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रेडकास सप्ताह के तहत नशामुक्ति जागरूकता चर्चा एवं रैली सम्पन्न
नीमच 07 मई 2026, कलेक्टर एवं रेडक्रास अध्यक्ष श्री हिमांशु चंद्रा एवं जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव के निर्देशन में 02 से 08 मई रेडकास सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है।रेडकास सप्ताह के तहत गुरूवार को जिले के ग्राम दुदरसी एवं दारू में ग्राम पंचायतों की चौपाल पर ग्रामीणों के मध्य नशामुक्ति जागरूकता चर्चा की गई। उपस्थितजनों को नशा त्यागने, नशे के दुष्परिणाम एवं नशे से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।
नशामुक्ति के प्रति जागरूकता हेतु ग्रामीणजनों के सहयोग से हाथों में नशा विरोधी स्लोगन की तखतियां लेकर नशामुक्ति रैली भी आयोजित की गई। साथ ही आयुष्मान केंद्रों पर भी नशामुक्ति जागरूकता हेतु पेम्पलेट्स वितरित किए। कार्यक्रम में दुदरसी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधी श्री शम्भुलाल मेघवाल, रेडकास नशामुक्ति केन्द्र के कार्यकर्ता एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।
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खरीफ फसलों की बोनी की तैयारी हेतु प्रदेश सहित जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक
नीमच 07 मई 2026, खरीफ फसलों की बोनी की तैयारी हेतु प्रदेश में खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। वर्तमान स्थिति में प्रदेश स्तर पर लगभग 6.40 लाख मेट्रिक टन यूरिया 1.57 लाख मेट्रिक टन डीएपी, 3.56 लाख मेट्रिक टन एनपीके इस प्रकार 5.13 लाख मेट्रिक टन डीएपी एनपीके तथा 3.50 लाख मेट्रिक टन एसएसपी खाद उपलब्ध है। विषम वैश्विक परिस्थितियों के उपरांत भी भारत सरकार द्वारा प्रदेश में उर्वरको की आपूर्ति निर्बाध तथा तय कार्यक्रम अनुसार निरंतर की जा रही है। जिला स्तर पर भी खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उपलब्ध खाद सोसायटीवार, मार्कफेड के डबल लॉक केंद्रवार, निजी दुकानवार ई-विकास पोर्टल पर उपलब्ध है
किसान भाइयो से अनुरोध है कि आप अपनी आवश्यकतानुसार खाद अपनी सोसायटी / मन पसंद दुकान से ई-विकास पोर्टल के माध्यम से बुकिंग कर अपने खाद को उठा सकते है। ई-विकास प्रणाली में राजस्व पट्टाधारी, वन पट्टाधारी, सिकमी किसान, शारीरिक रूप से अक्षम किसान, वृद्ध किसान, मृतक किसान के वारिसान को, धार्मिक संस्थान / ट्रस्ट, आदि की जमीन के लिए खाद उपलब्ध कराने हेतु सुविधा दी गयी है।
किसानो को खरीफ की फसलो की बोनी हेतु फसलो की अनुशंसित खाद की मात्रा अनुसार यूरिया, एसएसपी, एनपीके, डीएपी, पोटाश खाद की पूर्ण मात्रा को एक बार में ही उठा सकता है। यदि किसान चाहे तो पुनः पोर्टल पर प्रक्रिया का पालन कर अपनी मर्जी अनुसार खाद बुक कर अपनी सुविधानुसार उठा सकता है।
किसानों को फार्मर आईडी बनाने या फार्मर आईडी से खसरे लिंक करने संबंधित समस्या के निराकरण के लिये राजस्व विभाग (तहसीलदार, पटवारी) से तथा ई-टोकन प्रणाली पोर्टल संबंधित समस्या के लिये कृषि विभाग (वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी / कृषि विस्तार अधिकारी) से संपर्क कर सकते है।
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खरीफ बोनी हेतु नीमच जिले में 13,550 मे.टन उर्वरक उपलब्ध, किसानों को नहीं होगी खाद की कमी
यूरिया 6150 मे.टन, डीएपी 2066 मे.टन, एनपीकेएस 4175 मे.टन सहित सभी उर्वरक पर्याप्त मात्रा में,
ई-विकास पोर्टल से बुकिंग कर उठाएं
