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अफजलपुर थाना क्षेत्र के बीलान्त्री जियो पंप के पास खड़ा लहसुन ट्रक बीती रात्रि में अज्ञात बदमाश चुरा ले गए..?
ट्रक में लहसुन की मात्रा 260 क्विंटल बताई जा रही..?
अफजलपुर। थाना क्षेत्र में एक बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामबाबू पिता हरि सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि बिलात्री के पास जियो पेट्रोल पंप से लहसुन से भरा ट्रक अज्ञात आरोपी लेकर फरार हो गया।
बताया जा रहा है कि चोरी हुआ ट्रक नीमच से नागपुर जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में मौजूद सेकंड ड्राइवर ने ट्रक सहित लगभग 66 लाख रुपये कीमत का माल चोरी कर लिया।
मामला सामने आने के बाद अफजलपुर थाना प्रभारी शैलेन्द्र सिंह कनेश अपनी टीम के साथ ट्रक व आरोपी की तलाश में जुट गए हैं। थाना प्रभारी का कहना है मामला दर्ज कर चोरी की जांच चल रही है।
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सेवा पखवाड़ा में प्रत्येक विभाग कैलेंडर वाइज कार्य पूर्ण करें : कलेक्टर
स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार अभियान को सफल बनाने के दिए निर्देश
खाद की उपलब्धता के संबंध में समय पर आपूर्ति और सतत फॉलोअप जरूरी
सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण प्रतिशत में लाएँ सतत सुधार
मंदसौर 15 सितम्बर 2025/ कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग की अध्यक्षता में सुशासन भवन स्थित सभागृह में साप्ताहिक अंतर-विभागीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सेवा पखवाड़ा 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक विभाग निर्धारित कैलेंडर के अनुसार अपने-अपने कार्य पूर्ण करें।
कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य कैंपेन आयोजित करने, स्वच्छता विभाग को स्वच्छता अभियान संचालित करने और वृक्षारोपण अभियान व्यवस्थित रूप से चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को वृक्षारोपण से जोड़ा जाए। सामाजिक न्याय विभाग को दिव्यांगों को उपकरण वितरण हेतु वृहद स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
लोकल फॉर वोकल अंतर्गत प्रदर्शनी आयोजन तथा गांधी जयंती पर खादी की अधिकतम खरीद को बढ़ावा देने हेतु कुटीर उद्योग विभाग को आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए गए। स्कूल शिक्षा विभाग को स्कूल एवं कॉलेजों में चित्रकला, निबंध और व्याख्यान प्रतियोगिताएं आयोजित करने, तंबाकू नियंत्रण पर कार्य करने एवं स्कूल परिसर क्षेत्र में नशे की दुकानों को समाप्त करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने कहा कि नगरीय निकाय “नमो पार्क” एवं “नमो उपवन” की थीम पर अपने-अपने क्षेत्र में वन विकसित करें। नदी के उद्गम स्थल पर पौधारोपण कर उसकी देखरेख भी करें। उन्होंने सेवा पखवाड़ा और स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान अंतर्गत सभी लाडली बहनों का ब्लॉक वाइज स्वास्थ्य परीक्षण गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराने के निर्देश दिए। रक्तदान शिविरों में जन अभियान परिषद की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। पुलिस लाइन, छात्रावास और कॉलेजों में रक्तदान एवं स्वास्थ्य कैंपेन आयोजित करने तथा एसडीएम इसकी सतत निगरानी भी करें। पीएचई विभाग को स्वच्छ पेयजल अभियान से जोड़कर इस पहल को और प्रभावी बनाने को कहा गया।
कलेक्टर ने खाद की उपलब्धता के संबंध में निर्देश दिए कि डीएपी, यूरिया, एनपीके आदि की समय पर पर्याप्त मांग भेजी जाए और 15 सितम्बर तक जिले में किसानों की कुल मांग की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर लगातार फॉलोअप लेने के निर्देश भी दिए। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण प्रतिशत में सुधार लाने और उसकी निरंतर मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन सहित जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
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छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया
सीतामऊ: – जेके पब्लिक स्कूल सीतामऊ में सोमवार को थाना प्रभारी सीतामऊ श्री मोहन मालवीय द्वारा यातायात जागरूकता सप्ताह के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया और यातायात के नियमों को पालन करने के बारे में समझाइश दी
बता दे की पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा सड़क हादसों को कम करने व यातायात नियमों के प्रति लोगो में जागरूकता लाने को लेकर यह अभियान 22 सितम्बर तक चलाया जाएगा।
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विमुक्त वर्ग के युवा स्वरोजगार हेतु लिंक से ऑनलाइन आवेदन करें
