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समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 13 फरवरी 2024
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जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्वास्थ्य केन्द्रो पर रिक्त पदो के कारण स्वास्थ्य सेवाये लचर हालत में -विधायक श्री जैन
स्वीकृत डाॅक्टरो एवं अन्य जरूरी पदो पर प्रश्न के माध्यम से विधायक श्री जैन ने नियुक्तियो मांग की
मंदसौर। सोमवार को जनप्रिय क्षेत्रीय विधायक श्री विपिन जैन द्वारा आमजन के हितो के सरोकार रखने वाली स्वास्थ्य सेवाओ से जुडे अहम मसले को विधानसभा सत्र के दौरान जिला चिकित्सालय और क्षेत्र के अन्य सामुदायिक एवं प्रार्थमिक स्वास्थ्य केन्द्रो में रिक्त पदों की जानकारी के साथ ही मौजुदा स्वास्थ्य सेवाओ को बेहतर बनाने के उद्देश्य से तारांकित प्रश्न क्रमांक 1035 के माध्यम से जानकारी मांगी।
श्री जैन द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ो का हवाला देते हुये कहा कि जिला चिकित्सालय एवं अन्य सामुदायिक एवं प्रार्थमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर स्वीकृत पदों में से आधे से अधिक पद रिक्त पडे है। इन खाली पडे पदो के कारण स्वास्थ सेवाये चरमरा गयी है। उन्होनें आंकडा का हवाला देते हुये कहा कि चिकित्सक, टीकाकरण अधिकारी, प्रशिक्षण ट्यूटर, वार्डन, रेडियोग्राफर, नर्सिंग सिस्टर, ओटी अटेंडर जैसे महत्वपूर्ण पद रिक्त है। प्रथम श्रेणी के 39 मे से 20 पद और द्वितीय श्रेणी के 23 मे से लगभग एक दर्जन पद रिक्त है। हैरानी का विषय तो यह है कि वर्ष 2007,2011,2014 से ये सभी पद रिक्त है उसके बावजुद इन्हें भरने का कार्य स्वास्थ्य विभाग में नही हुआ है।
सोनोग्राफी मशीन रेडियोलाॅजिस्ट के अभाव में बंद
विधायक श्री विपिन जैन ने मंदसौर जिला चिकित्सालय में काफी समय से बंद सोनोग्राफी मशीन के बंद होेने के कारण आमजन को आ रही समस्याय को प्रश्न के माध्यम से रखते हुये कहा कि जिला अस्पताल सोनोग्राफी मशीन के संचालन के लिए रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने से मरीजों को असुविधा हो रही है शासन शीघ्र ही मशीन संचालन हेतु रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था करें ताकि इसका लाभ जनता को प्राप्त हो सके सोनोग्राफी मशीन के संचालन नहीं होने से निजी सेंटरों पर मरीज को जाना पड़ रहा है। निजी सेंटरो पर पर अधिक राशि लिये जाने के कारण आमजन आर्थिक भार वहन कर रहा है। उन्होने इस संबंध में शीघ्र रेडियोलाॅजिस्ट हेतु नियमित भर्ती करने के साथ ही स्वीकृत अन्य जरूरी पदो को भरने की कार्यवाही जल्द की जाये।
ठेका पध्दति के कारण कर्मचारियो का शोषण
विधायक श्री विपिन जैन द्वारा उन्हें लगातार जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्वास्थ्य केन्द्रो से आउट सोर्स कर्मचारियो द्वारा मानदेय विसंगति एवं अन्य शिकायतो का हवाला देते हुये कहा कि वर्तमान में अनेक महत्वपूर्ण पदों की नियमित नियुक्तियां नही करते हुये उन पर्दो पर ठेका पद्धति से कार्य करवाया जा रहा है। ठेका पद्धति से कार्य करवा रही कामधेनु कंपनी पर कर्मचारियों की नियुक्ति, मानदेय एवं उसमें हो रहे कटौत्रे पर भी संदेह विधायक श्री जैन द्वारा व्यक्त करते हुये आउट सोर्स के कर्मचारियों की योग्यताओं के बारे में पूछने पर अधूरी जानकारी देने पर असंतोष व्यक्त करते हुए सुधार की मांग की गयी।
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किराये पर संचालित आंगनवाडी केन्द्रो के लिये भवन बनाये जाये- विधायक श्री जैन
क्षेत्र में संचालित 399 आंगनबाड़ी केन्द्रो में से 150 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र किराया के भवन में संचालित, स्वीकृत भवन जल्द तैयार हो
मंदसौर। जनप्रिय विधायक श्री विपिन जैन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रो की जानकारी मांगी। महिला कल्याण एवं मातृत्व सुरक्षा सहित महिलाओ एवं बच्चो से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग के माध्यम से संचालित आंगवाडी केन्द्रो के संबंध में जानकारी मांगने पर विभागीय मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया द्वारा बताया गया कि विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित कुल 399 आंगनबाड़ी केन्द्रो मे से 155 आंगनबाड़ी केंद्र किराये के भवन में संचालित हो रहे हैं। इस पर विधायक श्री जैन द्वारा मांग की गई है कि विभाग शीघ्र ही आंगनबाड़ी भवनों की स्वीकृति देकर आंगनबाड़ी केंद्र शासकीय भवनों में संचालित करें। किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रो में काफी परेशानियों आती है। आए दिन संचालित आंगनबाड़ी केंद्र भवनो को बदलने से परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। उन्होनें लगभग 150 संचालित आंगनवाडी केन्द्र किराए के भवन में संचालित होना पर चिंता व्यक्त करते हुये लाखों रुपए के बजट स्वीकृत होने के बावजूद भी आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण होने पर सवाल खडा किया।
श्री जैन द्वारा मांग की गई है कि शीघ्र ही किराये के भवन में संचालित हो रही आंगनबाड़ी केन्द्रो को संचालन हेतु स्वयं का भवन उपलब्ध कराया जाए वहीं राज्य योजना मद अतर्गत वर्ष 2018 ओर 2021 में पीपलखेड़ी, कचनारा व मंदसौर में वार्ड क्र. 5 मे स्वीकृत करीब 30 लाख से अधिक के आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कार्य अधूरा है उसे भी शीघ्र पूर्ण करवाने का आग्रह महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया से किया।
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विक्रम विश्वविद्यालय के महिला हॉकी टीम ने रजत पदक प्राप्त किया