नीमच, 07 मई 2026। खरीफ फसलों की बोनी की तैयारी के लिए नीमच जिले में उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। जिले में मार्कफेड, सहकारी समितियों एवं निजी विक्रेताओं के पास कुल 13,550 मेट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है।
नीमच जिले में उर्वरक उपलब्धता (मे.टन में): यूरिया 6150 मैट्रीक टन, डी.ए.पी. 2066 मैट्रीक टन, एम.ओ.पी. 366 मैट्रीक टन, एन.पी.के.एस. 4175 मैट्रीक टन, एस.एस.पी. 793 मैट्रीक टन, कु योग 13550 मैट्रीक टन जिले में उपलब्ध है।
किसान भाई अपनी आवश्यकता अनुसार उर्वरक मार्कफेड के डबल लॉक केंद्र, सोसायटी अथवा निजी दुकान से ई-विकास पोर्टल के माध्यम से बुकिंग कर प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल पर राजस्व पट्टाधारी, वन पट्टाधारी, सिकमी किसान, वृद्ध, दिव्यांग किसान एवं मृतक किसान के वारिसान के लिए भी खाद की व्यवस्था है।
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे फसल की अनुशंसित मात्रा के अनुसार अग्रिम बुकिंग कर एकमुश्त अथवा चरणबद्ध तरीके से सुविधानुसार उर्वरक का उठाव करें।
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अजा-जजा वर्ग के लिए स्वरोजगार की तीन योजनाएं संचालित, 1 लाख से 50 लाख तक के ऋण पर मिलेगा ब्याज अनुदान
उद्योग, सेवा व व्यवसाय हेतु ऋण आवेदन करें
नीमच 07 मई 2026, म.प्र.शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से तीन महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान एवं गारंटी फीस में शासन द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।
संत रविदास स्वरोजगार योजना(अनुसूचित जाति हेतु):- परियोजना लागतः उद्योग (विनिर्माण) इकाई के लिए ₹1.00 लाख से ₹50.00 लाख तक एवं सेवा इकाई व खुदरा व्यवसाय हेतु ₹1.00 लाख से ₹25.00 लाख तक।
पात्रता: 18 से 45 वर्ष आयु, न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण, परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख से अधिक न हो।
वित्तीय सहायताः बैंक द्वारा वितरित टर्म लोन व वर्किंग कैपिटल लोन पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षों तक। गारंटी फीस म.प्र. शासन द्वारा देय।
डॉ.भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना (अनुसूचित जाति हेतु):
परियोजना लागतः ₹10 हजार से ₹1 लाख तक की स्वरोजगार परियोजनाएं।
पात्रता: 18 से 55 वर्ष की आयु, आयकर दाता न हो।
वित्तीय सहायताः बैंक ऋण पर 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 5 वर्षों तक। गारंटी फीस म.प्र. शासन द्वारा देय।
भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना (अनुसूचित जनजाति हेतु):
परियोजना लागतः उद्योग (विनिर्माण) इकाई के लिए ₹1.00 लाख से ₹50.00 लाख तक एवं सेवा इकाई व खुदरा व्यवसाय हेतु ₹1.00 लाख से ₹25.00 लाख तक।
पात्रताः 18 से 45 वर्ष आयु, न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण, परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख से अधिक न हो।
वित्तीय सहायताः बैंक ऋण पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षों तक। गारंटी फीस म.प्र. शासन द्वारा देय।
आवेदन प्रक्रियाः तीनों योजनाओं में आवेदन samast.mponline.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना है। ब्याज अनुदान नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर दिया जाएगा।
