समस्यामंदसौरमध्यप्रदेश
कलेक्टर से बड्स एक्ट 2019 अनुसार कार्यवाही की मांग की
/////////////////////////////////////////
42 करोड़ ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी देने पर प्रधानमंत्री मोदी के नाम दिया धन्यवाद पत्र लेकर
मन्दसौर। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन के नेतृत्व में मंदसौर जिला कार्यकारिणी ने ने माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तथा जिला कलेक्टर से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी (बड्स एक्ट 2019) के अनुसार ठगों एवं बेईमान अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग की।
ज्ञापन में कहा किभारत सरकार एवं संसद द्वारा बनाये गए कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबन्दी अधिनियम 2019 (बड्स एक्ट 2019) बनाकर देश की दशकों से पीड़ित 42 करोड़ ठगी पीड़ित जनता को भुगतान की गारंटी का अधिकार देकर प्रशंसनीय कार्य किया है जिसके लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन सरकार द्वारा द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी और सहायक सक्षम अधिकारी कानून का पालन नहीं कर रहे जिनके खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई अपेक्षित है। सक्षम अधिकारी/ सहायक सक्षम अधिकारियों ने आवेदन देने के पश्चात् भी अभी तक अपने कार्यालय में ठगी पीड़ितों के आवेदन लेने और आवेदकों का भुगतान करने के लिए भुगतान पटल की स्थापना नहीं की है और न अपने कार्यालय के बाहर सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी बड्स एक्ट 2019 की पद पट्टिका प्रदर्शित की हैं। आपके संज्ञान में यह लाना भी अत्यावश्यक है कि केवल हमारे जिला में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण राज्य के किसी भी सरकारी कार्यालय में बड्स एक्ट 2019 का समुचित रुप से पालन नहीं किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों समेत हमारे जिला/तहसील विंडो एवं डाक के माध्यम से ठगी पीड़ितों से भुगतान हेतु आवेदन तो वर्ष 2022 से लिए गए किन्तु करोड़ों आवेदनों में से किसी भी आवेदन पर आज तक भुगतान नहीं किया गया जबकि बड्स एक्ट 2019 की धारा 15/6 में स्पष्ट लिखा गया है कि नामित अदालत 180 दिन में समस्त कार्रवाई को सम्पूर्ण करके आवेदक की जमाराशि का भुगतान सुनिश्चित कराएगी। ज्ञापन में कहा कि बड्स एक्ट 2019 पूरे भारत में लागू करने के उपलक्ष में आज धन्यवाद प्रस्तुत किया गया जो हमारी लड़ाई लड़ रहे थे उसका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दे दी और सबका धन वापसी का मार्ग खोल दिया। लेकिन पॉजी एवं पिरामिड स्कीम्स चलाने वाली ठग कम्पनीज एवं सोसाइटीज ने ही वर्ष 2016 में नोटबंदी की योजना को विफल करने षड़यंत्र रचा इसलिये ऐसी कम्पनियों एवं बेईमान अधिकारियों पर शिकंजा कसना राष्ट्रहीत में आवश्यक है। अतः अनुरोध है कि राज्य, जिला एवं तहसील व सम्पूर्ण राष्ट्र में बड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत भुगतान सुनिश्चित कराये।
इस अवसर पर तपजप संगठन के प्रदेश महासचिव रायसिंह डांगी सूर्यनगर अफजलपुर, जिलाध्यक्ष लक्ष्मण प्रजापत, जिला उपाध्यक्ष बद्रीलाल परिहार, जिला कोषाध्यक्ष सुनील गंधर्व चिरमोलिया, सुरेश शर्मा सहित अनेक ठगी पीड़ित उपस्थित थे।
ज्ञापन में कहा किभारत सरकार एवं संसद द्वारा बनाये गए कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबन्दी अधिनियम 2019 (बड्स एक्ट 2019) बनाकर देश की दशकों से पीड़ित 42 करोड़ ठगी पीड़ित जनता को भुगतान की गारंटी का अधिकार देकर प्रशंसनीय कार्य किया है जिसके लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन सरकार द्वारा द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी और सहायक सक्षम अधिकारी कानून का पालन नहीं कर रहे जिनके खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई अपेक्षित है। सक्षम अधिकारी/ सहायक सक्षम अधिकारियों ने आवेदन देने के पश्चात् भी अभी तक अपने कार्यालय में ठगी पीड़ितों के आवेदन लेने और आवेदकों का भुगतान करने के लिए भुगतान पटल की स्थापना नहीं की है और न अपने कार्यालय के बाहर सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी बड्स एक्ट 2019 की पद पट्टिका प्रदर्शित की हैं। आपके संज्ञान में यह लाना भी अत्यावश्यक है कि केवल हमारे जिला में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण राज्य के किसी भी सरकारी कार्यालय में बड्स एक्ट 2019 का समुचित रुप से पालन नहीं किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों समेत हमारे जिला/तहसील विंडो एवं डाक के माध्यम से ठगी पीड़ितों से भुगतान हेतु आवेदन तो वर्ष 2022 से लिए गए किन्तु करोड़ों आवेदनों में से किसी भी आवेदन पर आज तक भुगतान नहीं किया गया जबकि बड्स एक्ट 2019 की धारा 15/6 में स्पष्ट लिखा गया है कि नामित अदालत 180 दिन में समस्त कार्रवाई को सम्पूर्ण करके आवेदक की जमाराशि का भुगतान सुनिश्चित कराएगी। ज्ञापन में कहा कि बड्स एक्ट 2019 पूरे भारत में लागू करने के उपलक्ष में आज धन्यवाद प्रस्तुत किया गया जो हमारी लड़ाई लड़ रहे थे उसका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दे दी और सबका धन वापसी का मार्ग खोल दिया। लेकिन पॉजी एवं पिरामिड स्कीम्स चलाने वाली ठग कम्पनीज एवं सोसाइटीज ने ही वर्ष 2016 में नोटबंदी की योजना को विफल करने षड़यंत्र रचा इसलिये ऐसी कम्पनियों एवं बेईमान अधिकारियों पर शिकंजा कसना राष्ट्रहीत में आवश्यक है। अतः अनुरोध है कि राज्य, जिला एवं तहसील व सम्पूर्ण राष्ट्र में बड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत भुगतान सुनिश्चित कराये।
इस अवसर पर तपजप संगठन के प्रदेश महासचिव रायसिंह डांगी सूर्यनगर अफजलपुर, जिलाध्यक्ष लक्ष्मण प्रजापत, जिला उपाध्यक्ष बद्रीलाल परिहार, जिला कोषाध्यक्ष सुनील गंधर्व चिरमोलिया, सुरेश शर्मा सहित अनेक ठगी पीड़ित उपस्थित थे।