यकर्ताओं सभी के लिए लाभकारी है।
उक्त बात कहते हुए भाजपा पिछडा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री धीरज पाटीदार ने कहा कि ये बजट विकसित भारत के युवा, गरीब, महिला और किसानों पर आधारित है। ये देश के निर्माण का बजट है। इसमें 2047 के भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। अंतरिम बजट से जो भी इंडिकेशन मिले हैं, उसके कारण हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। रूफटॉप सोलर के जरिए एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी इससे आमजनों को राहत मिलेगी। कुल मिलाकर अंतरिम बजट स्वागत योग्य एवं सर्वेजन हितैषी है।———–
महिला सशक्तीकरण हितैषी है मोदी सरकार

बजट में लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट रखा है। पहले ये टारगेट 2 करोड़ था। इस योजना के तहत अभी तक एक करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जा चुका है। योजना के तहत महिलाओं को आंत्रप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री, एजुकेशन या दूसरी जरूरतों के लिए स्मॉल लोन दिए जाते हैं। वही आशा कार्यकर्ताओं को अब आयुष्मान योजना के दायरे में लिया गया है यह बात भी स्वागत योग्य है। कुल मिलाकर मोदी सरकार का अंतरिम बजट महिलाओ के लिए विशेष साबित हुआ है यह बजट महिला सशक्तिकरण में अहम योगदान देगा।
श्रीमती भारती पाटीदार
जिला योजना समिति सदस्य
एवं पार्षद नगर पालिका, मंदसौर
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सर्वांगीण, सर्वसमावेशी और सर्वव्यापी विकास वाला बजट – हिम्मत डांगी
अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, रेलवे से लेकर अन्य सेक्टर में प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने अपना विजन रखा है. स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट एक साल के लिए बढ़ा दी गई है. लखपति दीदी योजना को विस्तारित किया जाएगा. राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी. 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 फीसदी ज्यादा खर्च किया जाएगा. रक्षा खर्च 11.1% बढ़ाया गया है ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा. 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा. लक्षद्वीप के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे. 40 हजार सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदलेंगे. सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जाएगा. मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा. 9-14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा. सरकार मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाएगी. अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे. पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं. मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को नया रोजगार मिला. 5 इंटीग्रेटेड एक्वापार्क स्थापित किए जाएंगे. करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं. अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है. 390 यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है. जीएसटी से वन मार्केट, वन टैक्स किया गया है.
वित्त मंत्री ने बताया स्किल इंडिया मिशन के तहत देश में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया है। साथ ही 54 लाख अपस्किल या रि-स्किल किया गया है। देश में 3000 नए आईटीआई बनाए गए हैं। साथ ही देश में 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटीज का निर्माण किया गया है।
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आमजनता को बजट से फिर हुई निराशा, मोदी सरकार का अंतरिम बजट सिर्फ सजावटी

बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। मोदी सरकार के पेश किए गए अंतरिम बजट की स्थिति कुछ ऐसी ही है। हमें आशा थी कि चुनाव से पूर्व के इस बजट में वित्त मंत्री बताएंगी कि प्रधानमंत्री ने जो हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था उस हिसाब से 20 करोड़ रोजगार देने का टारगेट कहीं पहुंचा भी या नहीं?
उक्त बात कहते बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनजीतसिंह टूटेजा ने कहा कि मध्यमवर्ग को आशा थी कि सरकार इनकम टैक्स स्लैब में कोई छूट देगी लेकिन एक बार फिर से अपना जन विरोधी चेहरा सामने लाते हुए मोदी सरकार ने आयकर में कोई छूट नहीं दी।
मोदी सरकार ने वादा किया था कि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी लेकिन आज 2024 के बजट में भी किसानों के पक्ष में एक ढंग की बात भी सरकार नहीं बोल सकी। बजट में युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों, किसानों और जवानों के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार ने देश के आर्थिक विकास का कोई खाका पेश नहीं किया है और जो बातें कही हैं, वह 15 और 20 साल दूर की बातें हैं। यह बजट नहीं है, सिर्फ एक झुनझुना है। कुल मिलाकर बजट सिर्फ सजावटी है।
मनजीत सिंह टुटेजा
पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी जिला मंदसौर
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आयुष्मान का लाभ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी मिलना था

हर वर्ष की तरह इस बार केन्द्र की मोदी सरकार का बजट आम जनता के लिए घोर निराशावादी रहा है। खासकर मध्यमवर्गीय परिवारों को सरकार ने कोई राहत नहीं दी।
उक्त बात कहते हुए केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं युवा इंटक जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमावत ने बताया कि आयुष्मान योजना में सरकार ने सिर्फ आशा कार्यकर्ताओं को लिया है जबकि इस दायरे में सरकारी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी लिया जाना चाहिए था। इस बार बजट को लेकर सरकार से बेहद उम्मीदें थी लेकिन मोदी सरकार से एक बार फिर की गई उम्मीद बेकार साबित हुई।
श्री कुमावत ने बताया कि सैनिकां को भी आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। बेरोजगारों, श्रमिकां के लिए भी कोई योजना सरकार के पास नहीं है जो योजनाएं चल भी रही है वह सिर्फ कागजी साबित हो रही है। महंगाई बडी है उस हिसाब से इनकम टैक्स छूट के स्लैब को बढाना था लेकिन सरकार यहां भी पूरी तरह से फैल रही।
सुरेन्द्र कुमावत
जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष, मंदसौर
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केन्द्र सरकार के अंतरिम बजट मेें राहत जीरो

जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री एवं प्रवक्ता श्री सुरेश भाटी ने केन्द्र की मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुये कहा कि केन्द्र सरकार का बजट में चुनावी वर्ष के बावजुद मध्यमवर्ग, किसानो एवं युवाओ के लिये कोई भी राहत का ऐलान नही है। बजट देखकर स्पष्ट होता है कि सरकार को नागरिको के आर्थिक कल्याण की बजाय धार्मिक ऐजेन्टे पर अधिक भरोसा है।
श्री भाटी ने कहा कि सरकार ने टैक्स स्लेब में परिवर्तन नही करने, किसानो के लिये ठोस प्रावधान नही होने अलावा युवाओ को रोजगार के लिये नया ऐलान नही किया गया है। बजट में नागरिको के लिये नवीन घोषणाओ से अधिक पुराने आंकडो के आधार पर केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन के भाषण में दावे अधिक दिखायी दे रहे है।
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