मप्र में कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव की तर्ज पर व्यूहरचना शुरू की
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भाजपा को चक्रव्यूह में फंसा रही कांग्रेस, बचाव की मुद्रा में दिग्गज
मप्र में चुनावी वादे के साथ योजनाओं की लांचिंग भी कर रही कांग्रेस
✍️विकास तिवारी
भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव की तर्ज पर व्यूहरचना शुरू कर दी है। तोड़ निकालने के बजाए भाजपा उनके चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है। मनोवैज्ञानिक दबाव में सरकार तात्कालिक निर्णय तो कर लेती है, लेकिन हवा का रुख मोड़ने के लिए उपलब्धियां सामने रखने में चूक जाती है, खासतौर से पार्टी के नेता अपनी उपलब्धियों को आक्रामकता के साथ रख नहीं पा रहे हैं। नारी सम्मान योजना के साथ कांग्रेस की आक्रामकता के सामने जवाब देने की जगह भाजपा बचाव की मुद्रा में है।
सस्ती बिजली, 500 रुपये में सिलेंडर, पुरानी पेंशन लागू करने का कांग्रेस का वादा हो या कर्जमाफी और ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को 27 प्रतिशत आरक्षण जैसे मुद्दे हों, कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार को घेर रही है।
ये हालत तब है जब शिवराज सरकार के खाते में लाड़ली लक्ष्मी योजना, मेधावी विद्यार्थी योजना, शहरी विकास, औद्योगिकीकरण, गांव तक सड़कों के जाल सहित समाज कल्याण की कई योजनाएं और उपलब्धियां हैं। अपने चौथे कार्यकाल में शिवराज नई सोच के साथ आए हैं, जिसका असर औद्योगिक क्षेत्रों में दिख रहा है, लेकिन इन उपलब्धियों का जिक्र न होना भाजपा की कमजोरी तो कांग्रेस की ताकत बन रहा है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने 500 रुपये में सिलेंडर और नारी सम्मान योजना जैसी घोषणाओं पर घेरा तो भाजपा ने दबाव में आकर इसका विरोध शुरू कर दिया। इसे लोक लुभावन घोषणाएं बताकर वीडियो जारी कर दिए कि कांग्रेस को अपने आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, समग्र आइडी न दें।
कमल नाथ के चक्रव्यूह में उलझी सरकार महिलाओं, युवाओं और किसानों के एक वर्ग को खुश करने में लगी है, तो दूसरे वर्ग की नाराजगी का जोखिम भी है। भाजपा के आरोप हैं कि कमल नाथ की कांग्रेस सरकार ने पिछली बार बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी, लेकिन भत्ता नहीं दिया।
छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस 500 रुपये में गैस सिलेंडर नहीं दे रही, मध्य प्रदेश में क्या देगी कांग्रेस। जबकि हमारी सरकार की मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना से युवाओं के लिए स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक बनेगी।
पट्टा देने से असंतोष बढ़ेगा-
शहरी क्षेत्रों की सरकारी जमीन पर 31 दिसंबर 2020 तक काबिज लोगों को मालिकाना हक देते हुए कैबिनेट ने 30 साल का पट्टा देने का निर्णय किया है। चुनावी माहौल में तो ये लोक लुभावन है, लेकिन बाद में गैर लाभार्थियों के बड़े वर्ग में असंतोष पनप सकता है।मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस नकारात्मक और समाज को तोड़ने वाली राजनीति कर रही है। ऐसा कर 2018 में थोड़ा-सा लाभ उसे मिला था, लेकिन भाजपा पूरी तरह से कांग्रेस और उनकी छिपी हुई षड्यंत्रकारी शक्तियों को पराजित करेगी।