मंदसौर। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भोपाल में 10 एवं 11 फरवरी 2023 को आयोजित राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में विक्रम विश्वविद्यालय के महिला हॉकी टीम ने रजत पदक प्राप्त किया। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर के खेल अधिकारी राजू कुमार ने बताया कि उक्त प्रतियोगिता में पीजी कॉलेज मंदसौर की 9 महिला खिलाड़ियों प्रीति, आरती, अक्षा, यशोदा, सागू, कृतिका, हर्षाली, पायल एवं संजना ने सहभागिता की एवं टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। महाविद्यालय के खिलाड़ियों के इस शानदार प्रदर्शन पर पीजी कॉलेज मंदसौर के जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री नरेश चंदवानी, प्राचार्य डॉक्टर एल एन शर्मा, जिला खेल अधिकारी श्री विजेंद्र देवड़ा, हॉकी एसोसिएशन के सचिव अविनाश उपाध्याय एवं महाविद्यालय के अन्य सभी प्राध्यापकों ने खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की बधाई और शुभकामनाएं दी।
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आयुष्मान कार्ड की ई केवाईसी कार्य पूर्ण नही करने पर बीएमओ और आशाओं पर होगी कार्यवाही : कलेक्टर श्री यादव
साप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक संपन्न
मंदसौर 12 फरवरी 24/ कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने साप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि आयुष्मान कार्ड का ई केवाईसी कार्य शत प्रतिशत पूर्णकरें। आयुष्मान कार्ड की ई केवाईसी कार्य नहीं करने पर बीएमओ एवं आशाओं पर कार्यवाही की जाएगी। इसकार्य के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग समन्वय के साथ काम करें। सभी विभागों केपास जितने भी पेंशन के प्रकरण लंबित है, उनका समय पर निराकरण करें। सभी एसडीएम एवं सीईओ इसबात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जिले में कहीं पर भी खुले बोरवेल एवं कुएं नहीं रहने चाहिए। सभीसीईओ खुले बोरवेल एवं कुएं की एक सूची तैयार करें।
खुले बोरवेल एवं कुएं प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति पर धारा 188 एवं 144 के तहत कार्यवाही भी करें। इस संबंध में की गई कार्यवाही से सात दिवस के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। बैठक के दौरानसीईओ जिला पंचायत श्री कुमार सत्यम, अपर कलेक्टर श्री विशाल सिंह चौहान सहित सभी जिलाधिकारी,राजस्व अधिकारी मौजूद थे।
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उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने प्रस्तुत किया वर्ष 2024-25 का लेखानुदान
लेखानुदान की राशि मुख्य बजट में होगी शामिल
मंदसौर 12 फरवरी 24/ उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने आज वित्तीय वर्ष 2024-25 कालेखानुदान विधानसभा में प्रस्तुत किया। संविधान के अनुच्छेद 206 (1) के अंतर्गत निरंतर व्यय केमदों के लिये नवीन सेवायें अथवा व्यय के नये मद/शीर्ष सम्मिलित नहीं हैं। लेखानुदान का उद्देश्यअंतिम आपूर्ति की स्वीकृति होने तक सरकार के क्रियान्वयन को जारी रखना है। करारोपण संबंधी नयेप्रस्ताव तथा व्यय के नवीन मद सम्मिलित नहीं हैं। द्वितीय अनुपूरक अनुमान में सम्मिलित नवीनयोजनाओं के लिये प्रावधान है। लेखानुदान की अवधि समाप्त होने के पूर्व अनुदान की पुनरीक्षित मांगेंसदन के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी। लेखानुदान द्वारा प्राप्त राशि मुख्य बजट में समाहित की जायेंगी।लेखानुदान 4 माह (एक अप्रैल से 31 जुलाई, 2024) के लिये है। वित्तीय वर्ष हेतु बजट में सम्मिलितराशि 3,48,986.57 करोड़ है। लेखानुदान के लिये राशि रुपये 1,45,229.55 करोड़ है। लेखानुदानराशि में मतदेय राशि रुपये 1,19,453.05 करोड़ तथा भारित राशि रुपये 25,776.51 करोड़ है।
बजट अनुमान 2024-25 का वार्षिक वित्तीय विवरण
वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में कुल राजस्व प्राप्तियाँ राशि रुपये 2,52,268.03 करोड़ है।इसमें राज्य कर से राजस्व प्राप्तियाँ रुपये 96,553.30 करोड़ है। गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ रुपये18,077.33 करोड़ है। बजट अनुमान में राजस्व व्यय रुपये 2,51,825.13 करोड़ है। वर्ष 2023-24में पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व व्यय रुपये 2,31,112.34 करोड़ है। वर्ष 2024-25 में बजट अनुमानमें राजस्व आधिक्य रुपये 442.90 करोड़ है। कुल पूँजीगत प्राप्तियाँ का बजट अनुमान रुपये59,718.64 करोड़ है एवं वर्ष 2024-25 में कुल पूँजीगत परिव्यय का बजट अनुमान 59,342.48करोड़ है।
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विकसित भारत संकल्प यात्रा-2 भानपुरा व भैंसोदा नगर परिषद में करेंगी भ्रमण
मंदसौर 12 फरवरी 24/ कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा बताया गया कि विकसित भारत
संकल्प यात्रा-2, 13 फरवरी 2024 को भानपुरा नगर परिषद के सामने एवं भैंसोदा वार्ड नं. 7 छरेल चौक
में भ्रमण करेंगी।
सुरक्षा सुपर वाईजर व सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों की भर्ती हेतु आवेदन 20 फरवरी तक जमा कराये
मंदसौर 12 फरवरी 24/ ग्रुप कैप्टेन संजय दीक्षित (से.नि.) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वाराबताया गया कि मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी, गांधीसागर में सुरक्षा हेतु डीजीआर रेट पर सुपरवाइजरऔर सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता है। सुपर वाईजर पद के लिए इच्छुक पूर्व जेसीओ और सशस्त्रसुरक्षा कर्मी के पद के लिए इच्छुक पूर्व सैनिक सेवा निवृत्ति पुस्तिका, पेंशन भुगतान आदेश, जिला सैनिककल्याण कार्यालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैक पासबुक, शस्त्रलाइसेंस, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (तीन) एवं नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र ( सेवा निवृत्तिउपरांत जिस संस्था में पहले कार्यरत थे) के मूल दस्तावेज एवं तीन सेट फोटो कॉपी के 20 फरवरी 2024तक जमा कराये। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय के फोन नं. 07422-299117 पर संपर्क कर सकते है।