जिला प्रशासन ने जिले के पात्र अजा-जजा वर्ग के युवाओं से अपील की है, कि वे इन योजनाओं का लाभ उठाकर स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करें तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनें। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय, जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति नीमच में संपर्क किया जा सकता है।
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नल-जल योजना के संधारण के संबंध में सरपंच, सचिवों व पंप ऑपरेटरों का प्रशिक्षण संपन्न
तकनीकी मार्गदर्शन, जलकर निर्धारण व पानी की गुणवत्ता जांच संबंधी दिया प्रशिक्षण
नीमच 07 मई 2026, जल गंगा संवर्धन अभियान तहत ग्रामीण नल-जल योजना के संचालन-संधारण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु ग्राम सरपंचों, सचिवों एवं पंप ऑपरेटरों का एक दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण गुरूवार को ग्राम पंचायत मोरवन के सभा कक्ष में आयोजित किया गया। इससे पूर्व नीमच विकासखण्ड में भी प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है।
प्रशिक्षण के मुख्य बिंदु:- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक यंत्री, उपयंत्री एवं पीएमयू स्टाफ द्वारा प्रतिभागियों को योजना के नियमित संचालन, संधारण, तकनीकी रखरखाव तथा ग्रामीण स्तर पर आने वाली समस्याओं के समाधान के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया।
उपलब्ध कराई गई प्रशिक्षण सामग्री: भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका, समिति गठन एवं जलकर निर्धारण हेतु मध्य प्रदेश शासन का गजट, जलकर वसूली हेतु नमूना रसीद प्रारूप, एफ.टी.के. किट के माध्यम से पानी की गुणवत्ता जांचने की प्रक्रिया से संबंधी सामग्री उपलब्ध करवाई गई।
प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम स्तर पर नल-जल योजनाओं का सतत एवं गुणवत्तापूर्ण संचालन सुनिश्चित करना तथा पेयजल की गुणवत्ता बनाए रखना है। अधिकारियों ने जलकर की नियमित वसूली एवं उपभोक्ता समितियों को सक्रिय करने पर भी विशेष जोर दिया। यह जानकारी कार्यालय यंत्री लो.स्वा.यांत्रिकी विभाग श्री दीपेश वास्पत ने दी है।
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स्वच्छत भारत अभियान के तहत नागरिकों से सीटीजन फीड बैंक देने की अपील
नीमच 7 मई 2026, स्वच्छ भारत अभियान 2026 के तहत सीटीजन फीडबैक के लिए लिंक प्रारंभ हो गई है। डिप्टी कलेक्टर एवं शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी श्री पराग जैन ने सभी विभागों के जिला अधिकारियों, कर्मचारियों तथा आम नागरिकों से https://cf.sbmurban.org/thankyou पर अपना सीटीजन फीडबैक देने का अनुरोध किया है।
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ग्राम चौपाल में कलेक्टर के निर्देश पर टामोटी व कोज्या में 11 से 13 मई तक लगेंगे आधार कैम्प
MBU पेंडिंग विद्यार्थियों का होगा बायोमेट्रिक अपडेट
नीमच 7 मई 2026, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा ग्राम चौपाल में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में ग्राम टामोटी (मनासा) एवं कोज्या (जावद) में 11 से 13 मई तक आधार कैम्प आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी, नीमच श्री एस.एम.मांगरिया ने संबंधित शालाओं के प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं।
निर्देशों के मुख्य बिंदु:
MBU पेंडिंग विद्यार्थियों का अपडेट: विद्यालय एवं आसपास के अन्य विद्यालयों के UDISE+ पोर्टल पर लॉगिन में उपलब्ध MBU Pending Student की सूची अनुसार ऐसे विद्यार्थियों का आधार में लंबित अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट निर्धारित समय-सीमा में संलग्न प्रारूप में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गये है।
