नामांतरण प्रकरण में लापरवाही पर तीन तहसीलदारों को नोटिस, सात पटवारी निलंबित
जबलपुर। जिले में राजस्व विभाग के तहसीलदार, नायाब तहसीलदार और पटवारियों के कामों की राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव ने समीक्षा की। समीक्षा के दौरान विभाग से जुड़े जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आई, जिस पर प्रमुख सचिव ने नाराजगी जताई।
प्रकरणों के समाधान करने में देरी की जा रही थी
प्रमुख सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जबलपुर जिले में राजस्व से जुड़े प्रकरणों की आंकड़ों को देखा इस दौरान नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि से जुड़े प्रकरणों के समाधान करने में देरी की जा रही थी। प्रमुख सचिव ने जबलपुर की तहसील गोरखपुर, तहसील जबलपुर और तहसील आधारताल में नामांतरण के लंबित प्रकरणों पर नाराजगी बयां की और जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई।
कलेक्टर ने दिए तत्काल जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने के निर्देश
कलेक्टर दीपक सक्सेना ने तत्काल जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। इस पर अमल करते हुए अपर कलेक्टर नाथूराम गौड ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर तहसीलदार गोरखपुर भरत सोनी, तहसीलदार आधारताल दीपक पटेल और नायब तहसीलदार रत्नेश थोरे को कारण बताओ सूचना पत्र थमा दिया। उन्हें तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण मांगा और यह कहा कि यदि समयावधि में नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
तय समय के बाद भी नहीं निपटे नामांकन, कार्रवाई
सायबर तहसील के अंतर्गत नामांतरण के प्रकरणों में समय सीमा के भीतर पटवारी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर पटवारी पर सात पटवारियों को कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया है। निलंबित पटवारियों में कुंडम तहसील में पदस्थ पटवारी अमित पटेल एवं रोहित ठाकुर, शहपुरा तहसील में पदस्थ पटवारी जूड अनंत कुजूर एवं अनिल अठया, पाटन तहसील में पदस्थ पटवारी स्वाति पटेल, आधारताल तहसील में पदस्थ पटवारी मोतीलाल विश्वकर्मा एवं जबलपुर तहसील में पदस्थ पटवारी राजुल जैन को निलंबित किया गया है।
जिले में साइबर तहसील के कार्यों की गई थी
इन सभी सात पटवारियों के निलंबन के आदेश अपर कलेक्टर नाथूराम गौड ने देर शाम जारी कर दिए। कलेक्टर कार्यालय की भू अभिलेख शाखा के मुताबिक प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से जिले में साइबर तहसील के कार्यों की गई थी।
पटवारी प्रतिवेदन दस दिनों से अधिक समय से लंबित
इस समीक्षा में आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज नामांतरण के प्रकरणों में इन पटवारियों के पटवारी प्रतिवेदन दस दिनों से अधिक समय से लंबित पाए गए। निलंबित पटवारियों को निलंबन काल के दौरान संबंधित तहसील मुख्यालयों से संबद्ध किया गया है।