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राजस्व महाअभियान ,डेढ़ लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण
मंदसौर 12 फरवरी 24/ राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता लाने और आंतरिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनानेके प्रयासों के चलते मध्यप्रदेश में राजस्व प्रकरणों का समाधान करने राजस्व महाअभियान शुरू किया गयाहै। बहुत कम समय में ही डेढ़ लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण हो गया है। राजस्व न्यायालयों में लंबितप्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने, नये राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज करने, नक्शे परतरमीम, पीएम किसान का सेच्युरेशन, समग्र का आधार से ई-केवाईसी और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंगसहित आमजन की राजस्व से संबंधित समस्याओं के निराकरण में 15 जनवरी, 2024 से शुरू राजस्वमहाअभियान की शुरूआत से ही अच्छे परिणाम आने लगे हैं। यह महाअभियान 29 फरवरी तक चलेगा। इसमेंसमय-सीमा पार कर चुके राजस्व विभाग के नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अभिलेख दुरुस्ती के 2 लाख41 हजार 784 प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। अब तक लगभग डेढ़ लाख राजस्व प्रकरणों का समाधानहो चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर पर शुरू किये गये महाअभियान से लंबित प्रकरणों केनिराकरण में तेजी आई है।
कैसे होता है त्वरित निराकरण
राजस्व रिकॉर्ड के वाचन के लिये पटवारी को समय-सारणी दी गई। गाँव में खसरा बी-1 का वाचनकिया गया। नागरिकों को समग्र ई-केवाईसी और समग्र से खसरे की लिंकिंग के लिये समग्र वेब पोर्टल एमपीऑनलाइन/सीएसई के कियोस्क के माध्यम से समग्र में आधार की ई-केवाईसी कराने की सुविधा नागरिकों कोनि:शुल्क दी जा रही है। आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज कराने के लिये नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखलोक सेवा केन्द्रों के अतिरिक्त एमपी ऑनलाइन और सीएसई के कियोस्क के माध्यम से भी आरसीएमएस परप्रकरण दर्ज कराये जा रहे हैं। समय-सीमा पार कर चुके लंबित प्रकरणों को न्यायालय में नियमित सुनवाई करनामांतरण, बंटवारा, भू-अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। रिकॉर्ड में दर्ज ऐसे भू-स्वामी, जिनकी मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी है परंतु उनके उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामांतरण काप्रकरण दर्ज नहीं हुआ है उनका महाअभियान में उत्तराधिकार नामांतरण के प्रकरणों को दर्ज कर निराकरणकिया जा रहा है।
ग्रामीणों और किसानों में उत्साह
नामांतरण के लंबित एक लाख 54 हजार 116 प्रकरणों में से एक लाख 3 हजार 849 प्रकरणों कानिराकरण कर दिया गया है। निराकरण के लिये शेष रहे 50 हजार 267 प्रकरण अभियान की समाप्ति तकनिराकृत हो जायेंगे। बंटवारा के 30 हजार 969 प्रकरणों में से 18 हजार 266 प्रकरणों का निराकरण हो चुकाहै। सीमांकन के लंबित 31 हजार 953 प्रकरणों में से 17 हजार 243 का निराकरण किया जा चुका है।बंटवारा और सीमांकन के लंबित शेष प्रकरणों को फरवरी अंत तक निराकृत करने लक्ष्य तय किया गया है।
अभिलेख दुरुस्ती के लंबित 24 हजार 746 प्रकरणों में से 6 हजार 289 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुकाहै। राजस्व महाअभियान की रोजाना समीक्षा की जा रही है। राजस्व महाअभियान से ग्रामीणों और किसानोंमें उत्साह है। उनके लंबित प्रकरणों काअभियान में निराकरण हुआ है। राजस्व महाअभियान के दौरान लगभगएक लाख प्रकरण दर्ज किये गये हैं। दर्ज किये गये प्रकरणों का प्रक्रिया का पालन करते हुए त्वरित निराकरणकिया जा रहा है। राजस्व महाअभियान की सतत निगरानी के लिये राजस्व विभाग द्वारा डेशबोर्ड का संचालनकिया जा रहा है। इससे राज्य स्तर, जिला स्तर और तहसील स्तर तक महाअभियान के दौरान हो रहे कार्योंकी प्रगति की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। पिछले 2 माह में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना मेंप्राप्त 17 लाख 8 हजार 532 आवेदन में से 14 लाख 54 हजार 640 अधिकार-पत्र के लिये पात्र पाये गये हैं।मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना में कुल प्राप्त 2 लाख 35 हजार 713 आवेदन में से एक लाख 51 हजार643 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है और शेष के निराकरण की प्रक्रिया जारी है।
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ग्रामीण पर्यटन के लिए एमपी टूरिज्म को स्कॉच अवार्ड
टूरिज्म श्रेणी में सिल्वर अवार्ड
मंदसौर 12 फरवरी 24/ पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से रूबरू कराने और सामुदायिक सहभागिता सेस्वरोजगार के विभिन्न अवसर उत्पन्न करने वाली ग्रामीण पर्यटन को एक बार फिर स्कॉच संस्था ने सराहा है।मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को नई दिल्ली में 96th स्कॉच समिट में ग्रामीण पर्यटन परियोजना के लिए टूरिज्म श्रेणीमें अवार्ड प्रदान किया गया है। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखरशुक्ला ने इस उपलब्धि के लिए पर्यटन बोर्ड के अधिकारियों के साथ ग्रामीण पर्यटन परियोजना में सहयोगीसंस्थाओं को बधाई दी हैं। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार ग्रामीण पर्यटन परियोजना में और अधिक ऊर्जा औरउत्साह के साथ कार्य करने की प्रेरणा देगा। कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया न्यू दिल्ली में आयोजित एक समारोहमें पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालक श्री मनोज सिंह ने पुरस्कार ग्रहण किया। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने ग्रामीणपर्यटन परियोजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के छह संस्कृति क्षेत्र में सौ गांवों का चयन किया हैं। इसमें लगभग 30 गांवोंमें परियोजना का कार्य प्रारंभ हो गया है। इन गांवों में अतिथि आने लगे हैं और इसमें विदेशी अतिथियों काआगमन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। विदेशी पर्यटकों के साथ साथ देशी पर्यटक भी इस परियोजना के प्रति अपनी रुचिदिखा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा वर्ष 2019 में यह परियोजना प्रारंभ की गई थी।वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा इस परियोजना को अत्यधिक महत्व प्रदान किया जा रहा है एवं कई राज्यों नेग्रामीण पर्यटन परियोजना पर कार्य करना शुरू किया है। मध्यप्रदेश में यह परियोजना स्थानीय समुदाय के द्वारासंचालित की जा रही है इसमें स्थानीय लोगों को विभिन्न प्रकार के रोज़गार के अवसर भी मिल रहे हैं। ग्रामीणपर्यटन परियोजना अंतर्गत ज़मीनी स्तर पर एनजीओ संस्था पार्टनर है जिसके द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है।परियोजना में विभिन्न शासकीय विभागों का समन्वय है।
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किसान भाई फसलों का पंजीयन समयावधि में करायें : कृषि मंत्री श्री कंषाना
पोर्टल पर चना, मसूर एवं सरसों का पंजीयन 20 फरवरी से
मंदसौर 12 फरवरी 24/ किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री ऐदल सिंह कंषाना ने चना, मसूर एवं सरसों उत्पादक किसान भाईयों से अपील की है कि वे उपज के उपार्जन के लिये ई-उपार्जन पोर्टल पर अपनापंजीयन जरूर कर लें। उन्होंने बताया है कि रबी वर्ष 2023-24 (विपणन वर्ष 2024-25) में ई-उपार्जन पोर्टल पर20 फरवरी से 10 मार्च 2024 तक पंजीयन की कार्यवाही होगी। मंत्री श्री कंषाना ने बताया है कि भारत सरकारकी प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत रबी वर्ष 2023-24 (विपणन वर्ष 2024-25) में ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन केलिये खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने विस्तृत निर्देश जारी कर दिये गये है। उन्होंनेबताया है कि चना, मसूर एवं सरसों की फसलों के www.mpeuparjan.nic.in ई-उपार्जन पोर्टल पर किसानोंभाइयों को पंजीयन कराना होगा। मंत्री श्री कंषाना ने बताया है कि पंजीयन की व्यवस्था, पंजीयन केन्द्रों केनिर्धारण, पंजीयन केन्द्रों पर अन्य व्यवस्थाओं के लिये निर्देश दे दिये है। कृषि मंत्री श्री कंषाना ने बताया है चनेकी फसल का पंजीयन प्रदेश के समस्त जिलों में होगा। मसूर की फसल का पंजीयन 37 जिलों में एवं सरसों कीफसल का पंजीयन प्रदेश के 40 जिलों में होगा।
इन जिलों में समर्थन मूल्य पर मसूर का पंजीयन
मसूर का पंजीयन भिण्ड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर पन्ना, दमोह, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मण्डला, डिण्डोरी जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाडा,सिवनी, कटनी, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सिहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, उज्जैन, मंदसौर, आगर, शाजापुर,रतलाम, नीमच एवं धार में किया जायेगा।
इन जिलों में समर्थन मूल्य पर सरसों का पंजीयन
सरसों का पंजीयन भिण्ड, मुरैना, श्योपुर कला, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, जबलपुर, कटनी,डिण्डोरी, मण्डला, सिवनी, छिंदवाडा, बालाघाट, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, आगर,विदिशा, राजगढ़, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, एवं हरदा में किया जायेगा।
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छात्र महाविद्यालय को अपना परिवार और सभी प्राध्यापकों को अपना पालक माने- डॉ. इंदरसिंह तोमर
उद्यानिकी महाविद्यालय में नवप्रेशित छात्रों के अभिनंदन के तहत कार्यक्रम हुआ
इस अवसर पर मुख्य वक्ता डॉ. सुदीप दास द्वारा व्यक्तिगत विकास विषय पर उद्बोधन देते हुए बताया की छात्रों को किस तरह से आने वाले भविष्य में अध्ययन के अतिरिक्त अन्य विधाओं में भी पारंगत होना है।
इस अवसर पर महाविद्यालय स्टॉफ एवं नवप्रवेशित छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी डॉ. अंकित पाण्डेय ने दी।
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देश का स्पोर्टस हब बनता मध्यप्रदेश
मंदसौर 12 फरवरी 24/ मध्यप्रदेश ने राष्ट्रीय स्पोर्टस मैप में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। राज्य सरकार के गंभीर प्रयासों, खेल अधोसंरचनाओं में निरंतर विस्तार, प्रशिक्षण के स्तर में गुणवत्तापूर्ण सुधारऔर खिलाड़ियों के प्रोत्साहन देने के उत्कृष्ट परिणाम हासिल हुए हैं। खेल अकादमियों का संचालन, खेलपुरस्कार, खेलों के लिये विशेष छात्रवृत्ति, पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और खेल संघों कोखेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से मध्यप्रदेश देश का स्पोर्टस हब बन गया है। खेल अकादमियों का संचालनयोजना अंतर्गत विभाग द्वारा 18 खेलों की 11 अकादमियाँ संचालित की जा रही है। खेल अकादमियों एवंफीडर सेन्टर्स में 996 खिलाड़ियों को बोर्डिंग एवं डे-बोर्डिंग योजना अंतर्गत प्रवेश प्रदान कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तरकी सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के 3 खिलाड़ियों यथा शूटिंगखिलाडी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, हॉकी खिलाड़ी सुशीला चानू, केनोइंग-क्याकिंग की पैरा खिलाड़ी प्राचीयादव को अर्जुन अवॉर्ड एवंहॉकी ऑलिपियन के प्रशिक्षक श्री शिवेन्द्र सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड-2023 से सम्मानित किया गया। मध्यप्रदेश राज्य को 23 साल बाद यह अवसर मिला है, जब मध्यप्रदेश के एक साथ 3खिलाड़ियों को अर्जुन अवॉर्ड एवं एक प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। गोवा मेंआयोजित 37वीं राष्ट्रीय खेल में मध्यप्रदेश के 416 खिलाडियों द्वारा 37 खेलों में प्रतिभागिता कर 112 पदक (37-स्वर्ण, 36-रजत, 39-कॉस्य) प्राप्त कर पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। यह हमारे खिलाड़ियोंका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है।
