राज्य सूचना आयोग ने आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारी प्रमोद गौतम की जानकारी आरटीआई में देने का दिया आदेश 

अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपील में गया था प्रमोद गौतम, आयोग ने नियुक्ति की जानकारी सार्वजनिक करने के दिए आदेश

मंदसौर । जनजातीय कार्य विभाग (आदिम जाति कल्याण विभाग) मंदसौर में सन 2003 से अनुकम्पा नियुक्ति पर पदस्थ हुए कर्मचारी प्रमोद गौतम के नियुक्ति आदेश सहित अन्य जानकारी देने का आदेश राज्य सूचना आयोग ने पारित किया है ।

आपको बता दें आदिवासी विकास कार्यालय सतना में पदस्थ रहे स्व. रमेशचंद्र गौतम की मृत्यु उपरांत प्रमोद गौतम को शासनादेश पर वर्ष 2003 मंदसौर के आदिम जाति कल्याण विभाग में ग्रेड 3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति मिली थी । अनुकम्पा नियुक्ति के बाद से प्रमोद गौतम मन्दसौर में पदस्थ होकर वर्षों से एक ही शाखा कर प्रभारी बने हुए है ।

लम्बे समय से एक ही विभाग में पदस्थ रहने के कारण गौतम की जड़े इतनी मजबूत हो चुकी है कि विभाग में इतने अधिकारी बदल चुके है लेकिन उसके बावजूद आजतक उसकी शाखा भी कोई बदल नही पाया है । ऊपर से नीचे तक अपनी पहुँच का दम्भ भरने वाले प्रमोद गौतम को लेकर अपीलीय अधिकारी अपर कलेक्टर मंदसौर ने जो आदेश दिए थे उस पर भी तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी रहे अधिकारी जानकारी देने से कतराते रहे । उसके बाद जब सूचना आयोग में अपील हुई तो प्रमोद गौतम ने प्रथम अपील के विरूद्ध अपील करके जानकारी रोकने का प्रयास किया ।

सूचना का अधिकार अधिनियम पारदर्शिता के लिए लागू किया गया है । ऐसे में अगर कोई जानकारी सार्वजनिक होती है तो अधिकारी कर्मचारी को तब तक कोई आपत्ति नही होनी चाहिए जब तक कि वो सच हो । ऐसा अक्सर होता भी है कि जिस  जानकारी में कोई कमी या गलती या फर्जीवाड़े की आशंका नही होती है वो सहजता से विभागों द्वारा उपलब्ध करवा दी जाती है लेकिन जिसमे फर्जीवाड़े की आशंका रहती है उसको उपलब्ध करवाने में शासकीय कर्मचारी कतराते है ।

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह की बेंच ने एक अपील के आदेश में स्पष्ट किया था कर्मचारी का नियुक्ति आदेश, पदस्थापना सम्बधित जानकारी, वेतन और उपस्थिति पंजी सार्वजनिक दस्तावेज की श्रेणी में आते इन्हें सार्वजनिक करने में किसी लोकसेवक को कोई आपत्ति नही होनी चाहिए ।

लेकिन प्रमोद गौतम से सम्बंधित जानकारियां आयोग के आदेश के बावजूद उपलब्ध करवाने में लोक सूचना अधिकारी रेखा पांचाल देने से कतरा रही है । इसके पीछे क्या कारण है ये तो जानकारी छिपाने वाले ही जाने लेकिन इस सम्बंध में आयोग ने दिनांक 05/12/2023 को एक आदेश जारी कर प्रमोद गौतम की नियुक्ति सम्बंधित जानकारी आवेदक नरेन्द्र धनोतिया को उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जा चुका है ।