पड़ोसी शालाओं को सूचना: अपने विद्यालय में MBU Pending Student का अनिवार्य आधार अपडेट कराने के साथ-साथ पड़ोस की शालाओं को भी सूचित कर उन शालाओं के विद्यार्थियों का आधार अपडेट अपनी शाला में कराने के भी निर्देश दिए गये है।
आधार कैम्प हेतु व्यवस्था: शाला में कैम्प हेतु संबंधित मशीन संचालक को बैठने के लिए कक्ष एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गये है। आधार कैम्प की अवधि के दौरान आधार मशीन एवं आवश्यक सामग्री शाला में ही रहेगी।
कक्ष की आवश्यक शर्तें: शाला प्रबंधन को ऐसा कक्ष उपलब्ध कराना होगा जिसमें बिजली की सुविधा उपलब्ध हो, कक्ष में ताले की व्यवस्था हो तथा पीने के पानी की व्यवस्था हो।
यह निर्देश हाई स्कूल टामोटी (मनासा) एवं शा.उ.मा.वि. कोज्या (जावद) के प्राचार्यों को समय-सारणी सहित जारी किए गए हैं।
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सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के तहत नीमच से 23 यात्रियों को दल रवाना
विधायक, न.पा.अध्यक्ष ने यात्रियों का स्वागत कर किया यात्रा वाहन को रवाना
नीमच 07 मई 2026, संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत जिले के 23 तीर्थ यात्रियों का दल गुरूवार को न.पा. नीमच के परिसर से सोमनाथ तीर्थदर्शन के लिए रवाना हुआ। विधायक नीमच श्री दिलीप सिह परिहार, नीमच न.पा.अध्यक्ष श्रीमती स्वाति चौपड़ा व अन्य जनप्रतिनिधियों, एडीएम श्री बी.एस.कलेश ने यात्रियों का पुष्पहारों से स्वागत कर उन्हें सोमनाथ के लिए रवाना किया।
विधायक श्री दिलीप सिह परिहार, नीमच न.पा.अध्यक्ष श्रीमती स्वाति चौपड़ा व अन्य जनप्रतिनिधियों और पार्षदगणों ने यात्रियों के वाहन को हरी झण्डी दिखाकर सोमनाथ के लिए रवान किया। यह तीर्थ यात्रा वाहन यात्रियों को उज्जैन रेल्वे स्टेशन पहुचाएगा। जहां से वे विशेष ट्रेन द्वारा सोमनाथ के लिए रवाना होगी। यात्रियों के साथ दो अनुरक्षक भी सोमनाथ यात्रा के लिए भेजे गये है, जो यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। इस मौके पर एसडीएम श्री संजीव साहू, न.पा.के पार्षदगण, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, यात्री एवं उनके परिजन भी उपस्थित थे।
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लासुर में आजीविका मिशन की बयार: 15 स्वयं सहायता समूहों से जुड़े 185 परिवार, कलाबाई व शबाना बनीं स्वरोजगार की मिसाल
बदली गांव की तस्वीर-75 लाख से अधिक के बैंक ऋण से खुले किराना स्टोर व ब्यूटी पार्लर,
महिलाए बनींआत्मनिर्भर
नीमच, 7 मई 2026 मध्यप्रदेश के नीमच जिले से करीब 15 किलोमीटर दूर जावद विकासखण्ड का छोटा सा गाँव लासुर आज म.प्र. डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। वर्ष 2019 से पूर्व जहाँ गाँव में एक भी स्वयं सहायता समूह नहीं था, आज यहाँ 15 स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनसे लगभग 185 सभी सामाजिक एवं आर्थिक श्रेणी के लक्षित परिवार जुड़ चुके हैं।
समूह गठन से आर्थिक सशक्तिकरण तक का सफर:-
ग्राम पंचायत लासुर में पाटीदार, रावत मीना, बैरागी, मेघवाल, जाटव, राठौर जाति के परिवारों की बहुलता है। वर्ष 2019 में गरीब परिवारों को चिन्हित कर समूह गठन की मुहिम चलाई गई। सबसे पहले महिलाओं को घर से बाहर निकालकर समूह में संगठित किया गया। आज उसी का परिणाम है कि गाँव में 10 महिला स्वयं सहायता समूह गठित हो गए हैं। इन समूहों को यूको बैंक सरवानिया महाराज एवं एच.डी.एफ.सी. बैंक नीमच के माध्यम से अभी तक 75 लाख रुपये से अधिक का ऋण दिलवाया जा चुका हैं।
