ई-दक्ष केंद्र, नीमच पर ई-कोर्ट सर्विसेज प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित
नीमच 10 दिसंबर 2022, जिला पंचायत नीमच के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गुरुप्रसाद के निर्देशानुसार शनिवार को ई-दक्ष केंद्र, नीमच पर ई-कोर्ट सर्विसेज पोर्टल एवं एप्लीकेशन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोर्ट में प्रचलित केस की जानकारी देखने, कोर्ट आर्डर की सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने, कोर्ट केस ई-फाइल करने, कोर्ट ई-पेमेंट करने आदि के संबंध में जानकारी दी गई।
उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिले में पदस्थ नोडल ऑफिसर अतिरिक्त सीईओ जिला पंचायत श्री अरविंद डामोर, सहायक संचालक मत्स्य श्री मुकुन्द राव बसोड़कर, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण श्री राकेश कुमार राठोर, जिला खनिज अधिकारी श्रीमती देविका परमार, उपस्थित थे। उक्त प्रशिक्षण ई-दक्ष केंद्र में पदस्थ वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री राहुल आंजना द्वारा प्रदान किया गया।
===================
छोटे किसानों को उनके कब्जे की भूमियों का भूमिस्वामित्व प्रदान करना कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जाए
जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत कांठेड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिख कर मांग की
नीमच /जावद। छोटे व मझले सभी वर्ग के कृषकों को उनके कब्जे की शासकीय भूमि का उन्हे भूमि स्वामित्व प्रदान किया जाएगा*।यह घोषणा कांग्रेस के वि स चुनाव के लिए आगामी चुनावी घोषणा पत्र में शामिल की जाय ।यह मांग जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री अजीत कांठेड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
श्री कमलनाथ को लिखे पत्र में की हैं।
भाजपा सरकार व उनके जन प्रतिनिधि सत्ता के मद में छोटे व मझले किसानों को शासकीय भूमि पर कब्जे को ले कर आये दिन प्रताड़ित व परेशान कर रहे हैं।बड़े जुर्माने व सिविल जेल की धमकियां दे कर कब्जे छुड़वा रहे हैं। किसान डरे हुए व परेशान है।
पिछले दिनों जावद में पटवारियों की एक बैठक में भाजपा के नेताओं की उपस्थिति में यह निर्देश दिया गया की सारे पटवारी प्रत्येक गांव व शहर की शासकीय भूमि व अतिक्रमण चिन्हित कर सूचियां प्रस्तुत करने को कहा ।क्षेत्र में महत्वपूर्ण कीमती भूमि चिन्हित कर अपने मित्रो को बांटने का बड़ा खेल होने जा रहा हैं। जब कि किसानों की अपनी भूमि से लगी सेड़े मेडे व छोटे छोटे टुकड़ों पर वर्षो से किसानों के कब्जे चले आ रहे हैं व खेती करते रहे हैं।
जब जब कांग्रेस की सरकारें रही पुराने कब्जे के मान से पात्रता अनुसार पट्टे व भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किए गए।श्री अर्जुनसिह v श्री दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री काल में बड़े पैमाने पर भूमिहीन किसानों को पट्टे प्रदान किए गए ।जिन पर किसान खेती कर रहे हैं।
जब से भाजपा की सरकार बनी हैं विगत 20वर्ष में किसानों को न तो भूमि के पट्टे दिए गए अपितु पुराने व्यवस्थापन कानूनों का भी पालन रोक दिया । यही नहीं किसानों की काबिज भूमि से बेदखल करने के प्रयास जारी हैं।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत कांठेड़ ने,पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कमलनाथ को पत्र लिख कर मांग की कि आगामी वि स चुनाव के कांग्रेस के घोषणा पत्र में *ऐसे सभी भूमि हीन छोटे कृषको को जिनके वर्ष 2010के पूर्व से भूमि पर कब्जे चले आ रहे है व खेती कर रहे हैं उन्हें काबिज भूमि पर भूमि स्वामित्व प्रदान किया जाएगा ।* यदि जबरन बेदखल भी कर दिया गया तो पुन:कब्जा दिला कर भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किया जायेगा। ताकि कृषक डरे नहीं ।और उन्हें एक बड़ी समस्या से निजात मिल सके । श्री कांठेड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को अवगत कराया कि भाजपा सरकार किसानों से भूमिया छीन कर उन्हे बेदखल कर अपने मित्रो को सौप रही हैं इसके लिए पटवारी राजस्व महकमे का व्यापक दुरुपयोग किया जा रहा हैं।ऐसे में छोटे मझले किसानों को उनके कब्जे की भूमि का उनके हक में व्यवस्थापन कर उनकी मदद की जाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता हैं। कम रकबे के अतिक्रमण को जुर्माना मुक्त रखा जाना चाहिए
====================
मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना:जिले से 45 युवाओं का किया जाएगा चयन
नीमच 10 दिसंबर 2022, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवाओ के विकास के लिए महत्वपूर्ण योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना का नाम है, “मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना” । यह सरकारी योजना मध्य प्रदेश के युवाओ के लिए है। इस योजना के तहत 4695 युवाओ का चयन किया जायेगा। जिसमें से 45 इंटर्न का चयन नीमच जिले के लिए किया जाएगा, जो नीमच जिले के निवासी हैंI जिनको, कि इस योजना के तहत विकास योजनाओं का कार्य अनुभव दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। न्यूनतम 60 प्रतिशत से स्नातक उत्तीर्ण आवेदक mpservices पोर्टल के माध्यम से 7 दिसंबर 2022 से ऑनलाइन वेबसाइट https://services.mp.gov.in/main/citizen/login पर आवेदन कर सकते है। इस योजना के द्वारा “मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र” बनने का मौका मिलेगा। चयनित उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 8000 रूपये का स्टायपेंड हर माह दिया जायेगा।
======================
