“ऑनलाइन जुए पर रोक – युवाओं की सुरक्षा हेतु केंद्र सरकार का ऐतिहासिक कदम”
“ऑनलाइन जुए पर रोक – युवाओं की सुरक्षा हेतु केंद्र सरकार का ऐतिहासिक कदम”
विनय दुबेला
(मंदसौर मध्यप्रदेश)
केंद्र सरकार ने संसद में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ़ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 पेश कर इसे पारित किया है। यह विधेयक देशभर के युवाओं और समाज को ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं निर्णायक कदम है।“ऑनलाइन जुए पर रोक –युवाओं की सुरक्षा हेतु केंद्र सरकार का ऐतिहासिक कदम”
श्री विनय दुबेला ने बताया की आज संसद में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ़ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 पेश किया गया जिसमे रियल मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध रम्मी, पोकर, फैंटेसी स्पोर्ट्स और सट्टेबाजी जैसे पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स अब प्रतिबंधित होंगे।*
ऐसे गेम्स के संचालन, प्रचार और फाइनेंसिंग पर भी रोक लगेगी।
सख्त दंडात्मक प्रावधान नियम तोड़ने पर 3 साल तक की जेल और ₹1 करोड़ तक का जुर्माना।
ऐसे गेम्स के प्रचार/विज्ञापन पर 2 साल तक की जेल और ₹50 लाख जुर्माना।
बार-बार अपराध करने पर सज़ा 5 साल तक और जुर्माना ₹2 करोड़ तक।
राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना,गेम्स का पंजीकरण, निगरानी और शिकायत निवारण के लिए सरकार एक नया नियामक निकाय गठित करेगी।
ई-स्पोर्ट्स और शैक्षिक गेम्स को बढ़ावा,सरकार ने ई-स्पोर्ट्स को आधिकारिक मान्यता दी है।शैक्षिक, कौशल विकास और सकारात्मक गेमिंग को प्रोत्साहन मिलेगा।
सार्वजनिक हित में कदम,यह कानून युवाओं को कर्ज़, आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव से बचाने हेतु लाया गया है।आत्महत्या जैसी गंभीर घटनाओं पर अंकुश लगाने में भी यह महत्वपूर्ण साबित होगा।
श्री विनय दुबेला अपने वक्तव्य मे कहा की “ऑनलाइन जुए के कारण युवा पीढ़ी आर्थिक और मानसिक संकट में फँस रही थी। कई परिवार तबाह हो रहे थे और आत्महत्याएँ बढ़ रही थीं। ऐसे में केंद्र सरकार का यह फैसला समय की माँग था। यह बिल समाज और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