मंदसौर 15 सितंबर 25 / विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जनजाति विकास के सहायक संचालक द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु स्वरोजगार योजना अंतर्गत विमुक्त जाति वर्ग के 18 वर्ष से 55 वर्ष तक की आयु के बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना ईकाई लागत सेवा एवं व्यवसाय हेतु 10 हजार रूपये से 1 लाख रूपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से वितरित किये जायेगें। जिस पर 25 प्रतिशत या 20 हजार रूपये अधिकतम एवं 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर विभाग द्वारा दिया जायेगा।
आवेदन पत्र ऑनलाईन वेबसाईट https://samast.mponline.gov.in/portal/ पर भरे जा सकते है।
अधिक जानकारी हेतु कार्यालयीन समय में कार्यालय के दूरभाष नंबर 07422-299110 एवं मोबा. नंबर 6261565001 अथवा जिला कार्यालय कक्ष क्रमांक 315, सुशासन भवन, नवीन कलेक्टोरेट, द्वितीय तल, मंदसौर पर संपर्क कर सकते हैं।
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विद्यालयों को अकादमिक दृष्टि से मजबूत करने के लिये विमर्श पोर्टल
मंदसौर 15 सितंबर 25 / स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश में सरकारी स्कूलों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को अकादमिक रूप से मजबूत करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये डिजिटल प्लेटफार्म के रूप में विमर्श पोर्टल का संचालन कर रहा हैं।
विमर्श पोर्टल में संभाग, जिला, विकासखंड और विद्यालयों के लॉगइन उपलब्ध है। विद्यालयों द्वारा दर्ज जानकारी के आधार पर संभाग, जिला और राज्य स्तर पर रिपोर्ट से मॉनिटरिंग की जा रही है। विमर्श पोर्टल पर विद्यार्थियों का विषयवार नामांकन, ब्रिज कोर्स, स्कूल एमआईएस इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधित जानकारी, विषयमान से अध्यापन करने वाले शिक्षकों और प्राचार्यों की जानकारी, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणाम और स्थानीय परीक्षा की जानकारी विद्यालयों द्वारा अपने लॉगइन से प्रत्येक सत्र में दर्ज की जाने की सुविधा है। आईसीटी@स्कूल अंतर्गत विद्यालयों में स्थापित की गई आईसीटी लैब, मॉनिटरिंग सिस्टम और विद्यालयों में कार्यरत व्यावसायिक शिक्षकों की मॉनिटरिंग संबंधित जानकारी प्रत्येक माह में विमर्श पोर्टल पर दर्ज की जा रही है।
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प्रदेश में कचरे के निष्पादन के लिये नगरीय निकायों को किया जा रहा है प्रोत्साहित
भोपाल में बेकार कपड़े को रिसायकल करके उच्च गुणवत्ता का तैयार किया जा रहा है फाइबर
पीपीपी मॉडल पर तैयार किया गया है अत्याधुनिक प्लांट
मंदसौर 15 सितंबर 25 / नगरीय विकास एवं आवास विभाग नगरीय निकायों को कचरे के उचित निष्पादन के लिये लगातार प्रोत्साहित कर रहा है। प्रदेश के अनेक नगरीय निकायों ने इस दिशा में अभिनव पहल भी की है। इसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। भोपाल नगर निगम ने कपड़े के रूप में अपशिष्ट प्रबंधन के लिये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी मॉडल) टेक्सटाइल रिकवरी फेसिलिटी (टीआरएफ) सेंटर स्थापित किया है। यह पहल वस्त्र अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण (रिसायकल) को बढ़ावा देने दी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
नगर निगम भोपाल की इस परियोजना का संपूर्ण खर्च कंपनी द्वारा वहन किया गया है और लगभग 2 करोड़ रूपये की लागत से यह अत्याधुनिक प्लांट तैयार किया गया है। निगम को इसके एवज में प्रति माह 22 हजार रूपये की रायल्टी प्राप्त होगी। यह टीआरएफ यूनिट प्रति घंटा एक टन बेकार कपड़ा अपशिष्ट प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। इस यूनिट में एकत्रित पुराने कपड़ों को छटाई और 7-स्टेज डीथ्रेडिंग यूनिट की आधुनिक प्रक्रिया से गुजार कर उच्च गुणवत्ता का कॉटन और फाइबर तैयार किया जा रहा है। इस प्लांट के सॉफ्ट टायज, किक बैग्स, क्रिकेट पैड्स, रंगीन कॉटन, सफेद कॉटन और पॉलीएस्टर फाइबर जैसे उपयोगी उत्पाद तैयार किये जा रहे हैं। इससे न केवल राजधानी भोपाल में केवल कपड़ा अपशिष्ट का पुन: उपयोग संभव हुआ है, बल्कि अनेक लोगों को रोजगार भी मिल रहा है।
पर्यावरण संरक्षण
फाइबर सायकल टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड की यह पहल पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह परियोजना भोपाल को स्वच्छ और हरित शहर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। यह यूनिट प्रदेश के अन्य नगरों के लिये भी एक प्रेरक मॉडल बन गयी है। इस इकाई की कुल क्षमता 10 टन प्रति दिन है। भोपाल नगर निगम महापौर श्रीमती मालती राय ने भी इकाई का दौरा कर इसकी कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त की है। इस इकाई को नगर निगम ने सिर्फ जमीन उपलब्ध कराई है। सारा निवेश कंपनी की तरफ से किया गया है।
