मोदी सरकार एलपीजी गैस देने में ग्रामीण जनता से कर रही है भेदभाव-श्री सुरेश रावटी
मोदी सरकार एलपीजी गैस देने में ग्रामीण जनता से कर रही है भेदभाव-श्री सुरेश रावटी
किसान नेता सुरेश रावटी ने बताया कि मोदी सरकार ग्रामीण जनता के साथ कर रही है भेदभाव। पहले से ही मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण जनता के साथ भेदभाव कर रही है प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्र में बसने वाले लोगों को दो लाख पचास रुपए दिए जाते हैं जबकि उसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मात्र एक लाख पचास हजार रुपए दिए जाते हैं जबकि ग्रामीण जनों को आवास बनाने के लिए मटेरियल शहर से लाना पड़ता है उनका किराया भाड़ा लगता है ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा लागत लगती है आज फिर एलपीजी गैस सिलेंडर में सरकार ने वही दोहरा मापदंड ग्रामीण जनता के साथ अपनाया है शहरी क्षेत्र में बसने वाले लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर 25 दिन में बुकिंग कर दिया जाएगा जबकि वही गैस सिलेंडर ग्रामीण जनता को 45 दिनों में दिया जाएगा। आखिर सरकार क्या साबित करना चाहती है क्या गांव में इंसान नहीं रहते, क्या गांव की जनता को भूख कम लगती है या गांव की जनता एक टाइम भोजन करती है इसलिए उन्हें गैस सिलेंडर 45 दिन में दिया जाएगा। सुरेश रावटी ने मांग की है कि शहरी क्षेत्र में बसने वाले लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर 25 दिन में दें बहुत अच्छी बात है पर ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाली जनता को भी एलपीजी गैस 25 दिनों में दिया जाए ग्रामीण जनता के साथ सरकार भेदभाव न करें।
