मंदसौर सहित प्रदेश में 5 जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज,आगर मालवा में लॉ मोहन यादव कैबिनेट में मिली स्वीकृति
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भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 17 जनवरी को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में आगर मालवा में लॉ और 5 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया। साथ ही 194 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन के लिए भी स्वीकृति दी गई।कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि सरकार ने आगर मालवा में नया लॉ कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी है। यहां 30 नए पद भी भरे जाएंगे। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। पदोन्नति से भरे जाने वाले प्रोफेसर्स के पद अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। साथ ही पांच नए मेडिकल कॉलेज सिवनी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर और सिंगरौली में इसी सत्र से शुरू होंगे। इसलिए सीधी भर्ती का फैसला लिया गया है। यहां 150 पदों को भरा जाएगा।
विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्र में बहुउद्देश्यीय केंद्र बनेंगे। यहां 75 करोड़ की लागत से एक केंद्र बनाया जाएगा। केंद्र सरकार सभी बहुउद्देश्यीय केंद्रों के निर्माण का पैसा देगी। 284 केंद्रों के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। भारत सरकार ने 125 केंद्रों के निर्माण की स्वीकृति भी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण का भी प्रस्ताव लाया गया है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क बनेगी। विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में आवासों, शौचालयों और सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सड़क और आवास मिलकर इस पर 4,604 करोड़ रुपये का बजट दिया जाएगा। छोटी बसाहटों में जिन आदिवासियों के पास घर नहीं है, उन्हें पीएम जन मन योजना के तहत मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी। 981 संपर्क विहीन बसाहटों में 2403 किमी लंबाई के 978 मार्ग और 50 पुल बनाए जाने का लक्ष्य किया गया है।
सौ तक की आबादी वाले गांवों में सड़क और मकान पर तीन साल में 2454 करोड़ खर्च होंगे। हर साल 800 से 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना में उन आदिवासियों के मकान भी बनाए जाएंगे जो पीएम आवास योजना का लाभ नहीं पा सके हैं। सभी कामों के लिए 4604 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया जा रहा है। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री जन मन योजना के अंतर्गत अलग-अलग कार्यों के लिए स्वीकृति दी गई है। इसमें सड़क, भवन, शौचालय समेत अन्य सुविधाएं दिया जाना शामिल है।