खेलो एम.पी यूथ गेम्स
खेलों इण्डिया यूथ गेम्स-2022 की तर्ज पर मध्यप्रदेश राज्य में खेलो एम.पी यूथ गेम्स-2023 काआयोजन मध्यप्रदेश के सभी जिलो में किया गया, जिसमें मध्यप्रदेश के 1,20,105 खिलाड़ियों द्वाराप्रतिनिधित्व किया गया। यह आयोजन निरंतर प्रतिवर्ष किया जायेगा। भोपाल को स्पोर्ट्स हब तथा मध्यप्रदेशमें स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ाने के लिये नाथू बरखेडा स्पोर्ट्स सांईस सेन्टर की स्थापना की जा रही है। प्रथमचरण में एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रेक मय फुटबॉल स्टेडियम एवं हॉकी सिंथेटिक टर्फ मय पवेलियन द्वितीय चरणमें "इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का निर्माण तथा तृतीय चरण में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम कानिर्माण प्रस्तावित है। इसके लिये विभाग द्वारा 985 करोड़ 76 लाख रुपये का व्यय किया जायेगा।
खेल अधोसंरचना का विस्तार
अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंरचना निर्माण में मध्यप्रदेश राज्य अग्रणी राज्य की श्रेणी में है।मध्यप्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 18 हॉकी टर्फ निर्मित है तथा 3 हॉकी टर्फ निर्माणाधीन है। इसी प्रकारअन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 10 एथलेटिक्स सिंथेटिक निर्मित है। विभाग के स्वामित्व के 107 स्टेडियम/खेल प्रशिक्षणकेन्द्र निर्मित है तथा56 निर्माणाधीन है। 37 वर्षों के बाद टोक्यो ओलम्पिक-2020 में मध्यप्रदेश के खेलअकादमियों के खिलाडियों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 10 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभागिता की गई एवं पुरूष हॉकीमें एक कांस्य पदक प्राप्त किया गया। आगामी ओलम्पिक, फ्रांस (पेरिस) गेम्स-2024 में अकादमी के खिलाड़ीअधिक संख्या में प्रतिनिधित्व कर सकें, इसके लिये खिलाड़ियों को आधुनिक उच्च प्रशिक्षण के लिये विदेशीप्रशिक्षक से विदेश में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा तथा विदेशी प्रशिक्षक को भी आमंत्रित किया जायेगा।माँ तुझे प्रणाम योजना अंतर्गत माह जून-2023 में मध्यप्रदेश के 909 युवाओं को तनोत माता का मंदिर(राजस्थान), वाघा-हुसैनीवाला (अमृतसर पंजाब), कन्याकुमारी (तमिलनाडु) की अनुभव यात्रा कराई गई।योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष 3,000 युवाओं को भ्रमण यात्रा पर भेजने का लक्ष्य रखा गया है। मध्यप्रदेश राज्यशूटिंग अकादमी भोपाल में विश्व कप (राइफल/पिस्टल), एशियाई शूटगन शूटिंग चैम्पियनशिप और विश्वजूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का आयोजन आगामी माहों में किया जाना प्रस्तावित हैं।
वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स
मध्यप्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स योजना शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले मेंएक स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जायेगा। ब्रेकडांस अकादमी की स्थापना की जा रही है। ई-स्पोर्ट्सअकादमी एवं जिला उज्जैन में मलखम्ब एवं जिम्नास्टिक अकादमी की स्थापना की जाना प्रस्तावित है।मध्यप्रदेश में खेल अधोसंरचना का निर्माण, जन निजी भागीदारी योजना से किया जाना प्रस्तावित है।मध्यप्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों का खेल अकादमियों में चयन हो सके, इसके लिये प्रत्येक खेल अकादमीके न्यूनतम 5 फीडर सेंटर स्थापित किये जायेंगे। माह अक्टूबर, 2024 में आयोजित नेशनल गेम्स, उत्तराखण्ड-2024 में मध्यप्रदेश से अधिकाधिक खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभागिता कर पदक अर्जित करने के प्रयास कियेजायेंगे। ओलम्पिक गेम्स-2024 में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता का प्रयास कियाजायेगा। पुलिस विभाग में प्रतिवर्ष उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सब इंसपेक्टर के 10 पद एवं कान्सटेबल के 50 पदपर नियुक्ति की जायेगी। वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स योजना अंतर्गत भविष्य की आवश्यकता कोदृष्टिगत रखते हुए खेल अधोसंरचना को 4 श्रेणी राजभोगी शहर, संभागीय मुख्यालय, बड़े जिला मुख्यालय,छोटे जिला मुख्यालय में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स स्थापित करने की कार्य-योजना तैयार की जायेगी। खेल संघों कीखेल प्रतियोगिताओं एवं पंजीकृत खिलाड़ियों की जानकारी ऑनलाइन की जायेगी।
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ऊर्जा सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने की नई रणनीति
मंदसौर 12 फरवरी 24/ आम नागरिकों के जीवन में खुशहाली बढ़ाने और आर्थिक जीवन को समृद्धबनाने के लिये ऊर्जा सुरक्षा देने और क्षमता बढ़ाने की नई रणनीति पर मध्यप्रदेश सरकार ने काम करना शुरूकर दिया है। विद्युत क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के मार्गदर्शन में सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। प्रतिदिन गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल रही है। विद्युत उपलब्ध क्षमता 21840मेगावाट हो गई है। दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 को प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक 17586 मेगावाट शीर्षमांग की पूर्ति की गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बचे महीनों में 1007 मेगावाट तथा 2024-25 के दौरान5008 मेगावाट विद्युत उपलब्ध क्षमता बढ़ाने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है।
