उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करो न्यूनतम वेतन बढ़ी दर से लागू करो
नीमच आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को जारी एक प्रेस नोट में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ठाकुर,जिला कार्यकारी अध्यक्ष किशोर जवेरिया एवं जिला महासचिव सुनील शर्मा ,जिला उपाध्यक्ष रमेश चंद्र गरासिया ने बताया कि न्यूनतम वेतन बड़ी हुई दर से लागू करने हेतु यूनियन के प्रदेश स्तरीय आव्हान पर आज कलेक्टर कार्यालय में औद्योगिक, ठेका, स्थाई/ अस्थाई श्रमिक, संविदा, आउटसोर्स कर्मचारी, ग्रिड ऑपरेटर ने एक ज्ञापन श्रमायुक्त के नाम डिप्टी कलेक्टर श्री चंद्र सिंह धार्वे को सोंपा।
ज्ञापन में बताया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 5 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष पश्चात न्यूनतम वेतन का पुनरश:निरीक्षण किया गया जो कि मध्य प्रदेश न्यूनतम वेज बोर्ड द्वारा किया गया था। जिस पर सरकार की उदासीनता से उद्योगपतियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्टे ले लिया गया। ज्ञात रहे की 13 मार्च 2024 को अधिसूचित न्यूनतम वेतन जो की बड़ी हुई दर से दिया जाना था, स्टे के पश्चात अप्रैल माह से ही मजदूरों के वेतन से रिकवर कर नहीं दिया गया एवं जिस दिन उद्योगपतियों को स्टे मिला उसी दिन मध्य प्रदेश सरकार के श्रम विभाग द्वारा स्टे की सूचना समस्त विभागों तथा निजी और शासकीय संस्थाओं को दे दी गई ।जिससे मध्य प्रदेश में कार्य करने वाले 25 लाख औद्योगिक श्रम एक तथा विभिन्न श्रेणी के आउटसोर्स कुर्मी ठेका कर्मी व स्थाई व अस्थाई श्रमिकों को सहित दैनिक वेतन भोगियों को इसका कोई लाभ नहीं मिल सका। तत्पश्चात सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू द्वारा इस मामले में इंटर्विनर बनकर पक्ष रखा गया तथा माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ द्वारा 3 दिसंबर 2024 को इस स्थगन आदेश को समाप्त कर दिया गया। होना तो यह था कि सरकार उसी दिन इस मामले में आदेश जारी कर देती ताकि प्रदेश के 25 लाख मजदूरों को इस न्यूनतम वेतन का बढ़ी हुई दर से लाभ मिल सके। किंतु मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में काम कर रहे मजदूरों के अधिकार को सुरक्षित रखने में नाकाम रही और आज दिनांक तक बड़ी हुई दर से वेतन दिए जाने के आदेश प्रदान नहीं किए गए। जिससे प्रदेश के मजदूरों में भयानक आक्रोश हैऔर उसकी परिणिति आज 1 जनवरी 2025 को इस आंदोलन के माध्यम से प्रकट की गई है। ज्ञापन में यह भी किया गया है कि शीघ्र ही अगर न्यूनतम वेतन बड़ी हुई दर से नहीं दिया गया तो प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन का वाचन कृपाल सिंह मंडलोई ने किया। इस अवसर पर नरेंद्र कमलबा, जितेंद्र वर्मा, दिनेश जोशी, राजेंद्र दास बैरागी, कपिल सैनी रविंद्र नाथ, चंद्रकांत महावर , राजू कमलवा, दयाराम , सुभाष बोरीवली , महावीर, शहनाज मंसूर ,अशोक मौर्य, साहिल खान शाहिद मंसूरी या सिंघानिया मनोहर जोशी काजी नूरुल हसन सहित औद्योगिक श्रमिक, जिला पंचायत कार्यालय, कृषि उपज मंडी नीमच, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी, कलेक्टर कार्यालय, खाद्य विभाग, सांख्यिकी विभाग, शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, नगर पालिका सहित अन्य शासकीय व अर्धशतकीय संस्थानों में कार्य करने वाले तथा विभिन्न कारखाने में कार्य करने वाले तथा पंचायत में कार्य करने वाले श्रम एक कंप्यूटर ऑपरेटर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रिड ऑपरेटर मीटर रीडर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक नल चालक तथा इसी श्रेणी कई श्रमिक कर्मचारी उपस्थित थे।