स्वरोजगार की मिसाल बनीं महिलाएं:
श्रीमती कलाबाई ने वर्ष 2019 में समूह से जुड़ने के बाद, उन्होंने समूह से 1.50 लाख रूपये का ऋण लेकर अपना स्वयं का किराना एवं जनरल स्टोर के साथ ब्यूटी पार्लर का कार्य प्रारंभ किया। आज कलाबाई एवं उनका परिवार खुशी-खुशी अपना जीवन यापन कर रहा है
शबाना ने म.प्र. डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से समूह से ऋण एवं सी.सी.एल. ऋण प्राप्त कर स्वयं का किराना एवं जनरल स्टोर का कार्य प्रारंभ कर रोजगार स्थापित किया है।
संगठनात्मक पहल से हुआ सुविधाओं का विस्तार:-
मिशन के प्रयासों से महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन, सशक्तिकरण एवं बैंक तथा मिशन से प्राप्त धनराशि की उपलब्धता से जहाँ समूह सदस्यों एवं परिवारजनों हेतु रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, वहीं ग्राम विकास हेतु शासन एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रयास तेज हो रहे हैं। इसका श्रेय ग्रामीण आजीविका मिशन को ही जाता है। अब ग्राम में विकास की बयार बह रही है और पंचायतीराज संस्थाओं को भी मजबूती मिल रही है।
समूह से जुड़ी महिलाएं लाड़ली बहना, लखपति दीदी, पशु सखी, कृषि सखी एवं अन्य क्षमतावर्धन गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी कर रही हैं और समूह गठन में सहयोग भी दे रही हैं। लासुर गाँव अब सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम होने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है।
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9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत में बी.एस.एन.एल. के बकाया बिलों पर 10% से 50% तक की विशेष छूट
जावद व मनासा न्यायालयों में 133 प्री-लिटिगेशन प्रकरण प्रस्तुत
नीमच, 7 मई 2026, मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा 09 मई 2026 (शनिवार) को सभी तहसील एवं जिला न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
बी.एस.एन.एल. की विशेष पहल:
इसी तारतम्य में भारत संचार निगम लिमिटेड, मंदसौर ने भी अपनी राजस्व की लंबित राशि से संबंधित लगभग 133 प्रकरणों को नीमच, जावद एवं मनासा न्यायालयों में प्रस्तुत किया है।
छूट का प्रावधान:
भारत संचार निगम लिमिटेड ने नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष छूट का प्रावधान रखा है। दूरभाष/मोबाइल/एफ.टी.टी.एच. के लंबित राशि के प्रकरणों में संबंधित उपभोक्ता से बी.एस.एन.एल. आपसी समझौते में 10% से 50% तक छूट का लाभ लेकर प्रकरण निपटाने की अपील करता है।
कैसे लें लाभ:
1. लोक अदालत में: 9 मई2026 को नीमच, जावद एवं मनासा के न्यायालयों में संबंधित खंडपीठ के पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरणों का निराकरण किया जा सकेगा।
लोक अदालत से पूर्व:
उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार प्रकरण के निराकरण के लिए बी.एस.एन.एल. के कार्यालय में भी 9 मई 2026 के पूर्व संपर्क कर छूट का फायदा उठा सकते हैं।
बी.एस.एन.एल. प्रबंधन ने सभी बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का सम्मानजनक समाधान कराएं तथा भविष्य में निर्बाध सेवा का लाभ लें। यह जानकारी बी.एस.एन.एल मंदसौर के अधिकारी श्री भारत चंदेल द्वारा दी गई है।
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