विद्युत कंपनियों ने विद्युत व्यवस्था एवं विद्युत प्रणाली को मजबूत बनाने के लिये कई उल्लेखनीय कामकिए हैं। इनमें 184 मेगावाट विद्युत उपलब्ध क्षमता में वृद्धि, 12 नवीन अति उच्चदाब उपकेन्द्रों की स्थापना,636 सर्किट किमी अति उच्चदाब लाईन का निर्माण, 23 नवीन 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों की स्थापना, 606किमी 33 केव्ही एवं 884किमी 11 केव्ही लाइनों का निर्माण एवं 2373 वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापनाप्रमुख हैं। अप्रैल से दिसंबर, 2023 के बीच कुल 7335 करोड़ यूनिट विद्युत प्रदाय की गयी, जो पिछले वर्ष कीइसी अवधि से 545 करोड़ यूनिट यानी 8 प्रतिशत ज्यादा है।उपभोक्ताओं को भरपूर लाभ उपभोक्ताओं के हित में कई योजनाएँ शुरू की गई हैं। अटल गृह ज्योति योजना में प्रदेश के ऐसे सभीघरेलू उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिनकी मासिक खपत 150 यूनिट तक है। पात्रउपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट की खपत के लिये अधिकतम 100 रूपये का बिल दिया जा रहा है। अंतरकी राशि सब्सिडी के रूप में वितरण कंपनियों को दी जा रही है। योजना में 100 वाट तक के संयोजित भारके 30 यूनिट तक की मासिक खपत वाली उपभोक्ता श्रेणी एल.व्ही. 1.1 के अनुसूचित जाति/जनजाति केगरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले उपभोक्ताओं को प्रति माह 25 रूपये का बिल दिया जा रहा है।राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को योजना के लिये वर्ष 2022-23 में 8082 करोड़ रुपये की सब्सिडी दीगई। वर्ष 2023-24 के बजट में 4690 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है। इस योजना से लगभग 103लाख घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह लाभ मिल रहा है। अटल कृषि ज्योति योजना में 10 हार्सपॉवर तक केअनमीटर्ड स्थाई कृषि पंप कनेक्शनों को 750 रूपये प्रति हार्सपॉवर प्रतिवर्ष एवं 10 हार्सपॉवर से अधिक केअनमीटर्ड स्थाई कृषि पंप कनेक्शनों को 1500 रुपये प्रति हार्सपॉवर प्रतिवर्ष की फ्लेट दर से बिजली मिलरही है। साथ ही 10 हार्सपॉवर तक के मीटरयुक्त स्थाई कृषि पंप कनेक्शन एवं अस्थाई मीटर्ड एवं अनमीटर्डकृषि पंप कनेक्शनों को भी मासिक नियत प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार में रियायत दी गई है। इस योजना से लगभग26 लाख कृषि उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। वितरण कंपनियों को वर्ष 2022-23 में 12995 करोड़रुपये की सब्सिडी दी गई। वर्ष 2023-24 में 11520 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है।
किसानों के हित में 1 हेक्टेयर तक भूमि एवं 5 हार्सपावर तक के कृषि पंप वाले अनुसूचित जाति एवंअनुसूचित जनजाति के किसानों को निःशुल्क बिजली दी जा रही है। इसकी प्रतिपूर्ति के लिये राज्य शासनद्वारा वितरण कंपनियों को वर्ष 2022-23 में 4997 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई एवं वर्ष 2023-24 में इसके लिये 5775 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। इससे लगभग 9.36 लाख कृषि उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। कृषक/कृषकों के समूहों स्थायी कृषि पंप कनेक्शन देने मांग को देखते हुए"मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना" लागू की गई है। कृषक/कृषकों के समूह के 3 एच.पी. या अधिक क्षमता केस्थायी पंप कनेक्शन के लिये वितरण कंपनी द्वारा 200 मीटर दूरी तक 11 के.व्ही. लाइन का विस्तार एवंवितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जायेगा। अधोसंरचना विकास लागत की केवल 50 प्रतिशत राशि का वहनसंबंधित कृषक/कृषकों के समूह करेंगे। यह योजना 2 वर्षों तक प्रभावशील रहेगी। प्रथम वर्ष में योजनांतर्गत10,000 पंप कनेक्शन देने का लक्ष्य है।
रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस)
विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण विद्युत पूर्ति के उद्देश्य से परिणाम आधारित वितरणक्षेत्र योजना रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) लागू की गई है। योजना का उद्देश्य वितरणकंपनियों की समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करना तथा बिजली की प्रतियूनिट लागत तथाराजस्व के अंतर को समाप्त करना है। योजना में केंद्र सरकार द्वारा प्रीपेड मीटर एवं सिस्टम मीटरिंग कार्य केलिये 15 प्रतिशत राशि तथा विद्युत् अधोसंरचना के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिये 60 प्रतिशत राशिअनुदान के रूप में विद्युत वितरण कंपनियों को देने का प्रावधान है। इस योजना को वर्ष 2025-26 तक पूराकिया जाना है। योजना में प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग एवं सिस्टम मीटरिंग वितरण हानियों में कमी के लियेप्रस्तावित कार्य एवं प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य शामिल है। राज्य सरकार ने लगभग24,170 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को स्वीकृति दी है। लगभग 2.64 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित हो गये हैंएवं वितरण हानियों में कमी के लिए अधोसंरचना निर्माण के लिये लगभग रुपये 7794 करोड़ के कार्यादेशजारी हो गये हैं। इसमें से लगभग रूपये 875 करोड़ के कार्य किये जा चुके हैं। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश-2023के अंतर्गत भविष्य की विद्युत मांग की आपूर्ति करने के लिये पारेषण प्रणाली के विस्तार के लिये टैरिफआधारित प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं के माध्यम से अति उच्चदाब उपकेन्द्रों एवं उससे संबंधित लाइनों केनिर्माण कार्य को शामिल किया गया है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली (टीबीसीबी) के माध्यम से राज्य में1 नग 400 के.व्ही., 7 नग 220 के. व्ही. तथा 27 नग 132 के.व्ही. उपकेन्द्रों तथा संबद्ध पारेषण लाइनों कानिर्माण होगा। अब तक 10 उपकेन्द्रों तथा संबंद्ध पारेषण लाइनों के कार्य पूरे किये जा चुके है।
उपभोक्ता सेवाओं में सुधार
