नौं सूत्री मांगों का दिया ज्ञापन, सुवासरा तहसील के पेंशनरों ने
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सुवासरा- मध्य प्रदेश शासन, प्रदेश के पेंशनरों की कई मांगों का लंबे समय से उपेक्षा कर रही है। बार-बार ज्ञापन व धरना देते प्रदेश के पेंशनर थक गए हैं। अब प्रदेश संगठन ने चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें प्रथम चरण में ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत करा के मांगों के निराकरण का लक्ष्य है। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश सेवा निवृत एवं पेंशनर्स नागरिक महासंघ के निर्देश पर तहसील इकाई सुवासरा द्वारा 9 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव के नाम तहसीलदार मोहित सिनम सुवासरा के माध्यम से आज दिनांक 15.7.2024 को दिया गया।
मांगों में प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य विभाजन 2000 की धारा 49(6) को विलोपित करना, केंद्र के समान महंगाई राहत दी जाना, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक-2/3/ 2020 का अनुपालन करना, वेतन वृद्धि का लाभ देकर पेंशन पुनरीक्षण किए जाने के आदेश प्रसारित करना, पेंशनरों को आयुष्मान योजना में सम्मिलित करना, प्रतिमाह जिला प्रशासन द्वारा पेंशनरों का सम्मान किया जाना, महंगाई के दौर में महंगाई के अनुपात में पेंशन राशि बढ़ाई जाना, वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में 50% की छूट दी जाना आदि मांगे शामिल है। ज्ञापन देते समय पन्नालाल पाटीदार, शिवनारायण गुप्ता, अर्जुन सिंह मेहर, राजेंद्र कुमार पांडे, वर्दी चंद सोनावती, महेश कुमार चौधरी, पुरुषोत्तम व्यास, राधेश्याम कुमावत, जगदीश चंद्र शर्मा, गोकुल पितावजा, शिवनारायण मुनिया, के. एल. चौहान, सत्यनारायण शर्मा, युगल किशोर पाठक आदि कई पेंशनर उपस्थित रहे।
ज्ञापन का वचन अर्जुन सिंह मेहर ने किया। आभार वरदीचंद सोनावती ने माना।