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कृषि आधारित उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए लगाएं बहुउद्देशीय कृषि मेले : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
कपास और रेशम उत्पादक किसानों की तकदीर बदल देगा पीएम मित्रा पार्क
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की कृषि विभाग की समीक्षा
मंदसौर 15 सितंबर 25 / मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कृषि आधारित उद्योगों के प्रचार-प्रसार के लिए कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा आपसी तालमेल से बहुउद्देशीय कृषि मेले आयोजित किए जाएं। इन मेलों में किसानों को उनकी फसल सहित अन्य सहायक उत्पादों के लाभयुक्त विक्रय एवं मार्केटिंग की जानकारियां भी दी जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार जिले के भैंसोला गांव में निर्मित हो रहे पीएम मित्रा पार्क से प्रदेश के कपास और रेशम उत्पादक किसानों की जीवन रेखा बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम मित्रा पार्क से प्रदेश के 6 लाख से अधिक कपास उत्पादक किसानों को लाभ मिलने के साथ 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष एवं 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पीएम मित्रा पार्क में निवेश करने के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियों ने रुचि व्यक्त की है। जिस तेजी से पीएम मित्रा पार्क में निवेश के लिए कंपनियां आ रही हैं, यह हमें और बेहतर करने के लिए उत्साहित करता है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार की देर रात मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की गतिविधियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पीएम मित्रा पार्क बनने से मालवा क्षेत्र के किसानों द्वारा उत्पादित कपास की खपत लोकल लेवल पर ही हो जाएगी। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और रॉ-मैटेरियल सप्लाई की एक पूरी चैन तैयार होगी। पीएम मित्रा पार्क प्रदेश के किसानों के लिए वरदान की तरह है। प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक सभी निवेशकों का सरकार पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करेगी। हम निवेशकों को सभी जरूरी मदद और सहयोग भी उपलब्ध कराऐंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सार्वजनिक/लोक उपक्रमों में निजी भागीदारी से ही देश का विकास संभव है। पीएम मित्रा पार्क में निवेशकों द्वारा किए जाने वाले पूंजी निवेश से जितनी उच्च कोटि के परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, हर संभव प्रयास कर हम यह करके दिखाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पीएम मित्रा पार्क का प्रचार-प्रसार इस तरह किया जाए कि प्रदेश में मौजूद सभी प्रकार के कृषि आधारित उद्योग को भी भरपूर प्रोत्साहन मिले। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश में कुल 7 पीएम मित्रा पार्क मंजूर किए गए हैं। जहां दूसरे राज्य पीएम मित्रा पार्क की स्थापना के लिए प्राथमिक तैयारियां ही कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से हमारी सरकार 17 सितंबर को धार जिले के भैंसोला गांव में देश के पहले और सबसे बड़े पीएम मित्रा पार्क का भूमिपूजन कराने जा रही है। उन्होंने कहा कि हम इसे देश का मॉडल पीएम मित्रा पार्क बनायेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पीएम मित्रा पार्क प्रदेश की कॉटन इंडस्ट्री को पुनर्स्थापित करेगा। यहां कपास से धागा, धागे से कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स, होजियरी आइटम्स सहित ऑल वेदर वियरिंग्स तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पीएम मित्रा पार्क की स्थापना के बारे में प्रदेश के किसानों को हर तरीके से जानकारी दी जाए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल पार्क (पीएम मित्रा पार्क) में भूमिपूजन होने से पहले ही लैंड एलॉटमेंट की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। पीएम मित्रा पार्क में भूमि आवंटन के लिए 114 कंपनियों के आवेदन मिले थे। इन कंपनियों ने पीएम मित्रा पार्क में निवेश करने की प्रबल रुचि व्यक्त कर लैंड अलॉटमेंट के लिए के लिए आवेदन किया है। आवेदन करने वाली कंपनियों में से 91 कंपनियों के आवेदन मंजूर कर इन्हें लैंड एलॉटमेंट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम मित्रा पार्क में लैंड अलॉटमेंट कमेटी द्वारा विभिन्न कंपनियों और निर्माण इकाइयों को कुल 1294.19 एकड़ भूमि आवंटित करने की अनुशंसा कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मित्रा पार्क में अधोसंरचना विकास के लिए सभी जरूरी निर्माण कार्य जारी हैं। इन निर्माण कार्यों के साथ लैंड अलॉटमेंट पाने वाली कंपनियों द्वारा अपने कारखाने और निर्माण इकाइयां भी समानांतर रूप से निर्मित की जाएंगी। इससे आने वाले एक से डेढ़ साल के दौरान ही निवेशक कंपनियों की निर्माण इकाइयों में उत्पादन भी प्रारंभ हो जाएगा।
बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव वन, पर्यावरण श्री अशोक वर्णवाल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय एवं ऊर्जा श्री नीरज मंडलोई, सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास श्री निशांत बरवड़े, आयुक्त जनसंपर्क श्री दीपक कुमार सक्सेना सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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‘हेरिटेज टूरिज्म – बेस्ट स्टेट’ अवॉर्ड से सम्मानित हुआ मध्यप्रदेश
केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने प्रदान किया ‘गोल्डन बैनयन अवॉर्ड’
हेरिटेज वीक अवॉर्ड्स 2025: दिल्ली में मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड को मिला सम्मान
मंदसौर 15 सितंबर 25 / केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड (एमपीटीबी) को हेरिटेज वीक अवॉर्ड्स 2025 में हेरिटेज टूरिज्म – बेस्ट स्टेट श्रेणी में प्रतिष्ठित “गोल्डन बैनयन अवॉर्ड” से सम्मानित किया। यह सम्मान नई दिल्ली में 13 सितम्बर को आयोजित हेरीटेज अवॉर्ड्स समारोह में प्रदान किया गया। यह सम्मान मध्यप्रदेश की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसके तहत मध्यप्रदेश ने अपनी सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य धरोहर के संरक्षण व संवर्धन में उल्लेखनीय पहल की है।
पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि मध्यप्रदेश भारत की सभ्यता का जीवंत प्रतीक है। खजुराहो के भव्य मंदिर, ग्वालियर के ऐतिहासिक किले और महेश्वर के घाट हमारी धरोहर की कालातीत गरिमा और सतत प्रासंगिकता को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश धरोहर संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ते हुए पर्यटन आधारित विकास का सशक्त माध्यम बना रहा है।
अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति, गृह और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि यह अवॉर्ड मध्यप्रदेश की उस सोच का प्रमाण है, जिसके तहत हम अपनी धरोहर को सुरक्षित रखते हुए यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्थानीय लोगों को पर्यटन से सीधा लाभ मिले। हमारा ध्यान ऐतिहासिक स्थलों के नए उपयोग, परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटक भागीदारी पर रहा है। सम्मान हमें और प्रेरणा देता है कि मध्यप्रदेश को भारत का प्रमुख हेरिटेज डेस्टिनेशन बनाया जाए, जहां हर स्मारक एक कहानी कहे और हर परंपरा अपनी पहचान के साथ जीवित रहे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के “विरासत से विकास तक” के मंत्र को साकार करता मध्यप्रदेश आज न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेज रहा है, बल्कि उसे समकालीन विकास से भी जोड़ रहा है। राज्य की पहचान विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण में अग्रणी रूप में स्थापित हो रही है। मध्यप्रदेश की तीन स्थायी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल — खजुराहो समूह के मंदिर, भीमबेटका शैलचित्र स्थल, और सांची स्तूप — इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गहराई को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त खजुराहो, ओरछा, मांडू और चंदेरी जैसे ऐतिहासिक नगरों का संरक्षण और संवर्धन इस दिशा में एक सशक्त उदाहरण है। मध्यप्रदेश में कुल 18 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहरें हैं, जो इसकी विरासत के वैश्विक महत्व को रेखांकित करते हैं। ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा “संगीत नगरी” के रूप में दी गई अंतर्राष्ट्रीय पहचान, राज्य के सांगीतिक और सांस्कृतिक योगदान को वैश्विक मंच पर स्थापित करती है। सरकार द्वारा पुरातात्विक स्थलों पर संरचनात्मक संरक्षण, आधुनिक सुविधाओं का विकास और डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर विरासत को आम जनमानस से जोड़ने का कार्य निरंतर जारी है। यह यात्रा केवल अतीत के गौरव तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यटन, स्थानीय रोजगार और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को नई गति देने की दिशा में भी एक निर्णायक कदम है। मध्यप्रदेश एक ऐसे राज्य के रूप में उभर रहा है, जो अपनी परंपराओं को आधुनिकता के साथ जोड़ते हुए समावेशी और सतत विकास की मिसाल प्रस्तुत कर रहा है।
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