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिये केन्द्रीयकृत कॉलसेंटरों (1912) को क्रियाशील कर उनकी क्षमता बढ़ाई गई है। शिकायतों के निराकरण के बाद उपभोक्तासंतुष्टि के लिये फीडबैक व्यवस्था का भी प्रावधान है। असंतुष्ट उपभोक्ताओं से मैदानी अधिकारियों द्वाराव्यक्तिगत सम्पर्क कर, उनकी समस्या का निराकरण किया जाता है। नये कनेक्शन, संयोजित भार मेंवृद्धि/कमी, टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन, नाम परिवर्तन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही है। उच्चएवं निम्न दाब के नये कनेक्शन के लिये आवेदन नाम/भार और उपयोग परिवर्तन, प्रोफाईल में परिवर्तन, बिलभुगतान एवं शिकायत, सेल्फ फोटो रीडिंग, मीटर स्थान परिवर्तन एवं स्थाई विच्छेदन के लिये कंपनियों द्वारास्मार्ट बिजली एप उपयोग में ला रहे हैं।
उद्योगों के लिए छूट
ग्रामीण फीडरों के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त करने वाले उच्चदाब उपभोक्ता के नियत प्रभार में 5 प्रतिशतकी छूट और न्यूनतम खपत में 20 प्रतिशत छूट उपलब्ध है। ओपन एक्सेस खपत में कमी कर वितरण कंपनी सेबिजली क्रय करने पर बढ़ी हुई खपत पर 1 रुपये प्रति यूनिट की छूट और कैप्टिव प्लांट से खपत में कमी करवितरण कंपनी से बिजली क्रय करने पर बढ़ी हुई खपत पर 2 रुपये प्रति यूनिट की छूट मिलेगी।
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रोज़गार के लिये युवाओं को कौशल सम्पन्न बनाने का संकल्प
मंदसौर 12 फरवरी 24/ प्रदेश के हर युवा को कौशल सम्पन्न बनाकर रोज़गार प्राप्त करने योग्यबनाने के लिये राज्य सरकार ने बदलते परिदृश्य के अनुरूप रणनीतियों में बदलाव किया है। प्रत्येकयुवा प्रतिभावान है। ऊर्जा और क्षमता से भरपूर है। उनकी शक्ति का उपयोग प्रदेश के विकास में तभीकिया जा सकता है जब वे पूरी क्षमता और प्रतिभा के साथ कौशल सम्पन्न बनें। हर युवा के हाथ मेंहुनर हो और वे स्वयं के साथ-साथ प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने योगदान दे सके। इस लक्ष्य के साथऔद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से उदयोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए उनका बेहतरकौशल उन्नयन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व और कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री श्री गौतम टेटवाल के मार्गदर्शन में कौशल युक्त- बेरोजगार मुक्त” प्रदेश बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिएयुवाओं को बेहतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रोजगार मेलों के माध्यम से उन्हें रोजगार के अवसर भीमिल रहे हैं। हाल ही में 22 नवीन आईटीआई स्वीकृत किये गये हैं। बारह जिलों में 22 विकासखण्डों मेंनवीन शासकीय आईटीआई जल्दी ही खोले जायेंगे। अब आईटीआई की संख्या 290 हो गयी है। नवीन22 आईटीआई के शुरू होने पर 5 हजार 280 अतिरिक्त बच्चों को प्रशिक्षण मिल सकेगा। भारत सरकारकी वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित 48 जिलों में कौशल उन्नयन योजना में मण्डला जिले के विकासखंड मवई में एक आईटीआई स्वीकृत किया गया है।
भारत सरकार की ग्रेडिंग में उल्लेखनीय उपलब्धि
प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार के द्वारा जारी ग्रेडिंग स्कोर में प्रदेश की 8 आईटीआई ने 10 में से 9+, 35 आईटीआई ने 8+, 87 ने 7+, 138 ने 6+, 208 ने 5+ एवं 232 आईटीआई ने 4+ग्रेडिंग स्कोर प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश में सर्वोच्च ग्रेडिंग प्राप्त शासकीय आईटीआई रहटगांव एवं हरदा ने 10 में से 9.20 ग्रेडिंग स्कोर प्राप्त किया है।
ग्लोबल स्किल पार्क में प्रतिवतर्ष 6000 युवाओं को प्रशिक्षण
विकसित भारत संकल्प अनुसार प्रदेश में तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करते हुए प्रदेश के युवाओं, महिलाओं एवं समाज के सभी वर्गों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के लिए राज्य शासन द्वारा ग्लोबल स्किल्स पार्क की स्थापना की गई है। साथ ही रीवा, सागर, ग्वा्लियर एवं जबलपुर में भी ग्लोबल स्किल्स पार्क की स्वीकृति दी जा चुकी है। भोपाल में 36 एकड़ में बने ग्लोबल स्किल्स पार्क में छात्रों के रहने के लिये सर्वसुविधायुक्त छात्रावास भी है। कुल 600 छात्रों एवं 600 छात्राओं को छात्रावास की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
इसके अलावा 216 प्रशिक्षकों को भी तमाम सुविधाओं के साथ रहने हेतु हॉस्टल रूम्स आवंटित कियेजाएंगे। इस पार्क के माध्यम से प्रतिवर्ष 6000 युवाओं को विश्व स्तरीय कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। पार्क में साइबर एण्ड नेटवर्क सिक्योरिटी, एनीमेशन मोशन ग्राफिक्स और गेमिंग टेक्नोलॉजी सहित नवीनतम तकनीकों से संबंधी प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिससे युवाओं को तुरंत रोजगार मिल सके। बेहतर प्रशिक्षण के लिये आईटीआई दिल्ली, आईटीआई इंदौर, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से एग्रीमेंट किये गये हैं।
पी.एम. विश्वकर्मा योजना
पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता देने के लिये पी.एम. विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। योजना में टूल किट खरीदने के लिये 15 हजार रूपये का अनुदान मिलेगा। साथ ही पहली बार में एक लाख और दूसरी बार में 2 लाख रूपये का सस्ता ऋण मिलेगा। प्रारंभिक प्रशिक्षण 5 से 7 दिन का और 15 दिन का एडवांस प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान 500 रूपये प्रतिदिन भत्ता भी मिलेगा। प्रशिक्षण के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा। प्रशिक्षण के लिये हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया जारी है। एक परिवार से एक ही को लाभ मिलेगा। योजना में कारीगर बढ़ई, सुनार, गुडियाऔर खिलौना निर्माता, नाव निर्माता, कुम्हार, नाई, अस्त्रकार, मूर्तिकार (पत्थर तराशने वाला), मालानिर्माता (मालाकार), लोहार, मोची (चर्मकार)/ जूता कारीगर, धोबी, हथौड़ा, टूल किट निर्माता,राजमिस्त्री, दजी, ताला बनाने वाला, टोकरी, चटाई, झाडू निर्माता कॉयर बुनकर और मछली पकड़नेका जाल निर्माता शामिल है।
आदिवासी बहुल जिलों में बालिकाओं को प्रशिक्षण
मध्यप्रदेश में संकल्प योजनार्न्गत यूएन-वूमेन एवं मध्यप्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के बीच आदिवासी बहुल जिलों में बालिकाओं को तकनीकी शिक्षा देने के उद्देश्य सेएमओयू हुआ। इसका लक्ष्य बालाघाट, मंडला, डिण्डौरी और छिंदवाड़ा सहित 12 आदिवासी बहुलजिलों में एक हजार बालिकाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण मिलेगा।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना राज्य शासन द्वारा औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आन द जाब ट्रेनिंग की सुविधा देने के लिये मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लागू की गई है। इस योजना में एक लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। यह देश की सबसे वृहद एवंव्यापक आन द जाबट्रेनिंग योजना है। योजना में 10 हजार 522 युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसमें 21हजार 660 प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 18 से 29 वर्ष के युवा पात्र होंगे हैं, जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं तथा जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं अथवा आईटीआई याउच्च है। योजना के तहत चयनित युवा को छात्र-प्रशिक्षणार्थी कहा जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान 8000से 10000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड प्राप्त होगा। 12वीं पास को 8000 रूपये, आईटीआई पास को8500 रूपये, डिप्लोमा पास को 9000 रूपये तथा स्नातक एवं उच्च योग्यता धारक को 10000 रूपयेप्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जा रहा है। प्रशिक्षण उपरान्त इन्हें प्रमाण-पत्र दिया जायेगा। युवाओं कोहुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार एवं स्व-रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
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जिला अध्यक्ष माधुरी सौलंकी ने बताया कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, आशा वर्कर्स एण्ड फैसिलिटेटर्स फैडरेशन आफ इंडिया (ए,डब्ल्यूएफएफई) सहित योजना कर्मियों के राष्ट्रीय फैडरेशनों और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 16 फरवरी 2024 को विभिन्न सेक्टरों एवं औद्योगिक संस्थानों में हड़ताल और ग्रामीण बंद का आह्वान किया गया है। केंद्रीय ट्रेड युनियनों एवं स्कीम वर्कर्स की अखिल भारतीय हड़ताल के आव्हान पर आशा-उषा-आशा सहयोगी एकता यूनियन मध्य प्रदेश (सीटू) ने भी इस हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया है।
श्रीमती सौलंकी ने बताया कि प्रदेश सरकार से हमारी मांग है कि आशा एवं पर्यवेक्षकों के प्रोत्साहन राशि का प्रत्येक माह को 5 तारीख तक बिना किसी कटौती के नियमित रूप से भुगतान किया जावे। प्रोत्साहन राशि के सभी बकाया राशियों का तत्काल भुगतान किया जावे। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अनुचित तरीके से दबाव डालना एवं प्रताड़ित करना बंद किया जावे। जिन आशाओं ने आयुष्मान कार्ड बनाया है उन्हें इसके लिए भुगतान सुनिश्चित किया जावे। आशा कार्यकर्ताओं को निश्चित वेतन 6,000 से बढाकर तत्काल 10,000 रुपये किया जावे एवं इसे 1 सितम्बर 2023 से लागू किया जावे। एनएचएम के लिये पर्याप्त बजट आवंटित किया जावे। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर हमारी मांगे है कि बुनियादी सेवा योजनाएं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आईसीडीएस (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान 2.0) और मिड डे मील योजना (पीएम पोषण) जो लोगों को भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी वैधानिक अधिकार प्रदान करती हैं, उन्हें गुणवता के साथ सार्वभौमिक बनाया जाये और स्थायी विभाग बनाया जाये एवं पर्याप्त बजट का आवंटन सुनिश्चित किया जाए। सभी योजना कर्मियों आशा कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं, मिड डे मील वर्कर्स और अन्य योजना कर्मियों को नियमित किया जाए और सरकारी कर्मचारियों के रूप में सभी लाभों का वैधानिक भुगतान सुनिश्चित किया जाए। नियमितीकरण लॉथत रहने तक, 45वीं आईएलसी की सिफारिशों के अनुसार स्कीम वर्कर्स / योजना श्रमिकों को न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह से कम न हो, वेतन दिया जाये। 12,000 रुपये प्रति माह पेंशन, भविष्य निधि, ईएसआई, ग्रेच्युटी सहित सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किया जाये। आंगनवाडी कर्मियों के प्रकरण में सर्वाेच्च न्यायालय के निर्णय के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की तरह आशा एवं पर्यवेक्षकों, मध्याना भोजन कर्मियों को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जावे सहित हमारी अन्य मांगों को लेकर 16 फरवरी को हड़ताल पर रहेंगे।
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सेन समाज की बैठक आज
मंदसौर। आगामी कार्यक्रमो, उत्सवो पर आयोजित होने वाली गतिविधियों को संगठित रूप से मनाने के सन्दर्भ मे मंदसौर नगर में निवासरत् स्वजातीय बंधुओं की एक महत्वपूर्ण बैठक 13 फरवरी 2024 मंगलवार को सायं 4 बजे नगर पालिका सभागृह में रखी गई है। जिसमे नगर में निवासरत् समस्त समाज के बंधुओं से पधारने का आग्रह है।
उक्त संदर्भ मे जानकारी देते हुए सेन समाज जिलाध्यक्ष जितेन्द्र गेहलोद युवा अध्यक्ष संजय चौहान बौलिया, जिला सचिव अशोक मकवाना दलौदा एवं जिला कोषाध्यक्ष राम चौहान शामगढ़ ने बताया कि जिला पदाधिकारीयों द्वारा इसी प्रकार की बैठके मंदसौरजिलेकी सभी तहसीलों मे आयोजित कर सामाजिक गतिविधियों को गति प्रदान की जायेगी।
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